economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

आज सुन प्रतितोला ९३ हजार नौ सयमा कारोवार

आर्थिक


काठमाडौं- शुक्रबार सुनचाँदीको भाउ बढेको छ। बिहीबारको तुलनामा शुक्रबार छापावाला सुनको भाउ प्रतितोला आठ सय रुपैयाँले बढेर ९३ हजार नौ सय रुपैयाँ कायम भएको छ।

बिहीबार यसको भाउ ९३ हजार एक सय रुपैयाँ थियो। यता तेजावी सुनको भाउ पनि प्रतितोला आठ सय रुपैयाँले नै बढेर ९३ हजार चार सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ।

बिहीबार यसको भाउ ९२ हजार ६ सय रुपैयाँ थियो।

यस्तै शुत्रबार चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढेर एक हजार एक सय ६० रुपैयाँ कायम भएको छ। बिहीबार यसको भाउ एक हजार एक सय २० रुपैयाँ थियो।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हप्तामा २ दिन बिदाको प्रस्ताव

आर्थिक


काठमाडौं, असोज ९ । कोरोना महामारीका कारण ठप्पप्राय भएको पर्यटन गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हप्तामा २ दिन बिदाको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले २ दिन बिदाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बिहीवार बसेको उच्चस्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा २ दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेका छन्, जसमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउन यसले सहयोग गर्ने अपेक्षासहित २ दिनको बिदाको प्रस्ताव तयार पारिएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । ‘यसले लाखौं मानिस बिदा मनाउन आन्तरिक पर्यटकका रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन्, यसले पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सघाउ पुग्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार १ दिनको बिदाले मानिसहरू कहीँ घुम्न जान चाहेर पनि समय अभावमा जान नसक्ने हुँदा २ दिनको बिदा दिँदा टाढा घुम्ने जान चाहनेलाई समय पनि हुनेछ भने बसाइ अवधि लम्बिँदा खर्च पनि बढ्नेछ ।

त्यस्तै बिहीवारको बैठकले पशुपतिनाथ मन्दिर, लुिम्बनीलगायत खोल्ने सम्बन्धमा प्रोटोकल तयार गरी ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ ९सीसीएमसी० मा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्ड मिलेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम बनाएर आउँदो बैठकमा पेश गर्ने निर्णयसमेत गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

कृषिबीमाको व्यवसाय साढे १७ प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक


काठमाडौं, असोज ९ । गत आर्थिक वर्ष कृषि (बाली तथा पशुपक्षी) बीमाको व्यवसाय १७ दशमलव ६१ प्रतिशतले बढेको बीमा समितिको तथ्यांकले देखाएको छ ।

आव २०७६/७७ मा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषिबीमाबाट १ अर्ब १८ करोड रुँपैयाँको बीमाशुल्क संकलन गरेका छन्, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १७ करोड ६९ लाख रुपैयाँले बढी हो । आव २०७५/७६ मा आवमा कृषिबीमामार्फत १ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बीमाशुल्क संकलन भएको थियो ।

आव २०७६/७७ मा संकलन भएको कुल बीमाशुल्कमध्ये ८८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सरकारबाट अनुदानबापत प्राप्त भएको छ । कृषिबीमामा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

बीमा समितिको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समय कृषिबीमाको व्यवसाय बढ्दै गएको देखिन्छ । आव २०७०/७१ देखि कृषिबीमाको व्यावसायिक थालनी गरिएको थियो । शुरूको वर्ष अर्थात् आव २०७०/७१ मा कृषिबीमामार्फत २ करोड २६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएकोमा अहिले वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन हुन थालेको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीहरूका अनुसार अहिले कुल बीमा व्यवसायमा कृषि बीमाको अंश करीब १० प्रतिशत पुगेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

बैंकमा तरलता थुप्रियो

आर्थिक


काठमाडौं, असोज ९। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नभएपछि निक्षेप मात्रै थुप्रिने स्थिति रहेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब रुपैयाँको अधिक तरलता भएपछि तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक २८ दिनको निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्न बाध्य भएको छ ।

बिहीवार बैंकिङ प्रणालीमा असाधारण प्रकृतिको अधिक तरलताको स्थिति देखिएको भन्दै खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको निर्णयानुसार बैंकिङ प्रणालीबाट लामो अवधिका लागि ३० अर्ब रुपैयाँको तरलता प्रशोचन गर्न निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गरेको हो ।

यसअघि आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन गर्न छोटो अवधिको एकहप्ते सरकारी ऋणपत्र ट्रेजरी बिलजस्ता उपकरण जारी गर्दै आएको थियो । साथै, मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्न साउनमा रिभर्स रिपो पनि जारी गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले अवस्था हेरेर अधिकतम ९० दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण निष्कासन गर्न सक्छ । यस उपकरणको बोलकबोलमा सफल बोलकर्ताको बैंकमा रहेको खाताबाट रकम झिकी नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेपका रूपमा राख्छ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता तोकिएको समयावधिका लागि प्रशोचन हुन्छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट

आजबाट दैनिक पाँचओटा कन्टेनर रसुवागढी नाकाबाट नेपाल आउने

आर्थिक


काठमाडौं, असोज ८ । तीन सातादेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाका बुधवारबाट सुचारु भएको छ । चिनियाँ पक्षले बिहीवारदेखि नियमित सामान पठाउन थालेपछि नाका सञ्चालनमा आएको हो ।

रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख पुण्यविक्रम खड्काले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई चिनियाँ पक्षले बिहीवारदेखि दैनिक पाँचओटा कन्टेनरमा सामान पठाउने जानकारी दिएको बताए । उनका अनुसार बुधवार मात्र एउटा कन्टेनरमा स्वास्थ्य सामग्री आएको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण माघ १५ गतेदेखि ठप्प रहेको नाका जेठ महीनाबाट सञ्चालनमा आएको थियो । तर, श्रमिकमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि भदौको दोस्रो हप्ता यो नाका पुनः बन्द भएको थियो ।

जेठयता चीनबाट दैनिक चार कन्टेनर सामान आउने गरेको थियो । सामान आयातमा वृद्धि गर्न नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई पटकपटक अनुरोध गर्दै आएको छ ।

भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार धेरै कन्टेनर भित्र्याउन भन्सार कार्यालयबाट पहल गरेपछि चिनियाँ पक्षले बढाउने आश्वासन दिएको छ । अहिले नाकालाई निर्बाध सञ्चालनमा ल्याउन बाटोमा पहिरो हटाउन विभिन्न ठाउँमा आठओटा डोजर राखिएको छ ।

चिनियाँ प्रतिनिधिले बुधवार रसुवागढी नाकाको अवलोकनसमेत गरेका छन् । ल्हासाबाट आएका उनीहरूले नेपालतर्फ सामान झर्ने ठाउँको अवलोकनले गरेर फर्केको भन्सार कार्यालय प्रमुख खड्काले बताए । उनका अनुसार चिनियाँ पक्षले दुई सिफ्ट गरेर कन्टेनर पास गर्ने काम अघि बढाउने बताएको छ । ‘मितेरी पुलवारि समान झार्नका लागि स्थानको अवलोकन गर्न चिनियाँ अधिकारीहरू आएका थिए, हेरेर गएका छन्, आशा छ, उनीहरूले समान धेरै पठाउनेछन्,’ उनले भने ।

गतवर्ष सोही नाका हुँदै २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको समान नेपाल भित्रँदा करीब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष नाकामा बारम्बार अवरोध आउँदा १ अर्ब रुपैयाँको मात्रै समान नेपाल भित्रिएको छ भने त्यसबाट ४० करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको भन्सार कार्यालय रसुवाले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

कोलकाता बन्दरगाहमा नेपाली कार्गोलाई ईडीआई प्रणाली अनिवार्य

आर्थिक


वीरगञ्ज, असोज ८ । नेपालका लागि तेस्रो मुलुकबाट आउने कार्गोमा भारतको कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले इलेक्ट्रोनिक डाटा इन्टरचेन्ज (ईडीआई) प्रणाली अनिवार्य गरेको छ । कोलकाता बन्दरगाह हुँदै कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेशन (सीटीडी) अन्तर्गत नेपाल आउने कार्गोमा यो प्रणाली लागू गरिएको हो ।

कोलकाता बन्दरगाहमार्फत हुने तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई कागजी प्रक्रिया मुक्त बनाउन गत शुक्रवारदेखि ईडीआई अनिवार्य गरिएको हो । १ वर्षअघि नै लागू गरिएको यो प्रणाली यसअघि अनिवार्य थिएन ।

भारतीय भन्सारमा हुने सीटीडी प्रक्रियालाई छरितो बनाउन अनलाइनमा आधारित प्रणाली लागू भएको बन्दरगाहका अधिकारीले बताएका छन् । भारतीय सीमाशुल्क प्रधान आयुक्तको कार्यालयले यो बन्दरगाह हुँदै भारतका लागि आउने कार्गोमा यसअघि नै यो प्रणाली अनिवार्य गरिसकेको छ ।

यो प्रणालीमार्फत कार्गोको सीटीडीका लागि आयातकर्ताले अनलाइनबाटै कागजात पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाट कोलकाता बन्दरगाहमार्फत हुने नेपालको कार्गो आवागमन छरितो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आयातकर्ताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत सामानको बिल,प्याकिङ लिस्ट, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र,प्रतीतपत्र, कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावासले दिने प्रमाणपत्रलगायत कागजात बन्दरगाह भन्सारमा पेश गर्दै आएका छन् । यो अनलाइन प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आएपछि अब बन्दरगाह भन्सारमा यी काजगपत्र पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता हट्ने कस्टम हाउस एजेन्ट अमृतभक्त श्रेष्ठले बताए ।

‘एजेन्टले आआफ्नो कार्यालयबाटै कागजात अपलोड गर्न मिल्ने गरी यो प्रणाली ल्याइएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

ईकमर्शको आम्दानी अब वित्तीय प्रणालीमा

आर्थिक


काठमाडौं, असोज ८ । मुलुकबाहिर इन्टरनेटमार्फत गरिने कारोबार ९ईकमर्श को अर्बौं रुपैयाँ अनौपचारिक माध्यमबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । यसको यकिन तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन ।

पछिल्लो समय नेपालबाट सफ्टवेयरलगायत सामग्री अन्तरराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्ने क्रम बढेको छ । यस्तै, यूट्युब, फेसबुक, गूगल, जस्ता सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट तथा अनलाइन पोर्टलहरूबाट पनि आम्दानी गर्नेहरू बढ्न थालेका छन् । यस्तो आय नेपालमा ल्याउन सहज नहुँदा पेपल आदिमा जम्मा गर्ने र उतैतिर खर्च गर्ने चलन छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता ईकमर्शलगायतका माध्यमबाट आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा अनलाइन वित्तीय सेवामार्फत नेपालमा रकमान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट विदेशी मुद्रामा हुने यस्तो व्यवसाय नेपाल भित्रिन सहज हुने बैंकरहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिसम्बद्ध दक्षता र विज्ञताको निकासी विक्रीबापत प्राप्त हुने रकम, सामाजिक सञ्जालमा सामग्रीहरू राखिएबापत प्राप्त हुने रकम तथा खुद्रास्तरको अन्तरराष्ट्रिय व्यावसायिक र व्यापारिक कारोबारबापत प्राप्त हुने रकम बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउन सकिने बताएको छ । यस्तो रकम स्वदेशी बैंकको खातामा प्राप्त भएपछि भुक्तानी सेवाप्रदायक
तथा बैंक वित्तीय संस्थासमेतले ग्राहकको वालेट वा भुक्तानीका अन्य उपकरणमा स्वदेशी मुद्रामा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्रममा तोकेअनुसार शुल्क, रोयल्टीलगायत आवश्यक भुक्तानी विदेशमा पठाउनु परे नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागबाट जारी निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट

विभिन्न सडक आयोजना अलपत्र पार्ने २१ कम्पनीको ठेक्का रद्द, शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी

आर्थिक


काठमाडौं । सम्झौता अनुसार तोकिएको र थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न नगरेको भन्दै विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग भएका २१ ठेक्का सम्झौता सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले अन्त्य गरेर त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

सम्झौता अनुसारको म्याद समाप्त भएर पटक-पटक म्याद थप गरेर पनि लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सर्तनामा बमोजिम काम गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका २१ निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना आज प्रकाशित गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७०/७१ सम्मका ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्दै सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम बैंक जमानत जफत गरी बाँकी कामको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

मकवानपुर, बारा र पर्साका विभिन्न योजनाको ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजनले जानकारी दिएको छ । डिभिजन कार्यालयले मकवानपुरका सात, पर्साका छ, बाराका तीन र काठमाडौँको एक निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको सूचना प्रकाशन गरेर जनाएको छ ।

शैलुङ र युनाइटेडलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी

यस्तै, सरकारले विभिन्न सडक आयोजना अलपत्र पार्ने शैलुङ–दिवा जेभी र युनाइटेड बिल्डर्सलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सूचना जारी गर्दै पटक–पटक थपिएको म्यादमा समेत काम सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएके भन्दै ती कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोजनाले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई ७ दिन भित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

ललितपुरको ढोलाहिटी-सुनकोठी सडक अन्तर्गत एक खण्डको निर्माण जिम्मा लिएको शैलुङ-दिवा जेभीले काम अलपत्र पारेर छाडेपछि आयोजनाले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको हो । यो सडक विगत ५ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी समेत हुन् । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा विभिन्न सडक आयोजनाको म्याद थप्ने तर कामै नगर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आएको शैलुङलाई सरकारले यसपटक भने कारबाही गर्ने भएको हो ।

त्यसैगरी चाबहिल-साँखु सडक निर्माणको जिम्मा पाएको युनाइटेड बिल्डर्सलाई पनि आयोजनाले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको हो । चाबहिल साँखु सडक पनि विगत ७ वर्षदेखि विस्तारकै क्रममा अलपत्र छ ।

युरिया मलको अन्तिम खेप आउँदै, साढे १७ हजार टन आईसक्यो

आर्थिक


काठमाडौँ — आश्विन ७, २०७७। 

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको लकडाउनका कारण करिब तीन महिनादेखि भारतको कलकत्तामा अड्किएर बसेको यस वर्षको कोटाको २१ हजार ५ सय टन युरिया मलको अन्तिम खेप आउँदै गरेको छ भने हालसम्म करिब साढे १७ हजार टन भदौ ९ गते यता वीरगञ्ज नाका भएर भित्रिसकेको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन वीरगञ्जका प्रमुख अमोज लामिछानेले लकडाउनको कारण करिब तीन महिनादेखि भारतको कलकत्तामा अडकिएर बसेको रसायनिक मल यूरिया भदौ ९ गते देखि वीरगञ्जको श्रीर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा आईपुगेसंगै हालसम्म सात ¥याक अर्थात करिब साढे १७ हजार टन आईसकेको छ ।

अन्तिम खेप मध्येको एक ¥याक ( २५्र०० टन ) अर्थात ५० हजार बोरा रसायनिक मल यूरिया सिमावर्ती सहर रक्सौल आईपुगेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन वीरगञ्जका प्रमुख लामिछानेले गोरखापत्रलाई बताउनु भयो । श्रीर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा आईपुगेको सात ¥याक अर्थात करिब साढे १७ हजार टन रसायनिक मल यूरिया मललाई साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन अनुसार सिन्धुलीदेखि कञ्चनपुर महेन्द्रनगरसम्म गरी १९ जिल्लामा पठाइ सकिएको र अन्तिम खेपमा आएको रसायनिक मल यूरिया मल पनि आउने बित्तिकै पठाईने कर्पोरेशन वीरगञ्जका प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

मोरङ, सुनसरी, झापा, राजविराज, पोखरा, रौतहट, सिन्धुली, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा वितरणका लागि वीरगञ्जबाट रसायनिक मल युरिया पठाई सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन वीरगञ्जका प्रमुख अमोज लामिछानेले भन्नुभयो , “ केही जिल्लामा थप पठाउनका लागि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको वीरगञ्ज स्थित गोदामहरुमा युरिया मलको केही परिमाण मौज्दातमा राखिएको छ , पर्साका किसानहरुका लागि साउन महिना यता २२ हजार बोरा बाँडिसकिएको छ । पर्सामा ३० , ५० , ७० र ७० गरी एक सहकारीलाई करिब २ सय २० बोरा दिईसकिएको र अझै सहकारीहरुलाई ७० बोराका दरले दिने लक्ष्य राखेका छौं । पर्सा जिल्लामा १६ सय टन युरिया मल बाँडने योजना बनाएका छौं ।”

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले आयात गरेको यो यूरिया रसायनिक मलमा नेपाल सरकारको एक हजार २४७ रुपैया २६ पैसा प्रति बोरा अनुदान रहेको छ । औसत मूल्य एक हजार ९४७ रुपैया २६ पैसामा आयात गरिएको यस युरिया मलको ५० किलोग्रामको तौल भएको एक बोरामा सरकारको अनुदान रकमका कारण किसानले औसत मुल्य ७ सयमा किन्न पाउनेछन् ।
सरकारले औसत मूल्य सात सय तोकिदिए पनि सहकारीहरुले मनपरीरुपमा अधिकतम ९५० रुपियाँ बोरासम्म किसानलाई बिक्री गर्ने गरेको गुनासो किसानहरुको रहेको खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।

जफत गरिएको प्याज सर्वसाधारणलाई बेचिने

आर्थिक


काठमाडौँ — आश्विन ७, २०७७। 

कृत्रिम अभाव गराई कालोबजारी गरिरहेका व्यापारीबाट जफत गरेको प्याज सरकारले सर्वसाधारणलाई बेच्ने भएको छ ।

मंगलबार बसेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलगायतको संयुक्त बैठकले जफत गरिएको प्याज सर्वसाधारणलाई प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ नबढ्ने गरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।