economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

खोपलाई ७० अर्ब

आर्थिक


काठमाडौं —  मंसिर ७, २०७७।

सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन (खोप) खरिद गर्न ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरेको छ। त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन छलफल सुरु गरिएको छ। १२ वर्ष माथिका नागरिकका लागि ६० अर्बभन्दा बढी बजेट लाग्ने अनुमान छ।

‘८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाउन ६० देखि ७० अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान छ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा। डा। जागेश्वर गौतमले भने, ‘सबैभन्दा पहिला कुन खोप आउँछ रु त्यो खोप कति महँगो हुन्छ रु त्यसका आधारमा पनि बजेट भर पर्छ।’ प्रवक्ता गौतमका अनुसार अमेरिका, बेलायत, चीन, रुसलगायत मुलुकमा परीक्षण भइरहेका खोपमध्ये प्रभावकारिता र गुणस्तरका आधारमा खरिद गरिने आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

घट्यो नाफा, खुम्चियो लाभांश

आर्थिक


काठमाडौं —  मंसिर ७, २०७७।

मुलुकमा कोरोना सङ्क्रमण सुरु भएयता सुस्ताएको अर्थतन्त्रसँगै बैङ्कहरू पनि सुस्त रहँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश वाणिज्य बैङ्कको नाफामा सङ्कुचन आएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणकै कारण व्यवसाय विस्तारमा असर पर्नुका साथै पर्याप्त कर्जाको माग नआउँदा बैङ्कहरूको नाफा र लगानीकर्ताले पाउने लाभांशमा पनि कमी आएको छ ।

कोरोना कहरकै कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असोज मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैङ्कहरूको नाफा घट्दा वितरणयोग्य नाफा ५४.४१ प्रतिशत अर्थात् साढे चार अर्ब रुपियाँले घटेको छ । यो अवधिमा २७ वाणिज्य बैङ्कले तीन अर्ब ७६ करोड रुपियाँ वितरणयोग्य नाफा गरेका छन् ।

यो नाफा गत आर्थिक वर्षको २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा ५४.४१ प्रतिशतले कमी हो । गत आवको यसै अवधिमा बैङ्कहरूले आठ अर्ब २६ करोड रुपियाँ वितरणयोग्य नाफा गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

उदयपुर–हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग मर्जर प्रक्रिया अन्योलमै

आर्थिक


काठमाडौं —  मंसिर ७, २०७७।

सरकारी स्वामित्वका उदयपुर–हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले मर्जरका बारेमा चासो नदिँदा प्रक्रिया नै अन्योलमै परेको छ । गत साउनदेखि नै कार्यादेश (टीओआर) नै बनाएर उद्योग मर्जरका लागि काम अघि बढेको भए पनि ती उद्योगले मन्त्रालयमा जवाफ नफर्काउँदा मर्जर प्रक्रिया अन्योल देखिएको हो । सरकारले यी दुई उद्योग गाभ्न गत जेठमा समिति गठन गरेको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मर्जरका लागि यी दुईओटै उद्योगको राय बुझ्नका लागि गरिएको पत्राचारको जवाफ हालसम्म पनि प्राप्त नहुँदा गाभिने प्रक्रिया अन्योलमा देखिएको छ । मन्त्रालयले गत साउनमा नै यी उद्योगलाई एकआपसमा मर्जरमा जाने कि नजाने वा सहमत/असहमत र मर्जरपछिका फाइदा र बेफाइदाको विषयमा लिखित जवाफ मागेको स्रोतको भनाइ छ । हालसम्म दुवै सिमेन्ट उद्योगबाट कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले गाभिने प्रक्रियामा कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

‘कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण र सम्बद्ध उद्योगमा रहेका ट्रेड युनियन पक्षसँगको छलफलमा ढिलाइ भएकाले केही ढिलासुस्ती भएको हुनसक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘हामी दुवै कम्पनीको जवाफ कुरिरहेका छौं ।’ यसअघि भने हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग गाभ्न गठित समितिको संयोजकको सरुवा भएपछि यी दुई उद्योग गाभ्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा यी दुई उद्योगको वित्तीय अवस्था तथा प्राविधिक विश्लेषण गरी सुझाव दिन उद्योगकै मेकानिकल इन्जिनीयर, अर्थ मन्त्रालय र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समिति गठन भइसकेको छ ।

उपभोक्ताको उच्च रोजाइमा रहेका दुईओटा उस्तै प्रकृतिका कम्पनी फरकफरक व्यवस्थापनबाट सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक खर्च अधिक भएकाले खर्च घटाउन, एक कम्पनीको प्राविधिक तथा शीप अर्कोमा प्रयोग गर्न सरकारले मर्जरको रणनीति लिएको दाबी गर्दै आएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

सहुलियत कर्जाका लागि मंसिर १० बाट आवेदन

आर्थिक


काठमाडौं —  मंसिर ७, २०७७।

कोरोनाले धराशयी भएका क्षेत्रका लागि सरकारले चालू वर्षको बजेटमा ल्याएको ५० अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सरकारले मंसिर १० गतेपछि आवेदन लिने गरी तयारी थालेको छ ।

बजेट सार्वजनिक भएको ५ महीनापछि सरकारले ‘व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि’ पारित गरेसँगै प्रभावितलाई ऋण प्रवाह गर्ने तयारी थालिएको हो । अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको कर्जा प्रवाह सञ्चालक समितिको हालैको बैठकले मङ्सिर १० पछि आवेदन लिन थाल्ने र कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रामेश्वर दंगालले बताए ।

उनका अनुसार कोषलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न योजना तयार गरेको छ ।

आवेदनका लागि सूचना जारी गरेपछि कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पयर्टन व्यवसायीहरूले सहुलितपूर्ण कर्जाका लागि वाणिज्य बैंकहरूमा आवेदन दिन सक्नेछन् ।

कार्यविधिमा अतिप्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यूनप्रभावित क्षेत्र गरी तीन प्रकृतिबाट ऋणको सीमा तोकिएकाले सोहीअनुसार प्रवाह हुनेछ ।

सरकारी मापदण्डभित्र कर्जा माग भए÷नभएकोबारे वाणिज्य बैंकले मूल्यांकन गरेर ऋणीलाई निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्रै कर्जा प्रदान गर्नेछन् ।

कार्यविधि बमोजिमको कर्जा प्राप्त गर्नयोग्य व्यवसायीलाई दिइने ऋणको ब्याजदर पहिलो वर्षको लागि ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षका लागि ६ प्रतिशत हुनेछ । त्यसरी ऋण दिने बैंकलाई पहिलो वर्ष २ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारी कोषबाट राष्ट्र बैंकले रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

उक्त ऋण कोभिड प्रभावित क्षेत्रहरूले श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरताका लागि परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहनेहरूको आवेदन लिन राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई आज पत्राचार गर्दै छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार वाणिज्य बैंकहरूले आवेदन लिइसकेपछि कार्यविधिमा आधारित भएर बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नेछन् ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेपछि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको माग मूल्यांकन गरेर स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । यसैबीच, १ हप्ताभित्रै अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना खाता खोल्ने तयारी गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

वीरगञ्ज भन्सारको राजस्वमा सुधार

आर्थिक


वीरगञ्ज—  मंसिर ७, २०७७।

कोरोना माहामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटेपछि आयातनिर्यात कारोबारमा सुधार आएको छ । वैदेशिक व्यापार बढेसँगै वीरगञ्ज भन्सारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को कात्तिक महीनामा तोकिएको राजस्वको लक्ष्य पूरा गरेको छ ।

आयातनिर्यात परिमाणका आधारमा मुख्य नाकाको वीरगञ्ज भन्सारले कात्तिक महीनाका लागि साढे १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको थियो । यो १ महीनामा १३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यो रकम लक्ष्यको तुलनामा ३२ प्रतिशत बढी भएको भन्सार अधिकृत रमेश सुकमनीले जानकारी दिए ।

पेट्रोलियम पदार्थ र गाडी आयातमा सुधार आएकाले कात्तिकमा राजस्व पनि बढेको भन्सार अधिकृत सुकमनीले बताए । ‘पेट्रोलियम र गाडीको आयात अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा ऋणात्मक भए पनि कात्तिकमा केही सुधार देखिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलः दोस्रोे टर्मिनलका लागि टेन्डरको तयारी

आर्थिक


काठमाडौं —  मंसिर ७, २०७७।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको छ ।

एशियाली विकास बैंक ९एडीबी०ले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तारका लागि थप १८ अर्ब ऋण स्वीकृत गरेपछि प्राधिकरणले सो तयारी थालेको हो ।

बैंकको बोर्ड बैठकले केही समयअघि नेपालका मुख्य विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत गरेको थियो ।यो रकमबाट मूल रूपमा भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवनलगायत काम र त्रिभुवन विमानस्थलको समानान्तर ट्याक्सी वेको निर्माण, एप्रोन तथा पार्किङजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।

‘त्रिभुवन विमानस्थल र गौतमबुद्धको मास्टर प्लानअनुसार नै यी काम हुनेछन् ।एडीबीको ऋण सहयोगमा यसअघि पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा रनवे रि≈याबिलेटेशनदेखि धावनमार्ग विस्तारलगायत काम सम्पन्न गरिएको थियो ।

भैरहवामा दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत सो ऋणबाट एरोब्रिजसहितको दोस्रो टर्मिनल भवनका साथै समानान्तर ट्याक्सी वे, पार्किङ वेलगायत भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिने क्यानका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार अहिले गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिलन भवन निर्माणका लागि डिजाइनको काम भइरहेको छ । यी सबै पूर्वाधार सम्पन्न गर्न करीब १० अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत लाग्ने अनुमान छ ।

पहिलो चरणको भौतिक निर्माणका लागि पनि एडीबीले नै ऋण उपलब्ध गराएको थियो । यसको निर्माण कार्य सन् २०२० को अन्त्यसम्म सक्ने गरी काम भइरहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

थलिएका व्यवसायलाई राहत

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर ५, २०७७। 

कोभिड–१९ बाट प्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारले १० करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने भएको छ। यसका लागि व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ जारी गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालन हुने गरी ५० अर्बको व्यवसाय सञ्चालन निरन्तरता कर्जा प्रवाह शोधभर्ना खाता (कोष) खोल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त खाताबाट कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सुविधा प्रदान गर्न अर्थसचिवको अध्यक्षतामा सञ्चालक समितिको बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ।

कार्यविधिमा अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्र गरी कर्जालाई तीन किसिमले वर्गीकरण र सीमा निर्धारण गरिएको छ। अति प्रभावित क्षेत्रमा श्रमिक र कर्मचारीको वार्षिक पारिश्रमिक तथा सोको ५० प्रतिशत थप ९व्यवसाय निरन्तरताका लागि० गरी कुल रकम वा अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म छ। यस्तै मध्यम प्रभावितमा ७ करोड रुपैयाँसम्म र न्यून प्रभावितमा ५ करोड रुपैयाँसम्म छ। कर्जाको ५० प्रतिशत अति प्रभावितमा, ३० प्रतिशत मध्यम प्रभावितमा र २० प्रतिशत न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्ष पाँच प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पहिलो वर्ष दुई प्रतिशत र दोस्रो वर्ष तीन प्रतिशत ब्याजदरमा खाताबाट रकम उपलब्ध गराइनेछ। यस खातामा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको संस्थाबाट लिने रकमका लागि त्यस्तो संस्थालाई बढीमा पाँच प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गर्ने उल्लेख छ। यस्तो खाताबाट प्रदान गरिने भुक्तानी अवधि बढीमा २ वर्षको हुने आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

५७ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर ५, २०७७। 

तराई– मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको काम ५७ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। गत आर्थिक वर्षसम्म हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत थियो। त्यसपछि ५७ प्रतिशत पुगेको निर्देशनालयका निर्देशक रोहित विसुराल बताउँछन्।

हुलाकी राजमार्गलाई स्तरोन्नति गरी पूर्व–पश्चिम जोड्ने वैकिल्पक मार्गका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको यो आयोजना आव २०६५र६६ मा सुरु गरिएको हो। सुरुवाती समयमा भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बनाउन खोजिएको थियो। तत्कालीन समयमा १ लेनको सडक बनाउने गरी डिजाइन गरिएको थियो। ७ सय किलोमिटर सडकका लागि भारतले ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

तराईको बढ्दो जनसंख्यालाई उक्त राजमार्गले थेग्न नसक्ने देखेर नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण थालनी गरिएको पूर्वभौतिकसचिव तुलसी सिटौला सुनाउँछन्। भारतको पूर्ण सहयोगमा बनाउन खोजिएको सडकमा प्राविधिक र व्यावहारिक कठिनाइ रहेको पनि सिटौलाको भनाइ छ। ‘सडकको चौडाइ ६ मिटरको थियो। ३० मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव थियो। निर्माणमा सहभागी सबै ठेकेदार भारतीय थिए’, उनी भन्छन् ।

उनले भने, ‘लागतभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का हालिएको थियो। घाटा लाग्ने देखिएपछि ठेकेदार काम अलपत्र छोडेर निस्किए।’

उक्त खण्डमा १ सय २ वटा पुल नेपाल आफैंले बनाउनुपर्ने पनि थियो। भारतले सडक विस्तारका लागि छुट्ट्याएको ८ अर्ब रुपैयाँमा अपुग रकम थप गरी नेपाल आफैं बनाउने निर्णयमा पुगेको उनी सुनाउँछन्। सरकारले हुलाकी राजमार्गलाई प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

क्रसर तथा ढुङ्गा खानी बन्द

आर्थिक


काभ्रे — मंसिर ५, २०७७। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर तथा ढुङ्गा खानी बन्द गराएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रशासन कार्यालयले बिहीबारदेखि लागू हुनेगरी जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा खानी बन्द गराउने निर्णय गरेको हो । प्रशासन कार्यालयले बुधबार जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै आफ्नो स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर तथा खानी सञ्चालनमा रोक लगाएको जनाएको थियो ।

काभ्रेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा भएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा क्रसर उद्योगलाई अर्को आदेश नभएसम्म नदी तथा खानीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा सङ्कलनमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ । उनले खानीले बुधबारसम्म उत्पादन गरेको सामग्रीको भने प्रमाणीकरणपछि मात्रै बिक्री गर्न पाउने बताए।

प्रजिअ पोखरेलले जिल्लामा रहेका क्रसर तथा खानी सञ्चालन भए÷नभएको बारेमा अनुगमन गर्न प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिइएको भन्दै गृह मन्त्रालयले क्रसर तथा खानी खोल्न आदेश दिएपछि मात्रै बन्द क्रसर तथा खानी खोलिने बताए । उनले शुक्रबारदेखि नै जिल्लाका क्रसर र खानीमा उत्पादित सामग्रीको प्रमाणीकरण गर्ने कामसमेत सुरु हुने बताए ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा रहेको कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिएको, कतिपय व्यवस्था अव्यावहारिक देखिएको, अनुगमन व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिएको तथा केही विषय थप गर्नुपर्ने देखिएको गृह मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

दुई लाखलाई रोजगारी दिइँदै

आर्थिक


काठमाडौँ — मंसिर ५, २०७७। 

देशभरबाट छ लाख ८१ हजार युवा बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असोजदेखि मङ्सिर ४ सम्म प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुनका लागि त्यो सङ्ख्याका बेरोजगार युवाले आवेदन दिएका हुन् । यसमा आउँदो १५ गतेसम्म अझै बढी बेरोजगारको सङ्ख्या थपिने छ ।

श्रम मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रममार्फत चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ तर रोजगारीका लागि आवेदन दिने बेरोजगारको सङ्ख्या भने अत्यधिक छ । कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारी तथा देशभित्रै पनि हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाएका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । देशभित्र कति युवाले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्याङ्क छैन ।

श्रम मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटिएका रोजगार संयोजकबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यो सङ्ख्या बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका आधारमा सूचीकृत गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै बेरोजगार युवालाई आ–आफ्नो पालिकामा गत भदौ ७ सम्म आवेदन दिने समय तोकेको थियो । पालिकामा आएका बेरोजगारका आवेदन छनोट गरी रोजगार संयोजकसमक्ष पठाएपछि संयोजकले बेरोजगारीको सूचीमा सूचीकृत गर्छन् । योे सङ्ख्या बेरोजगारको सूचीकृतको सूची हो ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक सुमन घिमिरेले मन्त्रालयले देशका ७५३ वटा स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारीको नाम सङ्कलन गरेर छनोट गरेको जानकारी र्दिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।