काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन अनुमति दिएको छ।

न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले आज सरकारी पक्षले दायर गरेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी निवेदन स्वीकार गर्दै ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् राख्ने तर सङ्गठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहने आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र संशोधन गरी ठगीतर्फको अभियोग कायम राख्न र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।

आदेशमा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६(२)(क) अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता केही विशेष प्रकृतिका मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दामा अभियोग संशोधन वा फिर्ता लिन कानुनी अवरोध नदेखिएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

अदालतले पीडितमुखी न्याय प्रणाली, पीडितको क्षतिपूर्तिसहित न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार, अभियोजनको स्वायत्तता तथा सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै लामो फौजदारी प्रक्रिया र कठोर अभियोगले न्याय प्राप्तिमा बाधा पुग्न सक्ने अवस्थालाई समेत विचार गरिएको जनाएको छ।

सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अभियोगपत्र संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो। यसअघि पनि कास्की र पर्सा जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएका थिए।