दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री हान डुक सुविरुद्ध संसद्ले पारित गरेको महाभियोग खारेज गरेको छ। अदालतको यो निर्णयसँगै हान पुनः प्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रूपमा बहाल भएका छन् भन्ने स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

आठ सदस्यीय संवैधानिक अदालतमा भएको सुनुवाइमा सात न्यायाधीशले महाभियोग खारेज गर्ने पक्षमा मत दिएका थिए, जबकि एक न्यायाधीशले त्यसको पक्षमा मत दिए। सातमध्ये पाँच न्यायाधीशले महाभियोगलाई अस्वीकार गरेका थिए, भने दुई न्यायाधीशले राष्ट्रपतिलाई अपदस्थ गर्न आवश्यक दुई-तिहाइ बहुमत नपुगेको भन्दै प्रस्ताव नै खारेज गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। संसद्ले हानलाई पदमुक्त गरेको ८७ दिनपछि अदालतको यो फैसला आएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा कार्यवाहक राष्ट्रपतिका रूपमा हानको भूमिकालाई लिएर संसद्ले राष्ट्रपति यून सुक योलले गत डिसेम्बर ३ मा घोषणा गरेको सैन्य कानुनसम्बन्धी विवादका कारण महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो। दक्षिण कोरियाको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाभियोग सदर हुन अदालतको अनुमोदन आवश्यक हुन्छ। यदि अदालतले अनुमोदन गरेमा मात्र सम्बन्धित अधिकारी पदमुक्त हुन्छ, अन्यथा पुनःस्थापित हुन्छ।

महाभियोग खारेज गर्ने पाँच न्यायाधीशमध्ये चार जनाले हानले संविधान वा कानुनको उल्लंघन गरेको भए तापनि उनलाई पदमुक्त गर्ने आधार पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेका थिए।

महाभियोगको पक्षमा मत दिने एक मात्र न्यायाधीशले भने हानले संविधान उल्लंघन गरेकाले उनलाई पदबाट हटाउनु उचित हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

महाभियोग पारित गर्न आवश्यक मतसंख्याका सन्दर्भमा, दुई न्यायाधीशबाहेक अन्य छ जना ३०० सदस्यीय संसदमा सामान्य बहुमत अर्थात् १५१ सांसदको समर्थन पर्याप्त हुनेमा सहमत भएका थिए।

यता, निलम्बित राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव भने संवैधानिक अदालतमा अझै विचाराधीन रहेको छ।