मस्को – अफगानिस्तानका वास्तविक शासक तालिबानसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने प्रयासस्वरूप रुसले उक्त इस्लामिक समूहलाई आफ्नो 'आतङ्कवादी संगठन' को सूचीबाट औपचारिक रूपमा हटाएको छ।

रुसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओलेग नेफेदोभले एक फैसलामार्फत यो निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले भने, “तालिबानको गतिविधिमा लगाइएको आतङ्कवादी संगठनको लेबल निलम्बन गरिएको छ। यो निर्णय तुरुन्तै कानुनी रूपमा लागु हुनेछ।”

यो कदमले रुसको तालिबानप्रतिको दृष्टिकोणमा भएको उल्लेखनीय परिवर्तनलाई झल्काउँछ। सन् २००३ मा उत्तर ककेससमा पृथकतावादीहरूको समर्थन गरेको आरोपमा तालिबानलाई आतङ्ककारी सूचीमा राखिएको थियो। तर, तालिबानले सन् २०२१ अगस्टमा सत्ता पुनः कब्जा गरेपछि मस्कोले रणनीतिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्दै सम्बन्ध सुधारका लागि थुप्रै पहलहरू थालेको छ।

पछिल्लो केही वर्षमा तालिबानका प्रतिनिधिहरूले सन् २०२२ र २०२४ मा रुसी आर्थिक फोरमहरूमा भाग लिएका थिए। साथै, तालिबानका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूले रुस भ्रमण गरी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभसँग भेटघाटसमेत गरेका थिए।

यसै क्रममा, रूसी अभियोजक कार्यालयले गत महिना सर्वोच्च अदालतमा तालिबानको आतङ्ककारी दर्जा हटाउन आग्रह गरेको थियो। यस फैसलाले तालिबानलाई अन्तर्राष्ट्रिय वैधानिकता प्रदान नगरे पनि रुसी अधिकारीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा उनीहरूसँग भेटघाट गर्न सहज बनाएको छ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि २०२४ जुलाईमा तालिबानलाई “आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा सहयोगी” भनेर सम्बोधन गरेका थिए। तालिबान र रुस दुवै इस्लामिक स्टेट–खोरासान (आईएस–के) विरुद्धको लडाइँमा साझेदारी गरिरहेका छन्। आईएस–के नै २०२४ मार्चमा मस्कोस्थित एक कन्सर्ट हलमा गराइएको घातक आक्रमणको जिम्मेवार थियो, जसमा १४५ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

रुस अफगानिस्तानलाई ग्यास ट्रान्जिट हबको रूपमा प्रयोग गर्ने योजना अघि बढाइरहेको छ र काबुलमा व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्ने पहिलो देश समेत बनेको छ।

अन्य मुलुकहरू पनि तालिबानसँग सम्बन्ध सुधार गर्न थालेका छन्। कजाकिस्तानले तालिबानलाई आतङ्कवादी सूचीबाट हटाइसकेको छ भने चीनले सन् २०२३ मा तालिबान सरकारका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गरेर औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको छ।

यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि देशले तालिबानलाई अफगानिस्तानको वैध सरकारको रूपमा पूर्ण मान्यता दिइसकेको छैन। तर रुसको निर्णयले दक्षिण एशिया र मध्य एशियाको कूटनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण मोड ल्याउने विश्लेषण गरिएको छ।