News Desk
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा सम्पन्न वार्तापछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। सहमतिअनुसार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र निष्पक्ष अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्नेछ। उक्त समितिले गठन भएको सात दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा गणेश नेपालीलाई सहिद घोषणा गर्ने विषयमा प्रचलित कानुन, विगतका अभ्यास तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सरकारले आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ।
घटना भएको दिन फिल्डमा खटिएका काठमाडौं महानगर प्रहरी बलका कर्मचारीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्नेछ। त्यसपछि छानबिन समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा थप निर्णय गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
पीडित परिवारको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता र क्षमताअनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तथा मृतककी छोरीको उच्च शिक्षासम्मको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले आवश्यक समन्वय गर्नेछन्।
त्यसैगरी मृतकको आश्रित परिवारलाई राहतस्वरूप उपयुक्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइने, अन्तिम संस्कार तथा काठमाडौंमा काजकिरियासम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन महानगरपालिकाले गर्ने सहमति भएको छ। शव बुझ्ने, पोस्टमार्टमलगायतका कानुनी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुका साथै मृतकका एकाघरका आफन्तको यातायात, बसोबास तथा काजकिरिया अवधिभरको सम्पूर्ण खर्च पनि महानगरपालिकाले नै व्यहोर्नेछ।
सहमतिअनुसार पीडित परिवारका एकाघरका सदस्यको स्वास्थ्य बिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधिले तथा पीडित पक्षका तर्फबाट मृतकका परिवारका सदस्य र वार्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।