social
||Rajyadainik||

आजको ाचार

कोरोना संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा तीन जनाको मृत्यु

सामाजिक


पोखरा, कात्तिक ९ गते । कोरोना संक्रमणबाट गण्डकी प्रदेशमा थप तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृतक मध्ये दुई जना पुरुष र एक जना महिला रहेका छन् ।

दिर्घरोगी समेत रहेका मृतक सबै पोखरा महानगरका रहेको बताइएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराका निर्देशक डाक्टर विनोद विन्दु शर्माका अनुसार पोखरा मृतकहरु महानगरपालिका १५ की ५२ बर्षीय महिला, वडा नम्बर २२ का ६८ बर्षीय पुरुष र वडा नम्बर ३१ का ५८ बर्षीय पुरुष रहेका छन् ।

 

उनीहरु सबैको शनिबार राती मृत्यु भएको हो । हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६३ पुगेको छ ।

वडाध्यक्षको सकृयतामा २ सय ५० घर परिवारलाई राहत वितरण

सामाजिक


वडाध्यक्षको सकृयतामा २ सय ५० घर परिवारलाई राहत वितरण 

ललितपुर, ०६ कार्तिक -  गोदावरी नगरपालिका १३ का वडाध्यक्ष भाष्कर थापाको  सकृयतामा वडा स्थित  २ सय ५० घर परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ ।  विहिवार वडा स्थित दुई स्थानबाट राहत स्वरुप प्रति परिवार  चामल एक बोरा, तेल एक पाकेट, नुन एक प्याकेट, चिउरा एक किलो, दाल एक केजी र साबुन वितरण गरियो । गोदावरी नगरपालिका १३ नम्बर वडाको समन्वय  तथा शिवम डेभलपर्स र एभरेस्ट पस्मिनाको सहयोगमा सो राहत वितरण गरिएको हो । उक्त राहत सामाग्री वडाध्यक्ष भाष्कर थापाले वितरण गरेका थिए । राहत वितरण पूर्व घरदैलो गरेर नामावली संकलन गरिएको थियो । कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् भन्ने उदेश्यका साथ चाडबाडलाई लक्षित गरि खाद्य सामाग्री वितरण गरेको वडाध्यक्ष थापाले बताए । 

राहत वितरण स्थलबाटै स्थानियहरुलाई निशुल्क मास्क वितरण गरिएको थियो । यस अघि सोही कार्यक्रम माझ स्थानिय युवा उद्धव थापाले वडाध्यक्ष थापालाई एक हजार पिस माक्स हस्तान्तरण गरेका थिए ।  

सामाजिक दुरी कायम राखी राहत वितरण गरिएको थियो ।

कोरोना निको हुनेको संख्या झण्डै एक लाख

सामाजिक


काठमाडौँ —  कार्तिक ५, २०७७

कोरोना भाइरस संक्रमण निको हुनेको संख्या झण्डै एक लाख पुगेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हालसम्म निको हुनेको संख्या ९९ हजार ६०५ जना पुगेको जानकारी दिएको हो l

पछिल्लो २४ घण्टामा भने २ हजार ९९६ जना कोरोनामुक्त भएर डिस्चार्ज भएका छन् ।

पछिल्लो २४ घण्टामा बुधबार थप ५ हजार ७४३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हालसम्म १ लाख ४४ हजार ८७२ संक्रमितको संख्या पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले जनाए । यो सँगै देशभरी सक्रिय संक्रमितको संख्या ४४ हजार ४७६ पुगेको छ ।

२४ घण्टामा जम्मा २० हजार ११८ पीसीआर परीक्षण भएका छन् । हालसम्म पीसीआर विधिबाट १३ लाख ३४ हजार ८९७ परीक्षणहरु गरिएका छन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

बेपत्ता प्रहरीको शव माेहना नदीभित्र गाडिएको अवस्थामा भेटियो

सामाजिक


धनगढी —  कार्तिक ४, २०७७।

शनिबारदेखि बेपत्ता रहेका कैलालीको जुगेडास्थित अस्थायी प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी जवान रामबहादुर साउँदको शव मंगलबार मोहना नदीमा पानीभित्र बालुवामा गाडेको अवस्थामा भेटिएको छ ।

उनीसँगै बेपत्ता चौकी इन्चार्जको हत्या गरि नदीभित्र फ्याँकिएको अवस्थामा आइतबार शव फेला परेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी निरीक्षक दानबहादुर रोकायाका अनुसार साउँदलाई हत्या गरी शव मोहना नदीभित्र बालुवाभित्र गाडिएको अवस्थामा फेला परेको हो । जवान साउँदको शव इन्चार्ज असई गोविन्द विकको शव भेटिएको स्थानभन्दा झण्डै ३ मिटर टाढा भेटिएको रोकायाले बताए ।

धनगढी नजिकै रहेको जुगेडा क्षेत्रमा भारतीय क्षेत्रबाट चोरी तस्करी हुने मुख्य नाका हो । तस्करहरुप्रति आक्रामक स्वभावका इन्चार्ज विकसहित साउँद गस्तीमा खटिएकै बेला बेपत्ता भएका थिए । उनीहरु दुवै जनाको धारिलो हतियारले टाउकोमा प्रहार गरि हत्या गरेर मोहना सीमा नदी मोहनामा फ्याकिएको प्रहरीको भनाइ छ । घटना भएकै दिनदेखि खोजी कार्यमा शसस्त्र प्रहरीसहित ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए ।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा स्थानीय १३ जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ गरिएकैहरुमध्ये केहीको घटनामा संलग्नता रहेको हुनसक्ने प्रहरीको भनाई छ । ‘गहिरो अनुसन्धान भइरहेको छ’ इन्सपेक्टर रोकायाले भने, ‘संलग्नहरु चाँडै पत्ता लाग्छन् ।’ घटनाको अनुसन्धान गर्न सिआइबी लगायत प्रहरीका विभिन्न टोली खटिएका छन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

घरमै बसेर चाडपर्व मनाऔँ

सामाजिक


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमण दिनहुँ बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस पटकको दशैँ लगायतका चाडपर्व घरमै बसेर मनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर गौतमले सुरक्षित रूपमा चाडबाड मनाउनुपर्ने भन्दै यो पटकलाई घरमै बसेर दशैँ मनाउन आग्रह गरे । उनले आफ्नो परिवारको सुरक्षाका निम्ति जमघट नगरी दशँै, तिहार मनाउन सुझाव दिएका छन् । उनले ज्यान रहे अर्को वर्ष जमघट र धूूमधामसँग पर्व मनाउन सकिनेसमेत बताए ।

घरमा मृत्यु भएका सङ्क्रमितको शव व्यवस्थापन परिवार आफैँले गर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई तोडमोड गर्न खोजिएको उनको भनाईछ । उनले कतिपय मानिसले आफ्नो धर्म संस्कृतिअनुसार शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेकाले उक्त शव व्यवस्थापन परिवारले गर्नुपर्ने भनिएको स्पष्ट गर्दै शवको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

यस्तै उनले कोरोना परीक्षण शुल्क हुने वर्गले आफ्नै खर्चमा गरिदिए अन्य विपन्नलाई सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ रहेको जनाए । हाम्रोजस्तो स्रोतसाधन कम भएको देशमा हुनेखाने वर्गले पीसीआर परीक्षण तथा उपचार खर्च गरिदिए गरिब, विपन्न, एकल महिलालाई निःशुल्क उपचार गर्न सहज हुने उनको भनाई छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। 

स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गरिने

सामाजिक


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण दर तीव्र गतिमा बढेसँगै काठमाडौँ उपत्यकालगायत जिल्ला र प्रदेशमा आइसोलेसन एवं हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) सुविधासहितका शैया थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना सङ्क्रमण तीव्र बढिरहेका जिल्लामा प्रयोगमा नरहेका क्वारेन्टाइनहरूलाई १५ दिनभित्र आइसोलेसन सेन्टरमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिए । सरकारका प्रवक्ता गुरुङले तीव्र गतिमा सङ्क्रमित बढिरहेका जिल्लाका आइसोलेसन सेन्टरलाई आवश्यकताअनुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी रूपान्तरण गरिने बताए ।

त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई सय शøया रहने गरी १५ दिनभित्र आवश्यक सुविधा र उपकरण सहितका हाई डिपेन्डेन्सी युनिट ९एचडीयू०का रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसरी स्तरोन्नति गर्दा कोभिड अस्पतालका रूपमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालमा एचडीयू सेवा विस्तार गरिनेछ ।

त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा दुई हजारको सङ्ख्यामा एचडीयू बेड विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा आईसीयू र एचडीयू अपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा पनि आईसीयू र एचडीयू व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

प्रवक्ता गुरुङले स्वास्थ्य उपचारबाट सरकारले हात झिकेको भन्ने खालका हल्लाप्रति विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुहुँदै नागरिकको उपचार राज्यको दायित्वभित्रै रहेको स्पष्ट पारे ।
उनले राज्यले कसैलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि जिल्ला जिल्लामा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको र परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाइएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ। 

असई हत्या प्रकरणः ‘घुस खाएको भए ज्यान जान्थेन’

सामाजिक


कैलाली—  कार्तिक ४, २०७७।

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका–९, ख गाउँका गरिब र भूमिहीन परिवारमा जन्मेका थिए गोविन्द विक। बाल्यकालमै बुबा गुमाएका गोविन्द परिवारका माहिला सन्तान हुन्। उनी पढाईमा अब्बल र क्षमतावान् भएकाले उनका दुई भाइले मजदुरी गरेर गोविन्दलाई पढाए।

भूमिहीन र सामान्य परिवारका लागि प्रहरी सहायक निरीक्षकको जागिर आफैमा सपना थियो। तर, गोविन्दले विविएस पूरा गरेर त्यो सपना पूरा गरे। २०७४ असार ६ गते उनको भर्नासँगै परिवारमा खुसी छायो। तर, त्यो खुसी धेरै समय टिक्न सकेन। सीमा क्षेत्रमा तस्करी रोक्न खोज्दा उनले सीमा क्षेत्रमै तस्करद्वारा घाँटी रेटेर हत्याको नियती भोग्नु प¥यो। १२ जनाको परिवारको एक्लो साहारा र भरोसा रहेका गोविन्दको अवसानसँगै भूमिहीन परिवारका सपना र खुसीहरु एकैसाथ चुँडिए।

‘तीन भाइ मध्येको सबैभन्दा क्षमतावान र अब्बल भएकाले गोविन्दलाई पढाउनमै पूरै परिवार मजदुरीमा होमियो,’ गोविन्दका जेठा दाजु रमेश बिकले भने,‘अब सुखका दिन आए भन्ने सोचेका थियौँ, तर हाम्रो साहारा नै खोसियो।’

दुई कठ्ठा ऐलानी जमिनमा सानो छाप्रो बनाएका गोविन्दका दाजु, भाउजू, आमा, भाइ र श्रीमती तथा छोराछोरीहरु ख गाउँमै बस्छन्। आफू र कान्छो भाइ मिलेर शाहुको एक बिघा जमिन अधियाँ खेती गर्दै आएका छन्। अधियाँबाट पनि परिवारलाई वर्षभरि खान नपुगेको बताउँदै रमेशले भने,‘हाम्रो साहारा भनेकै भाइ गोविन्द थियो।’

गोविन्दकी पत्नी पूजा पेट सम्बन्धी बिरामी थिइन्। उनलाई उपचारका लागि धनगढीमा डेरा गरेर गोविन्दले राखेका थिए। घटनासँगै उनी विक्षिप्त बनेकी छिन्। उनको अवस्था नाजुक भएपछि आफन्तले आइतबार नै पुनर्वासस्थित घरमा पुगाएका छन्।

उनको मात्रै नभई दमको रोगी रहेकी गोविन्दकी ५० वर्षीया आमा कलावती पनि घटना सुनेदेखि बेहोस छिन्। ‘भाइ बुहारी एकातिर विक्षिप्त छिन्,’ दाजु रमेशले भने,‘उता दमको रोगी रहेकी आमाको अवस्था के हुने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ।’ असई गोविन्दले केही महिना अघि प्रहरी निरीक्षक पदका लागि दरखास्त दिई शारीरिक तथा मेडिकल जाँचको परीक्षा दिइसकेका थिए।

‘घुस खाएको भए ज्यान जान्थेन’

जागिरे बनेको थोरै अवधि भए पनि उनको क्षमता र कार्यशैली देखेर संवेदनशील मानिने नाका जुगेडाको अस्थायी प्रहरी पोष्टमा जिम्मेबारी पाएका थिए। धनगढीको जुगेडा नाका तस्करी हुने मध्येको मुख्य र संवेदनशील नाका मानिन्छ। दुई देशका तस्करहरुको सञ्जालले यो नाकाबाट वर्षौदेखि तस्करी गर्दै आइरहेको स्थानीय बताउँछन्।

तीन महिना अघिमात्रै सरुवा भएर आएर गोविन्दका लागि यो नाकामा तस्करी कडाइ गर्नु नै अभिसाप बन्यो। केही दिन अघि मात्रै भाइसँग कुरा गर्दा गोविन्दको भनाई उदृत गर्दै रमेशले भने,‘जुगेडामा धेरै तस्करी हुने रहेछ, म यसलाई नियन्त्रण गर्न लागेको छु भनेर सुनाएको थियो।’ मेरो भाइ इमान्दार भएर तस्करबाट पैसा नलिएर तस्करी रोक्न खोज्दा ज्यान गुमाएको उनको भनाइ छ।आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ। 

किन गइरहन्छ बत्ती?

सामाजिक


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर बिनासूचना झ्यापझ्याप बत्ती जान थालेपछि उपभोक्ताले पुनः लोडसेडिङ फर्किएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

तर देशभर विद्युत् आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने झ्यापझ्याप बत्ती जानु नियोजित नभई प्राविधिक मात्रै भएको प्रस्ट्याएको छ । ‘मर्मतसम्भार गर्ने र कुनै प्राविधिक गडबडी भएको अवस्थाबाहेक अन्य कारणले विद्युत् अवरुद्ध भएको छैन,’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाले भने, ‘यो बेला मौसमले साथ दिने भएकाले देशभर प्रणाली मर्मतको काम तीव्र पारिएको छ ।’ उनका अनुसार दसैंअगावै देशभर भइरहेको मर्मतसम्भारको काम सकिन्छ ।

‘त्यसपछि प्राविधिक गडबडीबाहेक अन्य अवस्थामा कतै पनि विद्युत् अवरुद्ध हुन्न,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक वर्ष वर्षा सकिएपछि प्राधिकरणले मर्मतसम्भारको कामलाई तीव्रता दिने गरेको छ ।’ अघिल्ला वर्षमा पनि दसैंतिहार चाड आउनुअघि मर्मतका लागि विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘मागअनुसारको विद्युत् प्रणालीमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युत् नपुगेर लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ दसैंतिहारजस्ता चाडमा उद्योग कलकारखाना बन्द भएर विद्युत् माग घट्ने भएकाले उत्पादित विद्युत्भन्दा कम खपत हुने उनले बताए । ‘मर्मतसम्भार र प्राविधिक गडबडी भएको ठाउँमा मात्रै विद्युत् अवरुद्ध भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्युत् नपुगेर लोडसेडिङ गरिएको छैन ।’

लोडसेडिङ अन्त्यको जस पाएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भदौ ३१ मा प्राधिकरणबाट बिदा भएपछि पटकपटक विद्युत् अवरुद्ध हुने गरेको सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो आउने गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।

१२ को परीक्षामा मन्त्रिपरिषद्को सहमति, मंसिरको दोस्रो साता जाँच

सामाजिक


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षा छठलगत्तै लिने भएको छ । बोर्डको आइतबार साँझ बसेको बैठकले कार्यविधि पारित गरी परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डले मंसिरको दोस्रो साताबाट परीक्षा लिने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा लिँदा कक्षा ११ को ४० प्रतिशत मूल्याङ्कन, १२ को ४० प्रतिशत र १२ बाट प्रयोगात्मक २० प्रतिशतको आधारमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डले परीक्षार्थीलाई आफ्नै विद्यालय वा नजिकको विद्यालयमा पुगेर परीक्षा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । गएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधि, प्रक्रिया र पद्धति पु¥याएर सावधानीका साथ परीक्षा लिन नीतिगत स्वीकृत गरेपछि बोर्डले कार्यविधि तयार गरेको हो ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयलाई नीतिगत स्वीकृति प्रदान गरेलगत्तै मन्त्रालयले बोर्डलाई परीक्षा व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो।’ –शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दीपक शर्माले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

सोही आधारमा बोर्डको बैठकले परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो । यस वर्षको परीक्षा १ देखि डेढ घण्टाको हुनेछ । बोर्डले ४० प्रतिशत अंकको आधारमा नयाँ प्रश्नपत्र तयार गर्नेछ । प्रश्नपत्र ढुवानी गर्न असम्भव भए इमेलमार्फत पठाउने तयारी गरेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले कुनै विषयमा ८० प्रतिशत प्रयोगात्मक हुने त कतिको २० अंकको प्रयोगात्मक परीक्षा हुने भएकाले अंकलाई आधार नमानी प्रतिशतको आधारमा परीक्षा लिने निर्णय गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँका अनुसार दशैंलगत्तै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरागरी छठपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्रालयले बोर्डलाई कार्यविधि बनाएर परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएलगत्तै बैठक बसेर परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा अर्यालले परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड र आचार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एक दुई दिनभित्रै कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नेछौं । त्यसपछि परीक्षासम्बन्धी अन्य प्रक्रिया थाल्नेछौं ।’

यस वर्षको परीक्षामा मूल्याङ्कन प्रणाली ९ग्रिड०लाई निस्क्रिय पारिएको छ । अर्थात् यो पाठबाट यति अंकको प्रश्न सोध्ने, छोटो र लामो उत्तरको प्रक्रियालगायत सबै व्यवस्था हटाइएको छ ।

शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहेको पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले यस वर्षका लागि ग्रिड प्रणाली निस्क्रिय गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

ग्रिड हटेपछि बोर्डले ४० प्रतिशत अंकभारको प्रश्नपत्र तयार गर्नेछ । सोही आधारमा परीक्षा हुनेछ । बोर्डको निर्णयलगत्तै परीक्षा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

दशैंलगत्तै सबै विद्यालयमा उत्तरपुस्तिका पु¥याउने, प्रश्नपत्र निर्माणगर्ने, केन्द्राध्यक्षलाई तालिम दिने, स्वास्थ्य मापदण्डअनुसारको परीक्षा मापदण्ड तयार गरी सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नेलगायतको काम शुरु हुने भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा लिखितरुपमै लिने जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।

विपन्न–गरिब चिन्ने मापदण्ड के?

सामाजिक


काठमाडौं —  कार्तिक ४, २०७७।

सरकारले विपन्नलाई कोभिड–१९ लागे परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसका लागि ऊसँग आवश्यक तथ्यांक छैन। गरिब–विपन्नको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड र परिचयपत्रसमेत नहुँदा सरकारले गरेको यो निर्णयको सही कार्यान्वयनमा चुनौती छ। अर्कोतर्फ सरकारी राहत सही व्यक्तिले पाउँछन् भन्ने सुनिश्चत आधार नहुँदा यसको दुरूपयोग हुन सक्छ।

सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइ कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना लक्षण देखिएमात्र परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।

कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रणका नाममा चैत ११ गतेदेखि तीन महिनासम्म गरिएको बन्दाबन्दी, त्यसपछिको केही खुकुलो स्थिति, पुनः विभिन्न स्थानमा गरिएको बन्दाबन्दीले आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय, मजदुर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार सबैभन्दा बढी प्रभावित भए। बन्दाबन्दीले उनीहरूको कमाउने, खाने र बाँच्ने अवसर खोस्यो।

गत साता सार्वजनिक र देशभरका ५ हजार घरधुरी सहभागी रहेको विश्व खाद्य संगठन ९डब्लुएफपी० को एक सर्भेक्षणले महामारीका कारण ३१ प्रतिशत मानिसको आयआर्जन घटेको र २० प्रतिशतले आवश्यक पोषणयुक्त खाना खान नपाएको देखाएको थियो। उक्त अध्ययनले ६ देखि २३ महिनाका ४३ प्रतिशत बालबालिका न्यूनतम पोषण विविधताबाट वञ्चित रहेको पनि देखाएको छ। १५औं राष्ट्रिय योजनाका अनुसार नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८ दशमलब ७ प्रतिशत छ।

सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगार तथा आयआर्जनका अवसर गुमाएका विपन्न तथा गरिबलाई राहत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको थियो। जसअन्तर्गत खाद्यान्नसहित उपभोग्य सामान वितरण भयो। तर गरिब र विपन्नको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांक अभावमा लक्षित वर्गलाई राहत वितरणमा समस्या देखिएको थियो। स्मरणीय छ, २०७२ को भूकम्पपछि राहत वितरणका क्रममा भूकम्पपीडित जिल्लामा भएका कुल घरधुरीभन्दा बढीले राहत माग गरेका थिए। कोभिड–१९ को सन्दर्भमा पनि स्थानीय सरकारले बाँड्ने राहत लिन सुनका औंठी, सिक्री लगाएका र आइफोन बोकेका पनि लाम बसेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए।

छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तानलगायतले गरिब घरपरिवारलाई सीधै नगद सहयोग गरेका थिए तर नेपालले नगद सहयोग उपलबध गराउन सकेन। त्यसको प्रमुख कारण पनि गरिब तथा विपन्नको वैज्ञानिक तथ्यांक अभाव थियो। विकसित मुलुकले जस्तो नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको अत्यावश्यक सूचनासहितको सामाजिक सुरक्षा नम्बर ९सोसियल सेक्युरिटी नम्बर० को व्यवस्था गर्न सकेको छैन। यस्तो नम्बरसहितको कार्ड भएको भए सोही आधारमा नागरिकलाई महामारीका बेला आवश्यक निःशुल्क स्वास्थ्यलगायत अन्य सामाजिक सेवा तथा कल्याणकारी भुक्तानी गर्न सहज हुन्थ्यो।

नेपालमा हालसम्म नागरिकका बारेमा सूचना दिने केन्द्रीकृत तथा अद्यावधिक डाटा बेस तयार हुन सकेको छैन।नागरिक दैनिकबाट