politics
|| Rajyadainik ||

आजको समाचार

कर्णाली प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै

राजनीति


सुर्खेत - बैशाख ३

सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ । दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मतदान प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री शाहीले पाउने/नपाउने टुङ्गो लाग्नेछ । सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

“प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत हुने माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नु हुन प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै राजनीतिक दल र सम्वद्ध माननीय सदस्यज्यूहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछु”, उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विश्वासको मत नपाए मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनलाई प्रदेशसभाका २० सदस्यको मत पाउनुपर्छ तर प्रदेशसभामा उहाँको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२ सदस्य मात्र छन् । माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक सीता नेपालीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिन प्रदेशसभा सदस्यलाई अपिल गरेका छन् । 

माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेस र राप्रपाको समर्थन पाउने गरी संवाद भइरहेको जनाएको छ । प्रदेशसभामा कांगे्रसका छ तथा राप्रपाका एक सदस्य छन् भने एमालेका सभामुखसहित २० सदस्य छन् । एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजङ्ग शाहले सबै दल मिल्दासमेत मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था रहेको बताए । “पार्टी निर्णयअनुसार एमालेको सबै सांसद एकढिक्का भएको अवस्था छ”, उनले भने, “यदि मत बराबर नै भयो भने पनि सभामुखको मत निर्णायक हुनेछ ।” मुख्यमन्त्री पक्षधरले ‘एमालेका केही सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्छन्’ भनेर गलत हल्ला फैलाइएकामा आपत्ति जनाए ।

एमालेले चैत ५ गते माओवादी केन्द्रका नेता शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । शाही संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । सो समयसीमाअनुसार मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकको प्रारम्भमा सदन सञ्चालन नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबुल हुनेछन् । ती अध्यादेशमाथि छलफल हुनुका साथै सभामुखले मन्त्रीहरुको कार्य विभाजनसम्बन्धी पत्र पढेर सुनानेछन् । एमालेका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी अन्य दुई मन्त्रीलाई तोकेका थिए। आर्थिक मामिला तथा योजना र सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले सम्हाल्हेका थिए । त्यसपछि विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल शुरु हुनेछ र अन्त्यमा मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा उक्त प्रस्तावको टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ । रासस

वाग्मती प्रदेश एमाले संसदीय दलको बोर्ड गठन गर्ने

राजनीति


काठमाडौ - बैशाख ३

काठमाडौ, नेकपा एमाले वाग्मती प्रदेशको संसदीय दलले संसदीय बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा आज प्रदेशसभाको एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकले १५ सदस्यीय संसदीय बोर्ड गठन गरेको एमाले संसदीय दल, वाग्मती प्रदेशका प्रमुख सचेतक केशव पाण्डले जानकारी दिए । प्रदेश बोर्डमा एमाले संसदीय दल दलका नेता डोरमणि पौडेल, प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डे, प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरूण नेपाल, शान्ति थिङ, उर्मिला कर्माचार्य, शशीजङ्ग थापा र सरस्वती बाटी रहनुभएको प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।

पाण्डेका अनुसार संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले तीन जना सदस्य मनोनीत गर्ने भएका छन्। बोर्डमा दलको उपनेता र सचेतक पदेन सदस्य रहने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । संसदीय दलको आजको बैठकले संसदीय दलको संशोधित विधानलाई पास गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । रासस

रेशम चौधरीको रिहाइप्रती प्रधानमन्त्री नरम, जसपासंग सत्ता सहकार्य

राजनीति


काठमाडौं - बैशाख ३

काठमाडौं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच सत्ता सहकार्य हुने भएको छ । जसपाले उठाउँदै आएको मागप्रति प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सकारात्मक रहेकाले सता सहकार्य हुने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच बिहीबार भएको छलफलमा दुई पक्षबीच सहमतिको ढोका खोल्ने समझदारी भएको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दुवै दलले गठन गरेको कार्यदलका सदस्यसमेत सहभागिता रहेको थियो । ओली र ठाकुरबीच छलफल सकेर बिहीबार साँझ कार्यदलको संयुक्त बैठक बसेर अहिलेसम्मको प्रगतिका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

छलफलमा सहभागी एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा कार्यदलका सदस्य सुवास नेम्वाङले परिणाममुखी वार्ता भएको बताए । शीर्ष नेताका साथै कार्यदलका बीचमा भएको छुट्टाछुट्टै छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले केही दिनमै परिणाम दिने गरी काम हुने बताए ।

‘छलफल सकारात्मक छ । केही दिनभित्रैमा परिणाम दिने गरी हाम्रो गृहकार्य भइरहेको छ,’ नेम्वाङले राजधानीसँग भने, ‘हामी छलफललाई निरन्तरता दिने र उहाँहरूले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्नतर्फ अघि बढेका छौं ।’

जसपाले जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, झुठा मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, नागरिकतालगायतका मागमा उठाउँदै आएको छ । नेकपाले सांसद चौधरीको रिहाइका साथै मुद्दा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ । जसपा नेताहरूले समेत आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली सकारात्मक रहेको र प्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै आएका छन् ।

एमालेबाट संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ, अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराई र जसपाबाट नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला वार्ता टोलीमा रहेका छन् । यो वार्ता टोलीको छलफल निरन्तर जारी रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट

प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपाले भन्यो – उधारोमा डिल नगरौं

राजनीति


काठमाडौं - बैशाख ३

काठमाडौं, प्रधानमत्री केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग भेटवार्ता गरेका छन्। दुवै पक्षका कार्यदलका सदस्यको उपस्थितिमा भएको वार्ता सकारात्मक भए पनि सहमति केही भएको छैन। थप आन्तरिक छलफल र परामर्श गरेर पुनः वार्तमा बस्‍ने जानकारी ठाकुरले दिएका छन्। प्रधानमन्‍त्री ओली र ठाकूरबीचको वार्तापछि बालुवाटारमै कार्यदलको छलफल भएको छ। 

कार्यदलमा सरकारी पक्षबाटसंसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई छन् भने जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ  शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण वार्तामा बस्दै आएका छन् । प्रधानमन्‍त्रीसँग वार्तामा ठाकुरले पहिले जसपाले राखेका माग र सर्त सम्बोधनका लागि  सरकारबाट ठोस् पहल भएपछि मात्र आफूहरूले सहयोगबारे छलफल गर्नसक्‍ने बताएका थिए। उनले पटकपटक धोखा पाएकोले अब आफूहरू उधारोमा डिल नगर्ने बताउँदै जे गर्ने हो क्यासमै गरौं भनेका थिए।
 
जसपाले ओली नेतृत्वसँग साझेदारीका लागि कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाइ, मधेस आन्दोलन, टिकापुर लगायतका घटनामा लगाइएका मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गरिएको टिकापुर घटनाको न्यायिक छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मधेसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन,नागरिकता विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्णपोस्ट छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर

राजनीति


काठमाडौं - बैशाख ३

काठमाडौं, लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि एमालेइतरका राजनीतिक दलहरू अविश्वास प्रस्तावको कसरतमा जुटेका छन्। वर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई नेतृत्वबाट बिदाई गर्ने पर्ने निष्कर्षसहित कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा अविश्वासका प्रस्ताव दर्ताका लागि अन्तिम टुंगोमा पुग्नेगरी कसरत थालेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेका यी दलहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षरसमेत संकलन गरिसकेका छन्।  एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सांसदबाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ। उक्त हस्ताक्षर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाइएको र यो हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । 

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हामीले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने। स्रोतका अनुसार प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १७, जनता समाजवादी पार्टीका ५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यो संख्या प्रदेशसभाको कुल सांसद संख्याको अल्पमत नै हो। मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत जुटाउनका लागि थप एक सांसदको आवश्यकता पर्छ।

तर जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका एक सांसदले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका छैनन्। यी सांसद कल्पना पाण्डे हुन्। उनलाई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर नगर्न पार्टी उपल्लो तहबाट आएको निर्देशनका कारण हस्ताक्षर गर्न सकस भएको जसपा स्रोत बताउँछ। जसपाका अन्य ५ सांसदले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ । ​

‘म सरकारको विरोधमा छैन’

राजनीति


काठमाडौं - बैशाख ३

काठमाडौं, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफूहरूले केपी ओली नेतृत्व सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपाको साथ लिएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने तयारी गरिरहेका बेला ठाकुरले आफूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक ढंगले अघि बढेको बताएका छन्।

‘हामीले राखेका माग पूरा गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ’, प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले भने, ‘यही विषयमा छलफल गर्न बिहीबार भेट भएको हो।’ कुन प्रक्रिया र कसरी माग सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए। आफू वर्तमान सरकारको विरोधमा नभएको प्रस्ट पार्दै भने उनले भने, ‘म यो सरकारको विरोधमा छैन।’

जसपा कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच पछिल्लो समय नियमितजसो भेटवार्ता भइरहेको बताए। जसपाका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गर्न भेट हुने गरेको उनको भनाइ छ। जसपाका मागमध्ये सरकारले मुद्दा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसैगरी सांसद रेशम चौधरीलाई थुनामुक्त गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाएको छ।

सरकार–जसपा कार्यदलको बैठक पनि बिहीबार अपराह्न बस्यो। कार्यदलमा विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, राजन भट्टराई, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण छन्। शुक्ल र कर्ण दुवैै ठाकुर निकट मानिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले जसपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संयुक्त कार्यदल बनाएका हुन्। जसपाले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्न, नागरिकता विधेयक पास गर्न, रेशम चौधरी रिहा हुने वातावरण बनाउन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा संविधान संशोधन गर्न माग राखेको छ। नागरिक दैनिकबाट

एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन निर्देशन

राजनीति


काठमाडौं - बैशाख ३

काठमाडौं, झन्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ । सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा ९एमाले०का सांसद खगराज अधिकारीले समेत एमसीसी अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा सदनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरूले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्न आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त रहेको जानकारी दिए । बिहीबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने, “प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने विषय चासो राख्नुभएको छ । उहाँले अगाडि बढाउन भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम म सभामुखसँग कुरा गर्नेछु ।’’

संसद्को बिजनेस तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । सरकारका तर्फबाट हुने बिजनेसको प्राथमिकता कानुन मन्त्रीसँगको परामर्शमा अगाडि बढ्ने संसदीय परम्परा छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

प्रधानमन्त्री र राजपाका शीर्ष नेताबीच छलफल

राजनीति


काठमाडौं - बैशाख ३

काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलगायतका नेताहरुबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको छलफल सकारात्मक रहेको बताइएको छ ।

दिउँसो प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष ठाकुरबीच छुट्टाछुट्टै कुराकानी भएको थियो । सो छलफलपछि साँझ पुनःकार्यदलस्तरमा विचारविमर्श भएको हो । भेटवार्तामा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको र सकारात्मक रहेको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।

जसपाले कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, टीकापुरलगायत अन्य घटनामा मुद्दा चलेकाको मुद्दा फिर्तालगायतका माग राख्दै आएको छ । कार्यदलमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र भट्टराई सदस्य छन् । यस्तै जसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण जसपाकातर्फबाट कार्यदलमा सदस्य रहेका छन्। राजधानी दैनिकबाट

एमसीसी अगाडि बढाउन पहल

राजनीति


काठमाडौं - बैशाख ३

काठमाडौं, झन्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई प्रक्रिया अगाडि नबढेको एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन सरकारले पहल थालेको छ । सरकार र सदनको समेत टकरावको अवस्था बन्दै आएको सम्झौता कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले चासो दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सरकार प्रतिनिधि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीलाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए।

पछिल्ला केही दिनयता प्रधानमन्त्री ओली, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले समेत एमसीसी अगाडि नबढाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सार्वजनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री तथा सदनमा परराष्ट्रमन्त्री तथा सांसदहरूले उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले कार्यसूचीबारे सभामुखसँग परामर्श गर्न आफूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन प्राप्त रहेको जानकारी दिए । बिहीबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकपछि बाहिरिने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भने “प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउने विषय चासो राख्नुभएको छ ।’’ उनले भने “प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम म सभामुखसँग कुरा गर्नेछु ।’’

संसद्को बिजनेस तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था छ । सरकारका तर्फबाट हुने बिजनेसको प्राथमिकता कानुन मन्त्रीसँगको परामर्शमा अगाडि बढ्ने संसदीय परम्परा छ । गोरखापत्र दैनिकबाट

गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

राजनीति


गण्डकी - बैशाख २

गण्डकी, गण्डकी प्रदेशसभाको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले वैशाख १ गते राति १२ बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। अधिवेशन अन्त्य गरिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त भएको र बिहान १०ः३५ बजे प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलले सरकारका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको तयारी गर्न लागेको अवस्थामा चालु अधिवेशन अन्त्य गर्नुलाई राजनीतिक बृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । रासस