economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २८, २०७७। 

सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको चर्चा गर्दै कोभिड–१९ सङ्क्रमितको परीक्षण र उपचार सरकार मातहतका अस्पताल एवं प्रतिष्ठानमार्फत गरिने जानकारी दिए । त्यसका लागि सरकारले प्रदेशगत रूपमा आवश्यकताअनुसार विभिन्न अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने प्रक्रिया शीघ्र सम्पादन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रवक्ता गुरुङका अनुसार सरकारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं वामपन्थी नेता चित्रबहादुर केसीको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको छ । उन कोरोना सङ्क्रमित भई उपचाररत छन् । यस्तै सरकारले नेवार समुदायको किजा पूजाका दिन मङ्सिर २ गते मङ्लबार नेपालभर सबै सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, सङ्घ, संस्था, शिक्षण संस्था समेतमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी सरकारले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र राज्यमन्त्रीको २०७७ कात्तिक देखि चैतसम्म छ महिनाको तलबको ५० प्रतिशत कोरोना उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण पारिश्रमिक कोषमा जम्मा गरिसकेको जनाइएको छ ।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी सम्झना कामीको परिवारलाई तीन लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने जानकारी मन्त्री गुरुङले दिए । यस्तै सङ्घीय र प्रदेश कार्यालयमा विद्युतीय सहकारी लेखा प्रणालीका साथै सङ्घ, प्रदेशका सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसाल रहेका छन् । सो समितिले कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नेछ । समितिले कारखाना स्थापनाका लागि लगानीको ‘मोडालिटी’बारे पनि अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।

रासायनिक मल कारखाना खोल्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जिम्मासमेत तोकिएको छ । यस्तै हिउँदे बालीका लागि समयमै ‘सरकार–सरकार’ माध्यमबाट मल आपूर्ति गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको आजको गोरखापत्र दैनिकले खवर छापेको छ ।

विपन्नलाई प्राथमिकताः अर्याल

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २८, २०७७। 

भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न गठन गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर काम अगाडि बढाएको छ । आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये सय स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाउनेछ ।

सोहीअन्तर्गत आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ । कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री अर्यालले भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार नगरी लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

नेपाल र अमेरिकाबीच भएका सबै सन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्छु : खतिवडा

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत युवराज खतिवडाले नेपाल र अमेरिकाबीच भएका सबै सन्धि, सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन आफूले भूमिका खेल्ने बताएका छन् । संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबारको बैठकमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा खतिवडाले उक्त धारणा राखेका हुन्। 

आफ्ना अनुभव र कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी दिने क्रममा प्रस्तावित राजदूत खतिवडाले राजदूत भएर अमेरिका गएपछि दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप बल दिनेमा जोड दिए ।

'नेपाल र अमेरिकाबीच भएका सबै सन्धि सम्झौतालाई आपसी सहकार्यमा अगाडि बढाउन भूमिका निर्वाह गर्नेछु । दुई देशबीचका सम्झौता र सन्धिहरूलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानका लागि म भूमिका निर्वाह गर्नेछु,' प्रस्तावित राजदूत खतिवडाले भने ।

खतिवडाले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका केन्द्रीय कार्यालय अमेरिकामा रहेका र ती संस्थामा अमेरिकाको बोलबाला रहेकाले त्यहाँबाट नेपालमा लगानीका लागि आफूले भूमिका खेल्ने बताए । एसियाली विकास बैंकमा पनि अमेरिकी सरकारको कुरा चल्ने भएकाले आफूले त्यहाँबाट लगानी ल्याउन राजदूतका रूपमा आफूले भूमिका खेल्ने उनको धारणा थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाले आफूले आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको एमसीसी सम्झौता संसदमा रहेको छ । यसबारे भने खतिवडाले प्रत्यक्ष रूपमा केही बोलेनन् । उनले दुई देशबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आफूले जोड दिने कुरा भने राखेका छन् ।

सत्तारुढ सांसदहरूले एमसीसीबारे धारणा राखेका छन् ।

अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत खतिवडा, बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत लोकदशर्न रेग्मी र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत निर्मलकुमार विश्वकर्माको संसदीय सुनुवाइ चलिरहेको छ । उनीहरूलाई संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

अधिक तरलतामा निक्षेपको ब्याजदर नघटाऊः राष्ट्र बैंक

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

बजारमा अधिक तरलताको स्थिति देखाउँदै निक्षेपको ब्याजदर नघटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बजारमा तरलता अधिक भइरहने र यसको व्यवस्थापन नहुँदा निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल जाने गरी नघटाउन राष्ट्र बैंकले बुधवार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताएको छ ।

बजारमा नयाँ कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार नभएकाले रू। २ खर्बभन्दा बढीकोे अधिक तरलताको स्थिति छ । यस्तो तरलताको स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू व्यवस्थापनको योजनामा आफै लागिपर्न सुझाव दिएको राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र राख्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पहल गर्न भनिएको छ । ‘तरलता व्यवस्थापन नगर्दा निक्षेपको ब्याजदर धेरै तल जानु भएन । निक्षेप ब्याजदर धेरै तल जाँदा भोलि बचत परिचालनमा नकारात्मक असर पर्नसक्छ । बचत निरुत्साहित हुनसक्छ । यसकारण यसतर्फ पनि बैंकहरूले राम्रो योजना बनाउनुप¥यो भनेका छौं,’ उनले भने । बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकले भनेअनुसार गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेकोमा चासो व्यक्त गरेको थियो । अझै सहुलियत ब्याजदरको कर्जामा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकिने क्षमता भए पनि यसतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बढी मेहनत नगरेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।

छलफलमा बैंकहरू पूनर्कर्जामा कम सहभागी भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । कार्यकारी निर्देशक ढकालले विशेष गरी राष्ट्र बैंकले कोभिड १९ बाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय, पेशालगायत क्षेत्रहरूलाई व्यवसाय नियमित गर्न, काम गर्ने कामदारको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न वा तिनीहरूलाई टिकाउनका लागि सहयोग होस् भनेर २ सय अर्बको पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने सुविधा दिए पनि बैंकको सहभागिता कम रहेको बताए ।

यस्तो कर्जाअन्तर्गत ग्राहक ऋणीअनुसार पुनर्कर्जा दिने पहिलो चरणको काम करीब अन्तिम चरणमा पुगेको समेत कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले जानकारी दिए । पुनर्कर्जा सबै ग्राहकवर्गमा पुर्‍याएर उनीहरूलाई सुविधाजनक अवस्थामा राखिदिन अनुरोधसमेत गरेको उनले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

कोरोना रोकथाममा ७ अर्ब बजेट

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम शीर्षकमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ निकासा पाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७(७८ मा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि हालसम्म ६ अर्ब ८१ करोड ५९ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । संक्रमित व्यवस्थापन, कट्याक्ट ट्रेसिङ र जोखिम भत्ताका लागि १ अर्ब १४ करोड २९ लाख ६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

प्रयोगशाला परीक्षणका लागि हालसम्म १ अर्ब १२ करोड ४० लाख तथा आईसीयू, भेन्टिलेटर र औषधि सुदृढीकरणका लागि १ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ निकासा भएको छ । सो विनियोजित रकममा हाई डेपिसेन्सी युनिटका लागि विनियोजित ३ अर्ब २५ करोड समावेश भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।

देशभर बुधबार २ हजार ५ सय ६९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । यो संख्यासहित नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख नाघेको छ । बुधबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ लाख २ हजार ३ सय २९ पुगेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बुधबार देशभर १ हजार ६ सय ६६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । योसँगै हालसम्म १ लाख ६२ हजार २ सय ४३ जना निको भएका छन् । देशभर ३८ हजार ९ सय १२ जना सक्रिय संक्रमित छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा २६ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । योसँगै मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या १ हजार १ सय ७४ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ८१ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

ठाडाखानीको तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयको माग

आर्थिक


म्याग्दी — कार्तिक २६, २०७७।

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–६ मा पर्ने ठाडाखानी गाउँको शिरानमा पर्ने रुमले भीरमा रहेको तामाखानी वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । १९७१ सालमा बन्द भएको यहाँको तामाखानी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीयले माग गरेका छन् ।

ठाडाखानीका स्थानीयवासी सुजन छन्त्यालले तामाखानी वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहदाँ समेत सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय सरकारले कुनै पहल नगरेको बताए । ‘हामीले स्थानीय सरकारबाट धेरै आशा गरेका थियौं । तामाखानी सञ्चालन, मालिकाको धुरीसम्म मोटरबाटोको पहुँच , केन्द्रीय लाइनको बिजुली लगायत धेरै सुविधा पाइन्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर ३ वर्ष बितिसक्दा पनि मालिकाको धुरीसम्म मोटरबाटो खन्न वडा कार्यालयले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नेबाहेक अरू कामको पहल भएको छैन ।’

ठाडाखानी छन्त्याल र विकहरूको मात्र बसोवास रहेको बस्ती हो । यहाँ रहेका ७५ परिवार छन्त्याल र १० परिवार विकका पुर्खा १०६ वर्ष पहिले रुमले भीरको तामा खनेर विक्री र अन्नसँग विनिमय गरी जीवनयापन गर्ने गरेको वयोवृद्धहरू बताउँछन् । तर तत्कालीन सरकारले अत्यधिक भेजा ९कर० लिन थालेपछि तामा खानी बन्द गरेर अन्य वैकल्पिक पेशातर्फ लाग्नुपरेको रघुगंगा गाउँपालिका–६ का वडासदस्य टेकजित छन्त्यालले बताए ।

उनका अनुसार यहाँ अझैसम्म पनि ५ ओटा सुरुङ छन् । सुरुङको प्रवेशद्वारबाट दुई मिटर भित्र छिर्ने हो भने तामाका विशाल धाउ देख्न सकिने उनको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

कुइनेमा पुल निर्माण तीव्रः कर्णाली र सुदूरपश्चिम छोटो दूरीको सडकले जोडिँदै

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

पश्चिम सुर्खेत र कैलालीबीच छिट्टै सीधा यातायात सञ्जाल विकास हुने भएको छ । सुर्खेतको कुइनेस्थित कर्णाली नदीमा पुल निर्माणपछि कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिमसँग छोटो दूरीको सडकले जोडिने भएको हो ।

साविक सुदूर र मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाका बासिन्दाले पैदल यात्रा गर्दै आएको सुर्खेतको कुइने–चिसापानी बाटोमा कर्णालीवारि र पारि सडक बनिसकेको छ । कर्णालीमा पुल नभएकाले दुई प्रदेशको यातायात सम्बन्ध हुन नसकेकोमा अब भने यो अवस्था अन्त्य हुँदै छ । सुर्खेत र कैलालीको कुइनेमा कर्णाली नदीको पुल निर्माणपछि उक्त बाटो पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चिसापानीसम्म जोडिनेछ ।

पुल निर्माणले सुर्खेतको बड्डीचौर हुँदै कोहलपुर–चिसापानीसम्मको करीब २०० किलोमिटर सडक ५२ किलोमिटरमा छोटिनेछ । छोटो दूरीको यातायातबाट साविक सुदूर र मध्यपश्चिमका सुर्खेत, कालिकोट, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बाजुरा, अछामलगायत जिल्लाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

कुइनेस्थित कर्णाली नदीमा अनत÷लुम्बिनी जेभीले पुल निर्माण गरिरहेको छ । पुल निर्माणका लागि २०७२ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सडक विभागले २ वर्षसम्म डिजाइन स्वीकृत नगरेकाले निर्माण ढिलो शुरू भएको निर्माण कम्पनीले बताएको छ । कम्पनीका साइट इन्चार्ज दिनेशकुमार श्रेष्ठले २०७४ फागुनमा डिजाइन स्वीकृत भएपछि पुल निर्माण थालिएको जानकारी दिए । ‘नदीले वर्षेनि धार परिवर्तन गरेकाले डिजाइन स्वीकृत गर्न ढिला भएको हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि केही ढिला भएको हो ।’

यसै वर्ष पुल सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण तीव्र पारिएको कम्पनीले बताएको छ । चौकुने गाउँपालिका–७ का समाजसेवी काशीराम देवकोटाले ढिलै भए पनि पुल निर्माणले कर्णाली प्रदेशलाई छिमेकी मुलुक भारतसँगको छोटो दूरीमा पर्ने नाकासम्म जोड्ने बताए । आर्थिक आजको अभियान दैनिकमा खबर छ। 

अग्रिम आयकरको हिसाब मिलान गरिँदै

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

आन्तरिक राजस्व विभागले २ वर्षदेखिको अग्रिम आयकर मिलन गर्नेगरी निवेदनका लागि समयावधि तोक्दै अग्रिम आयकरको हिसाब मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ११३ तथा आयकर नियमावली २०५९ को नियम ३६ ले आयकर फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि सोसम्बन्धी प्रक्रिया आन्तरिक राजस्व विभागले तय नगर्दा यस्तो सुविधा करदाताले लिन पाएका थिएनन् ।

आयकर फिर्ताको प्रक्रियासम्बन्धी निर्णय गत वर्षको मङ्सिरमा गरिए पनि त्यसको परिपत्र भने भर्खरैमात्रै गरिएको छ । अब आयकर फिर्ताको निवेदन कात्तिक मसान्तसम्म लिन करदाता कार्यालयहरूलाई विभागले परिपत्र गरेको छ । करदाताले बढी दाखिला गरेको आयकर कानूनबमोजिम फिर्ताका लागि माग गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले सोहीअनुसार निवेदन लिन मातहतका कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

करदाताले किस्ताबन्दीमा बुझाएको कर आय विवरणअनुसार बुझाउनुपर्ने करभन्दा बढी भएमा, संशोधित कर निर्धारण भएर कायम भएको कर प्रशासकीय पुनरवलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण अदालतको आदेशले बदर भएमा तथा कर निर्धारण भई दाखिला भएको कर आय विवरणअनुसार दाखिला गर्नुपर्ने करमा मिलान गरेर बाँकी भएमा आयकर फिर्ताका लागि निवेदन दिन सक्ने विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले बताए । करदाताले आयकर ऐनबमोजिम कर फिर्ता माग गर्न यसरी निवेदन दिँदा बढी तिरेको कर फिर्ताका लागि कारण खुलाउनुपर्ने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार करदाताले अघिल्ला २ ओटा आर्थिक वर्षको कारोबारको मात्र बढी भएको आयकर फिर्ताका लागि माग गर्न पाउनेछन् । तर, दशकौंदेखि करदाताले बढी दाखिल भएको आयकरको रकम अहिलेसम्म फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । यसबारे सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।

विभागका अनुसार कर फिर्ता माग गर्दा करदाताले निवेदनका साथ बढी दाखिला भएको आयकरको विवरण, आयकर दाखिला, भौचरहरू, अन्य निकायले अग्रिम कर कट्टी गरिदिएको भए सो को प्रमाणलगायत कागजातहरू व्यवसाय दर्ता भएको राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयले छानविन गरी फिर्ता दिनुपर्ने ठहरिएको आयकर, करदाताले निवेदन दिएको ६० दिनभित्र फिर्ता पाउने कानूनी व्यवस्था छ । सोहीअनुसार नै फिर्ता गरिने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

४ महीनामा रू २ खर्ब २४ अर्बको लगानी स्वीकृत

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

रू ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाहरूको लगानी स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्ड नेपालले पछिल्लो ४ महीनाकै अन्तरालमा विभिन्न आयोजनामा गरी रू २ खर्ब ४२ अर्ब करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ ।

असार पहिलो साता रू १ खर्ब ८५ अर्ब लगानी स्वीकृत गरेको बोर्डले सोमवार मात्रै रू ३८ अर्ब ६८ करोड लगानी स्वीकृत गरेको छ । यो जलविद्युत् क्षेत्रमा थपिएको लगानी हो । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा मंगलवार बसेको बोर्डको ४५ औं बैठकले घुन्सेखोला जलविद्युत् परियोजनाको रू १७ अर्ब ६२ करोड ४० लाख, हिमचुली दोर्दी जलविद्युत्को रू १० अर्ब ६१ करोड ९१ लाख र दूधखोला जलविद्युत् परियोजनाको रू १० अर्ब ४३ करोड ६० लाख स्वीकृत गरेको हो ।

जलविद्युत्का यी आयोजनामध्ये घुन्सेखोला ७७ दशमलव ५ मेगावाट (मेवा), हिमचुली ५७ मेवा र दुधखोला जलविद्युत्को क्षमता भने ६५ मेवा रहेको छ । यी परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बन्नेछन् । यसैगरी असारमा बोर्डले जलविद्युत्कै पाँचओटा र सिमेन्टका दुई गरी सातओटा ठूला लगानीका आयोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । ४ महीनाअघि स्वीकृत गरिएका जलविद्युत् आयोजनाको कुल उत्पादन क्षमता ६८८ दशमलव ४ मेवा रहेको .आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

गति समात्दै बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योग

आर्थिक


वीरगञ्ज — कार्तिक २६, २०७७।

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामा थलिएका बारा–पर्साका औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगले गति समात्न थालेका छन् । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको ४ महीने बन्दाबन्दी र लगत्तै करीब २ महीनाको निषेधाज्ञामा उत्पादन खुम्चिएका उद्योगले असोजयता उत्पादन बढाउँदै लगेका हुन् ।

असोजको शुरुआतमा निषेधाज्ञा हटेपछि बजारले गति लिएको र उत्पादनको माग बढेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् । ‘करीब २ महीनायता कोरिडोरका उद्योगको उत्पादनमा सुधार आएको छ । बजार खुलेलगत्तै चाडपर्व पनि परेकाले माग र उत्पादन दुवै बढेको छ,’ केडियाले भने ।

एक समय कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनेको बारा र पर्सा अहिले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित क्षेत्र बनेको छ । कोरिडोरका उद्योग प्रतिष्ठानसँगै समुदायमा कोरोना फैलिएपछि त्यसबेला स्थानीय प्रशासनले उद्योग सञ्चालनको मापदण्डमा कडाइ गरेको थियो । निषेधाज्ञा लगाएर उद्योगमा कडाइ गरेपछि उत्पादन प्रभावित भएको थियो । कोरिडोरका अधिकांश उद्योगको उत्पादन बन्द भएको थियो ।

अत्यावश्यकीय भनिएका खाद्यान्न र औषधिजस्ता उद्योगसमेत क्षमताको १५ देखि २० प्रतिशतमा खुम्चिएका थिए ।

चैत १० मा लगाएको बन्दाबन्दी सरकारले साउनको पहिलो साता हटाएको थियो । बन्दाबन्दी हटेसँगै बारा र पर्सामा लक्षणसहितका संक्रमित बढेर ज्यानै जान थालेपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको थियो । अहिले कोरिडोरका औसत उद्योगले ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म उत्पादन गरिरहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।