politics
||Rajyadainik||

आजको समाचार

मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठनको अन्तिम तयारीमा ओली–प्रचण्ड

राजनीति


काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठनको अन्तिम तयारीमा लागेका छन् । त्यसका लागि दुई नेता लगातारभेटवार्ता र संवादमा जुटेका छन् । बिहीबार मात्रै झण्डै तीन घण्टा छलफल गरेका दुई नेताले शुक्रबार पनि भेटवार्ता गर्दैछन् ।

‘दुई अध्यक्षबीच आज हिजोकै निरन्तरतास्वरुप भेटवार्ता भएको हो’,प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाले भने, ‘आजको छलफलपछि उहाँहरु टुङ्गोमा पुग्ने सम्भावना छ ।’

बिहीवार दिउँसो ओली र प्रचण्डबीच बालुवाटारमा झण्डै तीन घण्टा भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटवार्तामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा अपनाइने मापदण्डका बारेमा छलफल भएपनि पात्रका बारेमा भने सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

‘मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठनबारे दुई अध्यक्षबीचमा बिहीबारबाट औपचारिक रुपमा छलफलको सुरुवात भएको छ । छिटटै यसबारे उहाँहरु ठोस निर्णयमा पुग्ने बुझिएको छ’, प्रचण्ड निकट एक स्थायी समिति सदस्यको भनाइ छ । 

यसअघि गत आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमा सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवाश्यक रहेको भन्दै मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । जसमा विभिन्न तीन विकल्पमा छलफल भएपनि कुन विकल्प कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा दुई अध्यक्षलाई नै निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको थियो ।

सचिवालयले निर्णय नगरेपछि उचित मापदण्ड तय गरेर त्यसैका आधारमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्न नेताहरु सहमत हुदै दुवै अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएका थिए । बिहीबार दुई अध्यक्षबीचको छलफलमा पनि सबै मन्त्री फेर्ने वा दुई वर्ष पुरा भएकालाई हटाउने र वाँकी राख्ने तथा राम्रा काम गरेकालाई राख्दै अन्यलाई फेरवदल गर्ने भन्ने विकल्पमा छलफल भएपनि निर्णय भैनसकेको बताइएको छ ।

अध्यक्ष प्रचण्ड दुई वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका सवै मन्त्रिहरु फेर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने ओली त्यसो गर्र्ने पक्षमा छैनन् । प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावमा अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि सहमत छन् ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीचको भेटवार्तामा सकभर समावेशी ढंगको नयाँ मन्त्रिमण्डल बनाउनेबारेमा कुराकानी भएको बताइएकोे छ ।

गत आइतबारपछि सोमबार नबसी मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी एकताका सन्र्दभमा १० दिन भित्र ठोस कार्ययोजना ल्याउन अध्यक्षद्वय र महसचिवलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै खाली रहेका संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरु संविधानको मर्मअनुसार चाडो गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । ओली प्रचण्डबीचको बिहीबारको भेटवार्तामा समेत यसबारे छलफल भएको बुझिएको छ । ओली र प्रचण्डबीच शुक्रबारको भेटवार्तापछि सचिवालय बैठक बोलाएर निर्णय गर्ने तयारी छ । स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्षबीच छलफल भइरहेकाले एक दुई दिनभित्रै मन्त्रिमण्डल पुनगर्ठन हुने बताए ।

‘अध्यक्षद्वयबीच कुरा भइरहेको छ । सम्भवतः आज भोलि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ’, नेम्वाङको भनाइ छ ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तथा वाइडबडी प्रकरणमा लेखा समितिको चासो

राजनीति


काठमाडौं,असोज ९ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेका दुई ठूला खरिद प्रकरणमा चासो देखाएको छ ।

लेखा समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद तथा वाइडबडी जहाज प्रकरणको छानबिनमा भएको प्रगतिबारे अख्तियारसँग विवरण माग गरेको हो ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरुले यी दुई प्रकरणमाथिको अनुसन्धानमा तदारुकता नदेखाएको बताएपछि यसबारे प्रगति विवरण पेस गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्ने निर्णय भएको लेखा समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

बिहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मीनेन्द्र रिजालले लेखा समितिले पठाएका अनियमितताका घटना छानबिन गर्न अख्तियार चुकेको बताए । उनले यी दुई ठूला प्रकरणबारे अख्तियारलाई पत्र लेख्न जरुरी रहेको आवश्यकता औंल्याए ।

त्यस्तै, नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले लामो समयदेखि छानबिनमा रहेका यी प्रकरणको परिणाम बाहिर नल्याइनुको कारण अख्तियारसँग माग्नुपर्ने बताए ।

सांसद राजेन्द्र केसीले वाइडबडी अनियमितता र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले अख्तियारलाई छानबिन गर्न भने पनि अख्तियार लामो समय मौन बस्नुको कारण माग गर्न आग्रह गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

देउवालाई भारी बन्लान् निधि

राजनीति


काठमाडौं, असोज ९ । कोरोना भाइरसको कहर र आन्तरिक विवादका कारण नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन अनिश्चित बन्न पुगेको छ । फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा हुनेगरी तय गरिएको मितिमा महाधिवेशन नहुने निश्चित भएको छ । नयाँ महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्न कांग्रेसले असोज १९ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।

एकातिर महाधिवेशनको नयाँ मिति कहिले तोक्ने भन्ने विषय छ भने अर्कातिर नेतृत्वका लागि नेताहरूको दौड पनि जारी छ । सभापति शेरबहादुर देउवासहित संस्थापनइतर पक्षबाट आधा दर्जन नेताले नेतृत्वका लागि आकांक्षा राख्दै आएका छन् । नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालासहितका नेताहरू नेतृत्वको आकांक्षी देखिँदा एक कार्यकाल दोहोरिने तयारीमा रहेका सभापति देउवालाई आफ्नो समूहबाट अर्का आकांक्षी नहुँदा ठूलो राहत मिलेको थियो । तर उपसभापति विमलेन्द्र निधिले साउन २९ गते आफू पनि सभापतिको आकांक्षी रहेको जनाउँदै भेटेरै सहयोग गर्न आग्रह गरेयता देउवा दबाबमा परेका छन् । यसबाट इतर पक्षले भने केही राहत महसुस गरेको छ ।

आधा दर्जन आकांक्षीलाई मिलाएर देउवाविरुद्ध एउटा उम्मेदवार खडा गर्नु फलामको चिउराजस्तै छ । तर संस्थापनबाटै दुई उम्मेदवार बनेको अवस्थामा पहिलो चरणमा आकांक्षी सबै मैदानमा खडा भए पनि केही फरक नपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ । नेतृत्वका लागि उम्मेदवार धेरै हुँदा पहिलो चरणमा सभापति चयन हुन नसक्ने र दोस्रो चरणमा धेरै भोट पाउने दुईजनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले सहमति गर्नुपर्ने दबाब कम हुने आकांक्षीहरूको बुझाइ रहेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

नेकपाको जनजागरण अभियान

राजनीति


डोटी, असोज ८ । जिल्लाको शिखर नगरपालिकामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले भ्रष्टाचार, अनियमितता र गलत प्रवृत्तिविरुद्ध एक महिने छानबिन तथा जनजागरण अभियान थालेको छ । नेकपाको शिखर नगर सङ्गठन कमिटीको बैठकबाट उक्त एक महिने छानबिन तथा जनजागरण अभियान गर्न थालेको हो । विशेषतः कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका समयमा रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका नाममा शिखर नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै उक्त छानबिन अभियान चलाएको हो ।

आर्थिक अनियमिततासँगै बन्दै गरेको कार्यालय भवनको मापदण्ड र निर्माण सामग्री प्रयोगका विषयमा विवाद भएको र सो विषयमा आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध मुद्दा चलाईएको नेकपाको आरोप छ । निर्माणसम्बन्धी इजाजत पत्र नविकरण गर्दा जनप्रतिनिधीले अनियमितता गरे पनि आफ्ना समर्थकलाई आरोप लागेपछि एक महिने छानबिन तथा जनजागरण अभियान सञ्चालन गरेको नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेश सदस्य लालबहादुर कठायतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकामा भएका आर्थिक अनियमितताका विषयमा उजागर गर्दा र अनियमितता नगर्न सल्लाह दिँदा उल्टै मुद्दा खेपाउने, धम्काउने प्रबृति बढेकाले हामीले छानबिन तथा जनजागरण अभियान चलाएका हौँ, कसैको व्यक्तिगत रिसले होइन कानूनसम्बत होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।”

सत्तारुढ दल नेकपाले औपचारिक निर्णय गरी एक महिने छानबिन तथा जनजागरण अभियान चलाएको देशमै शिखर नगरपालिका पहिलो भएको नेकपा शिखर नगर कमिटी अध्यक्ष सागर भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिखर नगरपालिकामा छानबिन तथा जनजागरण अभियान चलाएको देशैभरी पहिलो स्थानीय तह हो, नगरभित्र भएका भ्रष्टाचार विरुद्ध सप्रमाणसम्बन्धित निकायमा उजुरी दिँदासमेत सुनुवाइ नभएपछि हामीले यो अभियान चलाएका हौँ ।” नेकपाले उक्त नगरपालिकाका ११ वटै वडामा छानबिन अभियान सञ्चालन गरिने जनाएको छ ।रासस

भारतीय सुरक्षाकर्मीको अबरोधले हलियाको घर निर्माण अधुरै

राजनीति


भारतीय अबरोधका कारण भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रम्हदेवका तीन मुक्त हलिया परिवारले घर निर्माण गर्न पाएका छैनन् । सीमा क्षेत्र नजिकै वर्षौदेखि बसोवास गर्दै आएका मुक्त हलिया परिवारलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले घर निर्माणमा अबरोध गरेपछि निर्माणको कार्य अधुरै रहेको हो ।

पुनः स्थापन कार्यक्रमअन्र्तगत सरकारले घर मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराएपछि झोपडीमा बस्दै आएका मुक्त हलिया परिवारले दुई वर्ष अघिदेखि घर निर्माणको कार्य शुरु गरेका थिए ।

घर निर्माण शुरु कार्य गरे भारतीय सीमा सुरक्षा बलले आएर अबरोध गर्न थालेपछि रातको समयमा प्लास्टिक छानो राख्नेसम्म कार्य भएको जानकारी दिँदै मुक्त हलिया परिवारका कमला सार्कीले भने, “छानो राख्न थालेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीले राख्न दिएनन् ।” भारतीय सुरक्षाकर्मीले छानामा जस्तापाता राख्न नदिएपछि प्लाष्टिक राखेर मुक्त हलिया परिवार निर्माण गरिएको घरमा बस्दै आएका छन् । कामलाका अनुसार भारतीय सुरक्षाकर्मीले आफूहरुलाई सो क्षेत्र भारतमा पर्ने भन्दै घर बनाउन रोक्दै आएका छन् । 

“भारतीय सुरक्षाकर्मीले घरमै आएर जग्गा खाली गर्नोस् भन्छन्”, ७० वर्षीया लक्ष्मी सार्कीले भने, “भारतीय सुरक्षाकर्मीको धम्कीको बेवास्ता गर्दै रातिका बेला घर निर्माण गरेका छौँ । छानो राख्न नदिँदा निकै समस्या भएको छ । वर्षाको पानी प्लाष्टिकको छानोबाट भित्र छिर्ने भएकाले अनिदोमै रात काट्नु परेको छ ।”

भारतीय सुरक्षाकर्मीले दैनिक घरमै पुगेर जग्गा छोड्न धम्की दिँदै आए पनि मुक्त हलिया परिवार वर्षौदेखि बस्दै आएका जग्गा छोड्न तयार छैनन् । निर्माण गरिएको घरमा मुक्त हलिया परिवारले ढोकासमेत राख्न सकेका छैनन् । खुला ढोका भएको घरमै मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । 

 “नेपाली भूमिमै घर निर्माण गरेका छौँ’, खडकबहादुर सार्किले भने, “यस क्षेत्रलाई छोडेर जादैनौँ । तीन दशक यसै ठाउँमा बिताएका छौँ । यो ठाउँ छाडेर अरु कुन ठाउँमा गएर बस्ने ? जग्गा भनेको यही नै हो । 

यत्तीका वर्ष यस क्षेत्रमा बसोवास गर्दा कसैले केही भनेनन् । हाल आएर भारतीय पक्षले जग्गा छोड्न दबाब दिँदै आएका छन् ।” नेपाली जग्गामै घर रहेकाले हटाउन नहुने नेपाली शुरक्षा निकायले भन्दै आएको मुक्त हलिया परिवारको भनाइ छ । मुक्त हलिया परिवार विगत ३० वर्षदेखि यस क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । 

विवादास्पद टनकपुर बाँध नजिकै घरबासका लागि मात्रै मुक्त हलिया परिवारसँग जग्गा रहेको छ । मुक्त हलिया परिवार एलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहार मुक्त हलिया परिवार नेपाली भूभागमा वर्षौदेखि बस्दै आएकाले सरकारले पुनः स्थापन कार्यक्रमअन्र्तगत घर मर्मतका लागि रकम उपलब्ध गराएको बताउँछन् । 

नेपाली भूभागमै बस्दै आएका मुक्त हलिया परिवारमाथि भारतीय शुरक्षा निकायले पटकपटक आएर धमक्याउने कार्य कदापी सैह्य नहुने उनले बताए । पूर्वसीमा सर्भेक्षक मानसिंह भण्डारी मुक्त हलिया परिवार बस्दै आएको नेपाली भूभाग भएको बताउँछन् । 

“मुक्त हलिया परिवार वर्षौदेखि त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्”, उनले भने, “त्यो भूभाग नेपालको हो । टनकपुर बाँध निर्माण गर्दा भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ बाँध भित्र पारेपछि अनावश्यक बखेडा झिक्दै आएको छ ।” 

चीनद्वारा नेपाली भूमि ‘अतिक्रमण’

राजनीति


सुर्खेत, असोज ८ । चीनले हुम्लाको लिमी भ्याली क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन बनाएको छ । नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित ललुङ क्षेत्रमा चीनले ११ भवन निर्माण गरेको पाइएकोे हो । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङका अनुसार नेपालले ११ वर्षअघि खनेको सडकभन्दा दुई किलोमिटरभित्र चीनले भवन निर्माण गरेको हो ।

‘२०६६ सालमा नेपालले ललुङ–लिमी हुँदै सिमीकोट सडक निर्माण गरेको हो । सडक निर्माण भएको क्षेत्रभन्दा दुई किलोमिटरभित्र चीनले ११ वटा घर बनाएको छ,’ स्थलगत अनुगमन गरेर फर्केका गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले भने, ‘उतिबेला सडक खन्दा चीनको सेना धेरै पर थियो । हामीले हाम्रै भूमिमा सडक खनेका थियौं ।’ उनका अनुसार ललुङ क्षेत्र मानसरोवर नजिकै पर्छ । चीनले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र लिमी उपत्यकाका बासिन्दाको गाईबस्तु चराउने ठाउँ हो । ‘चीनले तीन वर्षअघि ललुङमा तीनवटा घर निर्माण गरेको थियो । त्यतिबेला घर बनाए पनि कोही नबसेकाले यो विषय बाहिर आएन । अहिले ११ वटा घर निर्माण भएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘नेपालीले उपभोग गर्दै आएको स्थानमा चिनियाँले घर बनाएर बस्न थालेपछि अतिक्रमणको विषय बाहिर आएको हो ।’

११ वर्षअघि सडक निर्माण गर्दा चीनले त्यस क्षेत्रमा दाबी गरेको थिएन । अहिले घर निर्माण गरिएको क्षेत्रभन्दा थप तीन किलोमिटर क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी चीनले गर्न थालेको अध्यक्ष तामाङले बताए ।

‘नेपालले खनेको सडकभन्दा दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्खालसहित चीनले पक्की घरहरू बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सो भूमिमा चीनले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । हामीले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छौं ।’

चीन–नेपाल सीमाको ११ नम्बर पिलर वर्षौदेखि हराएको छ । अहिले अतिक्रमित क्षेत्र यहीं ठाउँमा पर्छ । अध्यक्ष तामाङले हराएको पिलरको राज्यले खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘नक्सामा पिलर देखिन्छ, तर सम्बन्धित ठाउँमा भेटिँदैन,’ उनले भने, ‘समयमै राज्यले यसतर्फ ध्यान नदिए नेपाली भूमि गुम्न सक्छ ।’

अतिक्रमित क्षेत्र पुगेर फर्केका सिमीकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बलि रावतले नेपाली भूभागमा चिनियाँ पक्षले एकतर्फी भवन बनाएको दाबी गरेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

ठेकेदारप्रति कठोर बन्दै सरकार

राजनीति


काठमाडौं, असोज ८ । सडक बनाउने ठेक्का लिएर विभिन्न बहानाबाजी गरी लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले सडक निर्माण ठेक्का अलपत्र पार्ने मुलुकभरका ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । यसबाट सरकार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्ने संकेत मिलेको छ ।

विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै अब कुनै सर्तमा काम नगर्नेले उन्मुक्ति नपाउने बताए । विभागले अहिले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको विवरण तयार गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनानकारी उनले दिए । शर्माका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सडकमा मात्र ५० भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सम्झौता म्यादभित्र काम नगर्ने सबै व्यवसायीको जमानत रकम जफत गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

ठेकेदारप्रति कठोर बन्दै सरकार
काठमाडौं, असोज ८ । सडक बनाउने ठेक्का लिएर विभिन्न बहानाबाजी गरी लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले सडक निर्माण ठेक्का अलपत्र पार्ने मुलुकभरका ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । यसबाट सरकार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्ने संकेत मिलेको छ ।

विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै अब कुनै सर्तमा काम नगर्नेले उन्मुक्ति नपाउने बताए । विभागले अहिले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको विवरण तयार गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनानकारी उनले दिए । शर्माका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सडकमा मात्र ५० भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सम्झौता म्यादभित्र काम नगर्ने सबै व्यवसायीको जमानत रकम जफत गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीलाई गाह्रो

राजनीति


डोटी, ७ असोज: जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको छ । लामो समयदेखि कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहे पनि सरकारले समयमै कर्मचारी नपठाउँदा सेवाग्राहीलाई गाह्रो भएको बताइएको हो । यहाँ दुई वर्षदेखि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दरबन्दी खाली छ भने अन्य शाखामा पनि जनशक्ति कम छन् ।

पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा जनतालाई सेवा दिन समस्या हुँदै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । विसं २०७५ मा तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेललाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोकिएपछि उक्त दरबन्दी खाली भएको हो । अहिले पौडेलको काठमाडौँमा सरुवा भए पनि यहाँ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएका छैनन् । लामो समयसम्म पनि कार्यालयको कामकाजमा कर्मचारी नपठाउँदा नागरिकतादेखि अन्य सेवाका काममा समस्या भएको छ ।

सरकारले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा शाखा अधिकृतहरु हालसम्म नपठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी शाखा अधिकृत दुई जनाको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि एक जना शाखा अधिकृत शिवकुमार राइले काम चलाउँदै आएका उनको पनि सरुवा भएको छ । कर्मचारी अभावका कारण सेवा लिन आएका सेवाग्राही रित्तो हात फर्किएको बताउँछन् ।

सेवा प्रवाह ढिला भएकाले नागरिकता लिन पनि स्थानीयले दुईदेखि तीन दिनसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाबाट नागरिकता लिन आएका स्थानीय दीपकबहादुर धामीले बताए । उनले भने, “फाँटमा कर्मचारी नै हुँदैनन्, नागरिकता दिन पनि दुईदेखि तीन दिन लाग्छ, गाउँबाट आएका हामी त्यतिका दिन कहाँ बस्ने के खाने, हाम्रो समस्या बुझिदिनुप¥यो ।”

जिल्ला प्रशासनको समस्याका बारेमा मन्त्रालय र विभागमा पटक–पटक समस्या दर्शाउँदा पनि कसैले चासो नदेखाएका कारण जिल्लाको समस्या उस्तै रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले गुनासो गरे । उन्ली भने, “प्रशासनमा कर्मचारी अभावको समस्या मन्त्रालयदेखि विभागसम्म सबैलाई जानकारी छ, कर्मचारी मागेर पत्राचार गरेका छौँ, पठाउँदैनन् हामी के गरौँ ?”

पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिने सेवाग्राहीको भीड बढेपछि कर्मचारी अभावमा सेवा प्रभावमा दिनहुँ समस्या हुँदै आएको उनले बताए । उनले भने, “नागरिकतासहित अन्य सेवा लिन आउने सेवाग्राहीको भीड थेगिनसक्नु छ, हामीसँग कर्मचारी अभाव छ, सेवा पवाहमा समस्या हुँदै आएको छ ।”

नागरिकता लिनेको भीड बढेपछि जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहका नागरिकलाई नागरिकता लिन जिल्ला प्रशासनले समय तालिका तोकेको छ । नागरिकता लिनेहरुमा पुरुषभन्दा महिला बढी आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा यस वर्ष नागरिकता लिनेहरू बढेका छन् । कोरोना सङ्क्रमण फैलिनुभन्दा पहिले दैनिक २५ देखि ३० वटासम्म नागरिकता वितरण गर्ने गरिएकामा अहिले दैनिक १०० देखि २०० सम्म नागरिकता वितरण गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएपछि भारतबाट फर्किएका नागरिक अहिले घरपरिवारका सदस्यसहित नागरिकता लिन आएका छन् । त्यसैले जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले नागरिकता वितरणको तालिका तोकेको हो ।

कतिपय सेवाग्राहीहरुले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना नगर्ने भएकाले भीडभाड कम गर्न यस्तो निर्णय गरिएको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक तथा डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले बताए । उनले भने, “सेवाग्राहीले कोरोनाबाट जोगिन सामान्य सावधानी पनि नअपनाएको तथा नागरिकताका लागि मात्रै बढी भीड लाग्न थालेपछि हामीले नयाँ नियम लागू गरेका छौँ, अब भीड केही नियन्त्रण हुनेछ र सङ्क्रमणको जोखिम पनि कम हुनेछ ।”

नयाँ नियमअनुसार शिखर नगरपालिका, केआइसिंह गाउँपालिका र जोरायल गाउँपालिकाका नागरिकलाई आइतबार, आदर्श गाउँपालिका, पूर्वीचौकी गाउँपालिका र सायल गाउँपालिकालाई सोमबार र बिहीबार तथा दिपायल सिलगढी नगरपालिका, बडिकेदार गाउँपालिका र बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाका नागरिकलाई मङ्गलबार र शुक्रबार नागरिकता लिन आउनुपर्ने निर्णय बनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी शिवकुमार राईले बताए ।

कोरोनाका कारण जिल्लामा रहेका विद्यालयहरु पूर्णरूपमा बन्द छन् भने यातायातका साधन भने निर्वाधरूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजार क्षेत्रलगायत अन्य सार्वजनिक क्षेत्रमा भने मानिसहरु स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको प्रवाह नै नगरी निर्वाधरूपमा हिँडडुल गरिरहेको पाइएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ पिपल्लाका स्थानीयवासी सर्वजित देउवाले बताए । उनले भने, “प्रशासनले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछि यातयातदेखि बन्द भएका सबै सेवाहरु खुले अब नागरिक पनि कोरोनाको बेवास्ता गर्दै सडकमा हिँड्न थालेका छन्, जसले गर्दा जोखिम झन् बढ्ने खतरा देखिएको छ ।”

निषेधाज्ञाको समयमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भए पनि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सुरक्षाकर्मी पनि बजारमा नआउने भएका कारण यहाँका बजारमा नागरिकको चहलपहल भएको स्थानीयवासी बताउँछन् । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले कार्यालयमा बिना मास्क आउने सेवाग्राहीलाई प्रवेश निषेध गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको बेवास्ता गर्दै सेवाग्राही बिना मास्क आउन थालेपछि प्रशासनले उक्त निर्णय लिएको प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी राईले बताए । उनले भने, “पछिल्लो समय सेवाग्राहीको भीड बढेको छ, कतिपय मास्क नलगाई नै सेवा लिन आउन थालेका कारण कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन यो निर्णय गरेका हौँ ।”

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डोटीका अनुसार पछिल्लो समय जिल्लामा कूल एक हजार १७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यहाँका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्लामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी ल्याई खाली भएका कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दा यस्तो समस्या भएको र नागरिकले दुःख पाएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता रमेश अवस्थीले बताए । उनले भने, “निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिल्लामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी खटाउन तथा खाली भएका कार्यालयमा कर्मचारी पदपूर्ति गराउनका लागि पहल गरेका छैनन्, दुःख जनतालाई भयो ।” जिल्ला प्रशासन मात्र नभई यहाँका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा लामो समयदेखि कर्मचारी अभाव हुँदा तथा खटिएका कर्मचारी पनि काजमै काठमाडौँ बस्दै आएका कारण सेवाग्राही नागरिकलाई दिनहुँ समस्या हुँदै आएको छ ।-रासस/File Photo

विभिन्न सडक आयोजना अलपत्र पार्ने २१ कम्पनीको ठेक्का रद्द, शैलुङलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी

राजनीति


काठमाडौं । सम्झौता अनुसार तोकिएको र थपिएको समयमा समेत काम सम्पन्न नगरेको भन्दै विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग भएका २१ ठेक्का सम्झौता सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले अन्त्य गरेर त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालेको छ ।

सम्झौता अनुसारको म्याद समाप्त भएर पटक-पटक म्याद थप गरेर पनि लामो अवधिसम्म कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने निर्णय गरिएको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सर्तनामा बमोजिम काम गर्न ठेक्का सम्झौता गरेका २१ निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का अन्त्य गरिएको सूचना आज प्रकाशित गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७०/७१ सम्मका ठेक्का सम्झौता गरेर काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्दै सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ बमोजिम बैंक जमानत जफत गरी बाँकी कामको रकम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने र निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

मकवानपुर, बारा र पर्साका विभिन्न योजनाको ठेक्का तोडिएको सडक डिभिजनले जानकारी दिएको छ । डिभिजन कार्यालयले मकवानपुरका सात, पर्साका छ, बाराका तीन र काठमाडौँको एक निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको सूचना प्रकाशन गरेर जनाएको छ ।

शैलुङ र युनाइटेडलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी

यस्तै, सरकारले विभिन्न सडक आयोजना अलपत्र पार्ने शैलुङ–दिवा जेभी र युनाइटेड बिल्डर्सलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले सूचना जारी गर्दै पटक–पटक थपिएको म्यादमा समेत काम सम्पन्न गर्न चासो नदेखाएके भन्दै ती कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोजनाले सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई ७ दिन भित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।

ललितपुरको ढोलाहिटी-सुनकोठी सडक अन्तर्गत एक खण्डको निर्माण जिम्मा लिएको शैलुङ-दिवा जेभीले काम अलपत्र पारेर छाडेपछि आयोजनाले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको हो । यो सडक विगत ५ वर्षदेखि अलपत्र छ ।

शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी समेत हुन् । राजनीतिक पहुँचकै आधारमा विभिन्न सडक आयोजनाको म्याद थप्ने तर कामै नगर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आएको शैलुङलाई सरकारले यसपटक भने कारबाही गर्ने भएको हो ।

त्यसैगरी चाबहिल-साँखु सडक निर्माणको जिम्मा पाएको युनाइटेड बिल्डर्सलाई पनि आयोजनाले कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको हो । चाबहिल साँखु सडक पनि विगत ७ वर्षदेखि विस्तारकै क्रममा अलपत्र छ ।

ओली र दाहालविरुद्धको अवहेलना मुद्दा तामेलीमा

राजनीति


काठमाडौँ — आश्विन ७, २०७७। 

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका हैसियतमा दायर भएको अवहेलना मुद्दा तामेलीमा पठाउने आदेश दिएको हो । अवहेलना मुद्दाको औचित्य समाप्त भएपछि अदालतले तामेलीमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

१० मंसिर २०७४ को प्रतिनिधिसभाको चुनावमा वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका दुई दलका अध्यक्षले जसरी पनि चुनाव हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तत्कालीन राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षका हैसियतमा दायर भएको अवहेलना मुद्दा तामेलीमा पठाउने आदेश दिएको हो । अवहेलना मुद्दाको औचित्य समाप्त भएपछि अदालतले तामेलीमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

१० मंसिर २०७४ को प्रतिनिधिसभाको चुनावमा वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका दुई दलका अध्यक्षले जसरी पनि चुनाव हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तत्कालीन राजपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको अभिव्यक्ति सर्वोच्चको आदेशविपरीत भएको भन्दै १३ कात्तिक २०७४ मा अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।