world
||Rajyadainik||

आजको ाचार

विहार विधानसभा चुनावः मोदीको महामारीयता परीक्षा

विश्व


एजेन्सी, १२ कात्तिक । भारतको विहार राज्यको विधानसभा चुनाव शुरु भएको छ । तीन चरणमा सम्पन्न हुने चुनावको आज पहिलो चरण हो । आजको चुनावमा विधानसभाको २ सय ४३ मध्ये ७१ सिटका लागि मतदान भइरहेको छ ।

नेपालसँग सीमा जोडिएको विहार विधानसभाको चुनाव भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि परीक्षा मानिएको छ । महामारीयता उनको ब्यालेटबाट पहिलोपटक टेष्ट हुँदैछ । सात करोडभन्दा बढीसँग मताधिकार रहेको विहारमा बेरोजगारी घटाउने, भ्रष्टाचार अन्त गर्ने र विकास दिने मुख्य नारा रहेको छ ।

विहार चुनावमा मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी र वर्तमान मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको दल जनता दल युनाइटेडबीच गठबन्धन छ । यो गठबन्धनविरुद्ध कँग्रेस आईका अलावा लालु यादवका छोराले नेतृत्ग गरेको दल राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले कडा चुनौती दिने आँकलन गरिएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीबीच विहारमा चुनाव शुरु भएको छ । चुनावको मतपरिणाम १० नोभेम्बरबाट आउन थाल्नेछ । यसले मोदीको लोकप्रीयता बढेको या घटेको समेत निक्र्यौल हुनेछ । त्यसैले सत्तारुढ भाजपाले विहार चुनावलाई निकै महत्वका साथ हेरेको छ ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले दिए दशैंको शुभकामना

विश्व


अटवा, कार्तिक ९ । क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले विश्वभर रहेको हिन्दु समुदायमा विजयादशमीको शुभकामना दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री टुडोले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै क्यानडामा रहेका र विश्वभर रहेका हिन्दु समुदायलाई दशैंको शुभकामना दिएका हुन् ।

दशैं असत्यका विरुद्ध सत्यको विजयको प्रतिक भएको बताउँदै उनले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनएर पर्व मनाउँन आग्रह गरेका छन्।

क्यानडामा रहेका हिन्दुलाई दशैं घरमै वा भर्चुअलरुपमा मनाउन समेत उनको आग्रह छ ।

एटलेटिको मेड्रिडमाथि बायर्न म्युनिखको सानदार जीत

विश्व


एजेन्सी, ६ कात्तिक । स्पेनिस क्लब एटलेटिको मेड्रिडमाथि जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले सानदार जीत निकालेको छ । च्याम्पियन लिगको साविक विजेता बायर्नले एटलेटिकोमाथि ४-० को जीत निकालेको हो ।

गएरातिको खेलमा बार्यनका लागि कोम्यानले दुई गोल गरे । गोरेज्का र टोलीसोले एक-एक गोल गरे । जीतसँगै बायर्नले च्याम्पियन्स लिगको उपाधिको यात्रालाई बलियो बनाएको छ ।

बार्यनले २०२० मा खेलेको ३३ खेलमा ३१ वटामा जीत हासिल गरेको छ । उसले च्याम्पियन्स लिगमा लगातार १२ औं खेल जितेर रेकर्ड समेत बनाइसकेको छ ।

तेस्रो त्रैमासिकमा ४.९ प्रतिशतले बढ्यो चिनियाँ अर्थतन्त्र

विश्व


बेइजिङ — कार्तिक ३, २०७७। 

कोरोना महामारीले थलिएको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको छ ।  चीनको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोले सोमबार प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक(जुलाई–सेप्टेम्बर) मा चीनको अर्थतन्त्र ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

यस वर्षको पहिलो दोस्रो त्रैमासिकभन्दा तेस्रो त्रैमासिकमा चीनको अर्थतन्त्रमा थोरै सुधार देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासिकमा ३.२ प्रतिशतले चिनियाँ अर्थत्रन्त्र वृद्धि भएको थियो । चिनियाँ अर्थशास्त्रीले अपेक्षा गरेअनुरुपको आर्थिक वृद्धि भने नभएको बताइएको छ । चिनियाँ अर्थशास्त्रीले तेस्रो त्रैमासिकमा ५.२ प्रतिशतले चीनको जीडीपी वृद्धि हुने अनुमान गरेका थिए ।

सेप्टेम्बर महिनामा चीनमा खुद्रा बिक्री पनि ३.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको ब्युरोले जनाएको छ । तेस्रो त्रैमासिकमा औद्योगिक उत्पादन पनि ५.८ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो त्रैमासिकमा चीनमा औद्योगिक उत्पादन ४.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।

पछिल्लो त्रैमासिकमा चीनको सेवा क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ । चीनको सेवा क्षेत्रमा पछिल्लो त्रैमासिकमा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अप्रिल–जुनमा चीनको सेवा क्षेत्र १.९ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको थियो ।

कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको सुरुवातमा चीनमा गरिएको लकडाउनले सेवा क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको थियो । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा धेरै हदसम्म सफलता हात पारेसँगै चिनियाँ जनजीवन सामान्यतर्फ गइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ) ले यस वर्ष चीनको अर्थतन्त्र १.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।

(एजेन्सी/कान्तिपुर दैनिक)

अमेरिकामा दशकौंपछि महिलालाई मृत्युदण्ड दिइने

विश्व


वासिङ्टन —  कार्तिक ३, २०७७। 

अमेरिकामा झन्डै ७० वर्षपछि एक जना महिला कैदीलाई मृत्युदण्ड दिन लागिएको न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सन् २००४ मा मिसोरी राज्यमा लिसा मन्टगमरीले एउटी गर्भवती महिलाको हत्यापछि पेट चिरेर बच्चाको अपहरण गरेकी थिइन् ।

उनलाई डिसेम्बर ८ मा इन्डियानामा प्राणघातक सुई लगाएर मृत्युदण्ड दिइने जनाइएको छ ।

‘डेथ पेनाल्टी इन्फर्मेसन सेन्टर’ का अनुसार यसअघि अमेरिकामा सन् १९५३ मा बनी हेडीलाई मिसोरीमा मृत्युदण्ड दिइएको थियो । डिसेम्बर महिनामै अर्का एक जनालाई पनि मृत्युदण्ड दिने तय गरिएको छ । मृत्युदण्ड दिइने र्ब्यान्डन बर्नार्डलले दुई जना मन्त्रीहरूको हत्या गरेका थिए ।

अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले जघन्य अपराधमा संलग्न भएका कारण उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिनुपरेको जनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष मृत्युदण्ड पुनः सुरु गर्ने बताएको थियो । अमेरिकी न्याय मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सन् २००४ को डिसेम्बरमा मन्टगमरी कुकुरको बच्चा किन्ने मिसोरीस्थित बबी जो स्टिनेटको घर पुगेकी थिइन् । घरभित्र पुगेपछि मन्टगमरीले आठ महिनाकी गर्भवती स्टिनेटलाई आक्रमण गरी बेहोस बनाएकी थिइन् ।

‘त्यसलगत्तै उनले भान्साकोठामा रहेको चक्कुले स्टिनेटको पेट चिरिन् र बच्चा बाहिर निकालिन्,’ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् २००७ मा न्यायालयले उनलाई अपहरण र हत्यामा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड दिने फैसला गरेको हो । मन्टगमरीका वकिलहरूले उनले सानो समयमा पाएको यातनाका कारण उनको दिमागमा असर परेको दाबी गरेका थिए । जसका कारण उनमा मानसिक समस्या रहेकाले मृत्युदण्ड दिन नहुने दाबी गरेका थिए ।

अमेरिकी न्याय प्रणालीअनुसार अपराधहरू केन्द्रीय तथा राज्य तह दुवैमा अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । मुद्राको अपचलन गरेको वा चिठीपत्र चोरी गरेका विषयमा संघीय तहमा मुद्दा चलाइन्छ । अरू अपराधमा भने त्यसको प्रकृतिका आधारमा मुद्दा चलाउने गरिन्छ ।

सन् १९७२ मा सर्वोच्च अदालतको एक निर्णयबाट मृत्युदण्ड राज्यस्तरीय र संघीय दुवै तहमा गैरकानुनी बनाइएको थियो र त्यसबेला थाती रहेका सबै मृत्युदण्ड रद्द गरिएको थियो । सन् १९७६ मा सर्वोच्च अदालतले अर्को निर्णय गर्दै राज्यहरूलाई मृत्युदण्ड पुनःस्थापित गर्ने अनुमति दिएको थियो ।

(एजेन्सी/कान्तिपुर दैनिक)

‘भारतमा संक्रमणले उच्चबिन्दु नाघ्यो’

विश्व


सेप्टेम्बरको मध्यमा संक्रमण सबैभन्दा उच्च बिन्दु पुगेको र संक्रमितको संख्या एक करोड ननाघ्ने भारत सरकारद्वारा गठित विशेष समितिको दाबी

नयाँदिल्ली — कार्तिक ३, २०७७। 

कोभिड १९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणलाई लिएर अन्योल र त्रास कायमै रहेका बेला सरकारद्वारा गठित एउटा विशेष समितिले भने भारतमा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर क्रमश: ओरालो लागिरहेको दाबी गरेको छ । भारतको प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी), हैदरावादका प्राध्यापक एम विद्यासागरको नेतृत्वको कोभिड १९ सुपरमोडल समितिले महामारीको प्रक्षेपणलाई गणितीय हिसाबले विश्लेषण गरेर त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

समितिले संक्रमणसम्बन्धी तथ्यांकको अध्ययनबाट केही नयाँ तथ्यहरू बाहिर ल्याएको जनाएको छ । सेप्टेम्बरको मध्यमा संक्रमण सबैभन्दा उच्च बिन्दु पुगेको र भारतमा संक्रमितको संख्या एक करोड ननाघ्ने समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

भारतमा हालसम्म सबैभन्दा बढी सेप्टेम्बर १८ मा १ लाख १७ हजारभन्दा बढी संक्रमित भएका थिए ।

त्यसैगरी समितिले संक्रमण आगामी फेब्रुअरी (फागुनको दोस्रो साता) सम्म निरन्तर घटिरहने र त्यतिन्जेलसम्ममा एक करोड ६० लाख जना संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जबकि चाडपर्व र जाडोयामको सुरुआतसँगै भारतमा संक्रमणको दोस्रो लहर आउने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो ।

समितिले हालसम्म भारतको कुल जनसंख्यामध्ये तीस प्रतिशतमा कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने एन्टिबडी बनेको समेत देखाएको छ । ‘फेब्रुअरी अन्त्यसम्ममा कोरोनाका केस शून्यमा त झर्दैनन्, पक्कै पनि त्यो कहिल्यै पनि सम्भव छैन तर संक्रमणको स्तर धेरै कम रहनेछ, जसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिनेछ,’ विद्यासागरलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिल रिसर्च (आईसीएमआर) ले गरेको सेरो सर्भेमा अगस्टको अन्त्यसम्ममा भारतमा करिब सात प्रतिशत जनसंख्या संक्रमित भएका देखिएको थियो र त्यसको दुई गुणा मानिसमा एन्टिबडिज बनेको दाबी गरिएको थियो ।

समितिले लकडाउन र निषेधाज्ञाले संक्रमणको विस्तारमा पारेको प्रभावको समेत अध्ययन गरेको बताइएको छ । अध्ययनले यदि लकडाउन नगरिएको भए जुनभित्रै संक्रमणले उच्च बिन्दु छुने र करिब एक करोड चालीस लाख मानिसमा संक्रमणको कडा लक्षण देखिने तथा अगस्टसम्म पच्चीस लाख मानिसको ज्यान लिन सक्ने देखाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

आइतबारसम्ममा भारतमा संक्रमणबाट एक लाख १४ हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । शनिबार मात्र एक हजारभन्दा बढीले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका थिए, जुन पछिल्लो दुई सातायताकै उच्च हो । यसअघि अक्टोबर ३ मा एक हजार ६९ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यसयता कोभिड १९ बाट मृत्यु हुने दर क्रमश: घट्दै गएको थियो तर शनिबार फेरि बढेको हो । यसैगरी समितिले अब यसअघिको जस्तो लकडाउनको प्रभाव नरहने भएकाले त्यसको आवश्यकता नरहेको समेत सुझाव दिएको छ । यद्यपि नजिकिँदो चाडपर्व र जाडोयामका कारण संक्रमण बढ्ने सक्ने भएकाले संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि अपनाइँदै आएका सुरक्षा उपायलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझावसमेत समितिले दिएको छ ।

त्यसैगरी, समितिले उत्तरप्रदेश र विहारमा गरेको अध्ययनले संक्रमण फैलिनुमा प्रवासी कामदारहरू खासै जिम्मेवार नरहेको समेत जनाएको छ । ‘तत्काल केही वृद्धि देखिए पनि प्रवासी कामदारहरूकै कारणले यी राज्यमा गुणात्मक वृद्धि भने भएको देखिँदैन,’ विद्यासागरलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ ।

लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा ठूलो संख्यामा प्रवासी कामदारहरू आआफ्ना घर फर्केका थिए । तिनमा सबैभन्दा बढी भारतका मुम्बई, दिल्ली, चेन्नई, बैंग्लोर, अहमदाबादलगायत सहरमा काम गर्ने विहार र उत्तरप्रदेशका प्रवासी कामदार थिए । उनीहरू गाउँ फर्केसँगै विहार र उत्तरप्रदेशमा संक्रमणले तीव्र रूपमा फैलन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुँदै आएको थियो तर भाइरसको महामारीसँग जुध्न भारत सरकारद्वारा गठित एक विशेषज्ञ समितिका प्रमुख वीके पालले भने पछिल्लो समय संक्रमणमा कमी आए पनि आगामी हिउँद याममा महामाव्याधिको दोस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘जाडामा भारतमा संक्रमणको दोस्रो लहर आउने कुरालाई नकार्न सकिन्न,’ भारत सरकारको थिंकट्यांक नीति आयोगका सदस्यसमेत रहेका पाललाई उद्धृत गर्दै भारतीय हिन्दी पत्रिका जनसत्ताले उल्लेख गरेको छ ।

पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको साढे आठ महिनामा भारत विश्वकै सबैभन्दा बढी संक्रमित हुने मुलुकको सूचीमा अमेरिकापछि दोस्रो स्थानमा छ । भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार आइतबार बिहानसम्ममा कोभिड १९ बाट करिब ७५ लाख संक्रिमत भएका छन् । त्यसमध्ये ६६ लाखभन्दा बढी निको भइसकेका जनाइएको छ, जुन ८८ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

भारतका ३६ वटा प्रदेश तथा केन्द्रशासित राज्यमध्ये महाराष्ट्रमा हालसम्म सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ । आइतबार बिहानसम्ममा महाराष्ट्रमा मात्रै करिब १६ लाख संक्रमित भइसकेका छन् । त्यसपछि दक्षिण भारतीय राज्यहरू आन्ध्र, कर्नाटक र तमिलनाडु पर्छन् । नेपालसम्म सीमा जोडिएका उत्तरप्रदेश र विहारमा पनि पछिल्ला दिनमा संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ । उत्तरप्रदेश भारतको पाँचौं उच्च संक्रमित राज्य हो ।

संक्रमण फैलने क्रम जारी रहेकै बेला आइतबार नै भारतका स्वास्थ्यमन्त्री डा. हर्ष बर्धनले भारतका केही जिल्लामा भाइरसको संक्रमण समुदायस्तरमै फैलिसकेको बताएका छन् । साप्ताहिक अन्तक्रियम कार्यक्रम संवादमा मन्त्री बधर्नले त्यस्तो बताएका हुन् । उनले भारतमा हालसम्म कोरोना भाइरसको स्वरूपमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको समेत दाबी गरेका छन् ।

यसैबीच, भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप परीक्षण पनि तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ । शुक्रबार मात्र भारतमा रुसले बनाएको खोप स्पुतनिक–५ लाई दोस्रो र तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणका लागि अनुमति दिएको थियो । हैदराबादको कम्पनी डा. रेड्डिजले शुक्रबार भारतको औषधि नियन्त्रण महानिर्देशानलयबाट त्यो अनुमति पाएको हो । रुसले स्पुतनिक–५ लाई कोरोनाविरुद्धको विश्वकै पहिलो खोप दाबी गर्दै आएको छ । चीन र बेलायतलगायतका मुलुकले पनि खोपमाथि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएका छन् ।

भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक मुलुक हो । विश्वभर खपत हुने खोपमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी भारतमै उत्पादन हुन्छ । त्यसैले पनि कोभिड– १९ विरुद्धको खोपको अनुसन्धान गरिरहेका संस्थाले परीक्षणका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छन् ।

(एजेन्सी/कान्तिपुर दैनिक)

बेलायत-ईयू व्यापार सम्झौता टर्‍यो

विश्व


ब्रसेल्समा भएको बेलायत–ईयू दुईदिने सम्मेलन बिनानिष्कर्ष सकिएपछि व्यापार सम्झौताको सम्भावना टरेको हो

लन्डन — कार्तिक २, २०७७।

बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ब्रेक्जिटपछि युरोपेली संघसँग हुने व्यापारसम्बन्धी सम्झौताका लागि जारी वार्ता ‘सकिएको’ जनाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले साझेदारीबारे विस्तृत कानुनी मस्यौदा छलफल गर्न युरोपेली संघ तयार नहुँदासम्म वार्ता जारी राख्नुको कुनै औचित्य नहुने जनाएको हो ।

बीबीसीका अनुसार यूकेका प्रमुख वार्ताकार लर्ड फ्रस्टले आफूले ईयूका आफ्ना समकक्षी मिसेल बार्नियलाई अब सोमबार पूर्वनिर्धारित वार्ता गर्नुको कुनै आधार नभएको अवगत गराएका छन् । कार्यालयले दुवै पक्षबीच आउँदो साता फोनबाट वार्ता हुने सहमति भएको जनाएको छ ।

यसअघि ईयू आयोगका अध्यक्ष उर्सुला भन डर लेयेनले एक ट्वीट गर्दै यो सप्ताहान्तपछि ब्रसेल्सको वार्ता टोली सघन छलफलका लागि लन्डन जान लागेको बताएका थिए । ब्रसेल्समा भएको बेलायत–ईयू दुईदिने सम्मेलन बिनानिष्कर्ष सकिएपछि व्यापार सम्झौताको सम्भावना झन् टरेको हो ।

मार्चयता सहमतिका लागि कोभिड महामारीका बेलासमेत भिडियो लिंकमार्फत भएका कैयौं वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले अक्टोबर १५ सम्म खुला व्यापार सम्झौता नभए दुवै पक्ष अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका थिए । जोन्सनले बिनासम्झौता ईयूबाट अलग्गिनुपर्ने बेला आएको चेतावनी दिँदै ‘अस्ट्रेलियन स्टाइलका लागि तयार रहन सबैमा अपिल गरेका छन् । युरोपेली युनियनले अनावश्यक माग अघि सारेको जोन्सनको जिकिर छ । ‘हामीले जटिल कुरा केही चाहेका थिएनौं,’ जोन्सनले भनेका छन्, ‘मित्रतापूर्ण व्यवहार र खुला व्यापारमा आधारित क्यानाडा स्टाइलको सम्बन्ध हाम्रो चाहना थियो ।’ ईयूभित्र जर्मनीपछि बेलायतको अर्थतन्त्र सबैभन्दा ठूलो छ । त्यसकारण पनि रोजगार, उत्पादन, व्यापार, सुरक्षालगायत अन्य विषयमा यी दुवैका लागि निकट सम्बन्ध अत्यावश्यक छ । बेलायत र ईयूबीच व्यापार सम्झौता असफल भए दुवै पक्षले विश्व व्यापार संगठनको सर्तमा व्यापार गर्नेछन् । जसअन्तर्गत नयाँ सीमा नियन्त्रण र करले गर्दा व्यापारका लागि उनीहरूलाई अतिरिक्त लागत हुनेछ ।

बेलायत–ईयूबीच विगत ४७ वर्षदेखिको सम्बन्ध गत ३१ जनवरीमा औपचारिक रूपमा विच्छेद भइसकेको छ । यद्यपि, यस वर्षको अन्त्यसम्म रहने संक्रमणकालीन अवधिका बेला बेलायतले ईयूसँग व्यापार वार्ता चाहेको हो । गत २३ जुन, २०१६ मा भएको ईयू जनमतसंग्रहमा ५१ दशमलव ९ प्रतिशत जनताले अलग्गिने पक्षमा मत हालेका थिए ।

उता, बेलायतमा आउँदो वर्षको सुरुदेखि लागू हुने प्वाइन्ट बेस्ड (अंकमा आधारित) अध्यागमन प्रणालीका लागि तयार रहन बेलायत सरकारले व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेको छ । सरकारले नयाँ प्रणालीबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले देशव्यापी रूपमा एक प्रवर्द्धनात्मक अभियानसमेत सुरु गरेको छ । होम अफिसले यसै साता सुरु गरेको अभियानअन्तर्गत विभिन्न मिडिया र माध्यमबाट व्यवसायीहरूलाई नयाँ इमिग्रेसन प्रणालीबारे अपडेट गर्ने प्रयास गरिनेछ । यो वर्षको समाप्तिसँगै बेलायतको युरोपसँगको ‘फ्रि मुभमेन्ट’ सम्झौता अन्त्य हुँदै छ, जसकारण सन् २०२१ सुरुदेखि युरोपेली नागरिकहरूलाई काममा लगाउँदा पनि अन्य मुलुकका नागरिकका लागि जस्तै इमिग्रेसन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि युरोपेली मुलुकका नागरिकहरू स्वतन्त्रतापूर्वक बेलायत आउन र निर्बाध रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘फ्रि मुभमेन्ट’ को अन्त्यसँगै उनीहरूले पाउँदै आएको विशेष अधिकार खोसिने भएपछि बेलायतमा काम गर्न आउने लाखौं युरोपेली नागरिकका रोजगारदाता कम्पनीहरूले इमिग्रेसन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको हो ।

युरोपेली नागरिकहरूको हकमा लागू हुने यही परिवर्तनबारे ‘अपडेट’ गराउन नै सरकारले प्रवर्द्धनात्मक अभियान सुरु गरेको बताइएको छ । विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिनका लागि स्पोन्सर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था रहेका कारण सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आवश्यक तयारीका लागि सूचित गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ ।

‘फ्रि मुभमेन्ट’ को अन्त्य र अंकमा आधारित इमिग्रेसन प्रणालीको सुरुवातपछि गैरयुरोपेली मुलुकबाट आउने कामदारका लागि बेलायतमा थप अवसर मिल्ने आशा गरिएको छ । जसबाट नेपालीहरूसमेत लाभान्वित हुने अपेक्षा छ ।

(कान्तिपुर दैनिक)

न्युजिल्यान्डमा आर्डर्नको ऐतिहासिक जित

विश्व


विपक्षी दल नेसनलकी नेत्री जुडिथ कोलिन्सले हार स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री तथा लेबर नेत्री जसिन्डा आर्डर्नलाई बधाई दिएकी छन् ।

अस्ट्रेलिया —  कार्तिक २, २०७७।

न्युजिल्यान्डमा शनिबार भएको संसदीय चुनावमा प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डर्नले ऐतिहासिक जित हासिल गरेकी छन् । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार आर्डर्नको मध्य वामपन्थी लेबर पार्टीले ४९ प्रतिशत, नेसनलले २८ प्रतिशत मत पाएका छन् भने अन्य मत ग्रिन, न्युजिल्यान्ड फस्टलगायत साना दलले बाँडेका छन् ।

करिब ९८ प्रतिशत मतगणना भइसकेको भए पनि केही मतदान हुलाकमार्फत गरिएकाले वास्तविक परिणाम आउन केही दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

यसअघि सेप्टेम्बर १९ का लागि तोकिएको मतदान कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण चार सातापछि सारिएको हो । न्युजिल्यान्डमा १ सय २० सदस्यीय संसद्का लागि हरेक तीन वर्षमा निर्वाचन हुने गर्छ ।

बहुमतको सरकार निर्माणका लागि तल्लो सदनमा कम्तीमा ६१ सिटको आवश्यकता पर्दछ । पछिल्लो परिणामअनुसार लेबर पार्टीले कम्तीमा ६४ सिट जित्ने निश्चित भइसकेको जनाइएको छ । न्युजिल्यान्डमा २४ वर्षयता कुनै पनि एक दलले बहुमत ल्याउन सकेको छैन ।

चुनावी परिणामअनुसार आर्डर्न पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने भएकी छन् । उनी सन् २०१७ मा ३७ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् ।

नतिजासँगै न्युजिल्यान्डमा दशकौंपछि पहिलो पटक बहुमतको सरकार बन्ने भएको छ । ऐतिहासिक जितपछि समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै आर्डर्नले आफू देशका लागि अझै खट्ने बताएकी छन् । आफूले पाएको जनादेश अत्यन्तै विश्वासिलो भएको उनको भनाइ छ ।

‘आज न्युजिल्यान्डले ५० वर्षको लेबर पार्टीको इतिहासमा अहिलेसम्मकै उच्च समर्थन र विश्वास देखाएका छन्,’ उनले भनिन् । सयौं समर्थक तथा शुभचिन्तकसमक्ष बोल्दै उनले न्युजिल्यान्डवासीले दिएको विश्वासलाई पुनः व्यवहारमा परिणत गर्ने विश्वास दिलाइन् ।

निर्वाचनपछि जारी मतगणनाकै क्रममा विपक्षी दल नेसनलकी नेतृ जुडिथ कोलिन्सले हार स्वीकार गर्दै वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा लेबर नेतृ आर्डर्नलाई बधाई दिएकी छन् । उनले आगामी चुनावमा जनमत आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि आफू अहिल्यैदेखि क्रियाशील हुने बताइन् । ‘तीन वर्ष आँखा झिम्क्याउँदै बित्छ । हामी फेरि उठ्नेछौं,’ कोलिन्सले भनिन् ।

हरेक तीन वर्षमा हुने संसदीय निर्वाचनमा यस पटक १७ वटा राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । जसमा आर्डर्नको पार्टी लेबर सबैभन्दा सशक्त देखिएको हो ।

कोभिड–१९ को संक्रमणलाई सहज रूपमा समाधान गर्न र क्राइस्टचर्चमा भएको आतंकवादी आक्रमणको घटनालाई समाधान गर्न उनले खेलेको भूमिकाका कारण उनी पुनः निर्वाचित हुने अनुमान गरिएको थियो । पूर्वानुमानलाई सत्य सावित गर्दै आर्डर्नले पुनः नेतृत्व पाउन सफल भएको सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।

विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ बाट न्युजिल्यान्डमा संक्रमित हुनेको संख्या २ हजारभन्दा पनि कम छ । भाइरसका कारण २५ जनाले मात्र ज्यान गुमाएका छन् ।

चुनावमा मृत्युवरणको अधिकार र गाँजा प्रयोगलाई मान्यता दिने विषयमा जनमतसंग्रहसमेत गरिएको छ । दुवै विषयमा गरिएको जनमतसंग्रहको नतिजा भने अक्टोबर ३० मा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । ५० प्रतिशत जनताले अनुमोदन गरे पनि गाँजा प्रयोगका विषयमा भने सरकारले छुट्ट कानुन ल्याउने छ ।

करिब ४० लाख मतदाता रहेको न्युजिल्यान्डको आमनिर्वाचनमा करिब १० लाखले प्रारम्भिक मतदानमा मत जाहेर गरिसकेका थिए । प्रधानमन्त्री आर्डर्नलाई उनले पाएको सफलतामा अस्ट्रेलियाका लेबर पार्टीका नेता एन्थोनी अल्बानिज, उपनेता तान्या पिल्बरसेक लगायतले समेत बधाई दिएका छन् ।

(कान्तिपुर दैनिक)

पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा कोरोनाविरुद्धको चिनियाँ खोप सुरक्षित पाइयो : अध्ययन

विश्व


बेइजिङ — आश्विन ३०, २०७७। 

चिनियाँ कम्पनीले बनाइरहेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा सुरक्षित रहेको पाइएको छ ।

बिहीबार द ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित एक रिर्पोटका अनुसार चिनियाँ सरकारद्वारा सञ्चालित सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरिरहेको कोरोना खोप बीबीआईबीपी–कोरभीको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएको बताइएको छ । उक्त रिपोर्टका अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षणमा सहभागी व्यक्तिलाई गम्भीर प्रकृतिको कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया नदेखिएको र शरीरमा एन्टीबडी पनि विकास भएको बताइएको छ ।

खोपको परीक्षणमा १८ देखि ८० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको थियो । अध्ययनका अनुसार ६० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिमा एन्टीबडी बन्न बढी समय लागेको थियो । यो उमेर समूहका व्यक्तिमा एन्टीबडी बन्न ४२ दिनसम्म लागेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

युवा उमेर समूहका सहभागीमा भने २८ दिनसम्ममा एन्टीबडी विकास भएको बताइएको छ । उमेर समूहअनुसार एन्टीबडीको मात्रा पनि फरक रहेको अध्ययनमा पाइएको छ । कम उमेर समूहका व्यक्तिमा भन्दा वृद्धवृद्धामा एन्टीबडीको मात्रा कम भएको अध्ययनमा देखिएको छ ।

उक्त अनुसन्धानमा सहभागीमध्येका एक प्राध्यापक जियायोमिङ याङ भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पाका उमेर समूहका व्यक्तिहरु बढी जोखिममा रहेकाले कोभिड–१९ खोपको सफल रुपमा विकास गरी उनीहरुको ज्यान जोगाउनु नै अनुसन्धानको प्रमुख उद्देश्य हो ।’ उनी अगाडि भन्छन्, ‘तर कहिलेकाहीँ पाका उमेरकै व्यक्तिमा खोपको प्रभावकारिता कम भएको पाइएको छ । त्यसैले ६० वर्षभन्दा माथिका बीबीआईबीपी–कोरभी खोपले एन्टीबडी विकासमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु महत्वपूर्ण छ ।’

अध्ययनमा सहभागी व्यक्तिहरुलाई १८–६० र ६० भन्दा माथिका गरी दुई समूहमा विभाजन गरी खोप दिइएको थियो । २८ दिनको अन्तरालमा २ मिलिग्राम, ४ मिलिग्राम र ८ मिलिग्रामको डोज दिइएको थियो । अध्ययनमा सहभागीमध्ये २१ वा २८ दिनको अन्तरालमा ४ मिलिग्रामको डोज दुई पटक लिनेहरुमा एन्टीबडीले राम्रोसँग काम गरेको बताइएको छ ।

कोरोनाविरुद्ध चिनियाँ कम्पनी सिनोभाक र क्यानसिनोले पनि तेस्रो चरणको चिकित्सकीय परीक्षण गरिरहेका छन् ।

(एजेन्सी/कान्तिपुर दैनिक)

संकटकालबीच थाइल्यान्डमा प्रदर्शन : प्रभावशाली नेतासहित २२ जना पक्राउ

विश्व


बैंकक — आश्विन ३०, २०७७। 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा तथा नयाँ संविधानको माग गर्दै थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा प्रभावशाली केही नेतासहित २२ जना पक्राउ परेका छन् ।

प्रदर्शनकारीले राजाको अधिकार कटौती गरी पूर्ण लोकतन्त्र बहालीको माग गरेका छन् । प्रदर्शन चर्केपछि सरकारले संकटकाल जारी गर्दै पाँच जनाभन्दा बढीलाई भेला हुन रोक लगाएको छ । लोकतन्त्र पक्षधरहरूले बुधबार राजधानी बैंककस्थित लोकतान्त्रिक स्मारकमा बृहत् प्रदर्शन गरेपछि बिहीबार बिहानदेखि प्रदर्शनमा रोक लगाइएको हो ।

थाई नरेश महा भाजिरालंकर्ण जर्मनीबाट फर्किने क्रममा आन्दोलनरत समूहले राजाविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा ठूला भेला रोक्न कडा संकटकालीन आदेश जारी गरेको विपक्षी नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रहरीले केही प्रभावशाली नेतासहित २२ जनालाई पक्राउ गरेको विपक्षी समूहले बताएको छ । आन्दोलनरत समूहले पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ तथा नागरिक अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन जारी राखेका छन् । प्रदर्शनमा सहभागीले ‘हाम्रा साथीहरूलाई रिहा गर’ भन्दै नाराबाजी गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।

विद्यार्थी समूहहरूले नेतृत्व गरेको प्रदर्शनका सहभागीले प्रधानमन्त्री प्रयुथ चान–ओचाको राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शन चर्काएका हुन् । पूर्वसेना प्रमुख चान–ओचा गत वर्ष भएको विवादास्पद चुनावमार्फत प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । त्यसअघि सन् २०१४ मा उनले एक रक्तपातविहीन ‘कू’ मार्फत शासनसत्ता सम्हालेका थिए ।

प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरिएको स्वीकार गरेको छ । यद्यपि, पक्राउ परेकाहरूको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन ।

‘आन्दोलनकारीले आफ्ना गतिविधिलाई हिंसात्मक बनाएपछि शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न कम्तीमा २२ जना प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । आवश्यक अनुसन्धानपछि उनीहरूलाई रिहा गरिनेछ,’ राष्ट्रिय प्रहरी प्रवक्ता यिङग्युस थप्जुमनोङले भने ।

थाइल्यान्डमा राजतन्त्र र राजपरिवारविरुद्ध बोल्न वा लेख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले राजाविरुद्ध नाराबाजी गरेपछि शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न संकटकाल लगाउनुपरेको सरकारले जनाएको छ । लोकतन्त्रका लागि भन्दै युवाहरूले गर्दै आएको आन्दोलन थप हिंसात्मक बन्ने देखेपछि देशमा संकटकाल लगाउनुको विकल्प नदेखिएको सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

प्रदर्शनकारीले नागरिक अधिकारका लागि बैंककका सडकमा ओर्लिन र आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्न आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

पछिल्लो समय राजा भाजिरालंकर्णको भूमिकाका कारण अधिकांश थाई जनताहरू रुष्ट देखिन्छन् । बैंककस्थित सैन्य इकाईको निर्देशन आफ्नो हातमा लिनुका साथै अन्य शक्ति केन्द्रित गरेपछि भाजिरालंकर्णप्रति सर्वसाधारणहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । सार्वजनिक रूपमा विरलै देखिने भाजिरालंकर्णको अधिकांश समय जर्मनीमा बित्छ । थाइल्यान्डमा कोभिड–१९ को महामारी फैलिएपछि त उनी झन् अधिकांश समय विदेशमै बसेको जनाइएको छ ।

(एजेन्सी/कान्तिपुर दैनिक)