यही हप्ता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रविधि र व्यवसाय क्षेत्रका अगुवाहरूलाई भेटे। सो भेटघाटमा अलीबाबाका संस्थापक ज्याक मा सहभागी भएपछि उनीबारे अनेकौँ अड्कलबाजी चलिरहेको छ। 

चीनका सबैभन्दा प्रमुख व्यवसायीमध्ये एक मा २०२० मा चीनको वित्तीय क्षेत्रको कडा आलोचना गरेपछि सार्वजनिक जीवनबाट एकाएक गायब भएका थिए। 

सोमबार उनले राष्ट्रपति सीसँग भेटेर हात पनि मिलाएपछि विश्लेषकहरू माको पुनरागमन भएको बताइरहेका छन। र, यसले चीनको प्रविधि क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे पनि चर्चा भइरहेको छ।

लागू गरेको थियो। निसानामा शिक्षा र रियल स्टेट क्षेत्र पनि परेका थिए। 

सीले साझा समृद्धिको नारा अघि सारेपछि यसलाई अर्बपति तथा ठूला चिनियाँ कम्पनीहरूलाई लगाम लगाउने तथा कम्पनीमा ग्राहक तथा कामदारहरूको अधिकार वृद्धि गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो। तर, यसका कारण केही कम्पनीहरूको मूल्य व्यापक रूपमा कटौती भयो। वृद्धि धिमा भयो। मानिसहरू पैसा खर्च गर्न डराउन थाले।

तर, मा सो कार्यक्रममा सहभागी हुने चर्चा चलेदेखि नै आशाको किरण देखिन थाल्यो।

काउन्टरपोइन्ट नामक अनुसन्धान कम्पनीका प्रविधि निर्देशक रिचर्ड विन्डसर भन्छन्, ‘चिनियाँ नेतृत्व मन्दीबाट दिक्क भएर निजी क्षेत्रलाई अलि बढी स्वतन्त्रता दिन तयार भएको संकेत देखिन्छ।’

सो कार्यक्रममा मा र डिपसिकका संस्थापक लियाङ वेनफेङका अलावा ह्वावे र बीवाईडीका हस्तीहरू पनि थिए। 

डिपसिकले सार्वजनिक भएलगत्तै एआईको दुनियाँमा हलचल मच्चाएको थियो। जसका कारण चिनियाँ प्रविधि कम्पनीहरूमा लगानी ओइरिरहेको छ। 

तर, डोनाल्ड ट्रम्पको फिर्ती र चीनलाई नियन्त्रण गर्ने उनको प्रमुख प्राथमिकताका कारण चीनको चुनौती बढ्ने आकलनहरू पनि गरिएका छन। 

त्यसैले सो भेलालाई निजी क्षेत्रलाई आफ्नो लक्ष्यमा हिँडाउने सीको प्रयासको रूपमा पनि हेरिएको छ। उनले उच्च गुणस्तरीय विकास र नयाँ उत्पादक शक्ति विकासमा जोड दिँदै आएका छन। जसको लक्ष्य ३०३५ सम्ममा समाजवादी आधुनिकीकरण हासिल गर्नु हो। त्यो भनेको सबैको जीवनस्तरमा उच्च पार्ने, अत्याधुनिक उत्पादनमा निर्भर अर्थतन्त्र र प्रविधिमा आत्मनिर्भरता विकास गर्ने हो। 

‘माको पुनरागमनले बेइजिङ कारबाहीको सट्टा नियन्त्रित संलग्नतातर्फ ढल्किएको संकेत गर्छ,’ युनिभर्सिटी अफ टेक्नोलोजी, सिड्नीकी सहप्राध्यापक मरिना चाङ भन्छिन्, ‘चीनको आर्थिक महत्त्वाकांक्षाको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि निजी क्षेत्र आत्मनिर्भता र रणनीतिक उद्योगजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार चल्नुपर्छ।’