economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

बन्दाबन्दीमा वैदेशिक लगानी रू ८ अर्ब ३७ करोड

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। 

नेपालमा बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत वैदेशिक लगानीका परियोजना दर्ता हुने क्रम नरोकिएको पाइएको छ । चैत ११ गतेदेखि साउनको ५ गतेसम्म जारी बन्दाबन्दीको बीचमा नेपालमा स्थानीय एजेन्टमार्फत विभिन्न ५ देशका लगानीकर्ताले ५२ ओटा प्रोजेक्ट उद्योग विभागमा दर्ता गराएका छन् । यद्यपि यो आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को भन्दा कम हो ।

विभागका अनुसार बन्दाबन्दीको यो अवधिमा चीन, भारत, सिंगापुर, मलेशिया, नेदरल्यान्डका परियोजनाको कुल लगानी रू। ८ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । सरकारले चैतदेखि जारी गरेको बन्दाबन्दी साउन ६ गते मध्यरातबाट खुला गरेको थियो । यस अवधिमा कर्मचारीहरू आलोपालो गरी विभागका कामहरू सुचारू गरिएकाले ती देशका लगानीकर्ता नेपालमा नआए पनि नेपाली एजेन्टले परियोजना दर्ता गरेको विभागका सूचना अधिकारी विनोद खड्काले जानकारी दिए ।

‘अनलाइन र भौतिक रूपमै उपस्थिति भएर उद्योगमा परियोजनाहरू दर्ता गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताको हकमा उनीहरूले नेपाली स्थानीय एजेन्टलाई अख्तियारी दिएका हुन्छन् र उनीहरूमार्फत नै बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि परियोजना दर्ता गराएका हुन् ।’ यस अवधिमा दर्ता भएकामध्ये चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू उल्लेख्य मात्रामा दर्ता भएका छन् ।

चीनबाट सबैभन्दा बढी ४५ ओटा परियोजना दर्ता गराएको छ । तिनमा सेवामुलक र पर्यटनसम्बन्धी परियोजना अधिक छन् । चिनियाँ लगानीकर्ताको रोजाइमा त्यसपछि सूचना तथा प्रविधि, उत्पादनमूलक प्रोजेक्टहरू परेका छन् । यी परियोजनाको कुल लगानी रू। ७ अर्ब ५३ करोड रहेको छ । त्यसपछि परियोजना दर्तामा गर्नेमा भारतीय लगानीकर्ता रहेका छन् । उनीहरूको रोजाइ पनि सेवा र पर्यटन नै परेको छ ।

भारतीय लगानीकर्ताका जम्मा चारओटा परियोजना दर्ता भएका आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

उखु किसानका पुस्तैनी पीडा

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। 

‘बिक्री गरेपछि हातै रुपैयाँ आउँछ’ भन्दै जयलाल महतोले जेठो छोरो हीरालाललाई चार दशकअघि उखु खेतीमा लगाएका थिए। जयलालले नगदे बाली भनेको उखु अहिले आएर उधारो खेतीमा परिणत भएको छ।

‘नगद खर्च गरेर उखु उब्जाउनुपर्छ। उधारोमा चिनी मिललाई बेच्नुपर्ने बाध्यता छ’, महोत्तरीको बर्दिबास–१३ बिजलपुराका हीरालालले भने, ‘एक त लागत खर्चअनुसार मूल्य पाइँदैन। त्यसमाथि खेतमै सुकाएर लिएको उखुको रकम दिन मिल मालिकले अढाई–तीन वर्ष लगाइदिन्छ।’

उनले पाँच वर्षअघिसम्म डेढ बिघामा उखु खेती लगाउँथे। ‘अब पार लाग्दैन भनेर मैले यस वर्ष ७ कठ्ठामा मात्रै उखु खेती गरेको छु’, उनले भने, ‘खेतमा उखु तयारी भइसक्यो। तर, अझै उखुको मूल्य तोकिएको छैन।’ उनले गत वर्ष तीन वर्षअघिकै मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ (सरकारले दिने अनुदानसहित) मा उखु बिक्री गरेका थिए।

उद्योगलाई बिक्री गरेको उखुको रकम लिन सर्लाहीका रामविलास महतोलगायत किसान गत वर्ष काठमाडौंको माइती घरमा गएर आन्दोलन गर्न बाध्य भए। सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलले परार बक्यौता नदिँदा उनी आन्दोलनमा रोएका थिए। तत्कालीन उद्योगमन्त्रीले रकम तुरुन्त दिलाउने भन्दै किसान र उद्योगीबीच सहमति गराएका थिए। केहीबाहेक धेरै किसानलाई उद्योगीले अझै रकम दिएका छैनन्। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

लयमा फर्किंदै वैदेशिक व्यापार

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। 

कोराना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित वैदेशिक व्यापार लयमा फर्किन थालेको छ । मुख्य नाका वीरगञ्जबाट हुने आयातनिर्यातले पुरानै गति समात्न थालेको भन्सार कार्यालयहरूले बताएका छन् ।

गत चैत ११ गतेदेखि लगाइएको बन्दाबन्दीबाट प्रभावित व्यापार बन्दाबन्दी हटेसँगै साउन १० यता करीब २ महीनाको निषेधाज्ञाले थप शिथिल बनेको थियो । सरकारले आयातनिर्यात र ढुवानीलाई अत्यावश्यक सेवामा राखेर अवरोध नहुने बताए पनि आवागमनमा रोकका कारण प्रभावित भएको थियो । बजार, माग र उत्पादन खुम्चिँदा वैदेशिक व्यापार निकै घटेको थियो ।

असोज १ देखि निषेधाज्ञा हटेपछि बजारले गति लिन थालेको हो । त्यसयता व्यापार क्रमशः बढेको वीरगञ्ज भन्सारका अधिकारीहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को पहिलो त्रैमाससम्म व्यापारमा कमी देखिए पनि कात्तिक लागेपछि सुधार आएको वीरगञ्ज र सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट भित्रिएको मालसामानको परिमाणले देखाउँछ ।

अहिले एकीकृत जाँच चौकी ९आईसीपी० भन्सारबाट दैनिक ५०० देखि ७०० गाडी मालसामान भित्रिइरहेको जानकारी आईसीपी सञ्चालक नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समिति ९एनआईटीडीबी० वीरगञ्जका प्रमुख कमल ज्ञवालीले दिए । गाडीको यो संख्या सामान्य अवस्थामा भित्रिने परिमाणबराबर हो । बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका बेला यो भन्सारबाट दैनिक १ सयदेखि १५० गाडी मालसामान भित्रिएको थियो ।

आईसीपीबाट भित्रिने गाडीको संख्या बढेपछि पार्किङको अभाव भएको छ । आईसीपीमा अहिले २५० देखि ३०० गाडी अटाउने पार्किङ स्थल छ । अन्य गाडीलाई सडकमै राख्ने गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

आठ महिनामा एक लाख ३६ हजार नेपाली विदेशबाट घर फर्किए

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। 

सरकारले विदेशमा कोरोनाका कारण समस्यामा परी फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका हालसम्म एक लाख ३६ हजार ३९३ जना नेपालीलाई उध्दार गरेको छ । सिसिएमसिले जारी गरेको आइतबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार ६० देशमध्ये सबैभन्दा बढी ४० हजार २३० जना युएइबाट फर्किएका छन् ।

दोस्रो फर्किने मुलुक कतारबाट २६ हजार ५९२ जना स्वदेश फर्किएका छन् । तेस्रोमा साउदी ९रियाद जेद्दा० बाट १८ हजार ७३० र मलेसियाबाट १८ हजार ७८३ जना स्वदेश आएका छन् । यस्तै, कुवेतबाट १० हजार ४८३ जना स्वदेश फर्किएका छन् ।
यो अवधिमा बहराइनबाट एक हजार ३३९ जना स्वदेश फर्किंदा अस्ट्रेलियाबाट १२ सय ४४ जना स्वदेश फर्किएको उल्लेख छ ।

टर्कीबाट ३५ सय १९ जना र ओमानबाट १७ सय ८४ जना साथै दक्षिण कोरियाबाट दुई हजार ६५ जना फर्किएका छन् । छिमेकी देश बङ्गलादेशबाट ९७० जना फर्किएको सिसिएमसिले बताएको छ । यसैगरी, माल्दिभ्सबाट एक हजार १८ जना फर्किएकोमा छिमेकी देश चीनबाट ६३४ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।

हाल सम्म सिगांपुरबाट एक हजार ८५ जना, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ६०५ जना र बढी महिला नेपाली कार्यरत रहेको जोर्डनबाट ५७७ जना स्वदेश फर्किएका छन् । यस्तै, पाँच सयभन्दा कम नेपाली स्वदेश आएकोमा थाइल्याण्ड ४७७ रहेका छन् ।

सयभन्दा कम सङ्ख्यामा स्वदेश फर्किएको देशहरुमा इराक, स्विजरल्याण्ड, इरान, ईथोपिया, ट्युनिसिया, सुडान, नाइजेरिया, युगाण्डा, पोर्चुगल, फ्रान्स, स्पेन, ग्रिस आदि रहेका छन् ।

साथै, अष्ट्रिया, नेदरल्याण्डस्, बेल्जियम, इटाली, चेक गणतन्त्र, पोल्याण्ड, जर्मनी, अर्मेनिया, स्विडेन, नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, क्यानडा, मकाउ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, म्यानमार, इजरायललगायतका देशहरुबाट थोरै मात्रामा नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् ।

अफ्रिकी मुलुक सोमालियाबाट एकजना मात्रै नेपाली स्वदेश फर्किएको सिसिएमसिले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने काम अहिले पनि जारी रहेको छ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गः डीपीआर बनाउन प्रस्ताव गर्ने तयारी

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। 

सरकारले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिदिन मित्रराष्ट्र चीनसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)तयार गरिदिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत चीन सरकारलाई अनुरोध गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपाल र चीनबीचको मित्रताको ‘प्रतीक’का रूपमा लिइएको सो रेलमार्गको निर्माण अनुदान सहयोगमा नै गर्न नेपालले चीनलाई आग्रह गर्दै आए पनि ‘डीपीआर’ निर्माणका लागि नेपालले अहिलेसम्म औपचारिक प्रस्ताव गरेको थिएन ।
“बहुचर्चित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणलाई अगाडि बढाउन ‘डीपीआर’ तयार गर्न रेल विभागबाट आएको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा रहेको वैदेशिक समन्वय महाशाखामा पठाइएको छ,” भौतिक मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले भने, “महाशाखाले आवश्यक अध्ययन गरेपछि प्रस्ताव चीन सरकारलाई पठाइने छ ।” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गत हप्ता उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

सचिव श्रेष्ठले भौतिक मन्त्रालयसँग थप छलफल गरी अर्थले ‘डीपीआर’को सो प्रस्ताव चीनलाई पठाउने जानकारी दिए । सो प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच बुधबार थप छलफल हुने सचिव श्रेष्ठको भनाई छ । छलफलपछि ‘डीपीआर’को उक्त प्रस्ताव चीन सरकारलाई पठाइने छ ।

यो रेलमार्गको ‘डीपीआर’ तयार गर्न करिब दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विकट भूगोलमा निर्माण गरिने भएकाले सो रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने र सो रेलमार्ग निर्माणका लागि तीन चरणमा अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ ।

पहिलो चरणमा हवाई सर्भेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इनभेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेल्वे अलाइनमेन्ट) रहेको छ । यो सबै अध्ययन चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा हुनेछ । ‘डीपीआर’ निर्माणसँगै रेल निर्माणको कुल लागत, निर्माणको ‘मोडेल’ लगायतका विषयबारे टुङ्गो लाग्ने आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

आन्तरिक उडानमा उत्साहः अन्तरराष्ट्रिय उडान भने बढेन

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २५, २०७७। 

कोभिड–१९ महामारीका कारण छ महीनापछि शुरु भएको मुलुकको हवाई उडान आन्तरिकतर्फ उत्साहजनक रहेपनि अन्तरराष्ट्रिय उडान बढ्न सकेको छैन ।

कोभिड महामारीको बढिरहे पनि दसैं, तिहार, छठलगायत पर्वले आन्तरिक उडानमा यात्रुको संख्या सन्तोषजनक रहेको छ । गत भदौ १६ देखि नियमित अन्तरराष्ट्रिय उडान शुरु भए पनि अहिलेसम्म उडान संख्या बढ्न सकेको छैन ।

अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने कतिपय गन्तव्यमा सम्बन्धित मुलुकले उडान प्रतिबन्धका साथै नेपाल आउने भारतलगायत केही गन्तव्यको उडान स्थगित रहेकाले पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान बढ्न नसकेको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले बताएको छ ।

विमानस्थलका महाप्रबन्धक देवेन्द्र केसीले अहिले आन्तरिकतर्फ ७० देखि ८० प्रतिशत र अन्तरराष्ट्रिय उडानमा २० प्रतिशत मात्र उडान भइरहेको बताए । उनले आन्तरिक उडान उत्साहजनक नै रहेपनि अन्तरराष्ट्रिय उडान भने बढ्न नसकेको उल्लेख गरे ।

आन्तरिक उडानका एयरलाइन्सले पनि आफ्नो उडान ‘अकुपेन्सी’ राम्रो रहेको र महत्वपूर्ण चाडपर्वले गर्दा पनि उडान उत्साहबद्र्धक रहेको बताएका छन् । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयर, यती एयर, श्री एयरलगायत कम्पनीको उडान अकुपेन्सी सन्तोषजनक रहेको छ ।

बुद्ध एयरले दसैंयता आफ्नो उडानमा करीब ९० प्रतिशत अकुपेन्सी रहेको र यो संख्या क्रमशः बढ्दै जाने विश्वास लिएको छ । कम्पनीले अहिले दैनिक ३ हजार ५०० यात्रु उडाउँदै आएको छ । यता यती एयरलाइन्सको पनि उडान अकुपेन्सी ८५ देखि ९० प्रतिशत रहेको छ । यती एयरलाइन्सका हवाई सुरक्षा प्रमुख तथा प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले आन्तरिक उडान चाड पर्वले गर्दा पनि अहिले उत्साहबर्द्धक रहेको बताएका छन् ।

हवाई उडानको भाडादर पनि सस्तो भएकाले धेरै मानिसले जहाज चढिरहेका छन् । महामारीकाबीच लामो यात्रामा संक्रमित हुने खतरा रहेकाले यात्रुको पहिलो रोजाइ जहाज हुने गरेको छ । तुलनात्मक रुपमा जोखिम कम हुने भएकाले पनि हवाई उडानको आकर्षण बढेको हो । आन्तरिक उडानका यात्रु विभिन्न गन्तव्यमा जान थालेपछि यात्रुको संख्या बढेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

माहावाणिज्यदुत ढकाल र चीन उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी बीच भेटवार्ता

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २४, २०७७। 

मित्रराष्ट्र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वतका लागि नवनियुक्त माहावाणिज्यदुत नवराज ढकाल र नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरु बीच आज भेटवार्ता भएको  छ । उक्त भेटवार्ता नेपाल र तिब्बत बीचको                      व्यापार, पर्यटन तथा आर्थिक प्रवद्र्धनका विषयमा केन्द्रित रह्यो । 

भेटवार्ताका क्रममा संघका अध्यक्ष त्रिभुवनधर तुलाधरले  नेपाल र तिव्बत बीच सदियौं पुरानो ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै संघका गतिविधिहरु तथा विद्यमान व्यापारिक संभावना एवम्  समस्याहरु बारे जानकारी गराए । संघले तिव्बतका व्यापारीक संगठनहरुसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी व्यापारिक सूचना, प्रतिनिधि मण्डलको आदान प्रदान, पर्यटन प्रवद्र्धन, व्यापारिक मेला, एस्पो, सेमीनारमा सहभागिता लगायतका विविध बिषयमा सहकार्य गरी अघि बढीरहेको उनले जनाए ।

अध्यक्ष तुलाधरले कोभिड १९ का कारण नाका पूर्ण रुपमा सुचारु हुन नसकेकोले यातायात सुचारु गर्न पहलका लागि नव नियुक्त महावाणिज्यदुत नवराज ढकाललाई अनुरोध गरे । दुई देश बीच व्यापार सहजीकरणका लागि सडक विस्तारमा जोड दिदै चीन सरकारद्वारा आठ हजार तीस नेपाली उत्पादनमा प्रदान गरिएको शुन्य भन्सार सदुपयोगका लागि प्रक्रिया सरलिकरण गर्न पनि अध्यक्ष तुलाधरले अनुरोध गरे  । साथै, उनले नेपालले चीन निर्यात गर्दा नेपाली क्वारेन्टाइन प्रमाणपत्र स्विकार नगर्ने गरेको र दुई देशको भन्सार कोडमा ८ अंक र ६ अंक प्रयोग हुँदा समस्या हुने गरेको अवगत गराउदै नेपालको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न लागिपर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलका क्रममा नवनियुक्त महावाणिज्यदुत नवराज ढकालले आफुले दुई पक्ष बीचको व्यापार प्रवद्र्धन तथा समस्याहरु समाधानका लागि प्रयास गर्ने बताए । साथै, उनले संघद्वारा प्रदान गरिएका सल्लाह सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको औल्याउदै दुई देश बीचमा आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, पर्यटन आदि प्रवद्र्धन तथा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरु मार्फत नेपाल र तिब्बत (चीन) बीच  विविध सम्बन्ध सुद्दृढ गर्ने  कुरा राखे ।

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा शाक्य

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २४, २०७७। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्य नियुक्त भएका छन् । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आइतबार शाक्यलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए ।

अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि मन्त्रालयले शाक्यलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको हो । शाक्य प्राधिकरणका सबैभन्दा वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । प्राधिकरणअन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङमा काजमा खटिएका शाक्यलाई प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाएर निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले शाक्यलाई एनईए इन्जिनियरिङबाट प्राधिकरणमा फिर्ता बोलाउन निर्देशन दिएका थिए । शाक्यलाई वरिष्ठताका आधारमा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

यसअघि शाक्य अर्को संस्थामा काजमा रहेको भन्दै अर्का उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । पछिल्ला कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कार्यकाल सकिएर भदौ ३१ गते प्राधिकरणबाट बिदा भएपछि यो पद खाली छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

बेलायतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न गृहकार्य हुँदै

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २४, २०७७। 

बेलायतसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नेबारे सरकारले गृहकार्य बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार करदातालाई एउटै आयमा दुई ठाउँमा करको भारबाट मुक्त गराई मुलुकभित्र लगानीकर्ता भित्र्याउने उद्देश्यले बेलायतसँग उक्त सम्झौताका लागि तयारी बढाइएको हो ।

दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता नहुँदा अहिले व्यवसायीले वार्षिक कारोबारमा आयकर दुवै देशमा तिर्नुपर्ने अवस्था छ, जसकारण चाहेअनुसार लगानी आकर्षित हुन नसकिरहेको सरकारी आकलन छ । मन्त्रालयका अनुसार बेलायत र नेपाल सरकारबीच दोहोरो कर उन्मुक्तिको सम्झौताका लागि पत्र आदान प्रदान गरिएको छ । मिल्न बाँकी कतिपय विषय सहमति नजिक पुगेका छन् ।

द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने नीति अनुसार नै आवश्यक तयारी पूरा भइरहेको र छिट्टै सम्झौता गरिने राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले अभियानलाई बताए । यस्तो सम्झौतापछि ती देशबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रन सक्ने सम्भावना भएकाले बढी लगानी आउन सक्ने देखिएका अरू देशहरूसँग नेपालले कर उन्मुक्ति सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनको भनाइ छ ।

कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार बेलायतसँगै मलेसिया, सिंगापुर, संयुक्त अधिराज्य, अमेरिका, जापान, क्यानडा, ब्राजिल, ओमानसँग पनि दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौताका लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

यी देशहरू चरणबद्ध सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । सम्झौताका लागि कतिपय देशलाई पत्राचार गरिसकिएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेका अनुसार पत्राचार गरिएका देशबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय गत माघ १५ गते बंगलादेशसँग कर उन्मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । कर संकलनसम्बन्धी नेपालको प्रस्तावमा बंगलादेश सहमत भएपछि चार पटकको प्रयासबाट दुई देशबीच कर उन्मुक्ति सम्झौता भएको थियो ।

सबैभन्दा पहिले सन् १९८७ मा नेपालले भारतसँग यस्तो सम्झौता गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

चाँदी आयात पनि घट्यो

आर्थिक


काठमाडौँ — कार्तिक २४, २०७७। 

मूल्य बढ्दा र कारोबार नहुँदा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सुनसँगै चाँदीको आयात पनि घटेको छ । समीक्षा अवधिमा चाँदीको आयात ८३ दशमलव ५० प्रतिशतले घटेको छ ।

व्यापारी तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार गत आवको प्रथम त्रैमासमा रू २ अर्ब ९९ करोड ३४ लाखको चाँदीको आयात भएको थियो । तर, चालू आवको यसै अवधिमा भने रू ४९ करोड ४७ लाखको चाँदी आयात भएको छ । नेपालमा सामान्य अवस्थामा मासिक रू १ अर्ब ३४ करोडको चाँदी आयात हुने गरेकोमा अहिले ३ महीनामा पनि सो बराबरको चाँदीको आयात भएको छैन ।

गत आवमा चाँदीको मूल्य बढे पनि कारोबारमा कुनै असर पुगेकोे थिएन । चाँदीको व्यवसाय उत्साहजनक नै थियो । तर, चालू आवमा चाँदीको कारोबार सन्तोषजनक नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । फलस्वरूप चालू आवमा चाँदीको आयात घटाउनुपरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यको भनाइ छ । ‘दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वलाई लक्षित गरेर चाँदी ल्याएका थियौं । तर, अपेक्षा गरेअनुसार चाँदी खपत भएको छैन,’ उनले भने ।

नेपालमा कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दीपछि अर्थात् चैतदेखि गत साउनसम्म चाँदीको आयात नै गरिएको थिएन । साउन लागेपछि मात्र चाँदीको आयात गरिएको व्यवसायी बताउँछन् ।

चाँदीको आयात घट्नुको कारण महामारी नै भएको बताइएको आजको आथिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।