काठमाडौँ — भाद्र २२, २०७७। 

उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकको दैनिकीलाई थप सहजीकरण गर्दै हालको निषेधाज्ञा निरन्तर हुनुपर्ने बताएका छन् । आसन्न चाडपर्वलाई समेत दृष्टिगत गरेर निषेधाज्ञा निरन्तरता हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । उपत्यकामा हाल जारी गरिएको निषेधाज्ञा भदौ २४ गतेसम्म कायम छ ।

प्रतिनिधिसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिको छलफलमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले उपत्यका प्रवेशको नाका पूर्ण रूपमा ठप्प पार्न असम्भव भए पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नाका ठप्प पारिए उपत्यकामा दैनिकी कष्टकर हुनेसमेत बताउनुभयो ।

दाहालले नाका व्यवस्थापनमा सेना परिचालनको माग पनि गर्नुभयो । नेपाल प्रहरीको अन्य पनि धेरै जिम्मेवारी रहेकाले नाका व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिन उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो । दाहालले भन्नुभयो, ‘‘शान्तिसुरक्षा कायमका अन्य धेरै जिम्मेवारी पनि प्रहरीमाथि नै छ । धेरैतिर दायित्व जोडिएकाले नाका व्यवस्थापन सेनालाई दिऔँ ।’’ ढुवानीका सवारीमार्फत समेत उपत्यका प्रवेशको क्रम नरोकिएको दाहालको भनाइ छ । दाहालले प्रत्येक दिन दुई हजार व्यक्ति उपत्यका प्रवेश गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको यथार्थ सुुनाउनुुभयो ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले दशैँसम्म निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो । भट्टले जनजीवनलाई सहजीकरण र निषेधाज्ञा दुवैको निरन्तरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दशैँमा पनि कुनै न कुनै रूपमा निषेधाज्ञा कायम राख्ने र जनजीवन सहजीकरण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । आफ्नो धर्म, संस्कृति र पर्वमा मानिस बरु ज्यान छोड्न तयार भएको समेत देखियो । त्यो हामीले बेहोरिरहेका छौँ । त्यसैले सहजीकरण गरेर भए पनि अहिलेको अवस्थामा दशैँसम्म निरन्तरता राख्नुपर्छ ।’’

भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले उपत्यका प्रवेश पूर्णनिषेध सम्भव नभएको भन्दै व्यवस्थित रूपमा प्रवेशको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पाण्डेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मात्र नाकाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्न नसक्ने बताउनुभयो । कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्तिबाटै नाकामा मानिस आवागमनका लागि दबाब आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
छलफलमा नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले निषेधाज्ञा खुकुलो भएकोमा असन्तुष्टि जनाउनुभयो । श्रेष्ठले सडकमा गाडी उत्तिकै, मानिस उत्तिकै भएमा निषेधाज्ञा लगाइनुको औचित्य नभएको बताउनुभयो । निषेधाज्ञा थप कडाइ हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

समितिमा सांसदहरूले निषेधाज्ञालाई बढाउँदै लैजाँदा नागरिकको दैनिकी कष्टकर हुने भन्दै विकल्प खोजिनुपर्ने बताएका छन् । निषेधाज्ञाको बाँकी अवधिमा कन्ट्याक्ट टे«सिङको कार्यलाई तीव्रता दिन सांसदहरूको माग छ । सङ्क्रमितलाई राख्ने पर्याप्त आइसोलेसन, भेन्टिलेटर र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूको सुझाव रहेको खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।