काठमाडौँ — कार्तिक २४, २०७७। 

बेलायतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करदातालाई एउटै आयमा दुई ठाउँमा करको भारबाट मुक्त गराई मुलुकभित्र लगानीकर्ता भित्र्याउने उद्देश्यले बेलायतसँग उक्त सम्झौताका लागि तयारी बढाइएको हो ।

दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता नहुँदा अहिले व्यवसायीले वार्षिक कारोबारमा आयकर दुवै देशमा तिर्नुपर्ने अवस्था छ, जसकारण चाहेअनुसार लगानी आकर्षित हुन नसकिरहेको सरकारी आकलन छ । मन्त्रालयका अनुसार बेलायत र नेपाल सरकारबीच दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौताका लागि पत्र आदान प्रदान गरिएको छ । मिल्न बाँकी कतिपय विषय सहमति नजिक पुगेका छन् ।

द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने नीति अनुसार नै आवश्यक तयारी पूरा भइरहेको र छिट्टै सम्झौता गरिने राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले अभियानलाई बताए । यस्तो सम्झौतापछि ती देशबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रन सक्ने सम्भावना भएकाले बढी लगानी आउन सक्ने देखिएका अरू देशहरूसँग नेपालले कर उन्मुक्ति सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनको भनाइ छ ।

कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बेलायतसँगै मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

यी देशहरू चरणबद्ध सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । सम्झौताका लागि कतिपय देशलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार पत्राचार गरिएका देशबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय गत माघ १५ गते बंगलादेशसँग कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । कर संकलनसम्बन्धी नेपालको प्रस्तावमा बंगलादेश सहमत भएपछि चार पटकको प्रयासबाट दुई देशबीच कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको थियो ।

सबैभन्दा पहिले सन् १९८७ मा नेपालले भारतसँग यस्तो सम्झौता गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।