किसानको मिहिनेतमा बिचौलियाको रजाइँ



बारीबाट तरकारी बजारसम्म पु‍र्‍याउन प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ मात्रै लागत भए पुग्छ तर बिचौलियाका कारण उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा मूल्य ३ सय प्रतिशतसम्म अकासिन्छ

काठमाडौँ — २० भाद्र । 

ललितपुर चापागाउँकी मिश्री बोहराले तरकारी बिक्रीमा बिचौलिया हटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । उनले साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको बैठकमा राज्य आफैंले वा उपभोक्तालाई बजार व्यवस्थापन गर्न दिनू भनी पटकपटक प्रस्ताव राखिन् । मूल्य निर्धारणसमेत सरकारलाई गर्न आग्रह गरिन् ।

बोहराको प्रस्तावप्रति कृषि कार्यालय गम्भीर देखिएन । यसैबीचमा स्थानीय तहको चुनाव भयो । जनप्रतिनिधि आएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिन् । तर समस्या ज्युँकात्युँ हुँदा उनको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।

बोहरा गोदावरी नगरपालिका–१० चापागाउँस्थित ताजा तरकारी सेवा सहकारी संस्थाकी अध्यक्षसमेत हुन् । बिचौलियाका कारण तरकारी बजारसम्म पुग्दा भाउ ३ सय प्रतिशतसम्म महँगो हुने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘तरकारी बारीबाट बजारसम्म पु‍र्‍याउन प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ लागत भए पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘किसान आफैंले उपभोक्तासम्म पु‍र्‍याउने हो भने प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ पर्ने गोलभेंडाको बजार मूल्य ३० रुपैयाँ पनि पर्दैन ।’ सरकारले राम्रो बीउ दिए बारीमा पर्ने मूल्यमै बिक्री गर्न सकिनेसमेत उनले बताइन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिका–९ लामाटारमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने दाङ तुलसीपुरकी ४२ वर्षीय रीता सुनार आफ्नो फार्मबाट काउली प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्छिन् । त्यही काउलीलाई लगनखेलस्थित तरकारी बजारमा उपभोक्ताले प्रतिकिलो ८० देखि एक सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । उनले धनियाँ प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बेच्छिन् । उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा मुठाको १५ रुपैयाँ पर्छ । उनको सुझाव छ, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो लगानीमा ठाउँठाउँमा स्थानीय उत्पादन संकलन तथा बिक्री केन्द्र खोलेमा बिचौलियाको समस्या आफैं हट्छ ।’

बिचौलिया हटाउन तयारी भइरहेको महालक्ष्मी नगर उपप्रमुख निर्मला थापाले बताइन् । ‘वडा–२ मा तरकारी संकलन केन्द्र राख्ने गरी योजना अघि बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘किसान समूहलाई तीनतीन लाख रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरेका छौं ।’ महालक्ष्मीमा व्यावसायिक पशुपालन तथा तरकारी खेती गर्ने ४ सय जना किसान छन् ।

यसरी सस्तिन्छ तरकारी

अहिले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य बिचौलियाले तोक्ने गरेका छन् । तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना भएमा तरकारीको मूल्य किसानले तोक्ने र उपभोक्ताले सहुलियत दरमा किन्न पाउने किसानहरू बताउँछन् । लुभुमा व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल खेती गर्ने दाङका अमृत विक भन्छन्, ‘स्ट्रबेरी बजारमा प्रतिकिलो ८ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । तर किसानले बिक्री गर्न पाएमा प्रतिकेजी साढे ५ सय रुपैयाँमै बिक्री गर्न सकिन्छ ।’

दक्षिण ललितपुरका किसान चापागाउँस्थित तरकारी संकलन केन्द्रमार्फत आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य छन् । संकलन केन्द्रबाट राजधानी तरकारी पठाउने व्यापारीले प्रतिकिलोमा कम्तीमा १० रुपैयाँ नाफा लिने गरेका किसानहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तरकारीमा सबैभन्दा बढी नाफा थोक बिक्रेतालाई हुन्छ । बिचौलियाको प्रभाव रोक्न हाटबजार खोल्ने तयारी भइरहेको गोदावरी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख वेदनाथ पन्थीले बताए । ‘उत्पादकले उपभोक्तालाई सिधा बिक्री गर्न सकिने गरी ठेचो र गोदावरीमा संकलन तथा बिक्री केन्द्र खोल्न फिल्ड निरीक्षण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बिचौलिया हटाउन ६ लाख बजेट छुट्याएका छौं ।’ यसकै लागि किसानलाई ठेलागाडा वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘किसानलाई सहुलियत दरमा बिजुलीको मिटर जडान गर्न दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

ललितपुरको लेले–चन्दनपुर सडक भएर गोटीखेल, शंखु, बुखेल, नल्लु, भारदेउ, चौघर, ठूर्लादुर्लङ, कालेश्वरीबाट सिजनमा दैनिक ३० हजार किलोको हाराहारीमा तरकारी बजार आउँछ भने अफसिजनमा ९ हजार किलो । भट्टेडाँडा, गिम्दी, आश्राङ, प्युटार, माल्टा, घुसेलबाट सिजनमा दैनिक १० देखि १५ हजार किलो र अफसिजनमा ९ हजार किलोसम्म तरकारी भित्रिन्छ । दक्षिण ललितपुरमा करिब ६० प्रतिशत किसान दुग्ध र तरकारी व्यवसायमा आवद्ध छन् । यहाँ काउली, बन्दा, रायो, सिमी, बोडी, काँक्रो, फर्सी, घिरौंला, तितेकरेला, मटरकोसा, गोलभेंडा उत्पादन हुन्छन् ।

राहत वितरण नै अवैज्ञानिक
महालक्ष्मी नगरपालिकामा व्यावसायिक र गुजारामुखी (घरमा मात्रै खानका लागि उत्पादन) गरी दुईथरीका किसान छन् । तर उनीहरूको वर्गीकरण गरिएको छैन । यसले राहत वितरण गर्दा व्यावसायिक किसान मर्कामा पर्ने गरेको महालक्ष्मी नगरपालिका किसान मूल समितिकी अध्यक्ष रीता सुनारले बताइन् । ‘किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन वर्गीकरण गरेर वस्तु उत्पादनका आधारमा राहत वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले व्यावसायिक खेती र घरायसी खेती गर्ने किसानले एउटै राहत पाउने गरेका छन् ।’

महालक्ष्मी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख ब्रह्मदेव साहले अर्को आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक र घरायसी किसान छुट्याएर राहत वितरण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । यस नगरमा चालु आवका लागि २७ लाख रुपैयाँ कृषि बजेट छ । गोदावरीमा ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकमले किसानलाई राहत वितरण नभई तालिम, सचेतनाजस्ता कार्यक्रम चलाउन पनि नपुग्ने उनी बताउँछन् । कृषिप्रधान देशमा ७५ प्रतिशत जनता किसान रहेको भनिए पनि सदन र सडकमा जस्तो बजेटले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ । ‘यो बजेटले वार्षिक कार्यक्रम चलाउनसमेत पुग्दैन,’ उनले भने, ‘कृषिमा कम्तीमा डेढ/दुई करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ ।’

उनका अनुसार यहाँ १ सय ३१ जना किसानले यस वर्ष जाप्निज हलुवावेत र नासपति, बदाम, आरुबखडा, किबी, ओखर, सुन्तला, कागती, जुनार, मुन्तला, अम्बा, अनारलगायतका ५ हजार ४ सय ५९ वटा बिरुवा मागेका थिए । ‘बजेट अभावका कारणले कृषि ज्ञान केन्द्रमा माग गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट ३ हजार ३ सय ६१ वटा मात्र बोट उपलब्ध गराइयो ।’

आत्मनिर्भर हुन कृषि मिटर र सडक
सामान्यतः एउटा व्यावसायिक तरकारी फार्मबाट मासिक १ हजार ५ देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म बिजुलीको बिल उठ्छ । महालक्ष्मी नगरपालिका किसान मूल समितिका अनुसार यहाँका ४ सय किसानको फार्मबाट कम्तीमा मासिक ६ लाख रुपैयाँ बिल उठ्छ । किसानको संख्या वृद्धि गर्न र पशुपालन, तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन बिजुलीमा सहुलियत दिन कृषि मिटरको अवधारणा ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् समितिकी अध्यक्ष सुनार ।

‘कृषिबिना हामी बाँच्न सकिँदैन । यसकारण पनि कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन कृषि सडक र मिटरको अवधारणा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न यसलाई विद्यालय र कलेजका पाठ्यक्रममा पनि समावेश गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

महालक्ष्मीकी नगर उपप्रमुख थापा र गोदावरीका कृषि शाखा प्रमुख पन्थीले कृषि सडक खन्ने र सहुलियत दरमा मिटर जडान गर्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए । यसका लागि व्यावसायिक किसानको सूची यार पार्ने काम भइरहेको थापाको भनाइ छ । गत आवसम्म महालक्ष्मीमा ५ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुन्थ्यो भने ११ वटा किसान समूह थिए । ललितपुरको लेले र लामाटार, लाकुरी भन्ज्याङ क्षेत्र लप्सीका लागि प्रख्यात मानिन्छ । तर यहाँ लप्सीका रूख धमाधम काटेर प्लटिङ गरिँदै छ । रैथाने बाली संरक्षणमा कसैले चासो नदिएको ताजा तरकारी सेवा सहकारी संस्था चापागाउँकी अध्यक्ष बोहराको गुनासो छ । ‘पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर संरक्षण गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । गोदावरी कृषि शाखा प्रमुख पन्थीले लेलेलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर रैथाने बाली संरक्षण अभियानमा लागेको दाबी गरे ।

(कान्तिपुर दैनिक)