social
||Rajyadainik||

आजको समाचार

काठमाडौंमा एकैदिन ६४५ जना कोरोना संक्रमित थपिए

सामाजिक


काठमाडौं,  ९ असोज । काठमाडौं उपत्यकामा आज एकै दिन ६ सय ४५ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । देशभर  १३ सय  १३ जनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा काठमाडौमा मात्रै ६ सय ४५ जना थपिएसँगै जोखिम बढेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले  १२ हजार  २ सय  ६२  जनाको पिसीआर परिक्षणमा १३  सय १३ जनाको रिर्पोट पोजेटिभ आएको जानकारी दिएका हुन् ।

त्यसैगरी आज २४ घन्टामा  १४५५ जना कोरोना संक्रमण मुक्त भई घर फर्केका छन् । आजसम्म निको भई घर फर्कनेको सख्या ५१  हजार ८  सय  ६६ रहेको छ । काठमाडौं  उपत्यकामा ६४५ थपिएका मध्ये काठमाडौंका  ५०३ जना र ललितपुरका ९१ जना र भक्तपुरका ५१  जना रहेका छन् । देशभर कुल संक्रमितको सख्या ७० हजार ६  सय १४ पुगेको छ ।

बलात्कार गर्ने युवकसँग युवती प्रेममा चुर्लुम्म डुबेपछि…

सामाजिक


महिलामाथि सँसारको जुनसुकै समाजमा दुव्र्यवहार हुने गरेको छ । महिलाहरु बाध्य भएर पीडा सहनु परेको छ । त्यस्तै मध्येको एउटा घटना भारतमा भएको छ । पन्जाबमा केही समय पहिले नाबालिकामाथि बलात्कार भएको छ । जसको आरोपी पनि नाबालिग नै थिए । बालिकाको परिवारले प्रहरीलाई उजुरी दिएपछि आरोपीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो । फेरी २०१५ मा जमानतमा आरोपीत केटा जेल मुक्त भए ।

आरोपित केटा र पिडित केटी पछिल्लो समय मायामा परे । केटाको परिवारले आफ्नो छोरा केटीको मायामा डुबेको बताएका छन् । त्यसपछि दुवैबीच एक आश्चर्य लाग्दो प्रेम कहानी सुरु भएको छ । धेरै मायाको चक्करमा परेर दुवैजना अदालतमा गएर विवाह गरेका छन् । विवाह मात्र नगरेर केटीले आफुलाई बलात्कार गर्ने केटाको बच्चा समेत जन्माएकी छिन् ।

२०१३ मा केटीको बाबुले पलविन्दर र उनकी आमाको विरुद्धमा उजुरी दिएका थिए । उक्त समयमा केटी १७ वर्षकी थिइन् । प्रहरीको केरकारपछि केटा पक्षलाई गाह्रो भइरहेको देखेर कटीले आफ्नो बाबुको पक्ष नलिई केटा पक्षको कुरामा सर्मथन गरेकी थिइन् । तर त्यस्तो केस लागेर मुद्दा लागेपछि कसैले नसोचेको काम हुँदा सबैजना छक्क परेका छन् । एजेन्सी

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हप्तामा २ दिन बिदाको प्रस्ताव

सामाजिक


काठमाडौं, असोज ९ । कोरोना महामारीका कारण ठप्पप्राय भएको पर्यटन गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हप्तामा २ दिन बिदाको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

मन्त्रालयले २ दिन बिदाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बिहीवार बसेको उच्चस्तरीय समूहको बैठकले हप्तामा २ दिन बिदा दिने सम्बन्धमा अध्ययन तथा कार्यदल बनाउने र कार्यदलले प्रस्ताव तयार पारिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा पर्यटन महाशाखाका प्रमुख प्रदीपकुमार कोइरालाको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका प्रमुख रुद्रसिंह तामाङ र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मी सदस्य रहेका छन्, जसमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

आन्तरिक पर्यटन चलायमान बनाउन यसले सहयोग गर्ने अपेक्षासहित २ दिनको बिदाको प्रस्ताव तयार पारिएको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । ‘यसले लाखौं मानिस बिदा मनाउन आन्तरिक पर्यटकका रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छन्, यसले पर्यटनलाई चलायमान बनाउन सघाउ पुग्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार १ दिनको बिदाले मानिसहरू कहीँ घुम्न जान चाहेर पनि समय अभावमा जान नसक्ने हुँदा २ दिनको बिदा दिँदा टाढा घुम्ने जान चाहनेलाई समय पनि हुनेछ भने बसाइ अवधि लम्बिँदा खर्च पनि बढ्नेछ ।

त्यस्तै बिहीवारको बैठकले पशुपतिनाथ मन्दिर, लुिम्बनीलगायत खोल्ने सम्बन्धमा प्रोटोकल तयार गरी ‘कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर’ ९सीसीएमसी० मा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय, पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्ड मिलेर संयुक्त रूपमा कार्यक्रम बनाएर आउँदो बैठकमा पेश गर्ने निर्णयसमेत गरिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

अनुगमनपछि ओरालो लाग्दै प्याजको मूल्य

सामाजिक


काठमाडौं, असोज ९ । भारत सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली बजारमा ह्वात्तै बढेको प्याजको मूल्य सरकारको बजार अनुगमनपछि क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ ।

भारत सरकारले निर्यात रोकेपछि गत भदौ २९ देखि नै कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा प्याज आपूर्ति बन्द भएको छ । आपूर्ति बन्द भएको दोस्रो दिनदेखि नै नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य अकाशिएको थियो ।

व्यापारीहरूले मनपरी प्याजको मूल्य तोक्न थालेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले निरन्तर अनुगमन गरेसँगै मूल्य घट्न थालेको हो ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको दैनिक मूल्य सूचीअनुसार भदौ २९ गते औसत थोक मूल्य प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको प्याजको मूल्य भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको २ दिनमै करिब ९९ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै प्रतिकिलो १ सय १९ रुपैयाँ पुगेको थियो ।

खुद्रा बजारका व्यापारीहरूले प्रतिकिलो १ सय ६० रुपैयाँसम्म बेचेका थिए । अहिले कालीमाटी बजारमा प्याजको मूल्य १ सय २ रुपैयाँ पुगेको छ ।

बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएपछि भदौ ३१ गतेदेखि नै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसहित काठमाडौं महानगर र उपभोक्ताकर्मीको संयुक्त टोलीले अनुगमन सुरु गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा प्याजको कालोबजारीमा संलग्न व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न थालेपछि मूल्य नियन्त्रणमा आएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

चिनीको मूल्यमा मनपरी किलोमै १७ रुपैयाँसम्म अन्तर

सामाजिक


काठमाडौं, असोज ९ । सरकारी स्वामित्वका संस्थानमार्फत पर्याप्त चिनी खरिद गरेर बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा मूल्यमा बेथिति देखिएको छ । अहिले बजारमा चिनी किलोको ७३ रुपैयाँदेखि ९० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ ।

व्यापारीले मनोमानी रुपमा चिनी बिक्री गर्दा उपभोक्ता ठगिएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ७३ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरेको चिनी खुला बजारमा व्यापारीले ९० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । केही मार्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर्सले ८० देखि ८५ रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेका छन् । तरकारीजस्तो चिनी सड्ने, गल्ने वस्तु नभएकाले मूल्यमा एकरुपता हुनुपर्ने हो तर छैन ।

उद्योगी र व्यापारीको मिलेमतोमा चिनीमा उपभोक्ता सधैं ठगिएको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘साल्ट ट्रेडिङमा सस्तो भए पनि मागेजति दिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘ठूला व्यापारीको मिलेमतोमा चिनीमा खेल भइरहेको छ ।’ खुद्रा किराना पसलले ८५ देखि ९० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेको श्रेष्ठले बताए ।

सरकारको लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चिनी स्टक राखेर हस्तक्षेप गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका हुन् । ती कम्पनीले सरकारले समयमा नै चिनी आयातको अनुमति नदिँदा मागको आधारमा आपूर्ति गर्न नसकेको बताउँछन् । आफूसँग सीमित चिनी भएकाले माग गरेका आधारमा आपूर्ति गर्न नसकेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेशकुमार झाले बताए । ‘हाम्रो आउटलेटमा ७३ रुपैयाँ किलोमा बिक्री गरिरहेका छौं,’ झाले भने, ‘सरकारले समयमै चिनी आयात गर्ने अनुमति नदिँदा पर्याप्त स्टक छैन ।’ अहिले खुद्रा हिसाबले मात्र बिक्री गरिरहेको, नयाँ चिनी आएपछि मात्र ठूलो परिमाणमा दिन सक्ने झाले बताए ।

अहिले बजारमा चिनी प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँदेखि ९० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ । सरकारको लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले चिनी स्टक राखेर बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।

फितलो सरकारी तयारीले चिनीको मूल्य नियन्त्रण हुन नसकेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । ‘समयमा खरिद गरेर स्टक राखेको भए मूल्यमा एकरुपता हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बजारमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा पनि मूल्य फरकफरक छ ।’

स्वदेशी उत्पादन सकिएकाले चिनीको मूल्य बढेको हुन सक्ने चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल बताउँछन् । ‘हाम्रो उत्पादन सकिएको एकडेढ महिना भयो,’ अग्रवालले भने, ‘भारतबाट आयात हुन सुरु भएकाले मूल्य फरक भएको हुन सक्छ ।’

दसैं, तिहारलगायतका चाडपर्वमा चिनी अभाव हुन नदिन दुई कम्पनीले तीस हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएका छन् । दसैंमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यापार कम्पनीले चिनी आयात गर्ने आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

कित्ताकाट फेरि रोकियो

सामाजिक


काठमाडौं, असोज ९ । सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट खोल्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै यसअघिको निर्देशनात्मक आदेशसहित छलफलमा बोलाएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी निर्णयलाई निरन्तरता दिने वा रोक्ने भन्ने छलफल गर्न असोज २० का लागि पेसी तोकेको छ।

यसअघि भदौ २९ मा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले मन्त्रालयको भदौ १८ को निर्णय रोकी कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी निर्णय र त्यसैअनुसार सर्वोच्चबाट २०७४ फागुन २ मा भएको निर्देशनात्मक आदेशको सक्कल मिसिलसमेत झिकाउने आदेश छ। असोज २० मा छलफलपछि मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने वा रोकिने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

रेडक्रसका पदाधिकारीलाई तलब फिर्ता गर्न निर्देशन

सामाजिक


काठमाडौं, असोज ८ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारीले नियमविपरीत लिएको तलब फिर्ता गर्न आनाकानी गरेका छन्।

परोपकारी संस्थामा बसेर बैठक भत्ताबाहेक नियमविपरीत तलब लिएको देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तलब फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो। अध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका सबै पदाधिकारीले महिनावारी तलब लिएको देखिएको छ।

नेपाल रेडक्रसको अनियमितताबारे गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई तलबबापत लिएको रकम जिल्ला रेडक्रसमा फिर्ता गर्न पत्रचार गरेको थियो। तर उनीहरूले नियमसंगत रूपमा लिएका कारण रकम फिर्ता नगर्ने जवाफ दिएको जिल्ला प्रशासन स्रोतले जनाएको छ।

रेडक्रसबाट नियमित रूपमा तलब लिनेमा अध्यक्ष थापा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, कोषाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर प्रधान, उपमहामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपाने, केन्द्रीय सदस्य अजितकुमार शर्मा र भरत खवास रहेका छन्। उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैले साउन २७ मा रकम फिर्ता गर्न पत्र पठाएको थियो।

प्रशासनले गरेको छानबिनको प्रतिवेदनसहित उनीहरूलाई सो पत्र पठाएको स्रोतले जानकारी दिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

चीनद्वारा नेपाली भूमि ‘अतिक्रमण’

सामाजिक


सुर्खेत, असोज ८ । चीनले हुम्लाको लिमी भ्याली क्षेत्रको नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भवन बनाएको छ । नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित ललुङ क्षेत्रमा चीनले ११ भवन निर्माण गरेको पाइएकोे हो । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङका अनुसार नेपालले ११ वर्षअघि खनेको सडकभन्दा दुई किलोमिटरभित्र चीनले भवन निर्माण गरेको हो ।

‘२०६६ सालमा नेपालले ललुङ–लिमी हुँदै सिमीकोट सडक निर्माण गरेको हो । सडक निर्माण भएको क्षेत्रभन्दा दुई किलोमिटरभित्र चीनले ११ वटा घर बनाएको छ,’ स्थलगत अनुगमन गरेर फर्केका गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङले भने, ‘उतिबेला सडक खन्दा चीनको सेना धेरै पर थियो । हामीले हाम्रै भूमिमा सडक खनेका थियौं ।’ उनका अनुसार ललुङ क्षेत्र मानसरोवर नजिकै पर्छ । चीनले अतिक्रमण गरेको क्षेत्र लिमी उपत्यकाका बासिन्दाको गाईबस्तु चराउने ठाउँ हो । ‘चीनले तीन वर्षअघि ललुङमा तीनवटा घर निर्माण गरेको थियो । त्यतिबेला घर बनाए पनि कोही नबसेकाले यो विषय बाहिर आएन । अहिले ११ वटा घर निर्माण भएका रहेछन्,’ उनले भने, ‘नेपालीले उपभोग गर्दै आएको स्थानमा चिनियाँले घर बनाएर बस्न थालेपछि अतिक्रमणको विषय बाहिर आएको हो ।’

११ वर्षअघि सडक निर्माण गर्दा चीनले त्यस क्षेत्रमा दाबी गरेको थिएन । अहिले घर निर्माण गरिएको क्षेत्रभन्दा थप तीन किलोमिटर क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी चीनले गर्न थालेको अध्यक्ष तामाङले बताए ।

‘नेपालले खनेको सडकभन्दा दुई किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्खालसहित चीनले पक्की घरहरू बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सो भूमिमा चीनले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ । हामीले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छौं ।’

चीन–नेपाल सीमाको ११ नम्बर पिलर वर्षौदेखि हराएको छ । अहिले अतिक्रमित क्षेत्र यहीं ठाउँमा पर्छ । अध्यक्ष तामाङले हराएको पिलरको राज्यले खोजी गर्नुपर्ने बताए । ‘नक्सामा पिलर देखिन्छ, तर सम्बन्धित ठाउँमा भेटिँदैन,’ उनले भने, ‘समयमै राज्यले यसतर्फ ध्यान नदिए नेपाली भूमि गुम्न सक्छ ।’

अतिक्रमित क्षेत्र पुगेर फर्केका सिमीकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बलि रावतले नेपाली भूभागमा चिनियाँ पक्षले एकतर्फी भवन बनाएको दाबी गरेको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

ठेकेदारप्रति कठोर बन्दै सरकार

सामाजिक


काठमाडौं, असोज ८ । सडक बनाउने ठेक्का लिएर विभिन्न बहानाबाजी गरी लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले सडक निर्माण ठेक्का अलपत्र पार्ने मुलुकभरका ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । यसबाट सरकार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्ने संकेत मिलेको छ ।

विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै अब कुनै सर्तमा काम नगर्नेले उन्मुक्ति नपाउने बताए । विभागले अहिले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको विवरण तयार गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनानकारी उनले दिए । शर्माका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सडकमा मात्र ५० भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सम्झौता म्यादभित्र काम नगर्ने सबै व्यवसायीको जमानत रकम जफत गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

ठेकेदारप्रति कठोर बन्दै सरकार
काठमाडौं, असोज ८ । सडक बनाउने ठेक्का लिएर विभिन्न बहानाबाजी गरी लामो समयसम्म काम नगर्ने ठेकेदार र निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार कठोर बन्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागले सडक निर्माण ठेक्का अलपत्र पार्ने मुलुकभरका ठेकेदारमाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको छ । यसबाट सरकार सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति कठोर बन्ने संकेत मिलेको छ ।

विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिँदै अब कुनै सर्तमा काम नगर्नेले उन्मुक्ति नपाउने बताए । विभागले अहिले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको विवरण तयार गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सबै डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको जनानकारी उनले दिए । शर्माका अनुसार अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सडकमा मात्र ५० भन्दा बढी ठेकेदार कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

सम्झौता म्यादभित्र काम नगर्ने सबै व्यवसायीको जमानत रकम जफत गरी उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

गौतमको विषयमा संवैधानिक इजालसले १४ मा टुंगो लगाउने

सामाजिक


काठमाडौं, असोज ८ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने सरकारी निर्णयले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठाएको भन्दै उनलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिन रोक लगाएको छ।

न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेवारी दिने र लिने काम नगर्न नगराउन बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

एक साताअघि राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा पद तथा गोपनीयताको सपथसमेत लिइसकेका गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। ‘संवैधानिक जिम्मेवारी दिने लिने कार्य नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।

अब गौतमको विषयमा संवैधानिक इजालसले असोज १४ मा टुंगो लगाउनेछ।नागरिक दैनिकबाट