economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

थानकोट–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सुरु

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २२, २०७७। 

थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माण सुरु भएको छ । शिलान्यास भएको झन्डै एक वर्षपछि राजधानी भित्रिने मुख्य नाकामा सुरङमार्ग निर्माण सुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ कात्तिक २४ गते उक्त सुरुङमार्गको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।

विभिन्न समस्या र अवरोधलाई समाधान गर्दै मुलुककै ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा उक्त सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीका विकास व्यवस्थापनविज्ञ गजेन्द्र थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँ र धादिङ दुवैतिरबाट एकैसाथ सुरुङमार्गको निर्माण सुरु गरिएको छ, अब निरन्तर काम अगाडि बढ्ने छ ।” मुआब्जा विवाद र विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिका लागि नेपाली सेनाले अनुमति नदिँदा निर्माण सुरु हुन सकेको थिएन ।

सुरुङमार्ग निर्माण स्थलको आकस्मिक अनुगमन गर्नुभएका विज्ञ थपलियाले अनुगमनका क्रममा आफूले निर्माणकार्य निरन्तर अगाडि बढाउन अब कुनै समस्या नरहेको पाएको जानकारी दिनुुुभयो । निर्माण कम्पनीको आयोजना निर्देशकको प्रत्यक्ष रोहवरमा २४ घण्टा काम भइरहेको छ । “निर्माणका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भए यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न आयोजना निर्देशकलाई भनेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “अब कुनै समस्या देखिँदैन, देखिएको नयाँ समस्यालाई थयाशीघ्र समाधान गरी कामलाई निरन्तरता दिइने छ ।”

सडक विभाग, विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले काठमाडौँ र धादिङबाट एकैसाथ सुरुङको मुख बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । दुवैतिरको मुख निर्माण भइसकेपछि भित्र छिरेर दैनिक विस्फोट गराइने बताउँदै उहाँले अबको एक वर्षभित्र दुवैतिरबाट वारपार गर्न मिल्ने गरी प्रस्तावित सुरुङको प्वाल खोलिसकिने जानकारी दिनुभयो । करिब २।७ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङमार्गको चौडाइ करिब १२ मिटर र उचाइ आठ मिटर हुनेछ यो खबर आजको गोरखापत्रले उल्लेख गरेको छ ।

शैलुङ र होनिकोसँग मल आयातको ठेक्का सम्झौता रद्द

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २२, २०७७। 

सरकारले समयमै मल आयात नगर्ने दुई कम्पनी, शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टीपलको ठेक्का रद्द गरेको छ । तोकिएको समयावधिमा युरिया मल आयात नगरेपछि यी दुई कम्पनीको ठेक्का रद्द गर्नुका साथै धरौटी रकमसमेत जफत गरिएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले शैलुङ र होनिकोसँग २५र२५ हजार मेट्रिक टन मल आयातका लागी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार दुवै कम्पनीले भदौ २० गतेसम्ममा मल आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, मल आयातका बारेमा विश्वसनीय प्रमाण पेश गर्न नसकेको बताउँदै कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेको हो । ठेक्का रद्दसँगै दुई कम्पनीको ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटीसमेत जफत गरिएको छ ।

‘मल आपूर्तिको ठेक्का पाएका कम्पनीहरूले पर्याप्त समय पाए पनि लापरबाही गर्दै मल नल्याएका कारण कारबाही गर्नुपरेको हो । उनीहरूसँग भएको ठेक्का रद्द गरिएको छ, धरौटी रकम जफत गरिएको छ र कानूनबमोजिम अन्य कारबाहीको प्रक्रिया आरम्भ भएको छ,’ आइतवार कृषि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले भने ।

कृषि सामग्रीसँग शैलुङ र होनिकोले क्रमशः वैशाख १२ र १५ गते २५÷२५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गर्ने सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार साउन ८ गतेभित्र मल आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । पछि आयातकर्ताको आग्रहमा थप २५ दिन समय थपिएको थियो । तर, त्यसपछि मल आयात गर्न नसकेपछि सम्झौता रद्द गरिएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ । शैलुङ इन्टरप्राइजेज नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो ।

कृषि सामग्रीका अनुसार दुवै आयातकर्तालाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि दुवैले मल ल्याउन भेसलको नाम तथा सामान सिपमेन्ट हुने वा भएको कुनै वस्तुगत एवम् विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध गराउन सकेका थिएनन् ।

कृषि मन्त्रालयमाथि यी दुवै कम्पनीलाई कारबाहीको दबाब बढ्दै जाँदा उनीहरूले कृषि सामग्रीलाई हालै पत्र पठाउँदै म्याद थपको माग गरेका थिए । तर, दुवै कम्पनी हालसम्म पनि मल खरीदको प्रक्रियामा नै नगएकाले म्याद थप नगरिएको कृषि सामग्रीका प्रमुख नेत्र भण्डारीले बताए । ‘यदि खरीदको प्रक्रिया अगाडि बढाएर कोरोना महामारीका कारण आयातमा केही ढिलाइ हुन गएको भए म्याद थप्ने कुरा सान्दर्भिक हुने थियो । खरीद प्रक्रिया नै अघि नबढाएको कम्पनीलाई केका आधारमा म्याद थप गर्ने,’ उनले भने ।

अब प्रचलित कानून एवम् सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीबमोजिम ती दुवै कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति दाबी गरिनु साथै कालो सूचीमा राख्ने आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने कृषि सामग्रीले बताएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

चिया–नास्तामै राज्यको ढुकुटीबाट २० अर्ब खर्च

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २२, २०७७। 

राज्यको ढुकुटीबाट पछिल्लो ३ वर्षमा चियापान, भोजलगायतका नाममा २० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्च रकम वर्गीकरण र व्याख्याअनुसार विविध शीर्षकबाट मनोरञ्जन, चियापान, भोज, कार्यालय सुरक्षा, अतिथि सत्कारलगायतमा खर्च बेहोर्ने व्यवस्था छ। तर, विनियोजित बजेटभन्दा ८ सय प्रतिशतसम्म बढी खर्च हुने गरेको पाइएको छ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ‘यसप्रकारका अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा थप रकमान्तर गरी खर्च गर्न मनासिब देखिएन’, महालेखाको ५७औं प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसप्रकारको खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ।’ महालेखाका अनुसार विनियोजित रकम सकेर विकास बजेटसमेत रकमान्तर गरी खर्च गरेको पाइएको छ।

पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइराला अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो फाल्तु खर्च हो, यसलाई रोक्नुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिवसमेत रहेका कोइराला भन्छन्, ‘शीर्षकअनुसार खर्र्च गर्नुपर्छ। विविधका नाममा यसरी जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

निषेधाज्ञामा कर तिर्न निजीक्षेत्रलाई ताकेता

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २२, २०७७। 

स्थानीय प्रशासनहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग–व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न दबाब पर्न थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्ने समय पर नसार्दा कर कार्यालयहरूले उद्योगी–व्यवयायीलाई समयमै तिर्न ताकेता गर्न थालेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भदौ ७ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार यो महीनाभित्र कर तथा विवरण दाखिला गर्ने म्याद बाँकी रहँदै नबुझाए जरीवान लाग्ने विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर बताउँछन् ।

उनका अनुसार म्याद थपबारे अहिलेसम्म अर्थले कुनै निर्णय नगरेकाले निषेधाज्ञाको बहाना बनाएर कर भुक्तानी नगर्ने छूट कसैलाई छैन । ‘कर तिर्न कर कार्यालय आउनै पर्दैन, मोबाइल, बैंकबाट पनि कर बुझाउन सकिन्छ । निषेधाज्ञाको बहानाबाजी कसैले बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

कुँवरका अनुसार केही व्यवसायीले कर तिर्ने समय थपका लागि आग्रह गरे पनि अर्थबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अनुसार निषेधाज्ञा विगतको बन्दाबन्दी कडिकडाउ रहेकाले कतिपय करदाताले राजस्व दाखिला गर्न पाएका छैनन् ।

व्यवसायका समस्त खातापाता कारोबार स्थलमै रहेको, निषेधाज्ञाका कारण कारोबार स्थलमा पुग्न सम्भव नभएकाले विद्युतीय माध्यमबाट पनि कर तथा विवरण पेश गर्न सकिने अवस्था नरहेको हुँदा सरकारले म्याद थप गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ निजीक्षेत्र राजस्व दाखिला सम्बन्धमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँछन् । निषेधाज्ञा हटेको मितिले २ महीनाभित्र कर तथा विवरण दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिए मात्र केही सहज हुने उनको तर्क छ । उक्त अवधिमा कुनै प्रकारको जरीवाना नलिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दै चेम्बरले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

चौतर्फी विरोधपछि मापदण्ड संशोधन गर्ने प्रक्रियामा बीमा समिति

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २२, २०७७। 

चौतर्फी विरोध भएपछि निजी प्रयोगशालाद्वारा गरिएको पीसीआर परीक्षणलाई मान्यता नदिने आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाहरूबाट प्राप्त बीमा दाबीहरूको विस्तृत छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावका आधारमा बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गरिएको छ ।

समितिले गत हप्ता निजी प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने बीमितलाई दाबी नदिन कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, यसको चौतर्फी विरोध भएपछि आइतवार भएको सरोकारवाला पक्षबीचको छलफलपछि समिति यसबारेमा लचिलो भएको हो ।

बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणका आधारमा दाबी भुक्तानी नदिनु भनेर पत्राचार गरेपछि कम्पनीहरूले दाबी प्रक्रिया रोकेका थिए । तर, यो विवादित बनेपछि समितिले आइतवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बीमक संघसँग छलफल गरेको थियो ।

भदौ २१ गते अर्थात् आइतवारसम्म निजी प्रयोगशालामा परीक्षण भई प्राप्त दाबीहरूका विषयमा छानविन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलेको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिकोे सुझावका आधारमा यस विषयमा निर्णय गरिने समितिले बताएको छ । सो समितिमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमक संघको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका बीमितलाई पनि दाबी दिने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको बताए । ‘हाम्रो पनि बीमितले दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अब यसमा आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसमा बीमितहरू ढुक्क भएर बसे हुन्छ ।’

समितिले दाबीका लागि निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने गरी कोरोना मापदण्ड २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

धमाधम कामदार हटाउँदै बारा पर्सा कोरिडोरका उद्योग

आर्थिक


वीरगञ्ज — भाद्र २२, २०७७। 

बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले उत्पादन खुम्चिएपछि बारा पर्सा कोरिडोरका उद्योगले धमाधम कामदार कटौती गर्न थालेका छन् ।

४ महीना लामो बन्दाबन्दी र करीब डेढ महीनादेखि जारी निषेधाज्ञाले उत्पादन प्रभावित भएको भन्दै उद्यमीले कामदार कर्मचारी हटाउन थालेका हुन् ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय पर्साका अनुसार कोरिडोरका आधा दर्जन उद्योगले मजदूर कटौती र जगेडामा राखिएको जानकारी पठाएका छन् । आइतवारमात्रै वीरगञ्जको एउटा उद्योगले आफ्ना सम्पूर्ण कामदार हटाएको छ । अधिकांश उद्योगले कामदार कटौती गरेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय प्रमुख सुन्दर श्रेष्ठले बताए ।

सीमित उद्योगले कामदार हटाएको जानकारी श्रम कार्यालयमा दिए पनि कोरिडोरका अधिकांश उद्योगले अनौपचारिक रूपमा कामदार कटौती गरेको पाइएको छ । त्यस्ता उद्योगले आपसी समझदारीमा कामबाट हटाइएको बताएका छन् । समझदारीमा कटौती गरेका उद्योगले श्रम कार्यालयमा जानकारी दिएका छैनन् ।

कामदार कटौती वा जगेडामा राखिएको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको छ । जगेडामा राखिएका कामदारलाई आधा तलब दिनुपर्छ ।

कटौती गरेको खण्डमा भने काम गरेको अवधिको १ वर्ष बराबर १ महीनाका दरले क्षतिपूर्ति दिएर हटाउने कानूनी प्रावधान छ । कामदारलाई एक महीनाअगावै यसको सूचना दिनुपर्छ ।

कोरिडोरका १ हजार उद्योगमा १ लाखभन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

सोझालाई डुबाउने सेयर बजार

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २२, २०७७। 

आइतबार सेयरको प्रभातकालीन कारोबार प्रि–ओपन सेसनमा नेप्से परिसूचक एकैपटक ४२ अंक बढ्यो। नियमित कारोबार सुरु भएसँगै ओरालो लाग्न थालेको बजार ५८ अंकसम्म घट्यो। यसले बिहान हतारिएर सेयर किन्न खोज्नै धेरै लगानीकर्तालाई ठूलो क्षति पुगेको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार राजीनामा दिएपछि सामाजिक सञ्जालमा सेयर बजारले ‘नयाँ ऐतिहासिक उचाइ चुम्ने’ हल्ला पिटिएको थियो। कार्यकालको सुरुदेखि नै ‘सेयर बजार विरोधी’को आरोप खेपिरहेका खतिवडाको बहिर्गमनपछिको सेयर बजारलाई धेरैले चासोसाथ प्रतीक्षा गरेका थिए। तर, अधिकांशको अनुमानविपरीत बजार ओरालो लागेपछि धेरैलाई यो घटनाले बिलखबन्दमा पार्‍यो।

प्रात स्कालीन बजारमा जुर्मुराएका लगानीकर्ताको आशा १५ मिनेट पनि टिकेन। उल्टै ठूला लगानीकर्ताले नियमित कारोबार सञ्चालनपूर्व हुने यस्तो खरिदबिक्रीको लाभ(हानिबारे बहस गर्नुपर्ने बताउन थाले। सेयर बजारमा संस्थागत लगानी गर्ने पायोनियर कम्पनी हाथ्वे इन्भेस्टमेन्टका सञ्चालक एवम् नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, ‘कतै यही सुविधाले बजारलाई गलत गाइड दिशानिर्देश त गर्दै छैन ? ’

ठूला राजनीतिक, आर्थिक एवम् प्राकृतिक घटनाहरूले सेयर बजारलाई अस्वाभाविक प्रभाव नपारोस् भनेर नेप्सेमा सुरुदेखि नै ‘प्रि-ओपन सेसन’ प्रयोगमा ल्याइएको नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरि पराजुली बताउँछन्। यस्तो व्यापार प्रणालीअनुसार बजार खुल्ने हरेक दिन बिहान १० -३० देखि १० -४५ सम्म प्राप्त भएका सबै खरिद तथा बिक्री आदेशहरू एकै पटक कारोबार गराइन्छ। यसले त्यस दिनको प्रारम्भिक सूचक निर्धारणमा पनि सघाउ पुग्ने पराजुली बताउँछन्। नियमित कारोबारमा कुनै पनि सेयरको भाउ अन्तिम मूल्यमा २ प्रतिशत तलमाथि गर्न पाइने भए पनि प्रात स्कालीन कारोबारमा ५ प्रतिशतसम्म थपघट गरेर किनबेच गर्न पाइन्छ। आइतबार बिहानको उच्च वृद्धिको कारण त्यही हो। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।

कोरोनाले प्रधानन्यायाधीश मातहतका काम प्रभावित

आर्थिक


काठमाडौँ — भाद्र २२, २०७७। 

कोरोना महामारीका कारण प्रधानन्यायाधीश मातहतमा रहेका योजनाको काम प्रभावित बनेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षमा गठित न्यायमा पहुँचका कामअन्तर्गत उत्पीडित र विपन्न वर्गका लागि न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिको काम चैतयता ठप्प भएको छ ।

कोरोना भारइसको महामारीका कारण चैतयता लकडाउनका कारण न्यायमा पहुँचअन्तर्गत गर्ने पर्ने काम प्रभावित बनेको हो । महामारीसँगै सर्वोच्चसहित मुलुकभरका अदालतको न्यायिक कामसमेत प्रभावित बन्न पुगेको छ । समयावधि तोकेरसमेत काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

अदालतमा दैनिक तोकिने मुद्दाको पेसीसमेत पछिल्लो समय प्रभावित बनेको छ । कोरोनाका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण, थुनछेक बहसबाहेक अन्य सबै काम प्रभावित भएका बेला प्रधान्यायाधीश मातहत रहने आयोगको कामसमेत प्रभावित हुन पुगेको हो ।

कोरोनाका कारण बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा आर्थिक विपन्नताका कारण न्यायको पहुँचबाट बाहिर रहेकाहरूलाई समेट्ने गरी न्यायमा पहुँच पु(याउने उद्देश्यले स्थापना भएका आयोगले काम गर्न सकेको छैन । कोरोना प्रभावले जेठ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने काम हुन नसकेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

किसानको मिहिनेतमा बिचौलियाको रजाइँ

आर्थिक


बारीबाट तरकारी बजारसम्म पु‍र्‍याउन प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ मात्रै लागत भए पुग्छ तर बिचौलियाका कारण उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा मूल्य ३ सय प्रतिशतसम्म अकासिन्छ

काठमाडौँ — २० भाद्र । 

ललितपुर चापागाउँकी मिश्री बोहराले तरकारी बिक्रीमा बिचौलिया हटाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । उनले साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको बैठकमा राज्य आफैंले वा उपभोक्तालाई बजार व्यवस्थापन गर्न दिनू भनी पटकपटक प्रस्ताव राखिन् । मूल्य निर्धारणसमेत सरकारलाई गर्न आग्रह गरिन् ।

बोहराको प्रस्तावप्रति कृषि कार्यालय गम्भीर देखिएन । यसैबीचमा स्थानीय तहको चुनाव भयो । जनप्रतिनिधि आएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा राखिन् । तर समस्या ज्युँकात्युँ हुँदा उनको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।

बोहरा गोदावरी नगरपालिका–१० चापागाउँस्थित ताजा तरकारी सेवा सहकारी संस्थाकी अध्यक्षसमेत हुन् । बिचौलियाका कारण तरकारी बजारसम्म पुग्दा भाउ ३ सय प्रतिशतसम्म महँगो हुने गरेको उनी बताउँछिन् । ‘तरकारी बारीबाट बजारसम्म पु‍र्‍याउन प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ लागत भए पुग्छ,’ उनले भनिन्, ‘किसान आफैंले उपभोक्तासम्म पु‍र्‍याउने हो भने प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ पर्ने गोलभेंडाको बजार मूल्य ३० रुपैयाँ पनि पर्दैन ।’ सरकारले राम्रो बीउ दिए बारीमा पर्ने मूल्यमै बिक्री गर्न सकिनेसमेत उनले बताइन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिका–९ लामाटारमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने दाङ तुलसीपुरकी ४२ वर्षीय रीता सुनार आफ्नो फार्मबाट काउली प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा बिक्री गर्छिन् । त्यही काउलीलाई लगनखेलस्थित तरकारी बजारमा उपभोक्ताले प्रतिकिलो ८० देखि एक सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ । उनले धनियाँ प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बेच्छिन् । उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा मुठाको १५ रुपैयाँ पर्छ । उनको सुझाव छ, ‘स्थानीय सरकारले आफ्नो लगानीमा ठाउँठाउँमा स्थानीय उत्पादन संकलन तथा बिक्री केन्द्र खोलेमा बिचौलियाको समस्या आफैं हट्छ ।’

बिचौलिया हटाउन तयारी भइरहेको महालक्ष्मी नगर उपप्रमुख निर्मला थापाले बताइन् । ‘वडा–२ मा तरकारी संकलन केन्द्र राख्ने गरी योजना अघि बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘किसान समूहलाई तीनतीन लाख रुपैयाँका दरले रकम वितरण गरेका छौं ।’ महालक्ष्मीमा व्यावसायिक पशुपालन तथा तरकारी खेती गर्ने ४ सय जना किसान छन् ।

यसरी सस्तिन्छ तरकारी

अहिले किसानले उत्पादन गरेको तरकारीको मूल्य बिचौलियाले तोक्ने गरेका छन् । तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना भएमा तरकारीको मूल्य किसानले तोक्ने र उपभोक्ताले सहुलियत दरमा किन्न पाउने किसानहरू बताउँछन् । लुभुमा व्यावसायिक तरकारी तथा फलफूल खेती गर्ने दाङका अमृत विक भन्छन्, ‘स्ट्रबेरी बजारमा प्रतिकिलो ८ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । तर किसानले बिक्री गर्न पाएमा प्रतिकेजी साढे ५ सय रुपैयाँमै बिक्री गर्न सकिन्छ ।’

दक्षिण ललितपुरका किसान चापागाउँस्थित तरकारी संकलन केन्द्रमार्फत आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न बाध्य छन् । संकलन केन्द्रबाट राजधानी तरकारी पठाउने व्यापारीले प्रतिकिलोमा कम्तीमा १० रुपैयाँ नाफा लिने गरेका किसानहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार तरकारीमा सबैभन्दा बढी नाफा थोक बिक्रेतालाई हुन्छ । बिचौलियाको प्रभाव रोक्न हाटबजार खोल्ने तयारी भइरहेको गोदावरी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख वेदनाथ पन्थीले बताए । ‘उत्पादकले उपभोक्तालाई सिधा बिक्री गर्न सकिने गरी ठेचो र गोदावरीमा संकलन तथा बिक्री केन्द्र खोल्न फिल्ड निरीक्षण भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘बिचौलिया हटाउन ६ लाख बजेट छुट्याएका छौं ।’ यसकै लागि किसानलाई ठेलागाडा वितरण गर्ने कार्यक्रमसमेत बनाइएको उनको भनाइ छ । ‘किसानलाई सहुलियत दरमा बिजुलीको मिटर जडान गर्न दिनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

ललितपुरको लेले–चन्दनपुर सडक भएर गोटीखेल, शंखु, बुखेल, नल्लु, भारदेउ, चौघर, ठूर्लादुर्लङ, कालेश्वरीबाट सिजनमा दैनिक ३० हजार किलोको हाराहारीमा तरकारी बजार आउँछ भने अफसिजनमा ९ हजार किलो । भट्टेडाँडा, गिम्दी, आश्राङ, प्युटार, माल्टा, घुसेलबाट सिजनमा दैनिक १० देखि १५ हजार किलो र अफसिजनमा ९ हजार किलोसम्म तरकारी भित्रिन्छ । दक्षिण ललितपुरमा करिब ६० प्रतिशत किसान दुग्ध र तरकारी व्यवसायमा आवद्ध छन् । यहाँ काउली, बन्दा, रायो, सिमी, बोडी, काँक्रो, फर्सी, घिरौंला, तितेकरेला, मटरकोसा, गोलभेंडा उत्पादन हुन्छन् ।

राहत वितरण नै अवैज्ञानिक
महालक्ष्मी नगरपालिकामा व्यावसायिक र गुजारामुखी (घरमा मात्रै खानका लागि उत्पादन) गरी दुईथरीका किसान छन् । तर उनीहरूको वर्गीकरण गरिएको छैन । यसले राहत वितरण गर्दा व्यावसायिक किसान मर्कामा पर्ने गरेको महालक्ष्मी नगरपालिका किसान मूल समितिकी अध्यक्ष रीता सुनारले बताइन् । ‘किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन वर्गीकरण गरेर वस्तु उत्पादनका आधारमा राहत वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले व्यावसायिक खेती र घरायसी खेती गर्ने किसानले एउटै राहत पाउने गरेका छन् ।’

महालक्ष्मी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख ब्रह्मदेव साहले अर्को आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक र घरायसी किसान छुट्याएर राहत वितरण गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताए । यस नगरमा चालु आवका लागि २७ लाख रुपैयाँ कृषि बजेट छ । गोदावरीमा ७० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो रकमले किसानलाई राहत वितरण नभई तालिम, सचेतनाजस्ता कार्यक्रम चलाउन पनि नपुग्ने उनी बताउँछन् । कृषिप्रधान देशमा ७५ प्रतिशत जनता किसान रहेको भनिए पनि सदन र सडकमा जस्तो बजेटले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता नपाएको उनको भनाइ छ । ‘यो बजेटले वार्षिक कार्यक्रम चलाउनसमेत पुग्दैन,’ उनले भने, ‘कृषिमा कम्तीमा डेढ/दुई करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्छ ।’

उनका अनुसार यहाँ १ सय ३१ जना किसानले यस वर्ष जाप्निज हलुवावेत र नासपति, बदाम, आरुबखडा, किबी, ओखर, सुन्तला, कागती, जुनार, मुन्तला, अम्बा, अनारलगायतका ५ हजार ४ सय ५९ वटा बिरुवा मागेका थिए । ‘बजेट अभावका कारणले कृषि ज्ञान केन्द्रमा माग गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘त्यहाँबाट ३ हजार ३ सय ६१ वटा मात्र बोट उपलब्ध गराइयो ।’

आत्मनिर्भर हुन कृषि मिटर र सडक
सामान्यतः एउटा व्यावसायिक तरकारी फार्मबाट मासिक १ हजार ५ देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म बिजुलीको बिल उठ्छ । महालक्ष्मी नगरपालिका किसान मूल समितिका अनुसार यहाँका ४ सय किसानको फार्मबाट कम्तीमा मासिक ६ लाख रुपैयाँ बिल उठ्छ । किसानको संख्या वृद्धि गर्न र पशुपालन, तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन बिजुलीमा सहुलियत दिन कृषि मिटरको अवधारणा ल्याउनुपर्ने बताउँछिन् समितिकी अध्यक्ष सुनार ।

‘कृषिबिना हामी बाँच्न सकिँदैन । यसकारण पनि कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउन कृषि सडक र मिटरको अवधारणा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । कृषि क्षेत्रको विकास गर्न यसलाई विद्यालय र कलेजका पाठ्यक्रममा पनि समावेश गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

महालक्ष्मीकी नगर उपप्रमुख थापा र गोदावरीका कृषि शाखा प्रमुख पन्थीले कृषि सडक खन्ने र सहुलियत दरमा मिटर जडान गर्नेबारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए । यसका लागि व्यावसायिक किसानको सूची यार पार्ने काम भइरहेको थापाको भनाइ छ । गत आवसम्म महालक्ष्मीमा ५ सय ९० हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुन्थ्यो भने ११ वटा किसान समूह थिए । ललितपुरको लेले र लामाटार, लाकुरी भन्ज्याङ क्षेत्र लप्सीका लागि प्रख्यात मानिन्छ । तर यहाँ लप्सीका रूख धमाधम काटेर प्लटिङ गरिँदै छ । रैथाने बाली संरक्षणमा कसैले चासो नदिएको ताजा तरकारी सेवा सहकारी संस्था चापागाउँकी अध्यक्ष बोहराको गुनासो छ । ‘पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर संरक्षण गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् । गोदावरी कृषि शाखा प्रमुख पन्थीले लेलेलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर रैथाने बाली संरक्षण अभियानमा लागेको दाबी गरे ।

(कान्तिपुर दैनिक)

पहिलो आरोहण अनुमति प्रदान

आर्थिक


काठमाडौँ — २० भाद्र । 

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण शिथिल पर्यटन क्षेत्रका लागि आशाको सञ्चार गराउने खबर छ ।

महामारीले विश्वमै चर्चित नेपालको आरोहण क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको समयमा सरकारले शुक्रबार वर्षकै पहिलो आरोहण अनुमति प्रदान गरेको छ ।

आरोहण अनुमति प्रदान गर्ने पर्यटन विभागले शुक्रबार हिउँदयामका लागि वरुण से हिमालका लागि एउटा टोलीलाई उक्त अनुमति दिएको हो ।

विभागका अनुसार सात हजार १२९ मिटर उचाइको उक्त हिमालका लागि छ जनासहितको उक्त टोलीलाई अनुमति प्रदान गरिएको हो । अनुमतिबापत सरकारले १८ हजार रुपियाँ रोयल्टीसमेत प्राप्त गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।