economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

सिद्धबाबा सुरुङमार्गको टेन्डर फागुनसम्म

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गतको ‘सिद्धबाबा सुरुङमार्ग’ निर्माणका लागि दोस्रो चौमासिक अर्थात् फागुनसम्ममा सडक विभागले टेन्डर निकाल्ने भएको छ । स्रोत सुनिश्चितताको सहमति पाएको झन्डै १ वर्षमा सडक विभागले बुटवल–पाल्पा सडक खण्डमा पर्ने सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको हो ।

२०७६ मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयले रू। १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । त्यसलगत्तै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको विभागले टेन्डर निकाल्न भने समय लगाएको हो । सुरुङमार्गको कुल लागत करीब रू। ८ अर्ब रहेको छ । विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले दोस्रो चौमासिकसम्ममा सुरूङमार्गको टेण्डर निकाल्ने जानकारी दिए ।

‘सुरुङमार्गको टेन्डरका लागि अहिले बिडिङ डकुमेन्ट बनाउँदै छौं,’ सापकोटाले भने, ‘सडक विभागले पहिलोपटक सुरुङमार्गको टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको छ र कुनै पनि समस्या नहोस् भन्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ ।’ सरकारले गत साउन २२ गते सुरुङमार्ग निर्माणको मापदण्ड स्वीकृत गरेसँगै सिद्धबाबा सुरुङमार्गको बिडिङ डकुमेन्ट सोही मापदण्डअनुसार पुनः समीक्षा गरी बनाइँदै छ । सुरुङमार्गका प्राविधिक पक्षहरू भने स्वीस कम्पनीले तयार गरेअनुसार नै हुने प्रवक्ता सापकोटाको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाउन २०७६ असोज १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सुनिश्चितताका लागि अनुरोध गरेको थियो । अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरेको नेपालको आफ्नै सुरुङमार्गसम्बन्धी मापदण्ड नभएपछि विभागले मापदण्ड बनाउने तयारी थालेको थियो । विभागले निजीक्षेत्र विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सुरुङ बनाएका प्राविधिक तथा आयोजना प्रमुख र विभागहरूसँग सहकार्य गरी योे मापदण्ड बनाएको थियो । उक्त मापदण्ड स्वीकृत भएको ३ महीनापछि विभागले टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको हो ।

फागुनसम्ममा टेन्डर निकालिसक्ने तयारी गरेको विभागले टेन्डरको मूल्यांकनलगायत काम सम्पन्न गर्दा निर्माण शुरू भने आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्रै हुने सम्भावना देखिएको छ । सरकारले मुलुकभित्रका विभिन्न राजमार्गका साथसाथै छिमेकी चीनसँग जोड्ने सडकमा समेत सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरिसकेको छ ।

उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७६ साउनमा नेपाल र स्वीस कम्पनीले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरी मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक डिजाइनसहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बुझाएको थियो । उक्त डीपीआरअनुसार सडकसहितको कुल ३ किलोमीटर (किमी) सुरुङमार्ग बन्ने भएको छ । सुरुङमार्गको लम्बाइ भने १ दशमलव १२६ किमी हुने आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

किताब आयातमा लगाइएको थप कर खारेज

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

व्यापक विरोध हुँदा पनि किताब आयातमा लगाइएको थप १० प्रतिशत कर हटाउने निर्णय गरेकोमा स्वदेशी व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । कागज आयातमा कर लाग्ने तर पुस्तकमा कर हटाउने गर्दा स्वदेशी उद्योगी समस्यामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

व्यापक विरोध भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर आयातमा लाग्ने करको वकालत गरेका थिए र हटाउन मानेका थिएनन् । तर, सोमवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत आर्थिक वर्षदेखि जुनसुकै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशतका दरले लगाइएको थप भन्सार महसुल हटाइदिएको हो । यसअघि यस्तो आयातमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ बमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले करका दरहरू परिवर्तन गर्न पाउँछ । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त अधिकार प्रयोग गरी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको प्रस्तावमा पुस्तक आयातमा थपिएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल हटाउने निर्णय भएको अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा। प्रकाश श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार स्वदेशी उद्योगलाई मार नपर्ने गरी उक्त निर्णय लिइएको हो र पुस्तक आयातमा सरकारले निगरानी बढाउनेछ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७६÷७७ बाट विदेशबाट पुस्तक आयात गर्दा एमआरपीमै १० प्रतिशतका दरले भन्सार महसुल थपिदिएपछि पुस्तक आयात नै घट्न पुगेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

नागढुंगा सुरुङ निर्माण धमाधम

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङ निर्माणको काम धमाधम अघि बढेको छ । निर्माण आयोजनाले सुरुङ खन्नुअघिका काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ ।

कोरोना भाइरस महामारीका कारण लामो समयदेखि रोकिएको काम पुनः सुरु भएर अघि बढेको हो । निर्माण आयोजनाले सुरुङ खन्न आवश्यक पूर्वतयारीको काम तिहारअघि सकेर तिहारलगत्तै सुरुङ खन्ने काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको जनाएको छ ।

आयोजना निर्माणका लागि वर्ष दिनअघि नै शिलान्यास गरिएको थियो । मुआब्जालगायतका विवादसँगै कोरोना भाइरस, लकडाउन, निषेधाज्ञालगायतका कारण निर्माण कार्य ढिलाइ हुन गएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका भित्रने र बाहिरिने मुख्य नाकामा अवस्थित नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का जापानी निर्माण संस्था हाज्मा/एन्डो जेभीले पाएको छ ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सडक विभागले समन्वय गर्दै आएको छ । सुरुङमार्गको काम थाल्न निर्माण स्थलनजिकै कार्यालय स्थापना गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनलगायतका काम यसअघि नै गरिएको थियो ।

सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ४ कात्तिक २०७६ मा शिलान्यास गरेका थिए । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका० को सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारको लगानीमा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अघि बढेको हो । सुरुङमार्ग निर्माणमा जापानको साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग रहनेछ  । उक्त ऋण ४० वर्षमा तिरिसक्नुपर्नेछ भने ब्याज शून्य दशमलव शून्य एक ९०।०१० प्रतिशत रहेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का साढे २२ अर्ब रुपैयाँमा लगाइएको छ । जसमा ६ अर्ब नेपाल सरकारको लगानी रहने आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

दर्ताविनै सेटिङमा चल्दै क्रसर उद्योग

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

३७ जिल्लामा रहेका २ सय ७९ क्रसर उद्योगमध्ये १ सय १ वटा क्रसर उद्योग दर्ता नै नभई अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । मंगलबारसम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार ३७ वटा विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त क्रसर उद्योगको विवरणमध्ये कुल २ सय ७९ उद्योगमा १ सय १ वटा उद्योग विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । विवरणअनुसार देशभर १ सय ७८ उद्योग मात्रै दर्ता भएर सञ्चालित छन् ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १० वटा उद्योग भने आयोजना केन्द्रित भएर सञ्चालनमा छन् । उच्च स्रोतका अनुसार कतिपय जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई जिल्लामा सञ्चालित क्रसरको विवरण पठाउन अलमल गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्राप्त विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिल्लामा दर्ता रहेका र अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन परिपत्र नै गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि मन्त्रालयले दर्ताविना अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो । गृहमन्त्री थापाले मंगलबार पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा मंगलबार गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा गृहमन्त्री थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारी सहभागी थिए । बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनसमेत निर्देशन दिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।

कहिले टुंगिन्छ डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २६, २०७७।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन । गत साउनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिवको संयोजकत्वमा विवाद समाधानका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन पारित गर्दै मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्णय तथा तोकिएको काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यी निकायले यस सम्बन्धमा अझै ठोस निर्णय गरेका छैनन् ।

सरकारले प्राधिकरणलाई लोडशेडिङ अवधि अर्थात् २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको यसबापतको विद्युत् महसुल उठाउन भनेको थियो । तर, त्यो महसुल उठाउने विषयमा पनि प्राधिकरणमा अझै निर्णय भएको छ । गत शुक्रवार सम्पन्न प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । तर, सो बैठकमा यससम्बन्धी कुनै पनि निर्णय नभएको बैठकमा उपस्थित एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘सम्बद्ध डकुमेन्ट तथा प्रतिवदेनहरू बोर्डका सदस्यहरूले एकपटक अध्ययन गर्छु भनेपछि शुक्रवारको बैठकमा यस विषयमा निर्णय भएन । अब सदस्यहरूले प्रतिवेदनको अध्ययन गरिसकेपछि निर्णय हुन्छ,’ ती सदस्यले भने ।

आर्थिक अभियानसँग उनले यसबापतको महसुल उठाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘प्राधिकरणले यसबापत बिल काटिसकेको छ र सोहीअनुसार वित्तीय विवरण बनाउँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यो महसुल असुुल नभए प्राधिकरण वित्तीय रूपमा समस्यामा पर्न सक्छ । यदि छूट दिने हो भने त्यसबापत सरकारले प्राधिकरणलाई अनुदान दिनुपर्छ ।’

लोडशेडिङको अवधिमा पनि कतिपय उद्योगीहरूले डेडिकेटड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग नगरेको भन्दै महसुल तिरको छैनन् । तर, विवाद समाधान समितिको प्रतिवेदनले भने लोडशेडिङ अवधिमा पनि उद्योगहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेको देखाएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ४ सय रुपैयाँ घट्यो

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७।

नेपाली बजारमा सुनको भाउ एकैदिन प्रतितोला ३ हजार रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ ।  सोमबार प्रतितोला ९८ हजार २ सय रुपैयाँ मूल्य कायम भएको छापावाल सुनको भाउ मंगलबार भने ९४ हजार ८ सय रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

सोमबारको तुलनामा म‌ंगलबार सुनको भाउ ३ हजार ४ सय रुपैयाँले घटेको छ ।

त्यस्तै मंगलबार तेजाबी सुन प्रतितोला ९४ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

सोमबारको तुलनामा मंगलबार चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला ७० रुपैयाँले घटेको छ । सोमबार प्रतितोला एक हजार २ सय ८५ रुपैयाँ कायम भएको चाँदीको भाउ मंगलबार एक हजार २ सय १५ रुपैयाँमा झरेको छ ।

नेपालमा यसअघि साउन २३ गते सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च प्रतितोला १ लाख ३ हजार ५ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

(कान्तिपुर दैनिक)

जोगबनीबाट ९ करोड रुपैयाँ बराबरको भाइमसला र झिलिमिली बत्ती भित्रियो

आर्थिक


विराटनगर — कार्तिक २५, २०७७। 

तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी जोगबनी नाकाबाट एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको झिलिमिली बत्ती र सवा आठ करोडको भाइमसला आयात भएको छ ।

विराटनगर भन्सारका तथ्यांक शाखा प्रमुख दीपक कार्कीका अनुसार यसपटक १ करोड ३ लाख मूल्य बराबरका १ लाख ७९ हजार ८९१ झिलिमिली बत्ती आयात भइसकेको छ । प्रमुख कार्कीका अनुसार उक्त बत्ती आयात हुने क्रम जारी छ । विहारको विधानसभा निर्वाचनका कारण तीन दिन नाका बन्द हुँदा आयात प्रभावित भएको हो ।

गत वर्ष यो नाकाबाट १ करोड ४८ लाख ३२ हजार मूल्य बराबरको र अघिल्लो वर्ष १ करोड ३९ लाख २० हजार मूल्य बराबरको झिलिमिली बत्ती आयात भएको थियो । कार्कीले भने अरु एक सातासम्म यसको आयात हुन्छ ।

जोगबनी नाकाबाट यसपटक सोमबारसम्म फूल भने आयात भएको छैन । गत वर्ष यो नाकाबाट ५७ लाख ९६ हजार मूल्य बराबरको ६३ हजार ८२४ केजी फूल आयात भएको भन्सारको तथ्यांक छ । त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष जोगबनी नाकाबाट ३५ लाख १२ लाख मूल्यको ६० हजार १८६ केजी फूल भारतबाट आयात भएको थियो ।

तिहार र छठ पर्वका नाममा मुलुकका सबै नाकाबाट सवा अर्ब मूल्य बराबरको भाइमसला भित्रिँदा जोगबनी नाकाको हिस्सामा ८ करोड २७ लाख ७६ हजार परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष जोगबनी नाकाबाट नरिवल ५८ लाख ७१ हजार, काजु २ करोड ७७ लाख ३० हजार, हाडे बदाम ५ करोड ३ लाख ७१ हजार र किसमिस ८ लाख मूल्य बराबरको आयात भएको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ ।

गत वर्ष यो नाकाबाट भाइमसलाको नाममा नरिवल, काजु, छोकडा र किसमिस २० करोड ९३ लाख १३ हजार मूल्यको आयात भएको थियो । भन्सारको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ५७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बराबरको नरिवल, २ करोड ४३ लाख ६६ हजारको काजु, १७ करोड ७५ लाख ४६ हजारको छोकडा र १६ लाख ३१ हजार बराबरको किसमिस आयात भएको थियो ।

(कान्तिपुर दैनिक)

मेलम्चीको पानी मङ्सिरको दोस्रो साता सुरुङमा पठाइने

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। 

मङ्सिर दोस्रो सातादेखि मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमा पथान्तरण गरिने भएको छ । यो दोस्रो पथान्तरण हुनेछ । यसअघि गत असारमा पथान्तरण गर्दा एक्कासि प्रवेशद्वार (गेट) खुलेर दुर्घटना भएपछि पुनः गेट जडान गरी पानी पथान्तरण गर्न लागिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । पानी पथान्तरण गरिएको पानी सुन्दरीजलमा आइपुग्न दुई महिना लाग्नेछ ।

सुरुङमा चारवटा गेटको फ्रेम परिवर्तन गरी जडानको काम भइरहेको छ । सुरुङ फिनसिङको काम सकिएको र हेडवक्र्सको काम भने भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए । हाललाई अस्थायी डाइभर्सनबाट सुरुङमा पानी पथान्तरण गरिने छ र सोही अस्थायी डाइभर्सनबाटै सुन्दरीजलमा पानी ल्याइने छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार हाल अम्बाथान र ग्याल्थुमको गेट जडान भइरहेको छ । पथान्तरणका क्रममा अम्बाथानको गेट भत्किएपछि चारवटै गेटको पुनः निर्माण गर्नु परेकाले पानी आउन ढिलाइ भएको हो । सुरुङ परीक्षण र हेडवक्र्सको काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । सुरुङ फिनिसिङको एक वर्षे सम्झौताको म्याद यही कात्तिक १५ मा सकिएको छ । कोरोनाले प्रभावित भएकाले छ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने समिति जनाएको छ । हेडवक्र्स सम्पन्न गर्ने सम्झौता २०७७ माघसम्म हो । 

काम भइरहेकाले सम्झौता अवधिमै सकिने सम्भावना रहेको पन्तको भनाइ छ । उनले भने, “हेडवक्र्स निर्माणको काम भइरहेको छ । सम्झौता अवधि पनि बाँकी छ । लकडाउनले प्रभावित भएको छ त्यसैले कामको प्रकृति हेरी म्याद थप हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । ” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले लेखेका छन् । 

संस्थान नियमनका लागि ‘एकीकृत कानून’ निर्माण प्रभावित

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। 

संस्थान नियमनका लागि एकीकृत कानून बनाउने सरकारको योजना रोकिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ६ महीनाअघि नै कानूनको मस्यौदा तयार गरेर रायका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाएको थियो तर त्यस्तो खालको कानून ल्याउनुको औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न नसक्दा मस्यौदाको फाइल अघि बढ्न सकेको छैन ।

हाल अस्तित्वमा रहेका ३७ संस्थान कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, सञ्चार ऐन र संस्थान ऐनका आधारमा सञ्चालन भइरहेका छन् । चार प्रकृतिबाट गठित संस्थानहरूलाई एउटै ऐनमा कसरी समेट्ने र तीनको नियमन कसरी हुने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय स्पष्ट हुन नसक्दा कानून निर्माण प्रभावित बनेको हो ।

नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारी सञ्चालक रहनेगरी सञ्चालक समिति बनाई संस्थानहरूको नियमन एकीकृत तवरले गर्न अर्थले कानून मन्त्रालयमा राय मागेको थियो ।

‘अहिले भइरहेको नियमन के हुने र सबै एकीकृत नियमनको दायरामा कसरी ल्याउने विषयमा अस्पष्टता भएको तथा यसको औचित्व पुष्टि गर्न बारम्बार अर्थलाई ताकेता गर्‍यौं तर चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि फिर्ता गरिएको छ,’ कानून मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

कानूनले फाइल फिर्ता गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले कसरी मस्यौदालाई पूर्ण गराउने भनेर छलफल गर्ने तयारी थालेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकल खवर छापेको छ ।

२२ प्रसारण लाइनलाई सर्वेक्षण अनुमति

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। 

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासमा २० ओटा नयाँ विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका छन् ।

विभागका अनुसार ४०० केभीका ६ ओटा प्रसारण लाइनले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र पाएका छन् । उक्त ६ प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ ३८३ दशमलव ५ किलोमीटर रहेको छ ।

२२० केभीको १, १३२ केभीको ७ र ३३ केभीको ६ प्रसारण लाइनले सर्वेक्षणको अनुमति पाएको विभागको भनाइ छ । बिभागका अनुसार यी प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ क्रमशः ४९ किलोमीटर, १७३ किलोमीटर ६३ दशमलव ७ किलोमीटर रहेको छ ।

गत आवको पहिलो त्रैमासमा ८ आयोजनाले मात्रा सर्वेक्षणको अनुमति पाएका थिए । त्यो अनुसार चालू आवमा सर्वेक्षणको अनुमति पाउने प्रसारणलाइन आयोजनाको संख्या बढेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

चीनबाट सबैभन्दा बढी ४५ ओटा परियोजना दर्ता गराएको छ । तिनमा सेवामुलक र पर्यटनसम्बन्धी परियोजना अधिक छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताको रोजाइमा त्यसपछि सूचना तथा प्रविधि, उत्पादनमूलक प्रोजेक्टहरू परेका छन् । यी परियोजनाको कुल लगानी रू। ७ अर्ब ५३ करोड रहेको छ । त्यसपछि परियोजना दर्तामा गर्नेमा भारतीय लगानीकर्ता रहेका छन् । उनीहरूको रोजाइ पनि सेवा र पर्यटन नै परेको छ ।

भारतीय लगानीकर्ताका जम्मा चारओटा परियोजना दर्ता भएका आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।