crimenews
||Rajyadainik||

आजको समाचार

खोलामा नवजात शिशुको शव फेला

अपराध


कर्णाली, ९ असोज: वीरेन्द्रनगरमा खोलामा बगिरहेको अवस्थामा एक नवजात शिशुको शव फेला परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार उक्त शव वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ र ६ को बीचमा पर्ने खोर्केखोलाको रातो पुल नजिक भेटिएको हो ।

प्रहरीले उक्त शव बालकको रहेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र भट्टले जन्मेलगत्तै शिशु फालिएको हुनसक्ने बताउनुभयो । “शवको प्रकृति हेर्दा जन्मिने बित्तिकै फ्याँकिएको देखिन्छ”, उनले भने, “कसले किन फालेको हो भन्नेबारे अनुसन्धान शुरु भइसकेको छ ।” प्रहरीले घटनास्थलबाट मुचुल्का उठाएर शव परीक्षणका लागि प्रदेश अस्पताल कालागाउँ पठाएको छ ।-रासस/File photo

माहामारीमा सरकारलाई ‘एनजिओ’को धोका

अपराध


दोलखा, असोज ९ । सदरमुकाम चरिकोटमा रहेको प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई ५० बेडको अस्पताल बनाएर १० वर्षसम्म सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने सम्झौतासहित साढे ४ वर्षअघि दोलखा आएको एउटा गैरसकारी संस्थाले कोरोनाको माहामारीबीच सरकारलाई धोका दिँदै उक्त परियोजनाबाट हात झिकेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग २०७२ माघमा दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटमा ५० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर विशेषज्ञ सुविधासहित १० वर्षसम्म शल्यक्रियादेखि औषधि उपचारसम्मका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने समझदारी गरेर दोलखा आएको न्याय हेल्थ नेपाल आफैंले खडा गरेका स्वास्थ्य संरचनासमेत अलपत्र पार्दै बीचैमा हात झिकेको हो।

कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीलगायतका कारण दोलखामा सञ्चालन भएको सेवाहरु चलाउन आइरहेका विदेशी सहायता र अनुदान रोकिएको भन्दै केही महिनायता उक्त गैरसरकारी संस्थाले बागमती प्रदेश सरकार र जिल्लाका स्थानीय तहसँग आफ्नो बजेट रोकिएकाले आफ्ना कर्मचारी पाल्नका निम्ती वार्षिक अनुदान दिएमा मात्र जिल्ला बस्ने अन्यथा छाडेर जाने भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गर्दै आएको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल र प्रदेश सरकारका अधिकारीहरुसँग दोलखामा रहेका आफ्नो संस्थाअन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकसहितका स्वास्थ्यकर्मी र आफ्ना कर्मचारीको तलब भत्तासमेतको चालु खर्च चलाउन प्रदेश सरकारबाट अनुदान दिएमा मात्र सेवा निरन्तरता दिने बताएको थियो। स्रोतका अनुसार न्याय हेल्थ नेपालले दोलखामा सेवा निरन्तरताका लागि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिन प्रदेशसँग माग गरेको थियो।

न्याय हेल्थले नै सञ्चालन गर्दै आएको अछामको बयलपाटा अस्पतालका लागि त्यहाँको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ७ करोड र वरपरका स्थानीय तहले समेत अनुदान दिएकाले दोलखामा पनि अनुदान दिनुपर्ने जिकिर संस्थाको थियो।

चरिकोटमा ५० बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएर विशेषज्ञ सुविधासहित १० वर्षसम्म शल्यक्रियादेखि औषधि उपचारसम्मका गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिने समझदारी गरेर दोलखा आएको न्याय हेल्थ नेपाल आफैंले खडा गरेका स्वास्थ्य संरचनासमेत अलपत्र पार्दै बीचैमा हात झिकेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

सङ्क्रमित कैदी आइसोलेसनबाटै भागे

अपराध


स्याङ्जा, असोज ९ । कोरोना सङ्क्रमण भएर अस्पतालमा उपचाररत रहेका एक कैदी आइसोलेसनबाटै भागेका छन् । अर्जुनचौपारी गाउँपालिका–४ का २८ वर्षीय ती युवक भिरकोट नगरपालिकाको हेलुमा रहेको कालिका सामुदायिक अस्पतालमा उपचाररत रहेकै बेला गए राति भागेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गाई मारेको अभियोगमा पक्राउ परेर कारागारमा रहेकै बेला कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि कारागारमा ठाउँ अभाव भएकाले कालिका सामुदायिक अस्पताल हेलुको आइसोलेसनमा उपचाररत रहेकै समयमा राति पानी परेको बेलामा अस्पतालबाट भागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए ।

भदौ २८ गते कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएपछि अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेकै बेला सङ्क्रमित नै भागेपछि अस्पतालको सुरक्षामा थप चुनौती थपिएको छ भने समाजमा समेत सङ्क्रमण फैलिन सक्ने भएकाले थप सचेत हुनेपर्ने देखिन्छ । अस्पतालबाट भागेका ती युवाको खोजीकार्यलाई तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ ।रासस

बलात्कार आरोपमा बलिउड निर्देशक अनुराग कश्यपविरूद्ध उजुरी दर्ता

अपराध


अभिनेत्री पायल घोषमाथि बलात्कार गरेको आरोपमा बलिउड निर्देशक अनुराग कश्यप विरूद्ध एफआईआर दर्ता भएको छ। मुम्बई प्रहरीले घोषको उजुरीका आधारमा निर्देशक कश्यपविरूद्ध एफआईआर दर्ता गरेको हो। पायलले निर्देशक कश्यपले सन् २०१३ मा आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी छिन्। 

कश्यपले भने आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै 'आधारहीन'  भएको बताएका छन्। मंगलबार अबेर राति मुम्बईस्थित वर्सोवा प्रहरी कार्यालयमा कश्यपविरूद्ध एफआइआर दर्ता भएको हो।

कश्यपमाथि भारतीय दंण्ड संहिताका धारा ३७६(बलात्कार), ३५४ (महिलाको गरिमा भंग गर्ने उदेश्यले गरिएको आक्रमण), ३४१ (गलत तरिकाले नियन्त्रणमा लिएको) र ३४२ (गलत तरिकाले बन्दी बनाएको) अन्तरगत एफआईआर दर्ता गरिएको छ।  प्रहरीले घटनाको जाँच सुरू भएको र सोधपुछ गर्न कश्यपलाई बोलाइने जानकारी दिएको छ। पायलले उजुरीमा सात वर्ष अगाडि सन् २०१३ मा अनुराग कश्यपले यारी रोडस्थित एक स्थानमा आफूमाथि बलात्कार गरेको उल्लेख गरेकी छन्। पायल सोमबार आफ्ना वकिलसँग उजुरीका लागि ओशिवारा प्रहरी कार्यालय पुगेकी थिइन् तर प्रहरीले उनलाई घटना वर्सोवा प्रहरीको क्षेत्र भित्र भएको भन्दै त्यहाँ जान सुझाएको थियो। अनुरागको कार्यालय ओशिवारामा पर्ने भएकाले पायल उजुरीका लागि सुरूमा त्यहाँ गएकी हुन्। शनिबार ट्विट गर्दै अभिनेत्री पायलले कश्यपले आफूमाथि यौन उत्पीडन गरेको आरोप लगाएकी थिइन्।

सम्भावित ‘बलि’प्रकरणको अनुसन्धान

अपराध


विराटनगर, असोज ८ । एक किशोरीलाई भारतको सिम्राहीसम्म पुर्‍याएको सम्भावित ‘बलि’प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीले गम्भीर रुपमा अघि बढाएको छ। सुनसरी रामधुनी–५ झुम्काकी १७ वर्षीया किशोरीलाई ‘बलि’दिन लगिएको हुनसक्ने धेरै आधार भेटिएपछि गम्भीर रुपमा प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान सम्भावित ‘बलि’ प्रकरणतर्फ सोझ्याएको हो।

नेपाल प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि भारतीय प्रहरीसँग सहयोग मागेको छ। घटनास्थल नेपाल र भारत दुवै देशमा रहेका कारण सहयोगका लागि भारतीय पक्षसँग विशेष अनुरोध गरिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिए। बुधबार जोगवनी पुगेका एसपी खड्काले भारत अररिया जिल्लाका एसपी हृदयकान्तसँग भेट गर्दै घटना गम्भीर रहेको जानकारी गराएर अनुसन्धानका लागि विशेष मद्धत गर्न आग्रह गरेका हुन्।

एसपी खड्कासँगको भेटमा हृदयकान्तले गम्भीर खालको घटना रहेको भन्दै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतले बतायो। ‘यति जटिल घटनाको अनुसन्धान गर्दै एउटा निस्कर्षमा पुग्नु पर्छ’, हृदयकान्तलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जुनसुकै हालतमा पनि अपराधी उम्कन दिन हुँदैन र त्यही हिसाबको सहयोग नेपाल प्रहरीलाई हुनेछ।’ हृदयकान्तले सहरसा अररियासँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएकाले नेपाल प्रहरीले भनेअनुसार आवश्यकता परेका बेला जुनसुकै सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्।

किशोरीलाई मोरङको लेटाङ —३ की २२ वर्षीया मनिका ढकाल, सप्तरी विष्णुपुर–५ का २८ वर्षीय सुमितकुमार मण्डल र तिलाठीकैलाडी–१ का २० वर्षीय प्रदीपकुमार मण्डल मिलेर आइतबार भारतको सिम्राही पुर्‍याएको खुलेको एसपी खड्काले बताए। उनलाई विराटनगर महानगरपालिका–१७ को इस्लामपुर नाका हुँदै भारत कटाइएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

सर्वोच्चको निर्देशनः कैदीलाई जेलमा नराख, पैसा लिएर छोड!

अपराध


काठमाडौँ — आश्विन ७, २०७७। 

कारागारमा रहेका कैदी र बन्दीलाई रोगको संक्रमणबाट बचाउने जिम्मेवारी राज्यको हुने उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले त्यसबाट जोगिन कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम रकम लिएर थुनामुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ ।न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा। मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजालसले कैदीहरुलाई कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कैद वापत रकम लिएर थुना मुक्त गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको हो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ मा दिनको ३ सय रुपियाँका दरले रकम तिरेर कैदी थुना मुक्त हुनसक्ने प्रावधान रहेको छ । सो दफामा पहिलो पटक अपराध गरेको, एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएको व्यक्ति दिनको ३ सय रुपियाँ तिरेर कारागारबाहिर बस्नसक्ने ब्यवस्था छ ।

कीर्ते मुद्दामा कसूरदार ठहरी एक वर्ष कैद र ५० रुपियाँ जरिवाना भएका हाल कारागार कार्यालय, स्याङ्जामा रहेका विमल खनालले आफूलाई लागेको कैदको सट्टा दिनको ३ सय रुपियाँ तिरेर निस्कन स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सो अदालतले माग बमोजिम गर्न अस्वीकार गरेको थियो । उच्च अदालत, पोखरा बाग्लुङ इजलासले पनि त्यसलाई सदर गरेको थियो ।

कानूनमा भएको सुविधा आफूले उपयोग गर्न नपाएको उल्लेख गर्दै खनालले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा कारागार कार्यालय, स्याङ्जामा पुरुष ३५ र महिला १५ गरी ५० जनाको मात्र क्षमता रहेकोमा हाल सो कारागारमा पुरुष १ सय ४० र महिला १४ गरी १ सय ५४ रहेका उल्लेख गरिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

केन्द्रीय कारागारमा कैदीको शंकास्पद मृत्यु, कोरोनाबाट मृत्यु भएको जेल प्रसाशनको भनाई

अपराध


काठमाडौँ — आश्विन ७, २०७७। 

केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा जेल जीवन बिताइरहेका एक कैदी बन्दीको शंकास्पद मृत्यु भएको छ । केन्द्रीय कारागारको भद्र ब्लकमा जेल जीवन बिताइरहेका सिद्धार्थनगर नगरपालिका–५, रूपन्देहीका कैदी बन्दी ६३ वर्षीय रामलखन जैसवाललाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबार राति पौने १० बजे वीर अस्पताल लगिएको थियो ।

केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाका अनुसार जैसवालमा पार्किन्सनको समस्या थियो । उनी बेलाबेला श्वासप्रश्वासमा समस्या हुँदा लड्ने गरेका थिए । उनलाई चार वर्षअघि सोही समस्याका कारण भैरहवाबाट काठमाडौं सारिएको थियो ।

‘श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि कारागारकै अस्पतालमा लग्यौं, त्यहाँबाट फेरि वीर अस्पताल लगिएको हो, उहाँमा पार्किन्सनको समस्या थियो,’ केन्द्रीय कारागारका जेलर बाँस्कोटाले भने ।

केन्द्रीय कारागारमा कोरोना संक्रमित कैदीहरू बढ्दै गएका कारण वीर अस्पतालले भने जैसवालको कोरोना परीक्षण गरेको थियो भने परीक्षणको रिपोर्ट सोमबार पोजेटिभ आएको थियो । त्यसैकारण कारागारले कोरोना संक्रमणकाबाट उनको निधन भएको हुन सक्ने भनेको छ ।

तर जैसवालको परिवार भने सो दाबीमा सहमत छैन । उनीहरूले जैसवालको मृत्यु नभई हत्या भएको बताउँदै आइरहेका छन् । जैसवालको शव राखिएको स्थानमा मंगलबार बिहान उनकी छोरी गएर हेर्दा आँखा सुन्निएको, शरीरमा फोकाहरू रहेको र रगतसमेत बगिरहेको देखेपछि उनको परिवारले मृत्यु नभई हत्या भएको दाबी गरेको हो ।

आँखा सुन्निएको, आँखा र मुखबाट रगत बगिरहेको र शरीरमा पानीका फोकाहरू समेत देखिएका कारण कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको मान्न नसकिने र छानबिन हुनुपर्ने परिवारको माग रहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

कैद सजाय छुट हुने व्यवस्थालाई विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह

अपराध


काठमाडौं— आश्विन ६, २०७७। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कैद सजाय छुट हुनसक्ने व्यवस्थालाई विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । आयोगले कैदीबन्दीको स्वास्थ्यलगायत समग्र मानव अधिकार अवस्थाका सम्बन्धमा आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा आयोगले आजदेखि अनुगमन शुरु गरेको छ । अनुगमन टोलीमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयबाट सहसचिव तथा अधिकृतको सहभागिता रहेको छ । टोलीलाई आवश्यक सहयोग पु¥याइ मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।

यसअघि आयोगका सदस्य सुदीप पाठक नेतृत्वको टोली गत भदौ ५ गतेदेखि २५ गतेसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको कारागार अनुगमनका लागि खटिएको खबर आजको गोरखापत्रले उल्लेख गरेको छ ।

शृंखलाबद्ध हत्या गुपचुप

अपराध


गोरखा— आश्विन ६, २०७७। 

दुई हप्ताअघि निर्घात कुटपिटबाट थला परेकी चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. ५ बिहीकी ५० वर्षकी ङिमा साङ्मोको पाँच दिनअघि थलाको थलैमा मृत्यु भयो । कुटपिट गर्ने पक्षले उनका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ थमाए । घटना सामसुम भयो ।

चार घण्टा पर रहेको प्रहरी चौकी नाम्रुङले यत्तिका दिनसम्म घटनाबारे केही पत्तो पाएको छैन । जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पनि यसबारे अनभिज्ञ छन् । गत असारमा यार्सागुम्बा संकलन गर्न गएका सोही गाउँका दुईजनामध्ये टसी दोर्जे फर्किएनन् । सँगै गएकाले टसी दोर्जेको परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ तिरे । सो घटना पनि सामसुम भयो ।

यी दुई त ताजा घटना हुन् । विगत १५ वर्षयता बिही गाउँमा आठ वटाभन्दा धेरै यस्ता घटना सामसुम भएका छन् । कतिपय घटनाका दोषी प्रष्ट भएर पनि गुपचुप बनाइएका छन्, कतिपय रहस्यको गर्भमै छन् ।

अपराध गर्नेको विपक्षमा बोल्न सक्ने हिम्मत गाउँमा कसैको नभएको स्थानीयवासीको दुःखेसो छ । ‘बोलौं भने हामीलाई पनि ज्यानको माया लाग्छ’, एक स्थानीय नाम नखुलाइदिन अनुरोध गर्दै भन्छन्, ‘अपराधी जरा गाढेर बसेको छ ।

२०६२ सालको माघ १२ गते बिहीका घरभित्रै घाँटी रेटेर सोनाम छिरिङको हत्या भयो । २०६४ सालमा सोनाम ग्याल्बोको टाम्लिङ भीरबाट खसालेर हत्या भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । घटनामा संलग्नको आशंकामा दुईजनालाई पक्राउ गरेर सदरमुकामतर्फ ल्याउँदै गर्दा प्रहरीको नियन्त्रणबाट मुक्त गरेर फिर्ता गरिएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

गाउँमा भएको भ्रष्टाचारको विद्रोह गर्ने बिहीको कोया गाउँका एक युवाको न्याकफेदीमा शव भेटियो । कुनै छानबिनै नभई अन्त्येष्टि गरियो । जडीबुटी संकलन गर्न गएका दुईमध्ये बिहीफेदीका फु तेञ्जिन फर्किएनन् । छ्योतुम्बु गुम्बाको मेल भर्न गएकी बिहीकै रानागाउँकी एक युवतीको शव खोल्सामा भेटियो । कुनै घटनाको पनि कसैले खोजीनीति गरेनन् ।

गाउँमा शृंखलाबद्ध रूपमा अपराधजन्य घटना भइरहे पनि कसैले अनुसन्धान गर्न पहल गरेका छैनन् । ‘प्रहरीलाई खबर ग¥यो भने पनि एक न एकदिन ऊ निस्किएर आइहाल्छ । अनि उ आएपछि आफू पनि रहने सम्भावना हुँदैन’, एक स्थानीय भन्छन्, ‘त्यसैले कसैले पनि प्रहरीलाई खबर गर्ने हिम्मत गर्दैनन् ।’ अपराधको घटना भए पनि कुनै रहस्यकै गर्भमा रहने, कुनै घटनाको रहस्य खुल्यो भने मृतकका आफन्तलाई पैसा दिएर थामथुम पार्ने गरेको उनको भनाइ रहेको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।

संवैधानिक इजलास सुचारु गर्ने तयारीमा सर्वोच्च

अपराध


काठमाडौं— आश्विन ६, २०७७। 

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा रहेका रिट निवेदन तथा मुद्दाको पनि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै रोकिएको संवैधानिक इजलास अब सुचारु गर्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चका उपसचिव देवेन्द्र ढकालले दिएको जानकारीअनुसार अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतमा गत चैत १० गतेदेखि सामान्यरुपमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । अब निषेधाज्ञा खोलेसँगै सर्वोच्चसँगै अन्य अदालतमा पनि सुनुवाइ गर्ने क्रम सामान्यतर्फ गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार सूचना जारी गरी अव संवैधानिक इजलासमा पनि सुुनुवाइ हुने जानकारी गराएको हो । तर, सर्वोच्चले कुन मितिदेखि सुनुवाइ हुने भनी स्पष्ट गरेको छैन । यसअघि सर्वोच्चमा बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गरिन्थ्यो ।

सर्वोच्चबाट थाहा भएअनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ मात्र गरिने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा पूर्ण सुनुवाइ भने हाल नगरिने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा हाल उल्लेख्य संख्यामा रिट निवेदन तथा मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएमा, संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, संघ र स्थानीय तह, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अधिकारलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको छिनोफानो संवैधानिक इजलासबाट हुने प्रावधान छ । तर संवैधानिक इजलासले अपेक्षाकृत मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नसकेको भनी आलोचना हुने गरेको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकले  प्रकाशन गरेको छ ।