health
||Rajyadainik||

आजको ाचार

संक्रमितको उपचार नगर्ने सरकारको निर्णयले नागरिक आक्रोशित

स्वा्थ्


कात्तिक ५, काठमाण्डौ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार असफल भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भईरहेको छ । कोरोना संक्रमणदर दिनप्रतिदिन बृद्धि भइरहेको बेला यसको नियन्त्रण गर्दै नागरिकलाई सहानुभुति प्रदान गर्ने बेला सरकारको एकलौटी निर्णयले नागरिक आक्रोशित बन्दै गएका छन् ।

कोरोना संक्रमितले आफै उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेर नागरिकको जीवन जोगाउने महत्वपूर्ण दायित्वबाट एकाएक हात झिकेसँगै सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । नेतृत्वको असक्षमताको कारणले कोरोना नियन्त्रणमा असफल सरकारको यो निर्णयलाई लिएर नागरिक तहमा असन्तुष्टि बाक्लिएको मात्रै छैन, नागरिक आक्रोशित समेत भएका छन् ।

कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले मंगलबार जनताको चाहना अनुसार नै उपचारको खर्च आफैले गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरे । एउटा फारम भर्दैमा अस्पतालले निशुल्क उपचार गर्लान भन्ने अवस्था छैन् । किनकि सरकारले शुल्क लिने मापदण्ड बनाए लगत्तै सरकारी अस्पतालले समेत सुचना जारी गरिसकेका छन् । नागरिक कोरोनाको त्रासमा रहेका बेला उपचार पद्धतिमै झस्काइदिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी, आर्थिक रुपमा बिपन्न, असहाय, व्यक्तिको उपचार खर्च भने निशुल्क हुने बताएपनि यो मापदण्ड नै बनाइएको छैन् । अस्पतालले सूचना जारी गर्दा त्यो पनि समेटेका छैनन् । बिगतमा पनि सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरी संक्रमण नियन्त्रण हुने आसमा ८ महिनासम्म नागरिक घरैमा बसेका पनि हुन । तर उल्टो संक्रमणको दर बृद्धि भइरहेको छ । भोकै हुने अवस्था आएको भन्दै जोखिम मोलेर नै व्यपार व्यावसाय संञ्चालन गर्दै आएका व्यापारीसमेत सरकारको निर्णयसंग सहमत छैनन् ।

सरकारले संक्रमणलाई कडा रुपमा नलिएको कारण स्थिती यो अवस्थामा आएको कतिपयको टिप्पणी छ । संक्रमणको अहिलेको स्थिती र सरकारको निर्णयले अधिकांश नागरिक आजित बनेका छन् ।

संकटको बेलामा सरकारले अझ विशेष योजना बनाई नागरिकको उपचारमा ध्यान दिनुपर्ने बेला हात झिकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । हुनत यसअघि कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यसलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले कोरोना परीक्षण, उपचार निःशुल्क गर्न आदेश समेत दिएको थियो ।

कोरोना महामारी झन् भयावह, विश्वभर एकै दिन साँढे ४ लाख कोरोना संक्रमित थपिए

स्वा्थ्


काठमाडौं, ६ कात्तिक । एकै दिन साँढे चार लाख कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । यो सँगै विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या ४ करोड १४ लाख नाघेको छ । संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ११ लाख ३६ हजार नाघेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार संक्रमितको संख्या ४ करोड १४ लाख ८४ हजार पुगेको हो । हालसम्म तीन करोड ९ लाख संक्रमण मुक्त भएका छन् । ९४ लाख सक्रिय संक्रमित संख्या छ ।

विश्वमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा ८५ लाख संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये २ लाख २७ हजारको मृत्यु भइसकेको छ ।

भारतमा ७७ लाख संक्रमितमध्ये एक लाख १६ हजारको मृत्यु भइसकेको छ । ब्राजिलमा ५३ लाख संक्रमित संख्या मध्ये एक लाख ५५ हजारको मृत्यु भएको छ ।

कोरोना निको हुनेको संख्या झण्डै एक लाख

स्वा्थ्


काठमाडौँ —  कार्तिक ५, २०७७

कोरोना भाइरस संक्रमण निको हुनेको संख्या झण्डै एक लाख पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हालसम्म निको हुनेको संख्या ९९ हजार ६०५ जना पुगेको जानकारी दिएको हो l

पछिल्लो २४ घण्टामा भने २ हजार ९९६ जना कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन् ।

पछिल्लो २४ घण्टामा बुधबार थप ५ हजार ७४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हालसम्म १ लाख ४४ हजार ८७२ संक्रमितको संख्या पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले जनाए । यो सँगै देशभरी सक्रिय संक्रमितको संख्या ४४ हजार ४७६ पुगेको छ ।

२४ घण्टामा जम्मा २० हजार ११८ पीसीआर परीक्षण भएका छन् । हालसम्म पीसीआर विधिबाट १३ लाख ३४ हजार ८९७ परीक्षणहरु गरिएका छन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

घरमै बसेर चाडपर्व मनाऔँ

स्वा्थ्


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दिनहुँ बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस पटकको दशैँ लगायतका चाडपर्व घरमै बसेर मनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले सुरक्षित रूपमा चाडबाड मनाउनुपर्ने भन्दै यो पटकलाई घरमै बसेर दशैँ मनाउन आग्रह गरे । उनले आफ्नो परिवारको सुरक्षाका निम्ति जमघट नगरी दशँै, तिहार मनाउन सुझाव दिएका छन् । उनले ज्यान रहे अर्को वर्ष जमघट र धूूमधामसँग पर्व मनाउन सकिनेसमेत बताए ।

घरमा मृत्यु भएका सङ्क्रमितको शव व्यवस्थापन परिवार आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई तोडमोड गर्न खोजिएको उनको भनाईछ । उनले कतिपय मानिसले आफ्नो धर्म संस्कृतिअनुसार शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेकाले उक्त शव व्यवस्थापन परिवारले गर्नुपर्ने भनिएको स्पष्ट गर्दै शवको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

यस्तै उनले कोरोना परीक्षण शुल्क हुने वर्गले आफ्नै खर्चमा गरिदिए अन्य विपन्नलाई सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ रहेको जनाए । हाम्रोजस्तो स्रोतसाधन कम भएको देशमा हुनेखाने वर्गले पीसीआर परीक्षण तथा उपचार खर्च गरिदिए गरिब, विपन्न, एकल महिलालाई निःशुल्क उपचार गर्न सहज हुने उनको भनाई छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। 

स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गरिने

स्वा्थ्


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण दर तीव्र गतिमा बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकालगायत जिल्ला र प्रदेशमा आइसोलेसन एवं हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) सुविधासहितका शैया थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना सङ्क्रमण तीव्र बढिरहेका जिल्लामा प्रयोगमा नरहेका क्वारेन्टाइनहरूलाई १५ दिनभित्र आइसोलेसन सेन्टरमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिए । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले तीव्र गतिमा सङ्क्रमित बढिरहेका जिल्लाका आइसोलेसन सेन्टरलाई आवश्यकताअनुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी रूपान्तरण गरिने बताए ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई सय शøया रहने गरी १५ दिनभित्र आवश्यक सुविधा र उपकरण सहितका हाई डिपेन्डेन्सी युनिट ९एचडीयू०का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसरी स्तरोन्नति गर्दा कोभिड अस्पतालका रूपमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा एचडीयू सेवा विस्तार गरिनेछ ।

त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजारको सङ्ख्यामा एचडीयू बेड विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा आईसीयू र एचडीयू अपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा पनि आईसीयू र एचडीयू व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले स्वास्थ्य उपचारबाट सरकारले हात झिकेको भन्ने खालका हल्लाप्रति विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुहुँदै नागरिकको उपचार राज्यको दायित्वभित्रै रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि जिल्ला जिल्लामा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। 

प्रदेश १ मा संक्रमितको उपचार निःशुल्क

स्वा्थ्


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च प्रदेश सरकारले नै बेहोर्ने भएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले आफ्ना नागरिकको उपचार खर्च आफैं बेहोरेको र अब पनि उपचार निःशुल्क नै गर्ने जानकारी दिए।

‘यो महामारीमा सबै नागरिक समस्यामा छन्। हामी प्रदेश सरकार सुरुदेखि नै यो महामारी नियन्त्रणमा खटिएका छौं’, मन्त्री घिमिरेले भने, ‘अब पनि कोरोना संक्रमित नागरिकको उपचार निःशुल्क नै हुन्छ। यसमा सबै ढुक्क हुनुहोस्।’

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले कोभिड अस्पताल, आइसोलेसन चलाउँदै आएकाले संक्रमितहरु निजीमा दौडनुपर्ने अवस्था छैन। कोरोना संक्रमण रोक्ने सरकारको अभियानमा सबैले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘महामारीमा सबै लडेकै छौं। सबै आआफ्नो स्थानबाट संक्रमण नियन्त्रणमा लाग्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारको अभियानलाई साथ दिए मात्रै यो सफल हुन्छ।’

प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने प्रदेश सरकारको यो भनाइमा शंका व्यक्त गरेको छ। संघीय सरकार कोरोना संक्रमितको उपचार र व्यवस्थापनबाट अलग्गिइरहेको समयमा प्रदेशले मात्रै भनेर नहुने कांग्रेसको तर्क रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

उपचार नपाउँदा मौलिक हक हनन, सरकारी अस्पतालले पैसाँ माग्न थाले पैसापछि सर्वत्र आपत्ति

स्वा्थ्


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

संविधानको भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’

सरकारले भने संविधानको मौलिक हक उल्लंघन हुने गरी कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च नबेहोर्ने निर्णय लिएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ। त्यही निर्णयअनुरूप सरकारी अस्पतालले उपचाररत बिरामीलाई नै पैसा माग्न थालेका छन्।

मीनभवनस्थित निजामती कर्मचारी अस्पतालले सम्पूर्ण खर्च बिरामीले बेहोर्नुपर्ने सूचना जारी गरेको छ। ‘नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार यस अस्पतालमा कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीले ०७७ कात्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्ने जानकारी गराइन्छ’, अस्पतालको सूचनामा लेखिएको छ, ‘साथै खाना अस्पताल क्यान्टिनमा नगद धरौटी राखी उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले पनि लक्षण नदेखिएका र स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहनेलाई सःशुल्क (शुल्क रु २०००)मा पीसीआर जाँच गरिने जनाएको छ। अस्पतालमा दैनिक ३ सय जनाको स्वाब संकलन गरिने, जसमध्ये आधाको निःशुल्क र आधाको सःशुल्क परीक्षण गरिने जनाइएको छ।

यस्ता सूचना अस्पताल काउन्टरमा देखेपछि सोमबार विभिन्न अस्पतालमा परीक्षण गराउन पुगेका सेवाग्राही आश्चर्यमा परेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।

एकैपटक ६४९ अस्पताल शिलान्यास हुने

स्वा्थ्


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

देशभरिका ६४९ स्थानीय तहमा यही मंसिर १५ गते एकैपटक अस्पतालको शिलान्यास गरिने भएको छ । गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहमा पाँच देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति बमोजिम अस्पताल भवनको शिलान्यास गर्न लागिएको हो ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा दुबै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीच कात्तिक २ गते बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पताल निर्माणका लागि ६४९ वटै स्थानीय तहमा बजेट उपलब्ध गराइसकिएको जानकारी दिए । बाँकीको स्थानीय तहमा यसअघि नै आधारभूत अस्पतालको संरचना कायम रहेको छ ।

अस्पताल भवन निर्माणको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डिजाइन तयार गरी सबै स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्रालयले गत् भदौ महिनामा सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल गर्न आवश्यक स्रोत साधन र बजेट परिचालनको तयारी गरिएको जनाएको थियो ।

एक साताभित्रै मौजूद संरचनामा अस्पताल सञ्चालनको तयारी गर्न सबै पालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त निर्णय बमोजिम चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीसहित स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

दुबै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुबीचको बैठकले कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायतका उपकरण तात्काल खरिद गर्ने गरी तयार भएको कार्ययोजना अगाडि बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

सरकारको काम संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमात्र

स्वा्थ्


काठमाडौं — कार्तिक ३, २०७७। 

कोरोना संक्रमण रोकथाम र संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ । अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्दै आएको सरकारले अबदेखि त्यो दायित्व वहन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै सरकारले आफूलाई कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नेमा सीमित गरेको छ । महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट पछि हट्नु लोकतान्त्रिक र समाजवादउन्मुख राज्यको अवधारणा विपरित हो ।

उपचारका लागि बेडसमेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्था आएका बेला सरकारले गरेको यस्तो निर्णयबाट सक्रमितबाट थप प्रताडित हुने देखिएको छ । सरकारले कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई जोगाउन राज्यको सबै स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुको साटो संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगेका बेला जिम्मेवारीबाट हात झिकेको हो ।

सरकारको निर्णयअनुसार अब संक्रमितले आफ्नै खर्चमा उपचार गराउनुपर्नेछ । यो व्यवस्था आइतबारदेखि लागू भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

गाउँ फर्कनेबाट कोरोना बढ्ने खतरा

स्वा्थ्


काठमाडौं — कार्तिक ३, २०७७। 

दशैँ मनाउन काठमाडौँ उपत्यका छोडेर आफ्नो घर फर्कनेहरूले उपत्यकामा फैलिएको कोरोना गाउँसम्म पु¥याउने सम्भावना बढेको छ ।

सरकारले जो व्यक्ति जुन ठाउँमा बसेको छ सोही स्थानमै बसेर दशैँ मनाउन आग्रह गरे पनि मानिसहरू दशँैंमा आफ्नो थातथलो जान थालेपछि कोरोना सङ्क्रमण गाउँसम्म पुग्ने खतरा बढेको हो ।

नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका प्रमुख रामकृष्ण थापाले पहिलाको तुलनामा यस वर्ष उपत्यकाबाट गाउँ फर्कने सङ्ख्या केही कम भए ठप्प भने नभएकाले उपत्यकाबाट गाउँ फर्कनेलाई आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको बताए । “दशँैं मनाउन गाउँ फर्कनेलाई नाकामै बसेर रोक्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्न लगाउनुको विकल्प छैन ।”

उनका अनुसार गाउँपालिकाले कोरोनाको सामना गर्न आठ शøयाको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरेको छ । अप्ठ्यारो परेकालाई उक्त आइसोलेसन कक्षमा राख्न सकिए पनि सबैलाई त्यो सम्भव नभएको बताए ।

दशैँ मनाउनका लागि उपत्यकाबाट आ–आफ्ना घर पुगेका स्थानीयलाई आइसोलेसनमा राखी व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्थानीय सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।