economic
||Rajyadainik||

आजको समाचार

जलविद्युत्‌को सेयर कारोबार बढ्दै

आर्थिक


केही सातायता परिस्थिति बदलिएको छ, जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा दिनहुँजसो लगानी बढ्दो छ

काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

लामो समयसम्म सुधार हुन नसकेको जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयरमा केही सातायता लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । तुलनात्मक रूपमा सेयर मूल्य कम रहेको र आउँदा दिनमा बढ्ने अनुमानका आधारमा जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ता झुम्मिन थालेको जानकार बताउँछन् ।

गत साता मात्र करिब २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत् कम्पनीको सेयर कारोबार भयो । यो अवधिमा जलविद्युत् कम्पनीहरूका १ करोड २७ लाख ७२ हजार ७ सय कित्ता सेयर किनबेच भए । साप्ताहिक कुल कारोबारमा सेयर संख्याका आधारमा जलविद्युत् कम्पनीको हिस्सा करिब ३२ प्रतिशत छ । रकमका आधारमा करिब साढे २१ प्रतिशत छ । गत भदौ दोस्रो साता कुल साप्ताहिक कारोबारमा जलविद्युत् समूहको हिस्सा करिब साढे २ प्रतिशत मात्र थियो ।

लगानीकर्ताको आकर्षण बढेसँगै गत शुक्रबार जलविद्युत् समूहको परिसूचक १ हजार ४ सय ३२.४२ मा पुगेको छ । गत भदौ ३ मा यस्तो सूचक ९ सय ४२.४९ विन्दुमा थियो । असोज २२ सम्म आइपुग्दा यो बढेर १ हजार १ सय १७.२७ विन्दुमा थियो । त्यसपछि यो सूचक केही घट्यो । कात्तिक २ सम्म आइपुग्दा यो १ हजार ३ सय २२.४० अंकमा झर्‍यो । त्यसपछि फेरि बढ्न थाल्यो । यसअनुसार कात्तिक १९ मा यो १ हजार ४ सय १५.५४ र कात्तिक २० मा १ हजार ४ सय ३२.५२ विन्दुमा उक्लेको छ । उल्लिखित तथ्यांकले पनि जलविद्युत् समूहको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको पुष्टि हुन्छ । यो समूहअन्तर्गतका कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्नुको उल्लेख्य कारण केही छैन । तर तुलनात्मक रूपमा सेयर मूल्य कम रहेको, कोभिड–१९ को प्रभाव देखाउँदै साना जलविद्युत् आयोजनाले नीतिगत छुटका लागि प्रस्ताव गरेको लगायत कारण लगानीकर्ताले जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयरमा लगानी बढाएको एक ब्रोकरले बताए ।

‘पहिलो कारण जलविद्युत् समूहको सेयर मूल्य कम हुनु, दोस्रो नीतिगत सुधारका लागि पहल हुनु, तेस्रो लगानीकर्ताको संख्या बढ्नु,’ ती ब्रोकरले भने, ‘लकडाउनपछि साना लगानीकर्ता धेरै थपिएका छन्, उनीहरूको रोजाइ कम मूल्यका सेयर नै हुन् ।’ अहिले जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्यमा लगानीकर्ताको आकर्षण हुने प्रमुख कारण यही नै हो ।

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाले हिउँदमा ४० प्रतिशतभन्दा कम उत्पादन गरे जरिवाना तिर्नुपर्छ । तर विद्युत् नियमन आयोग गठनपछि पीपीए गरेका आयोजनाले उक्त जरिवाना तिर्नुपर्दैन । यो व्यवस्था पुराना (आयोग गठन हुनुअघिका) आयोजनाले पनि माग गरेका छन् । यो विषय पनि जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा आकर्षण बढ्नुको एक कारण भएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

लकडाउनमा बन्द भएको बजार खुलेपछि पनि डेढ दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य अंकित मूल्य (एक सय रुपैयाँ) भन्दा कम थियो । त्यो अवस्था लामो समयसम्म चल्यो । बजारले सुधारको गति समातिसक्दा पनि जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्य नबढ्दा यो क्षेत्रमा सुधार नआउने आकलन पनि गरिएका थिए ।

तर पछिल्लो केही सातायता परिस्थिति बदलिएको छ । दिनहुँजसो जलविद्युत्को सेयरमा लगानी बढिरहेको छ । गत सात स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र एभरेस्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षको लाभांश घोषणा गरे । यसमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले ७ प्रतिशत बोनस र ४.८४ प्रतिशत नगद लाभांश अनि एभरेस्ट बैंकले ५ प्रतिशत बोनस र ५.५३ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरे । यो बजारको अपेक्षाभन्दा धेरै कम हो । यसकारण पनि लगानीकर्ताले बैंकिङ समूहको साटो कम सेयर मूल्य भएका जलविद्युत्लगायत समूहको सेयरमा लगानी बढाएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

हाल सेयर बजारमा ३४ वटा जलविद्युत् कम्पनी सूचीकृत छन् । यो वर्ष यस्तो संख्या बढेर ५० हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ । सेयर निष्कासन गरेसके पनि सूचीकृत नभएका, निष्कासन तयारीमा रहेका र निष्कासन अनुमतिका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या हेर्दा चालु वर्षभित्रै सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनी तीन दर्जनभन्दा बढी पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालमा निर्माणको चरणमा धेरै जलविद्युत् कम्पनी रहेकाले पनि पछिल्ला दिनमा सेयर जारी गर्नेमध्ये धेरै जलविद्युत् कम्पनी देखिएका छन् । जलविद्युत् कम्पनीले कम्तीमा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयवासीलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीयवासीलाई सेयर बाँडफाँटपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्नुपर्छ ।

सेयर बजार निरन्तर रूपमा बढ्न थालेपछि ती कम्पनीको सेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा माथि पुगेको छ । तर अझै पनि लगानीकर्ताले ढुक्क भएर जलविद्युत् कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्ने अवस्था नभएको जानकारहरू बताउँछन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

निजी आवास निर्माणको अनुदान वैशाखसम्म लिनैपर्ने

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास निर्माण गर्ने अनुदान किस्ता लिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अन्तिम समयसीमा तोकेको छ । २०७२ को भूकम्पपछि पाँचवर्षे कार्यावधिसहित गठन भएको प्राधिकरणको कार्यकाल सकिन लागेको भन्दै तीनओटै किस्ताका अनुदान लिन लाभग्राहीलाई अन्तिम समयसीमा तोकिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्ममा अनुदान सम्झौता गरिसकेका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीले २०७७ पुस १५ सम्ममा पहिलो किस्ता, निजी आवास÷घर निर्माण शुरू गरेकाले माघ मसान्तसम्ममा दोस्रो र २०७८ वैशाख मसान्तसम्ममा तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिन म्याद थप गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले अनुदानका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा तोकिएका नयाँ मितिमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले प्राधिकरणको कार्यावधि नै सकिन लागेकोले यो नै अन्तिम समयसीमा हुने बताए । निजी आवास अनुदानका लागि योग्य सबै लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र सम्झौता गर्न र अनुदानका किस्ता लिन बाँकी भए स्थानीय तहमा निवेदन दिन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले साविक घर भत्काई नयाँ घर निर्माण गर्न चाहने प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई छिट्टै सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन)मा निवेदन दिन पनि अनुरोध गरेको छ ।

यसैगरी भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ५ वर्षको अवधि हालसम्म ५ लाख ७ हजार ६२३ निजी आवास निर्माण भइसकेका छन् भने ७ लाख १० हजार २६८ घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । निजी आवास निर्माणमा सकारात्मक प्रगति हासिल गरेको प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्ने लाभग्राहीकोे संख्यासमेत घटाउँदै आएको छ । भूकम्पबाट निजी आवास गुमाएका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म ७ लाख ९१ हजार ७६७ जनासँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ ।

लाभग्राहीको सूचीमा पर्नेको संख्या ८ लाख ६६ हजार ६० रहेको छ । यसअनुसार अझै ७४ हजार २९३ जना लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता हुन बाँकी छ । यसैगरी पहिलो किस्ता लिनेको संख्या ७ लाख ८४ हजार ९५०, दोस्रो किस्ता ६ लाख ७७ हजार ९५ र तेस्रो किस्ता लिनेको संख्या ६ लाख ५ हजार ८३ पुगेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितका निजी आवास बनाउन तीन चरणमा गरी रू। ३ लाख अनुदान दिँदै आएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

११ महीनादेखि उत्तरी नाकामा सामान अलपत्र स् चिनियाँ कन्टेनरले लिन्छन् भाडै १७ गुणा बढी

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

गतवर्ष माघदेखि बन्द चिनियाँ नाकाहरू अझैसम्म राम्ररी सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । । कोरोनाका कारण सीमा खुलेपछि चिनियाँ पक्षले नै सीमावारिसम्म दैनिक बढीमा ५ कन्टेनरसम्म सामान ल्याइदिने गरे पनि नेपाली कन्टेनरहरू सीमापारि जान पाएका छैनन् ।

चीनले कोरोना भाइरसको संक्रमण शुरू भएपछि गतवर्ष माघदेखि नेपालका उत्तरी सीमाहरू बन्द गरेको थियो । सरकारले उत्तरी नाका खुलाउन पहल गरेपछि असारपछि दैनिक पाँचओटा कन्टेनरसम्म नेपाल आउने गरी खुल्न थालेका थिए । असोजमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा चीनसँग वार्ता गरी सीमा खुला गरेपछि चीनले धेरै कन्टेनर नेपाल आउन दिए पनि कात्तिकपछि पुनः उत्तरी नाकाहरू बन्दप्रायः भएका छन् । व्यापारीहरूका अनुसार हाल चीनबाट मुश्किलले पाँचओटासम्म कन्टेनर सामानहरू सीमावारि आइरहेका छन् ।

माघ अघिसम्म नेपाली व्यापारीहरूले आफ्नै कन्टेनर चीनमा लगेर सामान लोड गरेर ल्याउने गर्थे । नेपाली कन्टेनरहरू चीन पारि गएर सामान ल्याउँदा ७० देखि ८० लाख भाडा पर्ने गथ्र्यो तर कोभिडका कारण चीनले नेपाली कन्टेनर आफ्नो देशमा भित्रिन दिएको छैन । नेपाली कन्टेनरको ढुवानी रोकेर चीनले नै सीमा वारिसम्म आफ्ना कन्टेनरबाट सामान ढुवानी गर्ने निर्णय गरेपछि चीनतर्फको ढुवानी भाडा ह्वात्तै बढेको छ ।

व्यापारीहरूका अनुसार हाल एक कन्टेनर मात्र सामान आयात गर्नुपर्दा १२ लाखसम्म ढुवानी भाडा तिर्नु परेको छ । ‘चिनियाँ कन्टेनरले नै सीमावारिसम्म सामान छाडिदिन्छन्, अहिले नेपाली कन्टेनर पारि जान पाउँदैनन्,’ नेपाल हिमालय सीमापार व्यापार संघका अध्यक्ष बच्चु पौडेलले भने, ‘पहिले ८० हजारमा हुने ढुवानी खर्च बढेर १२र१३ लाख पुगेको छ ।’

संघका अनुसार विगत ११ महीनादेखि चीनमै रोकिएका नेपाली सामान विस्तारै नेपाल आउन थाले पनि अझै २२ सय कन्टेनरभन्दा बढी सामान सीमापारि छ । कति व्यापारीले उत्तरतिरै सामान फिर्ता गरिसकेकोमा कतिले सामान फिर्ता नहुँदा ११ महीनादेखि सामान कुरेर बसेको संघका अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘सामान सडेको गलेको बिग्रिएको कस्तो अवस्थामा छन् थाहा छैन, ढुवानी खर्च पनि १७ गुणासम्म बढेको छ,’ उनले भने ।

सरकारले सीमा सहज बनाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म नतीजा नआएको उनको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

समन्वयको अभावले पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

सात महीनापछि खुलेको पर्यटकीय गतिविधि सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावले प्रभावित भएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीको कारण करीब ७ महीना पर्यटन व्यवसाय बन्द रहेपछि सरकारले कात्तिक १ गतेदेखि ट्रेकिङ तथा हिमाल आरोहण खुला गरेको थियो । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै कतिपय स्थानीय तहले प्रवेश निषेधको सूचना जारी गरेको कारण उडान सेवा तथा अन्य पर्यटकीय गतिविधि प्रभावित भएका हुन् ।

लामो समय ठप्प रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समयमा चलायमान हुन थालेको छ । पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा विदेशी पर्यटक आउन थालेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण सरकारले वसन्त ऋतुमा पर्वतारोहण र पदयात्रासम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिमा बन्देज लगाएको थियो । तर, बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटेसँगै पर्वतारोहण र पदयात्राको अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, विभिन्न स्थानीय तहले यसमा अवरोध पुर्‍याउन थालेका छन् ।

सोलखम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाले कात्तिक ७ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र तेन्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लालाई बोधार्थ दिँदै सबै विमानसेवा कम्पनी र हेलिकोप्टर कम्पनीलाई कात्तिक ७ गतेदेखि अर्को सूचना जारी नगर्दासम्म यात्रु नल्याउन निर्देशन जारी ग¥यो । संघीय सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारले टे«किङ तथा हिमाल आरोहण खुला गरेपछि भएका उच्चस्तरिय पर्यटक आगमनले कोरोनाकै बीच पनि विदेशमा नेपाल सुरक्षित गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह भएको र सरकारले विस्तारै पर्यटनका अन्य क्षेत्र पनि खोल्दै जाने बताइरहँदा भइरहेका गतिविधिले तीन तहका सरकार बीचमा समन्वयको अभाव छ भन्ने स्पष्ट देखिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

कोरोना संक्रमितलाई तीन सातासम्म बिदा प्रस्ताव

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका निजामती कर्मचारीलाई दुईदेखि तीन सातासम्म बिदा दिने प्रस्ताव गरेको छ। सो प्रस्ताव केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगिने सामान्यले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले पास गरे संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कोरोना संक्रमित कर्मचारीले थप बिदासुविधा पाउने भएका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार स्वाब परीक्षणमा पोजेटिभ रिपोर्ट देखिए त्यस्ता कर्मचारीको हकमा दुईदेखि तीन सातासम्म बिदा दिइने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट देखिएका कर्मचारीको हकमा बिदा दिन मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको बताउँदै भने, ‘उक्त प्रस्ताव चाँडै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लग्ने तयारी भएको छ।’ कोरोना संक्रमित कर्मचारीलाई सामान्य अवस्थामा फर्कन दुईदेखि तीन सातासम्म बिदा आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ।

मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा पोजेटिभ संक्रमण देखिएका बिरामीलाई दिइने बिदा उसले पाउने अन्य बिदामा जोडिने छैन। हाल निजामती कर्मचारीले वर्षमा १२ दिन बिरामी बिदा, ३० दिन घर बिदा तथा २४ दिन भैपरी आउने बिदा सुविधा पाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमित कर्मचारीलाई यी बिदाबाहेक थप बिदाको सुविधा दिइने मन्त्रालयले तयार गरेको सो प्रस्तावमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म देशभर एक हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी संक्रमित भएका छन्। कोरोना संक्रमित कर्मचारीमध्ये केहीले आफू कोरोना संक्रमित भएको जनाउने गरेका छन् भने केहीले आफू संक्रमित भएको गोप्य राख्ने गरेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमित कर्मचारी उपचारको नाममा एक महिनासम्म पनि बिदामा बस्ने गरेका छन्। कर्मचारी लामो समयसम्म बिदामा बस्दा सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको छ। कोरोना संक्रमित बिरामी सन्चो भए पनि बिदामा बस्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले तीन सातासम्म मात्र बिदा दिने प्रस्ताव तयार गरेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

५ हजार ६ सयको औषधि ४० हजारमा बिक्री !

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

आपत्कालीन अवस्थामा कोरोना संक्रमितमा प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिएको रेमडेसिभिर औषधिको कालोबजारी भएको पाइएको छ।औषधि व्यवस्था विभागबाट रेमडेसिभिर आयात गर्न अनुमति पाएकै संस्थाबाट कालोबजारी भएको भेटिएको छ।यसबारे छानबिन गर्न गठित समितिले रेमडेसिभिरको दुरूपयोग तथा कालोबजारी भएको औंल्याएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा विकास देवकोटाको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइ तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई बुझाइसकेको छ।समितिको सदस्यमा डा। रमेश खरेल र मन्त्रालयकै अर्का कर्मचारी पानबहादुर क्षेत्री थिए।स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेमडेसिभिर दुरूपयोग भएको गुनासो आएपछि छानबिन समिति बनाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार औषधि व्यवस्था विभागबाट आयात गर्न अनुमति पाएका आयातकर्ताले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग समन्वय नगरी औषधिको दुरूपयोग गरेको औंल्याएको छ।आयातकर्ताले परिषद्ले अनुसन्धान गर्न अनुमति नै नदिएका स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि दिएर कालोबजारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।‘कतिपय स्वास्थ्यसंस्थामा परिषद्को अनुमतिबेगर नै रेमडेसिभिर वितरण गरेको पाइयो।

औषधि प्रयोग गरिएका बिरामीमा केकस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने खुलेन र ती संस्थाले बिरामीलाई औषधि निःशुल्क दिए भन्ने कुनै आधार देखिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। औषधि व्यवस्था विभागले साउन ३१ गते यती फर्मा, सिनर्जी ओभर्सिज, भियोभिस लाइफ साइसेन्सलाई र हाम्रो मेडिसिनलाई रेमडेसिभिर आयात गर्न अनुमति दिएको थियो।औषधि पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति नहुँदा कालोबजारी भइरहेको छ।स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् स्रोतका अनुसार पर्याप्त अनुगमन नहुँदा आयातकर्ता कम्पनीबाट कालोबजारी भएकाले छानबिन समिति बनाइएको हो।

‘आयातमा सिन्डिकेट देखियो, मन्त्रालयको कुरा विभागले नमानेको अवस्थामा अनुगमन पनि पर्याप्त भएन।गुनासाहरू धेरै आए।त्यसकारण छानबिन समिति बनाइएको हो।प्रतिवेदन आइसकेको छ।अब त्यसउपर कारबाही अघि बढ्छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्रालयले भने प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ ।

स्रोतले प्रतिवेदनलाई औंल्याउँदै दिएको सूचनाअनुसार अनुदानमा आएको र व्यापारीले आयात गरी ल्याएको औषधिसमेत दुरूपयोग भएको छ।प्रतिवेदनअनुसार नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले रेमडेसिभिरबारे अनुसन्धान गर्न ४४ वटा स्वास्थ्यसंस्थालाई अनुमति दिएको भए पनि औषधि व्यवस्था विभागले परिषद्को स्वीकृतिबिनै १६ वटा संस्थालाई प्रयोगका लागि पठाएको थियो।आयात गरिएको र अनुदानमा प्राप्त गरी १३ हजार ३ सय ९४ भायल रेमडेसिभिर मध्ये ९ सय ३२ भायल अनुमति नपाएका स्वास्थ्यसंस्थाले प्रयोग गरेका थिए। ती स्वास्थ्यसंस्थाले औषधि लगेर बिरामीलाई बेचेको आशंका छानबिन समितिले गरेको छ।

ती स्वास्थ्यसंस्थाले कसकसलाई औषधि प्रयोग गरे भन्ने खुलेको छैन।९ वटा अस्पतालले रेमडेसिभिर प्रयोग भएका बिरामीको नाम, ठेगानालगायतको विवरणसमेत बुझाएका छैनन्।‘विवरण उपलब्ध नगराउनेमा अल्का अस्पताल, बि एन्ड बी अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, चरक मेमोरियल अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल अस्पताल र नर्भिक अस्पताल रहेको पाइयो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अहिले एक भायल रेमडिसिभिरको मूल्य ५ हजार ६ सय रूपैयाँ पर्छ।तर कालोबजारी गरी सर्वसाधारणबाट ३०–४० हजारसम्म असुल्ने गरिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

सार्वजनिक इन्टरनेट अब व्यक्तिलाई पनि

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

देशैभर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने उद्देश्यसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न जिल्लाका सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध गराएको इन्टरनेट अब व्यक्तिगत रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम उपयोग गरेर प्राधिकरणले ती निकायहरुलाई दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपलब्ध गराएको इन्टरनेट व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताले खरिद गर्न सक्ने भएका हुन् ।
प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ४६ जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका तथा तीअन्तर्गतका वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपलब्ध गराइएको इन्टरनेट ग्राहकले सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्पर्क गरेर जडान गर्न सक्छन् ।

यसरी इन्टरनेट जडान गर्दा प्राधिकरणबाट स्वीकृत दररेटमै जडान गर्न सकिने स्पष्ट पारिएको छ । यसो हुँदा तोकिएका जिल्लाका प्रयोगकर्ताले सुलभ दरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
प्राधिकरणले कोषमा सङ्कलन भएको रकम उपयोग गरेर ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क निर्माण गर्ने र सबै जिल्लाका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा तोकिएका सार्वजनिक निकायहरुमा इन्टरनेट उपलब्ध गराउने परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त परियोजना अन्तर्गतका १८ ओटा प्याकेजमध्ये १२ वटा प्याकेज अन्तर्गतका ४६ जिल्लामा उपलब्ध गराइएको इन्टरनेट व्यक्तिगत प्रयोगकर्ताले उपयोग गर्न सक्ने भएका हुन् । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। 

हाइड्रोपावर होइन, अब हाइड्रोजन

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

जलस्रोतमा विश्वमै दोस्रो सम्पन्न राष्ट्रको स्थानमा रहेको नेपालका लागि यही जलस्रोतको उपयोगबाट हाइड्रोजन उत्पादन नयाँ सम्भावनाको क्षेत्र बनेको छ ।

पानीबाट बिजुली निकाल्ने र त्यही बिजुली, उद्यमशीलता प्रवद्र्धनदेखि विदेश निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गर्ने योजनामा सरकार तथा सरोकारवाला लागिरहँदा यसै चक्रको बीचबाट हाइड्रोजन उत्पादन र त्यसको खपत तथा निर्यातको सम्भावना देखिएको छ तर त्यसको उपयोगितामा सरकार तथा सरोकारवालले यथेष्ट गृहकार्य भने गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मुलुकभित्र विद्युत् उत्पादनको गति बढ्दै जाने तर आन्तरिक खपत तथा निर्यातको अवसर कमजोर देखिँदा उत्पादित बिजुली खेर जाने अवस्था सन्निकट छ । सरकारले पाँच वर्षमा पाँच हजारर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा काम गरिरहेको छ तर यो सबै विद्युत्को सदुपयोगका लागि नेपालमै हाइड्रोजन उत्पादन नयाँ सम्भावना बनेको छ ।

एसियाली विकास बैङ्कको केही महिनाअघिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन ऊर्जा क्षेत्रको नयाँ र प्रभावकारी विकल्प बन्ने देखिन्छ । एइमिङ जोउ, वेई जोउ र पुष्कर मानन्धरले गरेको संयुक्त अध्ययनअनुसार नेपालको जलस्रोतको सम्भावना हाइड्रोजनमा प्रबल छ ।

सबैभन्दा हलुका ग्यास हाइड्रोजन अत्यन्तै प्रभावकारी ऊर्जा संवाहक हो । मानन्धरका अनुसार हामीले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासभन्दा हाइड्रोेजनमा दोब्बरभन्दा धेरै ऊर्जा घनत्व रहन्छ । एक केजी हाइड्रोजनले २० हजार युनिट विद्युत् प्रवाह गर्छ । हाइड्रोजनबाट पुनः विद्युत् उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने उपकरण फ्युलसेलको दक्षता बढ्दै जाँदा यो ३० हजार युनिटसम्म पुग्नसक्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। 

कोरोना उपचारमा नयाँ नीतिको गृहकार्य

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या झण्डै दुई लाख नजिक पुग्न लागेपछि सरकारले कोरोना रोग रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नयाँ नीति लिने सम्भावना बढेको छ । त्यसका लागि सरकारले गृहकार्य थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोनाबाट सङ्क्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न दिएको आदेश सहितका विषयमा छलफल गरी नयाँ रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठक आइतबार बस्न लागेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भने, “उपप्रधानमन्त्री संयोजक रहेको सीसीएमसीको बैठक आइतबार बस्दैछ, त्यसमा कोरोना सङ्कट व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत छलफल हुनेछ, सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।”

प्रमुख शाक्यले काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले पनि आइसोलेसन खाली छन्, त्यसको समस्या छैन, यस विषयमा कस्तो रणनीति लिने भनेर सो बैठकमा छलफल हुने जानकारी पनि दिए । उनले यस बैठकबाट कोरोना महामारीको सङ्कटलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सरकारले नयाँ रणनीति ल्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

हाल काठमाडौँ उपत्यकाका करिब १५ हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित घरमै एकान्तबसमा रहेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

भाइमसलाको व्यापार व्यवसाय घट्यो

आर्थिक


काठमाडौं — कार्तिक २३, २०७७।

तिहार नजिकिएसँगै तिहारमा अत्यधिक खपत हुने भाइ मसलाको माग घटेको छ । माग घटेसँगै यसको मूल्यमा पनि कमी आएको पाइएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेकाले यस वर्षको तिहारमा भाइमसलाको माग घटेको हुन सक्ने व्यापारीहरूको ठम्याइ छ । अन्य समयको तुलनामा तिहारको समयमा भाइमसलाको विक्री करीब ५० प्रतिशतले बढ्ने गरेको भए पनि यस वर्ष विक्री ३० प्रतिशत जति मात्र रहेको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए ।

सामान्य अवस्थामा समेत मसला बढी विक्री हुने होटेल, रेष्टुराँ, मिठाई उद्योग जस्ता व्यवसाय लामो समयदेखि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा पनि यस्ता वस्तुको माग घटेको उनको भनाइ छ ।

माग नै घटेपछि लामो समयसम्म व्यापार व्यवसाय बन्द भएर व्यापारीका गोदाममा थन्किएर बसेको मसला बिग्रने डरले गर्दा पनि व्यवसायीले मूल्य घटाएरै भए पनि बेच्ने अवस्था आएको उनले जानकारी दिए ।

अघिल्लो वर्षको तिहारको तुलनामा यस वर्ष यस्ता वस्तुको खुद्रा मूल्य किलोमै २०० रूपैयाँसम्म घटेको खुद्रा व्यापार संघले जानकारी दिएको छ । पेस्ताको खुद्रा मूल्य गत वर्षको भन्दा ५० घटेर प्रतिकिलो १ हजार ९०० बाट १ हजार ८५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

काजुको मूल्य पनि प्रतिकिलो १ हजार ७५० बाट घटेर १ हजार ५५० कायम भएको छ । मखानाको खुद्रा मूल्य १ हजार २०० रुपैयाँबाट घटेर प्रतिकिलो १ हजार कायम भएको छ । अञ्जीरको मूल्य पनि प्रतिकिलो २०० रुपैयाँले घटेर २ हजार बाट १ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी खुर्पानी, दालचिनी, ल्वाङ, सुकुमेल, सुपारीलगायतको मूल्य समेत घटेको छ ।

काठमाडौंका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरू असन, इन्द्रचोक, न्यूरोड, खिचापोखरी, कलंकीलगायत स्थानहरूमा अन्य समयको तुलनामा यतिबेला मानिसको भीड बढेको देखिए तापनि तिहार लक्षित व्यापारमा भने खासै वृद्धि नभएको खुद्रा व्यापारी पवित्र वज्राचार्यले बताए । उनका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा तिहारको समयमा चिनी, मैदालगायत खाद्य वस्तुको मागसमेत ह्वात्तै बढ्ने गर्दथ्यो । तर, यस वर्ष त्यस्ता वस्तुको विक्रीमा पनि खासै वृद्धि भएको छैन ।

नेपालमा तिहारका लागि मात्रै व्यापारीहरूले ६० करोड रुपैयाँसम्मको भाइमसलाको कारोबार गर्ने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मुख्यगरी यसको आयात भारतबाट हुने गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।