नेपालमा वुहानबाट आएका एक व्यक्तिमा पहिलो पटक २३ जनवरीमा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको थियो। यसको झन्डै दुई महिना पछि, यसको संक्रमण रोक्न देशलाई लकडाउन गरियो।

लकडाउनको एक महिनाभित्र ५२ जनामा संक्रमण भेटिएको छ भने १६ जना सन्चो भएर घर फर्किसकेका छन्। हामी भाग्यमानी सम्झनु पर्छ, हालसम्म संक्रमित भेटिएकाहरु कसैको मृत्यु भएको छैन र ३६ जना जो उपचारको क्रममा छन्, उनीहरु पनि त्यस्तो सिकिस्त देखिएका छैनन्।

मुख्यतयः विश्वमा दुई प्रकारको विधि कोरोनाको संक्रमण रोक्न अपनाएको देखिएको छ। पहिलो हो- चिनियाँ मोडल। चीन सरकारले अबलम्बन गरेको संक्रमण रोक्ने उपायलाई विश्वका धेरै देशहरुले अपनाएका छन् र नेपालले पनि चाइनिज मोडेललाई अपनाएको छ।

जुन चीन सरकारले महामारीको रुपमा अगाडि बढेको संक्रमण रोक्न पूर्णरुपमा लकडाउन गरेको थियो। नेपालले पनि हालसम्म त्यही मोडालिटी अपनाएको छ र हामी अहिले ३५ औं दिनमा छौँ।

अर्को मोडल हो- ताइवान, हङकङ र दक्षिण कोरियाहरुले अपनाएको मोडालिटी। यी देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई पूर्ण निषेध गरेका छन् तर देशलाई सुरक्षित रुपमा आंशिक खुला गर्ने नीति अपनाएका छन्। अहिले विश्वले प्रसंशा गरेको मोडालिटी भने ताइवान, हङकङ र दक्षिण कोरियाले अपनाएको मोडालिटी देखिएको छ।

नेपालले अब दुवै मोडालिटीलाई मिसाएर पूर्ण-निषेध र खुला क्षेत्रगरी देश र नागरिकलाई विस्तारै समान्य दैनिकीमा अगाडि बढाउनु उपयोगी हुनेछ।

नेपाल जस्तो गरिब र आर्थिक निरर्भरतामा चलिरहेको देशले यस प्रकारको पूर्णलकडाउनलाई धान्न सक्ने देखिदैन। अब अर्को १/२ महिना पूर्ण-लकडाउन हुने हो भने देश आर्थिक रुपमा टाटपल्टन सक्ने, बेरोजगारी अत्यधिक हुने, झन्डै ५० प्रतिशत साना-ठूला उद्योग, व्यवसायहरु पूर्णत बन्द हुने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन।

जवकी अर्को १/२ महिनामा लकडाउन खोल्न सकिने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन। यस अवस्थामा कोरोनाबाट बच्नु सँगै हामी आर्थिक मन्दीबाट पनि जोगिनु जरुरी देखिन्छ। हामीले यसमा ध्यान दिन सकेनौं भने रोगबाट जिते पनि भोकसँग अर्को लडाई लड्नु पर्ने हुनसक्छ। रोग र भोक दुवैबाट बच्न अबको हाम्रो लकडाउनको मोडालिटी यस्तो हुन सक्छ।

१. कम्तिमा अर्को ६ महिनाका लागि पूर्ण-प्रतिबन्धित क्षेत्रहरु:

सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरु:

तल्कालको लागि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरु बन्द हुनु जरुरी छ। भारतमा संक्रमणको लेभल नघटेको अवस्थामा सरकारले पूर्णरुपमा भारतिय सिमानाहरु पनि बन्द गर्नु पर्दछ भने तेश्रो विश्वलाई समेत रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाहरु समेत पूर्णरुपमा बन्द हुनु जरुरी छ।

तर हामीले मुख्यतयः कच्चा पदार्थहरु जो विभिन्न उद्योग संचालनको लागि आवश्यक छ, पूर्णरुपमा आयात गर्न र नेपालबाट निर्यात हुने कुनै वस्तुहरु छन् भने खुल्ला गरी सुरक्षित निर्यातको लागि ती देशहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले कुटनैतिक पहल तुरुन्तै गर्न जरुरी छ। देश र यहाँको नागरिकले यस प्रकारको लकडाउनमा महंगी धान्न सक्ने अवस्था छैन।

यस बेरोजगारीको समयमा नागरिकलाई मंहगीबाट राहत दिनु सरकारको दायित्व हो भने नेपालका औषधि लगायत उद्योगहरु कच्चा पदार्थको अभावबाट जोगाउनु पनि राज्यको दायित्व हो। देशमा उत्पादित समानहरुको निर्यातको उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलो नै भए जस्तो लाग्छ। नत्र हाम्रो व्यपार घाटा डरलाग्दो हुनेछ भने स्वदेशी उद्योगहरु पनि डुब्नेछ।

यससँगै हामीले तेश्रो देश र भारतबाट नेपाल आउन चाहाने नेपालीहरुको पनि नेपाल प्रवेशको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ। उनीहरुलाई नेपालले अभिभावकत्व दिन चुक्नु हुँदैन्। यसको लागि उनीहरुलाई १४ दिनको क्वारेन्टाईनमा राखी उनीहरुबाट आउने जोखिम कम गर्न सकिन्छ।

२. अर्को एकदेखि बढीमा दुई महिना पूर्ण-प्रतिबन्धित गर्नु पर्ने क्षेत्रहरु:

नेपाल सरकारले तुरुन्तै नेपाललाई तीन क्षेत्रमा विभाजन गरी अति जोखिम क्षेत्र, जोखिमयुक्त क्षेत्र  र निम्न जोखिम भएको क्षेत्रको रुपमा ती क्षेत्रहरुको जोखिमको आधारमा लकडाउनको व्यवस्थापन गर्ने।

अति जोखीम युक्त क्षेत्रः

उदयपुरजस्तो सबभन्दा बढी संक्रमित रहेका क्षेत्रहरुलाई अर्को एकदेखि बढीमा दुई महिना पूर्ण-लकडाउन गर्ने।

बढी भीड हुने क्षेत्रहरु :

नेपाल भर संचालित बढी भीड हुने अथवा १० जनाभन्दा बढी मानिसहरु भेला हुने क्षेत्रहरु सिनेमा हल, स्कुल, कलेज, ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ सेन्टरहरु, सार्वजनिक सबारी साधनहरु, अन्तरदेशीय हवाई उडानहरु, होटल तथा रिसोर्टहरु, ठूला रेष्टुरेन्टहरु, स्पा तथा पर्लर, विभिन्न उद्योगहरुलाई अति जोखिम क्षेत्रको रुपमा कम्तिमा अर्को एक महिना नेपाल अधिराज्यभरी बन्द राख्ने।

तर अत्यवश्यक समानहरु विक्री गर्ने र काम गर्ने क्षेत्रहरु जस्तो खाध्यान्न, औषधी, तरकारीहरुलाई आंशिक रुपमा खोल्ने र सकेसम्म यी क्षेत्रहरुलाई पनि अनलाइन र फोनबाट संचालन गर्ने गरी उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सके राम्रो हुनेछ। यस प्रकारको व्यवसाय संचालनको लागी सरकारले पूर्णरुपमा मापदण्ड बनाउने र स्थानीय निकायको स्वीकृतिमा सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा खोल्न अनुमती दिने।

३. अर्को एक हप्ता लकडाउनमै राख्ने क्षेत्रहरु:

जोखिमयुक्त क्षेत्र:

पहिला संक्रमण भेटिएको र हाल सबै संक्रमितहरु निको भइसकोको र हाल कुनै पनि नयाँ संक्रमण नभेटिएको क्षेत्रलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा आउँदो एक हप्ताको लागि लकडाउन जारी गर्ने। यी क्षेत्रमा पनि अति आवश्यक वस्तुहरुको व्यवसायलाई पूर्णसुरक्षित मापदण्ड पूरा गर्ने गरी खुला गर्ने।

४. यही आउँदो हप्ता नै खुला गर्न सक्ने क्षेत्रहरु:

कम जोखिम क्षेत्र:

हालसम्म कुनै पनि संक्रमण नभेटिएको क्षेत्रहरुलाई आउँदो वैशाख १५ गतेबाट अंशिक खुल्ला गर्ने। यस क्षेत्रमा माथि राखिएको बढी भीड हुने क्षेत्र बाहेक अन्य सबै क्षेत्रहरुलाई खुल्ला गर्ने।

यसका लागि आवश्यक मापदण्ड तुरुन्तै जारी गर्ने र मापदण्डले तोकेको सुरक्षा व्यवस्था पूरा गर्ने बाँकी सबै व्यसायहरुलाई खुला गरी विस्तारै नागरिकहरुलाई पुरानो समान्य दैनिकीमा फर्काउन कोशिस गर्ने। यसमा बाहिर निस्कने व्यक्तिहरुले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र व्यवसायीहरुले पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड बनाएर यसको पूर्ण-निरीक्षण गरी समान्य दैनिकीको सुरुआत गर्नु पर्ने हुन्छ।

अन्तमा, यस प्रकारको विभाजित लकडाउन गर्दा एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रको प्रवेश भने पूर्ण रुपमा रोक्नु जरुरी हुनेछ। एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा हुने व्यापार तथा ढुवानी गर्दा पनि पूर्णरुपमा सुरक्षित मापदण्ड बनाई गर्नुपर्छ र कृषि उत्पादनलाई निशेध नगरी कृषकहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुलाई सरकारले एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा लैजान आवश्यक व्यवस्था हुनु जरुरी छ।

हामीले कुनै पनि हालतमा आर्थिक क्षेत्रहरुलाई मध्यनजर राखेर योजनाहरु बनाउनु जरुरी छ। नत्र रोगपछिको भोकलाई अर्को महामारीको रुपमा बहन गर्नु पर्ने देखिन्छ।

अर्को महत्वपुर्ण कुरा- यस प्रकारको लकडाउन मोडालिटीलाई प्रत्येक हप्ता देखिने र भेटिने संक्रमणको आधारमा पुर्नविचार गर्ने र यसबीच सबै क्षेत्रहरु जो खुल्ला हुन चाहेको छ, उनीहरुलाई राज्यले मुख्यतयः सेनिटाईजेशनको लागि आवश्यक औषधी तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा समाग्रीहरुको सरल र सहज तरिकाबाट उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ।

यसरी आंशिक रुपमा खुला गरिएको क्षेत्रहरुलाई सुरक्षित राख्न ताइवान, हङकङ र दक्षिण कोरीयाहरुले अपनाएको विधि हरेक क्षेत्र तथा ठाउँमा प्रवेश गर्दा सेनिटाइज गर्ने र मास्क र पन्जालाई अनिवार्य गर्नु पर्छ।

(लेखक अधिवक्त्ता तथा बाल अधिकारकर्मी हुन्।)