ब्रसेल्समा भएको बेलायत–ईयू दुईदिने सम्मेलन बिनानिष्कर्ष सकिएपछि व्यापार सम्झौताको सम्भावना टरेको हो

लन्डन — कार्तिक २, २०७७।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ब्रेक्जिटपछि युरोपेली संघसँग हुने व्यापारसम्बन्धी सम्झौताका लागि जारी वार्ता ‘सकिएको’ जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले साझेदारीबारे विस्तृत कानुनी मस्यौदा छलफल गर्न युरोपेली संघ तयार नहुँदासम्म वार्ता जारी राख्नुको कुनै औचित्य नहुने जनाएको हो ।

बीबीसीका अनुसार यूकेका प्रमुख वार्ताकार लर्ड फ्रस्टले आफूले ईयूका आफ्ना समकक्षी मिसेल बार्नियलाई अब सोमबार पूर्वनिर्धारित वार्ता गर्नुको कुनै आधार नभएको अवगत गराएका छन् । कार्यालयले दुवै पक्षबीच आउँदो साता फोनबाट वार्ता हुने सहमति भएको जनाएको छ ।

यसअघि ईयू आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भन डर लेयेनले एक ट्वीट गर्दै यो सप्ताहान्तपछि ब्रसेल्सको वार्ता टोली सघन छलफलका लागि लन्डन जान लागेको बताएका थिए । ब्रसेल्समा भएको बेलायत–ईयू दुईदिने सम्मेलन बिनानिष्कर्ष सकिएपछि व्यापार सम्झौताको सम्भावना झन् टरेको हो ।

मार्चयता सहमतिका लागि कोभिड महामारीका बेलासमेत भिडियो लिंकमार्फत भएका कैयौं वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अक्टोबर १५ सम्म खुला व्यापार सम्झौता नभए दुवै पक्ष अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका थिए । जोन्सनले बिनासम्झौता ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने बेला आएको चेतावनी दिँदै ‘अस्ट्रेलियन स्टाइलका लागि तयार रहन सबैमा अपिल गरेका छन् । युरोपेली युनियनले अनावश्यक माग अघि सारेको जोन्सनको जिकिर छ । ‘हामीले जटिल कुरा केही चाहेका थिएनौं,’ जोन्सनले भनेका छन्, ‘मित्रतापूर्ण व्यवहार र खुला व्यापारमा आधारित क्यानाडा स्टाइलको सम्बन्ध हाम्रो चाहना थियो ।’ ईयूभित्र जर्मनीपछि बेलायतको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो छ । त्यसकारण पनि रोजगार, उत्पादन, व्यापार, सुरक्षालगायत अन्य विषयमा यी दुवैका लागि निकट सम्बन्ध अत्यावश्यक छ । बेलायत र ईयूबीच व्यापार सम्झौता असफल भए दुवै पक्षले विश्व व्यापार संगठनको सर्तमा व्यापार गर्नेछन् । जसअन्तर्गत नयाँ सीमा नियन्त्रण र करले गर्दा व्यापारका लागि उनीहरूलाई अतिरिक्त लागत हुनेछ ।

बेलायत–ईयूबीच विगत ४७ वर्षदेखिको सम्बन्ध गत ३१ जनवरीमा औपचारिक रूपमा विच्छेद भइसकेको छ । यद्यपि, यस वर्षको अन्त्यसम्म रहने संक्रमणकालीन अवधिका बेला बेलायतले ईयूसँग व्यापार वार्ता चाहेको हो । गत २३ जुन, २०१६ मा भएको ईयू जनमतसंग्रहमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत जनताले अलग्गिने पक्षमा मत हालेका थिए ।

उता, बेलायतमा आउँदो वर्षको सुरुदेखि लागू हुने प्वाइन्ट बेस्ड (अंकमा आधारित) अध्यागमन प्रणालीका लागि तयार रहन बेलायत सरकारले व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ । सरकारले नयाँ प्रणालीबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले देशव्यापी रूपमा एक प्रवर्द्धनात्मक अभियानसमेत सुरु गरेको छ । होम अफिसले यसै साता सुरु गरेको अभियानअन्तर्गत विभिन्न मिडिया र माध्यमबाट व्यवसायीहरूलाई नयाँ इमिग्रेसन प्रणालीबारे अपडेट गर्ने प्रयास गरिनेछ । यो वर्षको समाप्तिसँगै बेलायतको युरोपसँगको ‘फ्रि मुभमेन्ट’ सम्झौता अन्त्य हुँदै छ, जसकारण सन् २०२१ सुरुदेखि युरोपेली नागरिकहरूलाई काममा लगाउँदा पनि अन्य मुलुकका नागरिकका लागि जस्तै इमिग्रेसन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि युरोपेली मुलुकका नागरिकहरू स्वतन्त्रतापूर्वक बेलायत आउन र निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘फ्रि मुभमेन्ट’ को अन्त्यसँगै उनीहरूले पाउँदै आएको विशेष अधिकार खोसिने भएपछि बेलायतमा काम गर्न आउने लाखौं युरोपेली नागरिकका रोजगारदाता कम्पनीहरूले इमिग्रेसन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको हो ।

युरोपेली नागरिकहरूको हकमा लागू हुने यही परिवर्तनबारे ‘अपडेट’ गराउन नै सरकारले प्रवर्द्धनात्मक अभियान सुरु गरेको बताइएको छ । विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिनका लागि स्पोन्सर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आवश्यक तयारीका लागि सूचित गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ ।

‘फ्रि मुभमेन्ट’ को अन्त्य र अंकमा आधारित इमिग्रेसन प्रणालीको सुरुवातपछि गैरयुरोपेली मुलुकबाट आउने कामदारका लागि बेलायतमा थप अवसर मिल्ने आशा गरिएको छ । जसबाट नेपालीहरूसमेत लाभान्वित हुने अपेक्षा छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)