politics
||Rajyadainik||

आजको समाचार

हाम्रो देशलाई दुईतिहाईको सरकार नफापेको होकि लोकतन्त्र ?

राजनीति


-डा.डिआर उपाध्याय

देशमा पाँचवर्षे जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिसभा बीचमै विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि राजनीतिक अस्थिरता बढेर गएको छ । पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालहरू गाली गलौजले भरिएका छन । नेकपाका दुवै खेमाका नेता र कार्यकर्ताबीच एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने काम भएको छ ।

यो राम्रो संकेत होइन । यति बेला नेकपाका दुवै खेमाका शीर्ष नेताहरु तल्लो स्तरको गाली गलौज, बेइज्जती र पोल खोल्न व्यस्त छन । यसरी मुलुकको मुहार फेर्न सकिदैन । अहिले यी र यस्ता गतिविधिले पार्टी मात्र नभई प्राप्त उपलव्धि नै खतरामा परेको छ । हाम्रो देशलाई दुईतिहाईको सरकार नफापेको होकि लोकतन्त्र ? नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरता, विकास र शान्ति चाहेका थिए । तर ऐतिहासिक अवसर मुलुक र पार्टीले गुमाउँदैछ । यतिबेला केही पार्टीहरु सडक आन्दोलनमा छन् । जसले गर्दा नेपाली जनताले फेरि दुःख पाएका छन् ।

देशमा रोजगारको अवसर नपाएर युवा पुस्तामा निराशा बढेको छ । देशभित्रै केही गर्छु भन्दै स्वाभिमानी सोच राख्ने युवाहरुको जीवन बर्बाद हुने संकेत देखिएको छ । देशको आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव भयो भने देशको अर्थतन्त्र के होला ? सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । छिमेकीहरू जहिले पनि नेपालमा अस्थिरता चाहन्छन् ।

अस्थिर राजनीतिले विगतमा नेपाललाई धेरै पछाडि पारेको थियो । अहिले पनि फेरि त्यही अवस्था दोहोरिदै छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कमै प्राप्त दुईतिहाईको नेकपाको सरकारले यस्तो अवस्था सृजना गरेपछि फेरि केका लागि बहुमत ? पार्टी फुट नेताहरूको सत्तास्वार्थ हो । यसमा सैद्धान्तिक आधार भेटिँदैन ।व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने मौका पाएका नेता कार्यकर्ताहरू बाहेक तमाम लाखौँ कार्यकर्ताहरू अहिले पनि एकताको पक्षमा छन् । फुटेर चुनावमा जाँदा कुनै गुटले बहुमत पाउने छैनन् । यो कुरा नेपाली इतिहासले पुष्टि गर्दै आएको छ ।

आयोगको निर्णय स्वागतयोग्य: पोखरेल

राजनीति


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

माघ २३ गते पार्टीका तर्फबाट आयोजना गर्न लागिएको जनसभाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयबाट आफूहरूले लिएको अडानलाई बल पुग्ने बताए ।

उनले भने, “हामीले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेका छौँ । ” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले अराजकता चाहनेले पार्टी फुटाउन खोजेको बताउँदै आफूहरूले कसैलाई कारबाही नगरेको बताए। उनले निर्वाचन आयोगको निर्णयले प्रचण्ड–नेपाल समूहले गरेको निर्णयलाई गतल साबित गरेको समेत बताएका छन्।

पोखरेलले कात्तिक २८ गते प्रचण्डले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लगाएको आरोपपत्र फिर्ता र घोषित निर्वाचनमा भाग लिने भए तत्कालका लागि नेकपामा भएको विवाद समाधान हुने दाबी गरेका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट

अप्ठेरो पारे प्रदेशसभा पनि विघटन गर्ने चेतावनी

राजनीति


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ। आवेगमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पार्टी फुटको अवस्था सिर्जना गरेका ओलीले प्रदेशसभा पनि विघटन गरेमा संवैधानिक संकट निम्तिनेछ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सडकमा उत्रिएका दल र नागरिक समाजलाई चुनौती दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने गरी कुनै कदम चालिए आफूले प्रदेशसभा पनि विघटन गर्न सक्ने संकेत गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले ओलीले मात्र होइन, अन्य दुई मन्त्रीले पनि प्रदेशसभा विघटन गर्न सकिने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नै भूमिसुधारमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङ्फे र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टलाई प्रदेशसभा पनि विघटन हुनसक्छ भन्न लगाएका थिए। संविधानमा प्रदेशसभाले सरकार दिन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएमा, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने कार्य भएमा मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था छ। तर सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहेको अवस्था र राष्ट्रियतामा असर पर्ने कार्य नभएमा प्रदेशसभा विघटन हुन नसक्ने संविधानविद्को भनाइ छ। संविधानको धारा १६८ र २३२ मा प्रदेशसभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ।

‘धारा १६८ बमोजिम प्रदेशसभा विघटन गर्दा विकल्प दिने सरकार हुनुपर्छ भने धारा २३२ अन्तर्गत विघटन गर्दा राष्ट्रमाथि खलल पर्ने अवस्था देखिएको हुनुपर्छ,’ संविधानविद् डा। विपीन अधिकारीले भने । ‘धारा २३२ मा टेकेर विघटन भएमा संघीय संसद् नभएकाले त्यो कार्यान्व्यन गर्न सकिँदैन, त्यसपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनेछ। संविधान र कानुन कुल्चिँदै गएमा जटिल अवस्था आइपर्छ।’ धारा १६८ को उपधारा १ मा बहुमत सरकार। उपधारा २ मा संयुक्त सरकार, उपधारा ३ मा अल्पमतको सरकार, उपधारा ५ मा बहुमत देखाएर प्रदेशसभाको कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ। यसरी चार चरणसम्म जाँदा पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र प्रदेशसभा विघटन हुनसक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको संविधानविद्को भनाइ छ।

संविधानको धारा २३२ को उपधारामा लेखिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्ने छन्।’ तर यसरी विघटन गरिएको कार्यलाई ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था धारा २३२ को उपधारा ४ मा छ। संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्र ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ भन्ने उपधारा ५ मा व्यवस्था गर्दै प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा लेखिएको छ, ‘संघीय संसद्बाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’

संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै हो। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको छ, राष्ट्रियसभा कायमै छ। प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा मात्रैले संघीय संसद्को हैसियतमा काम गर्न पाउँदैन। कानुनविद् भन्छन्, ‘संविधानको धारा १६८ बमोजिमभन्दा धारा २३२ बमोजिम प्रदेशसभा विघटन गर्न सक्ने खतरा बढी छ।’

प्रदेश २ बाहेक ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ। संघीय प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० राजनीतिक रूपमा ओली र दाहाल–नेपाल गरी दुई समूहमा विभाजित भएको छ। यसैकारण प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व बदल्न राजनीतिक समीकरणको खेल सुरु भइसकेको छ। यसबाट पनि प्रदेशसभा विघटन हुने प्रबल सम्भावना रहेको नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले बताउँछन्। संघीय प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रदेश १ मा पनि नेकपाका दुई समूहबीच अल्पमत–बहुमतको खेल सुरु भएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी: ‘माधव नेपालको अध्यक्ष बन्ने सपना खत्तम’

राजनीति


दाङ - माघ १३

दाङ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयसँगै नेता माधवकुमार नेपालको अध्यक्ष बन्ने सपना अधुरै रहेको टिप्पणी गरेका छन्। आयोगले नेकपाको विभाजनलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको एक दिनपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

ओली पक्षीय नेकपा दाङले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा गरेको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने ‘केही मानिसहरु पार्टीबाहिर नगएर चौतारीमा बसेर म अध्यक्ष भएँ भन्दै बसेका छन् । त्यो पनि हिजो निर्वाचन आयोगले कोही अध्यक्ष सदस्य थपिएका छैनौं भनेर कोही कोहीको सडकबाटै अध्यक्ष बन्ने सपना खत्तम पारिदियो ।’

तत्कालीन एमालेको महाधिवेशनमा नेता नेपाल अध्यक्ष पदमा पराजित भएको स्मरण गराउँदै ओलीले भने– ‘अध्यक्ष हारेपछि मैलाई अध्यक्ष चाहियो भन्ने मेरो तरिका होइन, मेरो तरिका जनताको बीचमा जाने हो । त्यसैले म चुनाव घोषणा गरेर जनताको बीचमा आएको छु ।’ आफूहरु नै आधिकारिक नेकपा भएकाले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी नगरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे– ‘हामीले आधिकारिक भनेर दाबी गरेका छैनौं, हामी आधिकारिक छौं अनि पटकपटक किन दाबी गर्ने?’

‘दुई–चार जना मानिसहरु रेस्टुराँ र ब्यांकटमा बसेर बैठक गरे रे, केपी ओलीलाई पार्टीबाट हटाए रे । उनीहरु त केपी ओली यो धर्तीमा नरहे हुन्थ्यो भन्छन्, अध्यक्षबाट हटाएको हल्ला गर्नु के ठूलो कुरा भयो र?’, उनले थपे– ‘के त्यो सम्भव छ? उनीहरुले के भन्छन्, त्यसको अर्थ छैन ।’ पार्टी एकजुट रहेको दाबी गर्दै उनले कोही पनि भ्रममा नपर्ने बताए । आफूहरुले कसैलाई पनि पार्टीबाट ननिकालेकाले गल्ती महसुस गरेर फर्के राख्न तयार रहेको ओलीको भनाई छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

नेकपाका दुई समूहबीच शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा

राजनीति


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, नेकपाका दुवै पक्षलाई अब आधिकारिकता दाबी गर्ने कि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने मध्ये एक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपा कानुनीरुपमा एक रहेको आयोगले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’समक्ष यी दुई विकल्पमध्ये एक रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो ।

नेकपा सामु दुई विकल्प
आयोगले नेकपा विभाजन भएर दुई पक्ष बनेको नमाने पनि व्यवहारमा भने उनीहरु एकै ठाउँमा रहने स्थिति नभएको अवस्थामा दुवै पक्षसामु यी दुई विकल्प अघि तेर्सिएको पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरुको विश्लेषण रहेको छ । आयोगले नेकपाका विभाजित दुवै पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयले नेकपा फेरि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र ‘प्रचण्ड’लाई नै नेकपाका दुई अध्यक्षका रुपमा आयोगले मान्यता दिएको छ ।

दुवै पक्षले पार्टी विभाजनको दाबी नगरेको र खाली आयोगमा रहेको दल दर्ता अभिलेख हरेफेर गर्न आग्रह गरेको स्थितिमा आयोगबाट त्यस्तो निर्णय आउनु अस्वाभाविक नभएको पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताए । दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्ष नै पार्टी आधिकारिकता रहेको दाबी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको जिकिर गरेपछि त्यस्तो निर्णय आउनु अपेक्षाकृत रहेको गुरुङको भनाइ रहेको छ ।

‘अतः आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै नाम, चिह्नसहित आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोगमा जाने वा अदालत दुईवटा बाटोमध्ये एक रोज्नुपर्दछ।’ –पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने।

कुनै पनि पक्ष दल विभाजन भएको जानकारी बोकेर आयोग पुगे भने नयाँ प्रक्रिया शुरु हुने पनि आयुक्त गुरुङले बताए । ‘दुवै पक्ष मिल्न चाहेनन् भने दल विभाजनको प्रक्रिया शुरु हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सबै निर्णयहरुको आधिकारिकता जाँचिनेछ । त्यसै गरी केन्द्रीय सदस्यहरुसँग सनाखत गरिन्छ । यसमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हेरिन्छ । तर यो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न दुवै पक्षले चाहेका छैनन् । किनभने त्यसो गर्दा सो पक्षले पार्टी विभाजन गरेको एजेन्डा बन्न सक्छ । त्यसैले अहिले दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक रहेको भन्ने दाबी गरिरहेका छन्।’ –उनले थपे ।

आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासको हैसियत उच्च अदालतसरह हुने भएकाले अदालतमा यो विषय जाँदा सीधै सर्वोच्च अदालत नै जान्छ । राजनीतिकरुपमा विभाजित र कानुनीरुपमा त्यसलाई मान्यता नदिएपछि वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको निर्वाचन हुनेमा ठूलो प्रश्न उठेको पनि आयुक्त गुरुङको भनाइ रहेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

अधिवक्ता भण्डारीले भने – ‘के म तमासे हो र?’

राजनीति


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेजस्तो ‘आफू तमासे हो र?’ भन्ने प्रश्न सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको सुनुवाइ हुँदाहुँदै सोमबार वरिष्ठतम अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘के म तमासे हो र?’ सो प्रश्न सोध्नुअघि उनी कुर्सीमा बसिरहेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन दिनअघि ‘एक जना बाजे वकिललाई तमासा देखाउन संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न लगेछन्’ भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सो टिप्पणीपछि कानुनसँग सम्बन्धित निकायहरुले प्रधानमन्त्रीको विरोधस्वरुप विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

वरिष्ठतम अधिवक्ताले सो प्रश्न राखेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अहिले सो विषयमा प्रवेश नगरौं भनी जवाफ दिएका थिए । वरिष्ठतम अधिवक्ता भण्डारीले ८ दिनअघि नै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भन्दै इजलासमा बहस गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनका पक्षमा विगत ८ दिनदेखि लगातार सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सोमबारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीसँग दुईथरी संविधान भएको उल्लेख गरेका छन् । एउटा राज्यको संविधान र अर्को आफूलाई जे मन लाग्यो सो गर्नका लागि तयार भएको गरी दुईवटा संविधान प्रधानमन्त्रीसँग भएको व्यङ्ग्य वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले गरेका थिए ।

उनले संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जनाए । यसैगरी अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले गलत मनसाय लिई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको आरोप लगएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको विरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनको पक्षबाट सोमबारसम्म करिब ३० जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस सकाएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

संविधानभित्रबाटै विकल्प खोज्नुपर्छ

राजनीति


काठमाडौं - माघ १३

काठमाडौं, कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रहेकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभए जस्तो कुनै अन्तरनिहित अधिकार नभएको जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था नै स्पष्ट रहेकाले विघटनको विषयमा लिइएका संसदीय मूल्य मान्यताका आधारहरूले स्थान नपाउने तर्क उनीहरूको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट नभएको हकमा मात्र नजिर तथा अन्य मूल्य मान्यताको प्रश्न आउने तर्क कानुन व्यवसायीहरूको छ ।प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइका क्रममा सोमबार अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले वर्तमान संविधानले विघटनको सर्तसहितको विकल्प दिएकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरे ।

पोखरेलले नयाँ सरकार गठनको विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने तर्क गरे । उनले विघटनअघि प्रधानमन्त्रीले संसद् र संसदीय दलमा समेत विकल्प खोज्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले दलभित्र र संसद्मा विकल्प प्रयोग नगरेको तर्क पोखरेलको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान र संसद्बाहिर विकल्प खोज्न नमिल्ने पोखरेलको तर्क छ । “प्रधानमन्त्रीले संविधान बाहिरबाट विकल्प खोज्न मिल्छ? मनसाय र मर्मविपरीत उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न संविधानले दिन्छ? संवैधानिक दायित्व उनी ‘प्रधानमन्त्रीमा हुँदैन?’, प्रश्न गर्दै पोखरेलले भने ।

पोखरेलले विगतमा संविधान सभाका अध्यक्ष तथा सदस्यका रूपमा बोलिएका विषयलाई पनि अदालतले जानकारीमा लिन मिल्ने विचार राखे । विवाद प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेका त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई अदालतले विधायिक मनसायका रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने पोखरेलको तर्क छ ।

उनले बहुमतप्राप्त दलले सरकार नचलाए राजीनामा दिनसक्ने तर विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गरे। नपाएको अधिकार छ भनेर प्रयोग गर्नुसमेत बदनियत भएको भन्दै पोखरेलले विघटनमा प्रधानमन्त्रीको बदनियत स्पष्ट रहेको दाबी गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले महाभियोग, सङ्कटकाल लागू गर्न, सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्न केका लागि दुई तिहाइ चाहिएको भन्दै प्रश्नसमेत गरे । गोरखापत्र दैनिकबाट

‘गल्ती सच्याएर आउनुस्’

राजनीति


देउखुरी - माघ १३

देउखुरी, नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गल्ती सच्याएर पार्टीमा आउन दाहाल–नेपाल समूहलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला कमिटी दाङको आयोजनामा सोमबार देउखुरीमा भएको विशाल आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाटो बिराएकाहरू सच्चिएर आउने आशाकै कारण आफूले अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही नगरेको स्पष्ट पारे ।

दाहाल–नेपाललाई इंगित गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरू आफूले गरेका गल्ती कमजोरी सच्चाएर आउनुस्, फेरि एकजुट भएर सँगै अघि बढांै ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा नफुटेको र बाटो बिराएकाहरू गल्ती स्वीकार गरी फर्किने हो भने आफूहरू स्वागत गर्न तयार रहेको बताए ।

हिजोसँगै काम गरेकाहरूले पनि अहिले केपी ओली यो पृथ्वीमा नरहेहुन्थ्यो भन्ने चाहना राखेको गुनासो गर्दै उनले कसैले चाहँदैमा त्यस प्रकारको अमानवीय चाहना र सपना पूरा नहुने बताए । ओलीले आफूले शान्ति, समृद्धि, स्थायित्व र सुशासनका लागि पार्टी एकीकरण गरेको चर्चा गर्दै झगडा गरेर सडक आन्दोलनमा जान एकता नगरिएको स्पष्ट पारे ।

‘देशले अग्रगमन चाहेको छ, शान्ति चाहेको छ । जनताले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन चाहेका छन् र उनीहरूले असल अविभावक खोजेका छन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यही कुराका लागि हामी अघि बढ्यौं तर त्यो देख्न नचाहने र जनताका लागि राम्रो काम गरेको हेर्न नसक्नेले हाम्रा विरुद्ध गुटबन्दी गर्दै अघि बढे तर उनीहरू असफल हुने निश्चित छ ।’

आन्दोलनका नाममा निर्वाचन आयोग र अदालतलाई धम्काउनु अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सडकमा तिघ्रा बजारेर उफ्रँदैमा कसैको गलत मनसाय पूरा हुन नसक्ने बताए । आफूले संविधानमा भएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तोकिएकै मिति र समयमा निर्वाचन हुनेमा ढुक्क रहन आश्वस्त पारे । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

प्रधानमन्त्री ओलीले पढ्ने संविधान फरक छ र?

राजनीति


काठमाडौं  माघ १३

काठमाडौं, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि नवौं दिनको बहस नसकिएपछि मंगलबारका लागि ‘हेर्दाहेर्दै’ राखिएको छ । सोमबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र मेघराज पोखरेलले बहस गरे । सोमबार भएको बहसमा अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गरेको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न किन नपाउने भनी पुनः प्रश्न दोहो(याएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भन्दै अधिवक्ता पोखरेलले आफ्नो भनाइ इजलासमा राखे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको अन्य उपधारामा जान मिल्छ कि मिल्दैन?’ त्यसपछि अधिवक्ता पोखरेलले स्थायित्वका लागि विगतमा भएका विघटनको अधिकार वर्तमान संविधानबाट झिकिएको बताए ।

अविश्वासको प्रस्ताव पनि दुई वर्षसम्म राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै पोखरेलले चलाउन सके पाँच वर्ष चलाउने, नसके पदबाट हट्नुपर्ने तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भने राजीनामा दिने हो । तर, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पढ्ने संविधान फरक हो भनी इजलासमा प्रश्न गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले रिट निवेदक देव गुरुङका तर्फबाट बहस गर्दै उनले सबैले अध्ययन गर्ने संविधान एउटै भएको र पदमा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को हुन नसक्ने दाबी गरे ।

‘संविधानले चिनेको संवैधानिक इजलास भएकाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेको कामबारे बहस हुँदै छ,’ थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्का संविधान छ भने अर्कै कुरा नत्र श्रीमान्हरूले इजलासबाट पनि संविधान पल्टाउनुभएको छ । पदमा नहुँदा अर्कै हुने र अहिले अर्का संविधान हुँदैन होला ।’राजधानी दैनिकबाट

अब राजनीतिक दलहरु गम्भिर बन्ने कि नबन्ने ?

राजनीति


  • डा.डिआर उपाध्याय

अहिले मुलुकमा अस्थिर राजनीतिको बिउ रोपिएको छ । यो अस्थिर राजनीतिले मुलुकलाई कहाँ पु–याउने हो त्यो भने अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था बनिसकेको छैन । मुलुकको राजनीति यति बेला भिरको डिलमा उभिएको छ । नेतृत्व बर्गले गम्भिरता पूर्वक सोच्ने हो भने अफठ्यारो बाटोमा उभिएको राजनीति सहि बाटोमा आउन सक्छ ।

अब राजनीतिक दलहरु गम्भिर बन्ने कि नबन्ने ? यतिबेला गम्भिर प्रश्न उठेको छ । मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरु नै अघि बढ्नु पर्छ । झण्डै तीन दशकपछि जनताले नेकपालाई बहुमत दिएर पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालनको जिम्मा दिएका थिए । तर,नेकपाले त्यसलाई जोगाउन सकेन । यो नै देशको विडम्वना हो । समय अगावै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसक्नु भएको छ । तर यो अवस्थामा चुनाव हुन्छ या हुँदैन त्यो भने यसै भन्न सकिने राजनीतिक वातावरण बनि सकेको छैन ।

संसद विघटन पछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई खेमामा विभाजित छ । दाहाल –नेपाल खेमाले सरकारको असंवैधानिक कदमको चौतर्फी आलोचना गरेका छन् । उनीहरुले संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग राखेर सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसै विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्नुका कारण जनतासमक्ष प्रकट गरिरहनु भएको छ । तर केही राजनीतिक दलहरुले भने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक मान्न सकिरहेका छैनन् ।

यी पछिल्ला गतिविधिले गर्दा नेपालको राजनीति तरंगित बनिरहेको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिमा देशबाहिर तथा स्वदेश भित्रैबाट चलखेल शुरु भईरहेको देखिन्छ । नेपालमा अहिले अस्थिर राजनीति मौलाउँदै गएको छ ।नेकपाका दुबै खेमा बिच एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागिरहेका छन् । यसले राम्रो संकेत देखाइरहेको छैन । उनीहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ त पूरा होला तर देश र जनताको हित भने हुने छैन । नेताहरु बर्बादीको बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै जानु भनेको आम नेपालीका लागि दुर्भाग्य नै हो ।

एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने नीतिले न नेताहरुकै कल्याण हुन्छ न मुलुकको कल्याण हुने देखिन्छ । मुलुकलाई अस्थिर बनाईराख्न नेकपाका दुई खेमा नै उत्तिकै दोषी देखिन्छन् ।उनीहरुका यस्ता गतिविधिले मुलुकमा स्थायित्व, विकास र समृद्धि हुँदैन । मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेल्ने ती नेताहरुलाई जनताले समयमा नै चिन्न सक्नुपर्छ । अहिले देखिएको राजनीतिक दृश्यले नेपालमा शान्ति र स्थिरता चाहने समूहभन्दा यसलाई कमजोर बनाउने समूह बलियो हुँदै गएको जनतालाई महसुस हुन थालेको छ ।

हालको कठिन अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जनता आफैं सचेत बनी दलहरुलाई खबरदारी गर्ने समय आएको छ । मुलुकको अस्तित्व बचाई राख्नका लागि सबै जनता नै सचेत हुनुपर्ने बेला आएको छ ।