economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

एसओएस मेनपावरको कारबाही फुकुवा

आर्थिक


काठमाडौँ — माघ १३, २०७७। 

कतार प्रहरीमा गैरकानुनी रुपमा कामदार अन्तर्वार्ता लिएको आरोप लागेको एसओएस मेनपावरको कारबाही फुकुवा भएको छ । उक्त मेनपावरले गैरकानुनी रुपमा कतारमा श्रमिक पठाउन लागेका भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले ६ महिनाका लागि कारोबार रोक्का गरेको थियो । तर, उक्त मेनपावरको कारबाही श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले फुकुवा गरिदिएका हुन् ।

विभागको निर्णयलाई श्रममन्त्री चौधरीले मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेर कारवाही फुकवा गरिदिएका हुन् । “वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७७/०८/०८ मा खटिएको आकस्मिक अनुगमन टोलीले तयार गरेको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भए बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्था एस.ओ.एस. मेनपावर सर्भिसेज प्रालिले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ र १६ बिपरित काम कारवाही गरेको पुष्टयाई हुने कागजातरप्रमाण बरामद भएको नदेखिएको साथै वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ को उपदफा (७) बमोजिम उक्त संस्थाको हाल ६ महिनाको लागि सम्पूर्ण काम कारवाही निलम्बन गर्ने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित एवं कानून सम्मत भएको नदेखिंदा विभागबाट मिति २०७७/७८ मा गरिएको उक्त निर्णय बदर गरी एस.ओ.एस.म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.ले नियमित काम कारवाही गर्न पाउने निर्णय गरिदिएँ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त भएको सक्कल मिसिल विभागमा फिर्ता गरिदिनु र अन्य व्यहोरा कानून बमोजिम गर्नु ।” मन्त्री चौधरीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले केही मेनपावर कम्पनीको साँठगाँठको आधारमा आफ्नो कम्पनीमाथि कारवाही गरेको एसओएस मेनपावर कम्पनी पक्षले बताउँदै आएको थियो । ‘नेपालकै उत्कृष्ट मेनपावरका रुपमा रहेको एसओएसमाथि गरिएको ५ महिनाको कारवाही फुकुवा गरेर मन्त्री चौधरीले कम्पनीमाथि न्याय गरेका छन्’, कमपनी स्रोतले भन्यो । केहि महिनाअघि कतार प्रहरीमा गैरकानुनी रुपमा कामदार पठाउन लागेको भनेर एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस र होप इन्टरनेसनलाई ६ महिना कुनै पनि देश कामदार पठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन पुनः नियमित

आर्थिक


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट नियमित रूपमा सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको छ । कोरोना भाइरस का कारण बन्दाबन्दी र कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा छिटपुट रूपमा उत्पादन हुँदै आएको सिमेन्ट आइतवारदेखि नियमित हुन थालेको हो ।

लामो समयदेखि महाप्रबन्धकविहीन रहेको उद्योगका अधिकांश काम रोकिएका थिए । पुस अन्तिम हप्ता नियुक्त भएका महाप्रबन्धक गोपिकृष्ण न्यौपानले तत्कालै उत्पादन क्षमता बढाउनेभन्दा पनि नियमित उत्पादनलाई जोड दिएको बताए । ‘म आउनुपूर्वका केही दिन उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन शून्य रहेको थियो,’ न्यौपानेले भने, ‘यहाँ रहेका कर्मचारीका समस्या, स्किमको व्यवस्थापन र पारिश्रमिकका साथै मर्मतसम्भार पनि गर्ने विषय अघि बढिसकेको छ ।’

सिमेन्ट उत्पादनमा कमी हुँदा विक्री पनि स्वतः कम भएकाले अहिले केही फन्डको प्रयोगबाट पारिश्रमिक विषय व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, विद्युत् महसुल तथा राजस्वबापतको ५० करोड दायित्व उत्पादन हुँदै गएपछि भुक्तानी गर्दै जाने न्यौपानेले जानकारी दिए ।

उत्पादन क्षमतालाई दैनिक १२ सय टन पुर्‍याउनेतर्फ काम शुरू भइसकेको उनको भनाइ छ । उत्पादन शुरू गरेको र केही सिमेन्ट स्टकमा रहेकोले पनि हाल दैनिक ८ हजार बोरा सिमेन्ट विक्री हुँदै आएको छ । अहिले उत्पादन र विक्री दुवै शुरू भइसकेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

सीताराम गोकुल मिल्क्स पाँच करोड लगानी थप्दै

आर्थिक


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, सीताराम गोकुल मिल्क्स प्रालिले करीब ६ करोड रुपैयाँ लगानी थपेर उत्पादनमा विविधीकरण ल्याउने भएको छ । उपभोक्ताको मागबमोजिम नै सीताराम गोकुल मिल्क्सले उत्पादनमा विविधीकरण ल्याउन लागेको हो ।

उत्पादन विविधीकरणका लागि उपकरण खरीद, जनशक्ति विस्तार, भौतिक पूर्वाधारलगायत कार्यमा कम्पनीले करीब ६ करोड रुपैयाँ थप लगानी गर्न लागेको हो ।

विगत २५ वर्षदेखि सीताराम मिल्क्सले दूध र घिउ उत्पादन गरेर विक्री गर्दै आएको थियो । उद्योगले प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण उत्पादन बढाउन सकेको थिएन । तर, पछिल्लो समय उपभोक्ताहरूले नै सीतारामका अन्य उत्पादनको पनि माग गरिरहेकाले उद्योगले थप उत्पादन गर्ने योजना बनाएको हो ।

पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि कम्पनीले सानो परिमाणमा दही, लस्सी, आइसक्रीम, पनिर, फ्लेभर मिल्क, छुर्पीलगायत खाद्य वस्तुको उत्पादन गरी बजारमा पठाइसकेको छ । बजारबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले चाँडै नै उपभोक्ताको मागलाई सम्बोधन गर्दै ठूलो परिमाणमा यस्ता खाद्य वस्तुको उत्पादन गरी बजारमा आपूर्ति गर्ने कम्पनीको योजना रहेको कम्पनीका अध्यक्ष सुमित केडियाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उत्पादनका परिकार थप गरेसँगै कम्पनीको थप लागत करीब २० प्रतिशत बढ्नेछ र यसबाट कम्पनीमा १० प्रतिशत जनशक्ति बढ्नेछ ।

अहिले यस कम्पनीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा गरी करीब ४ सय ५० जना मानिसले रोजगारी पाएका छन् । त्यसैगरी चितवन, रूपन्देही, नवलपरासी, काभ्रे, मोरङ, बारा र सर्लाहीलगायत जिल्लाका १ लाख परिवार किसान कम्पनीसँग आबद्ध रहेका छन् । किसानसँग दूध खरीद गर्दा सीताराम गोकुल मिल्क्समार्फत दैनिक करीब २४ लाख रुपैयाँ गाउँ जाने गर्छ । त्यसैले दुग्ध व्यवसायले आर्थिक रूपमा नेपालका शहर र गाउँलाई जोड्ने काम गरिरहेको केडियाको बुझाइ छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

निर्जीवन बीमा ९.९० प्रतिशतले बढ्यो

आर्थिक


काठमाडौं  - माघ १३

काठमाडौं, जीवन बीमाको तुलनामा निर्जीवन बीमा व्यवसायको विस्तार अन्त्यन्त न्यून देखिएको छ । कोरोना महामारीका बीच पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा जीवन बीमाको व्यवसाय उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । बैंक तथा अन्य वित्तीय क्षेत्रको विस्तार पनि राम्रो छ । तर, निर्जीवन बीमा व्यवसायको विस्तार भने तिनको दाँजोमा कम देखिएको छ ।

चालू आवको पहिलो ६ महीनामा जीवन बीमाको व्यवसाय ३२ दशमलव १२ प्रतिशतले बढेको छ । तर, निर्जीवन बीमाको व्यवसाय ९ दशमलव ९० प्रतिशत मात्रै बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय १५ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो ।

हाल नेपालमा २० निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १९ कम्पनीले यस अवधिमा रू। १५ अर्ब २० करोड बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । उनीहरूले गत आवको सोही अवधिमा पनि १३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । सरकारी स्वामित्व राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने समीक्षा अवधिको वित्तीय विवरण पेश नगरेको बीमा समितिको भनाइ छ ।

निर्जीवन बीमा व्यवसाय बैंक तथा वित्तीय कारोबारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संसथाहरूले जेजति क्षेत्र तथा सम्पत्तिमा ऋण लगानी गर्छन् तीमध्ये अधिकांशमा बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै, बैंकबाट कर्जा लिएर बनाइने घरको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । तर, पछिल्लो समय बैंकहरूले बीमायोग्य सम्पत्तिमा लगानी बढाएका छैनन् । त्यसको असरले पनि निर्जीवन बीमा व्यवसाय व्यापक हुन नसकेको हो ।

पछिल्लो समय नयाँ सवारीसाधनको विक्री घटेको छ । फलस्वरूप मोटर बीमामार्फत हुने आम्दानी पनि बढ्न सकेको छैन । यिनै कारण निर्जीवन बीमा व्यवसायको वृद्धि व्यापक रूपमा हुन नसकेको एनएलजी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० सुनीलवल्लभ पन्तले बताए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

१० वर्षदेखि सुनमा कोटाप्रणाली

आर्थिक


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढाउन भन्दै २०६६ सालमा सरकारले सुन आयातमा कोटा प्रणाली लगायो । तत्कालीन समयमा ६/७ महीनालाई मात्रै पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति बनाउन भन्दै लगाएको कोटा प्रणालीलाई व्यवसायीहरूले लामो समयसम्म स्वीकारे पनि । तर, मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको अवस्था बलियो बन्दै जाँदासमेत सरकारले यति बेला कोटा प्रणालीलाई हटाउन चासो देखाएको छैन ।

मङ्सिर मसान्तसम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू१४ खर्ब ७४ अर्ब ३४ करोड कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकबाटै देखिन्छ । नेपालमा विशेषतः सुनको माग लगनको बेला अर्थात् मङ्सिर महीनाको आकलन गर्दा भूकम्प अघिसम्म दैनिक ५५ केजीभन्दा बढी हुन्थ्यो । भूकम्प पछिका केही वर्षहरूमा दैनिक ४५ देखि ५० केजीसम्म हुने गरेकोमा गएको मङ्सिरमा दैनिक ३० देखि ३५ केजीसम्म भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

अहिले दैनिक २५ केजीसम्म सुनको माग हुने गरे पनि १० केजी मात्रै सुन उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यसमध्ये पनि ६ केजी सुनचाँदी व्यवसायीले पाउँदै आएका छन् भने ४ केजी हस्तकला, रत्नभूषण संघलाई वितरण गरिने गरिएको छ ।

यसरी अत्यन्तै न्यून परिणाममा सुन पाउँदा व्यवसायीले हैरानी खेप्नुपरेको छ । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिरत्न शाक्यका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको सुन अपुग भएपछि व्यवसायीहरूबाटै खरीद गर्दा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म महँगोमा सुन किन्नुपर्ने बाध्यता छ । उनका अनुसार बिहेको सिजनमा माग अत्यधिक हुँदा बजारमा अत्यधिक महँगोमा सुन खरीद गर्न व्यवसायी बाध्य छन् ।

सुन आयातलाई व्यवस्थित गर्न र देशको शोधनान्तर स्थिति सन्तुलन गर्न राष्ट्र बैंकले २०६६ सालमा कार्यविधि बनाएको थियो । कार्यविधिअनुसार कोटा प्रणालीमा सुन आयात र वितरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै आएको छ । कार्यविधिअनुसार बैंकबाट व्यवसायीले दैनिक १५ किलो सुन किन्न पाउँथे, जसलाई पछि २० किलो बनाइएको थियो । यसैबीच सरकारले कोरोना महामारीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्छ भन्दै गत चैतमा आयात कोटालाई घटाएर १० किलो गरेको थियो । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

नेपाल–चीन व्यापारमा अवरोध

आर्थिक


काठमाडौं - माघ १२

काठमाडौं, २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि पटक–पटक अवरुद्ध तातोपानी र रसुवा नाका अझै सहज रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। चीनले पछिल्लो समय अन्य मुलुकसँग अर्बौंको आयात–निर्यात व्यापार गरिरहे पनि नेपालको हकमा ‘शून्य कोभिड’को नीति अवलम्बन गरेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल–चीन व्यापारमा परेको छ भने करोडौं लगानी गरेका व्यवसायी बिचल्लीमा परेका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघलगायतले चीनले पछिल्लो समय द्विपक्षीय व्यापारमा नेपालसँग ‘अघोषित नाकाबन्दी’ लगाएको आरोप लगाएका छन्। यस्तो अवस्थाका कारण गार्मेन्ट, जुत्ताचप्पल, मोबाइल एसोसरिज, इलेक्ट्रोनिक्स सामान र उपकरण, विभिन्न प्रकारका कच्चापदार्थलगायत सामान चीनतिरै अड्केको व्यवसायीको भनाइ छ।

महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले १५ महिनादेखि चीनले कुनै न कुनै बहानामा तातोपानी र रसुवा नाकामार्फत हुने आयात–निर्यात व्यापारमा अवरोध पु¥याएको बताए। ‘हामीले यो अवरोधलाई अघोषित नाकाबन्दीका रूपमा बुझ्नुपर्छ’, अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘चीनको नीतिका कारण हामी व्यवसायी सडकमा आइपुग्यौँ। करोडौं घाटा व्यहोरिसक्यौँ।’

विभिन्न दलका नेता, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भन्सार विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान नभएको व्यवसायीको गुनासो छ।

कटुवालका भूकम्पमा क्षतिग्रस्त बनेको मितेरी पुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि आंशिक रूपमा खोलिएको तातोपानी नाका विभिन्न बहानामा दर्जनौं पटक अवरुद्ध पारिएको छ। दैनिक सय कन्टेनर आउने उक्त नाका पुनः खुले पनि १० भन्दा बढी संख्यामा कन्टेनर नआएको व्यवसायीको भनाइ छ। तातोपानी नाका पटक–पटक अवरुद्ध भएका कारण व्यवसायीले वैकल्पिक मार्गका रूपमा केरुङ–रसुवागढी नाका प्रयोग गर्न थालेका हुन्।

‘तर, पछिल्लो समय केरुङ–रसुवागढी नाका पनि व्यवसायीका लागि अभिशाप नै बन्यो’, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेलले भने, ‘नेपाली व्यवसायीको हकमा तातोपानी र रसुवा दुवै नाका अवरुद्ध पारियो।’

भूकम्पका कारण मितेरी पुल र भौतिक पूर्वाधार भत्केको भन्दै चीनले झन्डै ४ वर्षपछि ०७६ जेठ १५ गतेदेखि पुनर्निर्माणपश्चात् तातोपानी नाका खुला गरेको थियो। त्यसपछि पनि केही समय खुल्ने र केही समय बन्द भइराख्ने उक्त नाका कोभिड १९ को संक्रमणका नाममा अघिल्लो माघदेखि बन्द गरियो। त्यसपछि कात्तिक १५ गतेदेखि सामान्य रूपमा खुलाइएकामा मितेरी पुल मर्मतका नाममा जनवरी २१ देखि फेब्रुअरी ८ सम्म बन्द गरिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट

१२ स्थानीय तहमा २ अर्ब ८ करोडको बजेट

आर्थिक


काठमाडौं - माघ १२

काठमाडौं, सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित नागरिकहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा १२ वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा रोजगारीको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । कोरोनाका कारण लाखौं नागरिकले रोजगारी गुमाएको अवस्थामा सरकारले स्थानीय तहमै रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत नेपाल शहरी शासकीय क्षमता पूर्वाधार विकास आयोजनाको समन्वयमा कार्यक्रम अगाडि बढ्न लागेको छ । अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच भएको सहमतिअनुसार १२ जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाउन लागिएको नेपाल शहरी शासकीय क्षमता पूर्वाधार विकास आयोजनाका प्रमुख परीक्षित कडरियाले बताए ।

स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथर जिल्लाको फिदिम, सिराहको गोलबजार, सर्लाहीको हरिवन, दोलखाको भीमेश्वर, नवलपरासी पश्चिमको कावासोती, पर्वतको फलेवास, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, दाङको लमही, जाजरकोटको भेरी, रुकुमपश्चिमको मुसिकोट, डडेलधुराको अमरगढी र कैलालीको लम्किचुहा नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ ।

सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यक्रम आयोजनाको समन्वयमा सम्बन्धित स्थानीय तहले नै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । रोजगारीको कार्यक्रम सृजना गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले १२ वटा स्थानीय तहका लागि २ अर्ब ८ करोड रुपियाँ बजेटसमेत पठाउनेछ । यस आर्थिक वर्षबाट शुरु हुने कार्यक्रमअन्तर्गत तीन वर्षको अवधिमा उक्त बजेट खर्च हुनेछ । आयआर्जनको अवस्था उकास्ने र स्थानीयस्तरमै रोजगारी सृजना हुने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य सरकारले लिएको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

अधिकांश पालिकाका प्रशासनिक भवन भाडामा

आर्थिक


पर्वत - माघ १२

पर्वत, पर्वतका अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । आफ्नै भवन नहुँदा स्थानीय तहले भाडाका लागि वार्षिक करोडौं खर्चनुपरेको छ ।

स्थापनाकालदेखि नै कुश्मा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन भाडाको घरमा छ । फलेवास नगरपालिकाले सिँचाइ कार्यालयको साँघुरो भवनमा कार्यालय चलाएको छ । जलजला गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकाको भवन पनि भाडाकै घरमा छन् ।

जिल्लाका महाशिला गाउँपालिका साविक बालाकोट गाविसको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । विहादी गाउँपालिकाले गतवर्ष प्रशासनिक भवन बनाएर कार्यालय चलाए पनि भवन निर्माण पूरा भएको छैन । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन भाडामा रहे पनि वडा कार्यालयका भने नयाँ भवन बन्न थालेका छन् । चालू आवमा विहादी गाउँपालिकाको वडा नं। २, ४ र ६ को निर्माण भइरहेको छ । वडा नं ३ र ५ मा अघिल्लो वर्ष निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

जिल्लाको मोदी गाउँपालिकामा गतवर्ष वडा नम्बर ६, ३ र ४ को वडा भवन निर्माण भएको थियो भने चालू आवमा वडा नं २ र ७ को वडा भवन बनाउन टेण्डर आह्वान गरिएको छ । मोदीको वडा नम्बर १, ८ र ५ को अर्को आर्थिक वर्ष निर्माण गर्ने योजना रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किसानबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

बाबा बैजुनाथ चिनी मिल सञ्चालनमा

आर्थिक


रौतहट - माघ १२

रौतहट, रौतहटको कटहरियामा रहेको बाबा बैजुनाथ सुगर एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रिज (चिनी उद्योग) सञ्चालनमा आएको छ । रौतहट सहित बारा र सर्लाहीका कृषकले मिलमा उखु ल्याउन थालिसकेका छन् । अन्य चिनी मिलमा भुक्तानी समस्या र ढिला गरी सञ्चालनमा आउने भएपछि कृषकले उक्त मिलमा उखु ल्याएका हुन् ।

उखु खरीद गरेको १५ दिनमै कृषकले भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिएको उद्योगका सञ्चालक बैजु बबराले बताए । उद्योग समयमै सञ्चालनमा आएको र भुक्तानीमा समस्या नरहेकाले यस आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा बढी उखु क्रसिङ हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । यस वर्ष मिलले करीब १५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

गतवर्ष करीब ५ लाख क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेर बन्द भएको मिलले यस वर्ष दोब्बरभन्दा बढी क्रसिङ गर्ने लक्ष्य लिएको बबराले बताए । बाबा बैजुनाथ चिनी मिलको दैनिक २५ हजार क्वीन्टलसम्म उखु क्रसिङ गर्ने सक्ने क्षमता छ । मिलमा ५०० जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

पूर्वाधार आयोजनामा म्याद थप अझै कार्यान्वयन भएन

आर्थिक


काठमाडौं - माघ १२

काठमाडौं, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावित पूर्वाधार आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा सिजनमै निर्माणले गति लिन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले असार २९ गते त्यस्ता आयोजनाको म्याद ६ महीना थप्ने सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, ७ महीनामा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक भट्टराईले म्याद थपका विषयमा निर्देशन भए पनि भाषागत समस्याका कारण अहिलेसम्म म्याद थपको विषयलाई लागू गर्न नसकिएको बताउँछन् ।

‘कोभिडका कारण केही समय काम हुन नसकेकाले ६ महीनाजति सबै आयोजनाकै हकमा बराबरी हुने गरी म्याद थप्ने भनिएको भए समस्या हुँदैनथ्यो,’ भट्टराई भन्छन्, ‘भाषागत रूपमा कुरा नमिलेकाले म्याद थप कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन ।’

बन्दाबन्दीकै बीच म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद थपमा कुनै समस्या नभएको तर बन्दाबन्दी सकिएलगत्तै म्याद सकिएका आयोजनाको समय पछि (सिप्mट) सारेर एकमुष्ट ६ महीना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था नहुँदा अहिले सो निर्णय लागू हुन सकेको छैन ।

‘म्यादको मितिभन्दा पनि काम भयो कि भएन भन्ने हेर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘र, अर्को कुरा म्याद भएकाले पनि त्यस अवधिमा काम नगर्न नसकेकाले म्याद सिप्mट गर्नुपर्छ ।’ म्याद थप्न नसकिएकाले नै केही योजनामा काम भए पनि भुक्तानी गर्न नसकिएको र यसले पूँजीगत खर्च प्रगतिमा नै प्रभाव पारेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड अर्थात् १४ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, यस अवधिमा यता भौतिक मन्त्रालयको प्रगति भने २१ प्रतिशत छ ।

भट्टराईले कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरूको काम अघि बढाउन केही ढिलाइ भइरहेको बताए । साथै, नेपालको लगानीमा निर्माणाधीन योजनाहरूमा काम भए पनि भुक्तानी हुन नसकेको र काम नभएका योजनाबाट बजेट रकमान्तर गर्न नसकेकोले खर्च कम देखिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट