generalnews
||Rajyadainik||

आजको समाचार

एसओएस मेनपावरको कारबाही फुकुवा

समाचार


काठमाडौँ — माघ १३, २०७७। 

कतार प्रहरीमा गैरकानुनी रुपमा कामदार अन्तर्वार्ता लिएको आरोप लागेको एसओएस मेनपावरको कारबाही फुकुवा भएको छ । उक्त मेनपावरले गैरकानुनी रुपमा कतारमा श्रमिक पठाउन लागेका भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले ६ महिनाका लागि कारोबार रोक्का गरेको थियो । तर, उक्त मेनपावरको कारबाही श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरीले फुकुवा गरिदिएका हुन् ।

विभागको निर्णयलाई श्रममन्त्री चौधरीले मन्त्रीस्तरको निर्णय गरेर कारवाही फुकवा गरिदिएका हुन् । “वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७७/०८/०८ मा खटिएको आकस्मिक अनुगमन टोलीले तयार गरेको खानतलासी तथा बरामदी मुचुल्कामा उल्लेख भए बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त संस्था एस.ओ.एस. मेनपावर सर्भिसेज प्रालिले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ र १६ बिपरित काम कारवाही गरेको पुष्टयाई हुने कागजातरप्रमाण बरामद भएको नदेखिएको साथै वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७७/७८ मा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ६१ को उपदफा (७) बमोजिम उक्त संस्थाको हाल ६ महिनाको लागि सम्पूर्ण काम कारवाही निलम्बन गर्ने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित एवं कानून सम्मत भएको नदेखिंदा विभागबाट मिति २०७७/७८ मा गरिएको उक्त निर्णय बदर गरी एस.ओ.एस.म्यानपावर सर्भिस प्रा.लि.ले नियमित काम कारवाही गर्न पाउने निर्णय गरिदिएँ । वैदेशिक रोजगार विभागबाट प्राप्त भएको सक्कल मिसिल विभागमा फिर्ता गरिदिनु र अन्य व्यहोरा कानून बमोजिम गर्नु ।” मन्त्री चौधरीले गरेको निर्णयमा भनिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले केही मेनपावर कम्पनीको साँठगाँठको आधारमा आफ्नो कम्पनीमाथि कारवाही गरेको एसओएस मेनपावर कम्पनी पक्षले बताउँदै आएको थियो । ‘नेपालकै उत्कृष्ट मेनपावरका रुपमा रहेको एसओएसमाथि गरिएको ५ महिनाको कारवाही फुकुवा गरेर मन्त्री चौधरीले कम्पनीमाथि न्याय गरेका छन्’, कमपनी स्रोतले भन्यो । केहि महिनाअघि कतार प्रहरीमा गैरकानुनी रुपमा कामदार पठाउन लागेको भनेर एसओएस, डीडी ह्युमन रिसोर्सेस र होप इन्टरनेसनलाई ६ महिना कुनै पनि देश कामदार पठाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका तीन महिलासहित २५ जना कोमामा दुई वर्षदेखि फर्काउन पहल

समाचार


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार रोजीरोटीकै लागि परदेश पुगेका तीन महिलासहित २५ जना कोमा (अचेत अवस्था)मा विदेशमै छन्। सरकारले कार्यविधि बनाएर त्यस्ता व्यक्तिलाई दुई वर्षदेखि फर्काउन पहल गरे पनि सफलता मिलेको छैन। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा कोमामा उपचाररत नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अनुसार कतारमा ९, साउदीमा ५, कुवेत र बहराइनमा ४र४, र ओमान, यूएई, जापानमा १र१ जना कामदार कोमामा छन्।

बोर्डका उपसचिव दीनबन्धु सुवेदीले कार्यस्थलमा दुर्घटनामा परी कोमामा पुग्ने गरेको बताए। त्यस्ता नेपाली फर्काउन गृहकार्य भए पनि प्राविधिक कारणले समस्या भएको उपसचिव सुवेदीको भनाइ छ।

औसत दैनिक १ हजार ५ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन्। कोरोना भाइरस महामारीले केही प्रभावित भए पनि जाने क्रम रोकिएको छैन। तर, धन कमाएर सुखसयलमा जीवन बिताउने सपना साँचेर बिदेसिने नेपालीमध्ये दैनिक तीन जना शव बनेर बाकसमा फर्किन्छन्। कतिपय अंगभंग भएर वैदेशिक रोजगारीको खोट लिएर आउँछन्।  

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कोही नेपाली अंगभंग तथा मृत्यु भए बोर्डले कोषबाट ७ लाख रुपैयाँ सहायता दिन्छ। तर, गैरकानुनी हैसियतमा रहेका, अवैध बाटोबाट विदेश गएका, श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएकाहरूको हकमा लागू हुँदैन।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार अंगभंग भई काम गर्न बाध्य हुने गरेको बताए। ‘कतिपय कामदार कोमामा छन्’, संघको वैदेशिक रोजगार तथा कल्याणकारिणी समितिका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यक्ष डा. केसीले भने, ‘उनीहरूलाई फर्काउन पहल गर्नुपर्छ।’ कोरोना महामारीका बेला रोजगार गुमाई अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने, राहत दिने, फर्काउन पहल गर्नेलगायत काम संघले गर्दै आएको केसीले बताए। आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ ।

संस्कृत पढ्दै मुस्लिम विद्यार्थी

समाचार


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, संस्कृत शिक्षा ब्राह्मण समुदायले मात्रै अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता विस्तारै तोडिँदै गएको छ । संस्कृत शिक्षाप्रति अन्य समुदाय र धर्मावलम्बीका विद्यार्थीले पनि रुचि राख्न थालेका छन् ।

तनहुँको सदरमुकाम दमौलीस्थित महर्षि वेदव्यास संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा संस्कृत शिक्षा अध्ययन गर्नेमा ब्राह्मणभन्दा अन्य समुदायका विद्यार्थी धेरै छन् । विद्यालयमा मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । मुस्लिम समुदायका ३५ विद्यार्थीले संस्कृत पढ्दै गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक तोयानाथ निरौलाले जानकारी दिए। मुस्लिमका अतिरिक्त बौद्ध तथा इसाई धर्मावलम्बी विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको विद्यालयले जनाएको छ ।

विद्यालयका अनुसार विद्यालयमा २८१ जना विद्यार्थी छन् । यहाँ ९५ प्रतिशत दलित तथा जनजाति विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेको प्रधानाध्यापक निरौलाले जानकारी दिए । “संस्कृत शिक्षा अध्ययन गर्नेले बेरोजगार बन्ने सम्भावना कम हुन्छ । उच्च शिक्षामा जुनसुकै क्षेत्रका प्रवेश गर्न पाइने, कर्मकाण्ड, पुराण वाचन तथा शिक्षण जस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त अवसर पाइन्छ”, प्रधानाध्यापक निरौलाले भने ।

संस्कृत शिक्षा समयानुकूल आवश्यक छ भन्ने बुझेर सबै धर्मावलम्बी अध्ययनका लागि आएको जानकारी उनले दिए ।

बारा जिल्ला स्थायी घर भई हाल दमौलीमा बस्नुहुने कक्षा १० अध्ययन गर्ने मुस्लिम समुदायकी रुक्सान खातुनले संस्कृत शिक्षा जीवनका लागि अपरिहार्य भन्ने ठानेर कक्षा १ देखि नै अध्ययन गरेको बताइन् । उनले भनिन्, “भविष्यमा नर्स बन्ने सपना छ तर जीवनका लागि संस्कृत शिक्षा सिक्न पनि जरुरी छ भन्ने ठानेर पढेकी हुँ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रधानमन्त्री ओली एकाएक पशुपतिमा ‘संकल्प पूजा’ गर्न किन गए ?

समाचार


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा २०७४ फागुन ३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएको शपथमा केपी शर्मा ओलीले भने, ‘म देश र जनताका नाममा शपथ लिन्छु ।’ अर्थात् उनले ‘ईश्वर’ शब्द हटाएर शपथ लिए ।  

भगवान्‌को साटो देश र जनताका नाममा शपथ खाएका उनै प्रधानमन्त्री ओली सोमबार सबेरै धर्मपत्नी राधिका शाक्य, सहयोगी र सुरक्षाकर्मीसहित पशुपतिनाथ मन्दिर गए, ईश्वरका नाममा सवा लाख दीप प्रज्वलन गरे र ‘विश्व शान्ति र राष्ट्र कल्याणको संकल्प पूजा’ गरे । उनले पशुपति क्षेत्रभित्र झन्डै एक घण्टा बिताएका थिए ।

ईश्वरका नाममा शपथसमेत नलिने साम्यवादी धङधङी बोकेका प्रधानमन्त्री ओली एकाएक पशुपतिमा ‘संकल्प पूजा’ गर्न किन गए होलान् ? अर्कातर्फ, उनै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पूर्वमान्यताविपरीत शनिबार मात्रै माओवादी ‘जनयुद्ध’ का लडाकुहरूलाई भेटेर वर्गीय विभेद अन्त्यका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए । 

 छिमेकी भारतमा एउटा ठूलो धार्मिक समुदायलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले धार्मिक राजनीति फस्टाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि मठ–मन्दिर जाने र पूजाआजा गर्ने चलन अरू बढाएका छन् । के त्यसैको सिको यता हुन थालेको हो ?

‘राजनीतिज्ञका रूपमा हेर्दा हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको ठूलो समूह छ, त्यसलाई भौतिक उपस्थितिले सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुन सक्छ,’ गौतमले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री पशुपति गएर संकल्प पूजा गरेको यो एउटा अनौठो घटना हो र यो सेन्सेटिभ कुरा पनि हो । यो घटनाबाट एक खालका मान्छेहरू खुसी भएका छन् ।’

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल यी दुवै कुरामा त्यति धेरै अर्थ खोज्न नहुने बताउँछन् । ‘पशुपतिमा पुगेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँको निर्माणबारे जानकारी लिनुभएको हो,’ रिमालले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी सृजना गर्ने गरि कार्यक्रम संचालन गर्छाै : अध्यक्ष राना

समाचार


                       

तनहुँ / १३ माघ  : म्याग्दे गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी रानाले  अभिमुखिकरण कार्यक्रमकाे उद्घाटन गर्दै लघु, घरेलु तथा साना उद्यमी सृजना गर्ने गरि कार्यक्रम सचालन हुने  बताएकी छिन् ।  म्याग्दे गाउँपालिकाकाे वडा न ४ मा गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) काे वडा स्तरिय  अभिमुखिकरण कार्यक्रम माझ उनले सो धारणा    राखेकी हुन ।  

अध्यक्ष रानाले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तार अहिलेकाे आवश्यकता रहेकाले सीप सिकाएर उद्यमी सृजना गर्नेसँगै दिगाे आर्थिक विकास हुने धारणा व्यक्त गरिन । गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट  गाउँपालिकामा नयाँ  उद्यमी सृजनाका  कार्यक्रम निकै प्रभावकारी  हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण प्रसाद अधिकारीले बताए । ‘लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग संचालन गर्न  सीप सिके पश्चात कम लगानिमा घर घरमै  उद्योग संचालन गर्न सकिने भएकाले  उद्यमीको चाहना अनुसार कुशल  प्रशिक्षकबाट सीप सिकाई उद्यमी सृजना गर्ने छाै’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले भने  ।  साे अवसरमा उनले  कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मेड्पा कार्यक्रमकाे बारे प्रष्ट पारे ।    कार्यपालिका सदस्य वर्दिका घिमिरेले सीप सिके पश्चात घरेलु उद्योग घरमा नै बसेर  संचालन गर्न सकिने भएकाले यसतर्फ लाग्न महिलाहरुलाई उनले आग्रह पनि गरे ।                                             

गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम  विकास (मेड्पा) कार्यक्रम संचालन प्रकृया बारेमा जानकारी दिन आयाेजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, उद्यमी, कर्मचारी लगायतलाई कार्यक्रम बारे  जानकारी दिने उदेश्यका साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयाेजना गरिएकाे उद्योग विकास शाखा प्रमुख प्रदिप न्याैपानेले जानकारी दिए  । वडा स्तरमा संचालित घरधुरि सर्वेक्षण, उद्यमशिलता तालिम, सिपविकास तालिम, बजार सन्जाल, बचत परिचालन लगायतका विषय जानकारी गराई नयाँ उद्यमी ९० र स्तराेउन्नति ५० गरि १ सय ३० उद्यमी यस वर्ष  सृजना गर्ने लक्ष्य रहेकाे न्याैपानेले जानकारि गराए । वडा न ४ मा ३० जना नयाँ उद्यमी सृजना हुने पनि उनले जानकारी दिए ।  अभिमुखिकरण कार्यक्रम वडा न ४ का अध्यक्ष प्रेम बहादुर आलेको सभापतित्वमा सम्पन्न भएकाे थियाे भने कार्यक्रम गापा के. पवन कुमार तिवारीले संचालन गरेका थिए ।

सरकारको स्वीकृतिबिनै नेपाली युवा कतार प्रहरीमा

समाचार


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरेको छ। कुनै पनि मुलुकले अर्को मुलुकका नागरिकलाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्दा सम्झौता हुनुपर्ने सर्वव्यापी मान्यता हो। कतारसँग नेपालको श्रम सम्झौता भए पनि नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना गर्ने किसिमको कुनै सम्झौता भएको छैन।

अहिलेसम्म नेपालले मलेसिया, सिंगापुर र भारतसँग मात्र नेपाली युवालाई सुरक्षा निकायमा भर्ना हुन दिनेगरी सहमति दिएको छ। नेपाल र यी तीन मुलुकबीच यसबारे सम्झौता पनि भएका छन्। तर कतारसँग अहिलेसम्म यस्तो कुनै सम्झौता भएको छैन।

कतारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्न चाहेपछि नेपालले यसबारेमा चासो देखाइसकेको छ। कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाली युवालाई कतार प्रहरीमा भर्ना गर्ने हो भने दुई देशका सरकारी निकायबीच सहमति र निर्णय भई संस्थागत रूपमा काम सुरु गर्नुपर्ने धारणा कतार सरकारसमक्ष राखेको छ। तर कतारले वास्ता नगरी अवैध रूपमा नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गरिरहेको छ। नेपालका केही मेनपावर कम्पनी र व्यक्तिहरूले कतारलाई सहयोग गरिरहेका छन्।

‘कतार प्रहरीमा नेपाली युवालाई भर्ना गरेको थाहा पाएपछि नेपाल र कतारको श्रम मन्त्रालयले ठोस निर्णय गर्न आवश्यक देखिएको बेहोरा कतार सरकारलाई केही महिनाअघि नै दिइसकेका छौं,’ कतारका लागि नेपाल राजदूत नारद भारद्वाजले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, ‘तर कतार सरकारले अहिलेसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन। अर्कोतिर प्रहरीमा भर्ना गर्ने काम पनि रोकिएको छैन।’

कुनै पनि मुलुकको सुरक्षाकर्मीमा भर्ना हुनु विशिष्ट काम भएकाले एमओसी ९मेमोरेन्डम अफ कर्पोरेसन० गर्नुपर्ने धारणा नेपाल सरकारका तर्फबाट राखिएको उनले जानकारी दिए। ‘तर कतार सरकारले यसमा खासै चासो देखाएको छैन’, उनले थपे। उनले अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कतार प्रहरीमा एक सय ८० नेपाली युवा भर्ना भएको जानकारी दिए।

उच्च स्रोतले भने अवैध रूपमा भर्ना गर्ने क्रम जारी रहेकाले ठूलो संख्यामा नेपाली युवा कतारी प्रहरीमा भर्ना भइसकेको बतायो।

श्रम कानुनका जानकार अधिवक्ता सोम लुइटेलले दुई मुलुकबीच सम्झौताबिना सुरक्षा निकाय ९सेना र प्रहरी० मा भर्ना गर्न नपाइने बताए। उनका अनुसार नेपाली युवालाई लैजाने हो भने दुई सरकारबीच सम्झौता भएर त्यसमा राखिएका प्रावधानअनुसार लैजानुपर्छ।अधिवक्ता लुइटेलले नेपालसँग सम्झौता गरेर मात्र मलेसिया, सिंगापुर र भारतले नेपाली युवालाई आफ्नो सुरक्षा निकायमा भर्ना गरेको जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट

आयोगको निर्णय स्वागतयोग्य: पोखरेल

समाचार


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

माघ २३ गते पार्टीका तर्फबाट आयोजना गर्न लागिएको जनसभाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबाट आफूहरूले लिएको अडानलाई बल पुग्ने बताए ।

उनले भने, “हामीले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेका छौँ । ” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अराजकता चाहनेले पार्टी फुटाउन खोजेको बताउँदै आफूहरूले कसैलाई कारबाही नगरेको बताए। उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयले प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको निर्णयलाई गतल साबित गरेको समेत बताएका छन्।

पोखरेलले कात्तिक २८ गते प्रचण्डले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाएको आरोपपत्र फिर्ता र घोषित निर्वाचनमा भाग लिने भए तत्कालका लागि नेकपामा भएको विवाद समाधान हुने दाबी गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट

अप्ठेरो पारे प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने चेतावनी

समाचार


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। आवेगमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पार्टी फुटको अवस्था सिर्जना गरेका ओलीले प्रदेशसभा पनि विघटन गरेमा संवैधानिक संकट निम्तिनेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडकमा उत्रिएका दल र नागरिक समाजलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी कुनै कदम चालिए आफूले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने संकेत गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले ओलीले मात्र होइन, अन्य दुई मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा विघटन गर्न सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमिसुधारमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्छ भन्न लगाएका थिए। संविधानमा प्रदेशसभाले सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहेको अवस्था र राष्ट्रियतामा असर पर्ने कार्य नभएमा प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने संविधानविद्को भनाइ छ। संविधानको धारा १६८ र २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

‘धारा १६८ बमोजिम प्रदेशसभा विघटन गर्दा विकल्प दिने सरकार हुनुपर्छ भने धारा २३२ अन्तर्गत विघटन गर्दा राष्ट्रमाथि खलल पर्ने अवस्था देखिएको हुनुपर्छ,’ संविधानविद् डा। विपीन अधिकारीले भने । ‘धारा २३२ मा टेकेर विघटन भएमा संघीय संसद् नभएकाले त्यो कार्यान्व्यन गर्न सकिँदैन, त्यसपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनेछ। संविधान र कानुन कुल्चिँदै गएमा जटिल अवस्था आइपर्छ।’ धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत सरकार। उपधारा २ मा संयुक्त सरकार, उपधारा ३ मा अल्पमतको सरकार, उपधारा ५ मा बहुमत देखाएर प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ। यसरी चार चरणसम्म जाँदा पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको संविधानविद्को भनाइ छ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारामा लेखिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने छन्।’ तर यसरी विघटन गरिएको कार्यलाई ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था धारा २३२ को उपधारा ४ मा छ। संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ भन्ने उपधारा ५ मा व्यवस्था गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा लेखिएको छ, ‘संघीय संसद्बाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’

संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै हो। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ, राष्ट्रियसभा कायमै छ। प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा मात्रैले संघीय संसद्को हैसियतमा काम गर्न पाउँदैन। कानुनविद् भन्छन्, ‘संविधानको धारा १६८ बमोजिमभन्दा धारा २३२ बमोजिम प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने खतरा बढी छ।’

प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ। संघीय प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० राजनीतिक रूपमा ओली र दाहाल–नेपाल गरी दुई समूहमा विभाजित भएको छ। यसैकारण प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व बदल्न राजनीतिक समीकरणको खेल सुरु भइसकेको छ। यसबाट पनि प्रदेशसभा विघटन हुने प्रबल सम्भावना रहेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले बताउँछन्। संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रदेश १ मा पनि नेकपाका दुई समूहबीच अल्पमत–बहुमतको खेल सुरु भएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

नागरिक आन्दोलनमा दमन

समाचार


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, निधारमा कालो माटोको टीका र ‘कु’ लेखिएको कालो पट्टी लगाएका प्रदर्शनकारी भाटभटेनी हुँदै बालुवाटार क्षेत्रतिर प्रवेश गर्दै थिए। मुखमा ‘असंवैधानिक’ लेखिएको मास्क र हातमा विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका उनीहरूलाई रोक्ने क्रममा प्रहरीले लाठी पानीको फोहरा प्रहार गर्‍यो। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत नागरिक समाजले सोमबार निकालेको ‘बालुवाटार मार्च’ कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो।

बृहत् नागरिक आन्दोलनको आह्वानमा कमलपोखरी बचाऊँ अभियानका अभियन्ताबाट माटोको टीका लगाएर सुरू गरिएको मार्चमा प्रहरीले लाठी र पानीको फोहरा प्रहार गर्दा केही प्रदर्शनकारी घाइते भए। मार्चमा कवि, लेखक, कलाकार र नागरिक अगुवाको सहभागी थिए।

बृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवा तथा पत्रकार नारायण वाग्लेले प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गरेको बताए। ‘शान्तिपूर्ण धर्ना दिन गइरहेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीमाथि बर्बर दमन भयो। यसले राम्रो संकेत गरेन। अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरू भयो।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयता नागरिक अगुवाहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा छन्। ‘हामीले काठमाडौं सभ्यताको कालो माटो निधारमा पोतिसकेका छौं,’ वाग्लेले भने, ‘नागरिक चेतनासहितको नागरिक आन्दोलन आज उठेको छ। यो हरेक प्रतिगमनविरूद्ध आन्दोलित हुनेछ। पहिलो जनआन्दोलनमा लोकतन्त्र जिन्दावाद भन्ने हामी नै होइन ? दोस्रो जनआन्दोलनमा पनि फेरि त्यही नारा किन लगाउनुपर्‍यो ? दोस्रो जनआन्दोलनमा त्यही नारा लगाएर पुगेन, त्यही नारा फेरि मधेसका जनताले लगाएर किन जनआन्दोलन गर्नुपर्‍यो ? किन दलितहरू उफ्रिनु पर्‍यो, जनजातिहरू फेरि किन आन्दोलित हुनुपर्‍यो ?’

पत्रकार वाग्लेले बृहत् नागरिक आन्दोलन आवश्यक रहेको तर्क गरे। ‘म अरू आन्दोलन जोड्न चाहन्न, अहिले बालुवाटारमा हामी किन छौं भनेर मैले एउटा कुरा भन्छु,’ उनले भने, ‘बालुवाटारमा आज जो साथी हुनुहुन्छ, जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले के गर्नुभयो भने लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण र सन्तुलन हो तर त्यसलाई भत्काउन महत्वपूर्ण एजेन्सीहरू आफू (प्रधानमन्त्री) मातहत लानुभयो। प्रधानमन्त्री कहिल्यै पनि सिंहदरबार जाँदैनन्। प्रधानमन्त्री जहिले पनि निजी निवासमा बस्छन्। निजी निवासमा नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रमुखलाई दर्शन भेट दिनलाई बाध्य बनाउँछन्। निजी निवासमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई भागशान्ति भन्नलाई बोलाउँछन्। त्यसकारण यो प्रतिगमन सम्भव भएको छ।’ नागरिक दैनिकबाट

उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन पुनः नियमित

समाचार


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, उदयपुर सिमेन्ट उद्योगबाट नियमित रूपमा सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको छ । कोरोना भाइरस का कारण बन्दाबन्दी र कच्चा पदार्थ उपलब्ध नहुँदा छिटपुट रूपमा उत्पादन हुँदै आएको सिमेन्ट आइतवारदेखि नियमित हुन थालेको हो ।

लामो समयदेखि महाप्रबन्धकविहीन रहेको उद्योगका अधिकांश काम रोकिएका थिए । पुस अन्तिम हप्ता नियुक्त भएका महाप्रबन्धक गोपिकृष्ण न्यौपानले तत्कालै उत्पादन क्षमता बढाउनेभन्दा पनि नियमित उत्पादनलाई जोड दिएको बताए । ‘म आउनुपूर्वका केही दिन उद्योगबाट सिमेन्ट उत्पादन शून्य रहेको थियो,’ न्यौपानेले भने, ‘यहाँ रहेका कर्मचारीका समस्या, स्किमको व्यवस्थापन र पारिश्रमिकका साथै मर्मतसम्भार पनि गर्ने विषय अघि बढिसकेको छ ।’

सिमेन्ट उत्पादनमा कमी हुँदा विक्री पनि स्वतः कम भएकाले अहिले केही फन्डको प्रयोगबाट पारिश्रमिक विषय व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, विद्युत् महसुल तथा राजस्वबापतको ५० करोड दायित्व उत्पादन हुँदै गएपछि भुक्तानी गर्दै जाने न्यौपानेले जानकारी दिए ।

उत्पादन क्षमतालाई दैनिक १२ सय टन पुर्‍याउनेतर्फ काम शुरू भइसकेको उनको भनाइ छ । उत्पादन शुरू गरेको र केही सिमेन्ट स्टकमा रहेकोले पनि हाल दैनिक ८ हजार बोरा सिमेन्ट विक्री हुँदै आएको छ । अहिले उत्पादन र विक्री दुवै शुरू भइसकेको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट