economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

राज मेकअप स्टुडियोको चाडपर्व लक्षित स्पेशल कोर्ष,२५ प्रतिशत छुटको घोषणा

आर्थिक


देश कोरोनाले अस्त व्यस्त छ, कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथामका लागी भनी सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको पनि लामै समय भैसकेको छ, यदपि संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ । नागरिकको जिवनस्तरमा निकै ठूलो असर परेको छ । दैनिक गुजारा गरेर खानेहरुको अवस्था निकै भयावह बनेको अवस्था छ । नजिकिदै गरेको चाडपर्वमा यसले झन कस्तो असर पार्ने हो हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौ ।

तथापी आफ्नो पेशा गरेर खाने व्यबसायीको अवस्था पनि त्यतिकै डरलाग्दो अवस्था बनेकै छ । यसको असर सौन्दर्य व्यबसायीहरुलाई त झनै सोझै देखिन्छ , अन्य व्यबसायले सामान्य कारोवार गर्ने स्थिती भए पनि सरकारले सौन्दर्य व्यबसायलाई संचालन गर्ने अनुमति दिएको छैन । तर पनि केहि यस पेशामा सक्रिय सौन्दर्य व्यबसायी मेक सम्बन्धि ज्ञान लिन ईच्छुकहरुलाई सहज वातावरण बनेपछि तालिम प्रदान गर्ने उद्देश्यले केहि व्यबसायीहरु प्रर्वद्धिन योजनाहरु लिएर आएका छन ।

यसैको मेलोमा बानेश्वर स्थित राज मेक अप स्टुडियोले मेक अप सम्बन्धि विभिन्न कोर्षहरुमा २५ प्रतिशत छुटको घोषणा गरेको छ । ८ वर्ष अगाडी स्थापना भएको राज मेक अप स्टुडियोले नजिकिदै गरेको चाडपर्वको अवसरमा मेक अप आर्टिष्ट तथा व्यूटिसिएनमा भविष्य निर्माणको सपना देख्ने युवा युवती तथा गृहणीका लागी आकर्षक छुट सहित नयां एवं उपयोगी कोर्षहरु संचालन गर्न लागेको छ ।
विश्व विख्यात ब्राण्ड नेदरल्याण्डसको मेक अप स्टुडियो भारतको दिल्लीमा लामो समय अध्ययन गरेर आफुले सिकेका सिपहरु, उपयोगी मेकअप टिप्स स्वदेशमा नै जानकारी एवं प्रशिक्षण गराउने उद्देश्य लिएर सन् २०१२ मा राज मेक अप स्टुडियो संचालन गरि हाल सम्म हजारौ प्रशिक्षार्थीहरुलाई पूर्ण सफल व्यबसायी बनाउन सफल मेक अप ट्रेनर तथा मेकअप आर्टिष्ट टेक राज पाण्डेले संचालन गरेको मेक अप स्टुडियोले स्थापनाकाल देखी नै विविध तालिमका साथमा हजारौ सन्तुष्ट ग्राहकहरुको समेत सेवा गर्दै आईरहेको छ ।

एसईई परिक्षा दिएर फुर्सदको समयमा बसेका विद्यार्थीहरुलाई स्पेशल छुट सहित छोटो समयको महत्वपूर्ण प्रभावकारी कोर्षहरुको लागी समेत धमाधम भर्ना लिएको स्टुडियोका अध्यक्ष टेक राज पाण्डेले जानकारी दिए । प्रशिक्षार्थीहरुलाई नयां नयां टिप्स दिनुका साथै विशेष गरि ईभेन्टको माध्यमबाट प्राक्टिकल तालीमलाई बढी प्राथमिकता दिदै आएको छ । हाल बेसीक लेभल, एडभान्स लेभल ,स्पेशल एडभान्स, मास्टर कोर्ष, डिप्लोमा मेक अप आर्टिष्ट कोर्ष, फिल्म मेक अप आर्टिष्ट कोर्ष लगायत बहु उपयोगी कोर्षहरु संचालन गर्दै आईरहेको राज मेक अप स्टुडियोले ग्राहक सेवामा समेत उत्कृष्ट सेवा दिदै छ ।

नेप्सेमा सामान्य सुधार

आर्थिक


काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा सामान्य सुधार आएको छ। आइतबार र सोमबार लगातार दोहोरो अङ्कमा ओरालो लागेको नेप्सेमा आज सुधार देखिएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार मङ्गलबार नेप्से परिसूचक ७.३५ अङ्कले सुधार आइ एक हजार ४९५.१५ मा पुगेको छ। सोमबार दोहोरो अङ्कले गिरावट हुँदा नेप्से एक हजार ४८७.८१ अङ्कमा पुगेको थियो।

यस्तै आइतबार पनि १०.४५ अङ्कले घटेर नेप्से एक हजार ४९९.९७ मा सीमित भएको थियो। नेप्सेमा सुधार आए पनि कारोबार रकम भने पौने दुई अर्बमा सीमित भएको छ।

आज कूल १९० कम्पनीका ४१ लाख ८० हजार ८१६ कित्ता शेयर रु एक अर्ब ७९ करोड ८३ लाख ६३ हजार ६३ मा खरिदबिक्री भयो। कारोबार भएका कूल १२ मध्ये दुई उपसमूहको शेयर ओरालो लागेको छ।

बैंकिङ २.५८ र होटल उपसमूहको शेयर ४.९६ अङ्कले घटेको छ। यस्तै व्यापार ८१.३, विकास बैंक ७.०४, जलविद्युत् २१.१, वित्त ४.४९, निर्जीवन बीमा ७३.४३, उत्पादन ८०.६४, अन्य १२.५६, लघुवित्त १९.१६, जीवन बीमा ४८.५९ र सामूहिक लगानी कोषको एकाइ ०.०१ अङ्कले बढेको छ।

कारोवार रकमका आधारमा नेपाल पुनरबीमा कम्पनी शीर्ष स्थानमा रह्यो। सो कम्पनीको रु २७ करोड ५५ लाख ३९ हजार ९६७ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भयो।

यस्तै नागरिक लगानी कोष रु १२ करोड २२ लाख ९६ हजार २७७, नेको इन्स्योरेन्स रु नौ करोड ९१ लाख ९० हजार २१०, शिवम् सिमेन्ट्स प्रालि रु आठ करोड २८ लाख ४९ हजार १४२, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी रु आठ करोड २६ लाख १८ लाख ३८३, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रु चार करोड ९७ लाख ५५ हजार ४४५, मञ्जुश्री फाइनान्स रु चार करोड ३८ लाख ६५ हजार ८०१, नेपाल बैंक लिमिटेड रु चार करोड एक हजार ५४२ र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर रु तीन करोड ६४ लाख २८ हजार ८४७ मा खरिदबिक्री भई शीर्ष स्थानमा रह्यो।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका शेयरधनीले आज सबैभन्दा बढी ९.९९ प्रतिशतले कमाए। यस्तै उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था ९.९३, एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था ९.९१, जोशी हाइड्रोपावर ९.३०, चिलिमे हाइड्रोपावर ६.९०, नागरिक लगानी कोष र मञ्जुश्री फाइनान्स समान ६.३४/६.३४, घोडीघोडा लघुवित्त वित्तीय संस्था ६.१९, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था ६.०७ तथा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका शेयरधनीले ५.५९ प्रतिशतले कमाए।

एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका लगानीकर्ताले ९.८६ प्रतिशतले गुमाए। यसैगरी पञ्चकन्यामाइ हाइड्रोपावर ६.३२, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी ५्९७, घलेम्दी हाइड्रो ४.४१, युनिभर्सल पावर कम्पनी ३.९६, रैराङ हाइड्रोपावर ३.६७, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर ३.५१, पाँचथर पावर कम्पान्ट २.९९, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर २.६८ र पोखरा फाइनान्सका शेयरधनीले २.६५ प्रतिशतले गुमाए।

बैंकका शाखा खुला राख्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

आर्थिक


काठमाडौँ, २३ भदौ: नेपाल राष्ट्र बैंकले यही भदौ २५ गतेसम्म नेपाल सरकारको राजस्व सङ्कलनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काउण्टर खुला गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारको राजस्व बुझाउने प्रयोजनका लागि आजदेखि लागू हुने गरी भदौ २५ गतेसम्म राजस्व कारोवार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण शाखा र काउण्टर खुला गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै केन्द्रीय बैंकले नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको कार्यालयसमेत खुला राख्न निर्देशन दिएको छ । पछिल्ला दिनमा निषेधाज्ञाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीमित मात्रै शाखा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।-रासस/File Photo

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विवादित ठेक्का रद्द

आर्थिक


काठमाडौँ —  भाद्र २३, २०७७। 

विवादित पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका सबै ५४ वटा ठेक्का रद्द गरिएको छ । रेल विभागले मंगलबार सुचना प्रकाशित गर्दै असार १३ र १७ गते निकालिएको ५४ वटै प्याकेजको ठेक्का रद्द गरेको जनाएको छ । 

‘बिड डकुमेन्ट क्लज ३७.२ अनुसार जुनसुकै बेला पनि ठेक्का रद्द गर्न सक्ने हामीलाई विशेष अधिकार छ,’ रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भने, ‘त्यहीअनुसार ठेक्का रद्द गरिएको हो ।’ झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किमि ट्रयाक बेड (माटो भर्ने काम) तयार गर्न भन्दै असारमा टेन्डर गरिएको थियो । तर, सीमित व्यवसायीलाई ठेक्का दिने गरी टेन्डर गरिएको भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।

‘अहिलेलाई यो ठेक्का नियमति गर्न आवश्यक लागेन, त्यही भएर रद्द गरिएको हो,’ महानिर्देशक मिश्रले भने, ‘कोभिडले गर्दा मुअब्जा र ठेक्काको काम एकसाथ अघि बढाउन सकेनौं, सोच जग्गा अधिग्रहण र ठेक्का सँगसँगै जान्छ भन्ने थियो ।’

उनले चार्ट नै बनाएर काम गर्न खोजेको तर सोचेजस्तो अहिलेको परिस्थितीमा काम अघि बढाउन नसकेको बताए । ‘त्यही भएर यसलाई नियमितभन्दा पनि रद्द गर्नु नै उपयुक्त ठानियो,’ उनले भने ।

ठेक्कामा कार्टेलिङ भएको भन्दै तेजकुमार कुरुम्बाङले मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका थिए । सीमित ठेकेदारलाई लाभ हुने गरी टेन्डर आह्वान गरिएकाले खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालेका थिए । उच्च अदालतले टेन्डर रोक्नु पर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै साउन २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश गरेपछि ठेक्काका लागि बाटो खुलेको थियो । अदालतमा मुद्दा परेपछि रेल विभागले ठेक्का खोल्ने समय सारेको थियो । टेन्डर साउन २२ र २३ गते खोल्ने तयारी भए पनि मुद्दा परेपछि साउन २८ र २९ गते सम्म सारिएको थियो ।

मूल्य अभिवृद्धि करसहित ३५ अर्बको उक्त ठेक्कामा यसअघिको ठेक्कामा सहभागि ठेकदारलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको हो । त्यस्तै मुअब्जाको समेत टुंगो नलगाई हतारहतारमा ठेक्का गरिएको हो । यो खण्डमा ७ सय विघा जग्गा रेलमार्गमा प्रयोग हुने छ । त्यस्तै वनको पनि ३० विघा जग्गा प्रयोग हुने छ । ठेक्का खोलेर प्राविधिक मूल्यांकनको क्रममा थियो । यही बेला सार्वजनिक खरिद कार्यालयको प्रणालीमा समस्या आएको भन्दै साउन २४ देखि २८ गतेको अवधिमा हालेको ठेक्काको प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने क्रममा डकुमेन्ट हराएको उल्लेख गरिएको थियो । कार्यालयले उक्त समयमा भएको खरिद प्रक्रिया स्थगित गर्न भनेको थियो ।

विभागले असार १३ मा ३० र १७ गते २४ वटा गरेर कुल ५४ वटा प्याकेजमा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा झापामा २४ र सुनसरी, मोरङमा ३० वटा खण्ड पर्छन् ।

टेन्डरमा निर्माण कम्पनीलाई रेल्वे ट्रयाक बेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । जसले गर्दा सबै निर्माण व्यवसायीले यसमा भाग लिन पाएनन् । कुल ९ सय ४५ किमि दूरी रहेको रेलमार्गको पहिलोपटक २०१४ मा ६ वटा र २०१८ मा ८ प्याकेजमा ठेक्का गर्दा अहिलेको नियम लागु थिएन । राजनैतिक भागबन्डा मिलाएर सिमित ब्यक्तिलाई ठेक्का दिन खोजिएको प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन नपाएका निर्माण व्यवसायीको भनाई छ ।

मिलेमतोमा ठेक्का गरिएको र जसले गर्दा भष्टचार हुने भन्दै कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विज्ञप्ति प्रकाशित विरोध गरेका थिए । संसदको लेख समिति र अख्तियारले समेत यसमा छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए । त्यस्तै पूर्वाधार विज्ञहरुले पनि पूर्वतयारी विनै मिलेमतोमा ठेक्का गरेको भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तारः साइट तयार, अझै लगानी जुटेन

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २३, २०७७। 

दोसो चरणको चक्रपथ विस्तारको अधिकांश साइट क्लियर भए पनि योजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदा कहिले निर्माण हुने अनिश्चित देखिएको छ। दोस्रो खण्ड अन्तर्गतको कंलकीदेखि गोपीकृष्ण हल सम्मको अधिकांश साइट क्लियर भइसक्यो। तर अहिलेसम्म योजनाको न त डिजाइन तयार भएको छ। न त वित्तीय व्यवस्थापन नै भएको छ।

यसले गर्दा योजनाको निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। यो सडक खण्ड कहिले निर्माण हुनेमा अन्योल देखिएको छ। काठमाडौं चक्रपथ सडक विस्तार योजनाले कलंकीदेखि चाबहिलको गोपीकृष्ण हलसम्मको ११।६ किलोमिटरमध्ये अधिकांश स्थानमा साइट क्लियर भइसके पनि वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन नसकेको बताए।

‘चिनियाँ पक्षले साइट क्लियर भएपछि मात्रै लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैले अब साइट क्लियर भएसँगै वित्तीय व्यवस्थापन हुने आशा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले कोभिड–१९ को कारणले पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।’

पहिलो चरणको सडक विस्तारमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर दोस्रो चरणमा करिब आठ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। दोस्रो चरणको आयोजना करिब ३० महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वित्तीय स्रोतका लागि पहिलो चरणको विस्तार गरेको र दोस्रोमा पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको चीन सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ।

दोस्रो चरणको सडक विस्तार चिनियाँ सरकारले गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म सम्झौता हुन नसकेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदा पनि खुलेनन् व्यवसाय

आर्थिक


सुनसरी — भाद्र २३, २०७७। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै भदौ १८ गते बिहीवारदेखि बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म जिल्लाभरका व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, कोरोनाको कहरले व्यवसायीहरूले अपेक्षित रूपमा व्यवसाय खुल्ला गरेका छैनन् ।

सुनसरीमा निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि धेरैजसो व्यवसायीहरूले व्यवसाय सुचारू गरेका छैनन् । सुनसरीको इटहरीमा आधाजसो मात्रै पसल खुलेका छन् भने खुल्ला भएका पसलहरू पनि सुनसान झैं देखिन्छन् ।

नेपालीहरूको महान पर्व वडा दशैं र तिहार नजिकिदै गर्दा प्रशासनले सीमित समय तोकेर व्यवसाय सुचारू गर्न अनुमति दिए पनि समय अपुग भएको र यसो गर्दा व्यवसाय झन् ओरालो लाग्ने इटहरीका व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

व्यवसाय सुचारू गर्दा बिहानदेखि साँझ ६ बजेसम्म सुरक्षा सतर्कता अपनाएर गर्न पाउनुपर्ने इटहरीका व्यवसायीहरूको माग छ ।

विगतका वर्षहरूमा दशैं नजिकिएसँगै किनमेलका लागि भीड हुने नाम चलेका पसलहरू, सपिङ कम्प्लेक्स लगायत व्यापारिक महलहरूमा कोरोना संक्रमणको सन्त्रासका कारण ग्राहकहरू नआएको गुनासो सञ्चालकहरूको रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २३, २०७७। 

सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको कृषि योग्य जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको हो। भदौ १८ गते मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै कित्ता खुलाउने भएको हो।

भू- उपयोग नियमावली जारी भई भू उपयोग नक्सारडाटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सो का आधारमा हुने गरी हाल भू (उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानुनको परिधिमा रही जग्गा कित्ताकाट सम्बन्धी व्यवस्था खुला गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशनसमेत दिएको छ।

मन्त्रालयले कृषि योग्य जग्गाको खण्डिकरण सम्बन्धि यस अघिका सबै निर्णय बदरसमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले जानकारी दिए। उनले भने, ुयसअघिका सबै परिपत्र खारेज भएका छन्, अब भू -उपयोग ऐन लगायत अन्य प्रचलित कानुन हुने छ।

तर भू-उपयोग ऐनमा जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै छैन्। नियमावली पनि बनिसकेको छैन्। भू-उपयोग ऐनले जग्गाको ९ किसिमको वर्गीकरण गरेको छ।

कित्ताकाट रोक्दा अनियमित कार्य बढेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत कित्ताकाट सम्बन्धि विगतमा भएका गरेका निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ता खुला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। कित्ताकाट रोक्का हुँदा पनि अनियमित तरिकाबाट कित्ताकाट भइरहेका थिए।

२०७४ असार १६ मा कित्ताकाट रोक्का गर्ने निर्णय भएको थियो। कृषि योग्य जमिन प्लटिङ गरेर खण्डिकरण गर्ने कार्य बढेसँगै कषियोग्य जमिनको कित्ताकाट रोकिएको थियो। त्यसपछि पनि कित्ताकाटका विषयमा मन्त्रालयले विभिन्न निर्णय गरेको छ। कृषि योग्यबाहेकको जग्गाको कित्ताकाट यसअघि नरोकिएका प्रवक्ता जोशीले बताएको समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।

पुनः निषेधाज्ञा थपिए नाडाले अवज्ञा गर्ने

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २३, २०७७। 

अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले सरकारले भदौ २५ गतेपछि पुनः निषेधाज्ञा थपे त्यसको अवज्ञा गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

अटोमोबाइल व्यवसायीको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल व्यवसायी महासंघले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले सरकारले आउँदो बुधवारसम्मका लागि जारी गरेको निषेधाज्ञा पुनः थप गरिएमा व्यवसायीले त्यसको अवज्ञा गर्ने बताए । ‘भदौ २५ गतेपछि सरकारले बन्द गरे पनि व्यवसायीले बन्द खुलाउँछन्, निषेधाज्ञा अवज्ञा गरेरै व्यवसाय सञ्चालन गर्छौं,’ उनले भने ।

भोकमरी र बेरोजगारीको महामारी कोरोनाभन्दा व्यापक भएको दुलालको टिप्पणी छ । अन्य मुलुकले समेत बन्दाबन्दी खुकुलो गरी उद्योग व्यवसाय चलायमान बनाएकाले निषेधाज्ञाबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नाडाका महासचिव सुनील रिजालका अनुसार नाडाका पदाधिकारीहरूको सोमवारको भर्र्चुअल छलफलले भदौ २५ बाट नियमित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘सबै व्यवसायी सडकमा आउने बेला भएको छ, बन्दाबन्दी मात्र गरेर कसरी बाँच्ने?’ उनले भने ।

सवारी कर्जामा कडाइ गरिएपछि कोरोना महामारी अघिदेखि नै अटोमोबाइल व्यवसाय ओरालो लाग्दै थियो । बैंकले ५० प्रतिशत मात्रै सवारी कर्जा दिने भएपछि चारपांग्रेको विक्रीमा नराम्रो असर परेको थियो । ‘प्यासेन्जर कार तथा कमर्शियल भेइकलको बजार सवारी कर्जा कडाइले नराम्ररी प्रभावित भएको थियो,’ नाडाका सचिव अनुप बराल बताउँछन् ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि भन्दै चैत ११ गतेदेखि लगाएको चारमहीने लामो बन्दाबन्दीका समयमा सवारीसाधन विक्री शून्यमै झ¥यो । साउनयता बन्दाबन्दी खुल्दा दुईपांग्रे सवारीसाधनको विक्रीमा राम्रो सुधार देखिएको थियो । तर, भदौ ४ गतेदेखि सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेयता अटोमोबाइल व्यवसाय फेरि ठप्प हुन पुगेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

कोरोनाले सामाजिक आर्थिक अवस्था प्रभावित

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २३, २०७७। 

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्लो समय परिवार परिवारमा बढेको छ । विज्ञहरुले लकडाउन खुकुलो हुनु, अनुशासनको पालना कम हुनु, सार्वजनिक यातायातका साधनको प्रयोग बढ्नु तथा पारिवारिक पुनर्मिलन हुनु नै संक्रमित संख्या बढ्नुको कारण औंल्याएका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरणअनुसार सातवटा प्रदेशको २४ घण्टाको तथ्यांकअनुसार निको हुनेको संख्या ६५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ । बढी संक्रमित रहेका प्रदेशहरुमा प्रदेश नं २ पहिलो स्थानमा छ भने बागमती प्रदेश दोस्रो, प्रदेश नं १ तेस्रो र प्रदेश नं ५ चौथो स्थानमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

सोमबारसम्म कुल ४७ हजार २ सय ३६ जना संक्रमित पुष्टि भएका छन् । हालसम्म प्रदेश नं २ मा सक्रिय संक्रमितमध्ये ६ सय १८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने ८ हजार ७ सय ९७ जना डिस्चार्ज भएका छन् । प्रदेश नं। ५ मा १ हजार १७ जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने ५ हजार ४ सय ८१ जना डिस्चार्ज भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६ सय ३३ जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने ५ हजार ३ सय ८० जना डिस्चार्ज भएका छन् र बागमती प्रदेशमा ४ सय ६१ जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने ४ हजार १ सय ५० जना डिस्चार्ज भएका छन् ।

त्यसै गरी प्रदेश नं १ मा ९ सय ७२ जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने २ हजार ६ सय ७९ जना डिस्चार्ज भएका छन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा ४ सय ४४ जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने २ हजार ३ सय ४९ जना डिस्चार्ज भएका छन् र गण्डकीमा ५ सय ९४ जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने १ हजार ८ सय ४१ जना डिस्चार्ज भएका खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।

विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अवधि ५ वर्ष बढाइयो

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २३, २०७७। 

विद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ५ वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न पाउने भएका छन् ।

सरकारले यसअघिको ३ वर्षे प्रावधानलाई हटाएर नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ वर्ष कायम गरेको हो । निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप निर्देशिका संशोधन गरिएको विद्युत् विकास विभागले बताएको छ ।

विद्युत् विकास विभागले हालै ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को पहिलो संशोधन गर्दै यसको अवधि बढाएको हो ।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप निर्देशिका संशोधन गरिएको बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन, धरौटी फिर्तालगायत विषयमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणले पुर्‍याएको असरबारे भने छुट्टै व्यवस्था गर्दै छौं ।’

विभागले पहिला २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने भन्ने शर्तमा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने गरेको थियो । तोकिएको समय वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके १ वर्ष थप गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । सोही प्रावधानअनुसार प्रवर्द्धक कम्पनीले पहिला अनुमतिपत्र पाएको ३ वर्षभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।

विभागले यसअघिको प्रावधानलाई यथावत् राख्दै ३ वर्षभित्र पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके थप २ वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । ३ वर्षको अवधिमा प्रवद्र्धक कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रगति आधारमा न्यूनतम ६ महीनदेखि २ वर्षसम्म अवधि थप्न मिल्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले अनुमतिपत्र पाएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, थप अवधिका लागि भने आयोजनाको जडित क्षमताबापतको प्रतिकिलोवाट सय रुपैयाँका दरले क्यापासिटी रोयल्टी प्रवद्र्धकले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।