जम्मु-कश्मीरको पहलगाममा भएको भीषण आतंककारी आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध चर्किंदै गएको छ। २६ जनाको ज्यान लिएको उक्त घटनाले दुई देशबीचको द्वन्द्वलाई थप चर्काउने देखिएको छ, जसले समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमा नै गम्भीर असर पार्न सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

भारतले पहलगाम आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नता भएको निष्कर्ष निकालेपछि कडा कदम चालेको छ। उसले पाकिस्तानका एक उच्चपदस्थ सैन्य कूटनीतिज्ञलाई देश निकाला गरेको छ, मुख्य सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय लिएको छ, साथै दशकौं पुरानो सिन्धु जल सन्धि स्थगनको घोषणा गरेको छ।

यसको प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान सरकारले पनि आक्रोशपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफको नेतृत्वमा बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको आपतकालीन बैठकले भारतसँग भएका प्रमुख द्विपक्षीय सम्झौता निलम्बन गर्ने, हवाई तथा स्थल सीमा बन्द गर्ने, र दुई देशबीचको व्यापार सम्पूर्णरूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ।

पाकिस्तानी पक्षले भारतद्वारा सिन्धु जल सन्धि निलम्बनको निर्णयलाई अस्वीकार गर्दै यस्तो कदमलाई ‘युद्धको दृष्टिकोणले हेरिने’ चेतावनी दिएको छ। बैठकले यो सन्धि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यताप्राप्त सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै भारतले एकपक्षीय रूपमा यो सन्धि खारेज गर्न नसक्ने तर्क गरेको छ।

त्यस्तै, पाकिस्तानले बाघा बोर्डर बन्द गर्ने घोषणा गर्दै आफ्ना देशमा रहेका भारतीय नागरिकहरूलाई ४८ घण्टाभित्र देश छाड्न आदेश दिएको छ।

यसैबीच भारतले थप कडाइका निर्णयहरू लिँदै पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई प्रदान गरिएका सबैप्रकारका भिसा (मेडिकल बाहेक) रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ। मेडिकल भिसासमेत अप्रिल २९ बाट अमान्य हुने जनाइएको छ। साथै, भारतमा रहेका पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई आफ्नो भिसा अवधि सकिनुअघि नै देश छाड्न निर्देशन दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आजको सम्बोधनमा पहलगाम आक्रमणका दोषीहरूलाई धरतीको जुनसुकै कुनामा लुके पनि खोजेर कारबाही गरिने दाबी गरेका छन्। उनका कडा अभिव्यक्तिले सन् २०१६ को उरी आक्रमण र २०१९ को पुलवामा घटनापछि भारतले पाकिस्तानमा गरेको सर्जिकल स्ट्राइकलाई सम्झाएको टिप्पणी अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले गरेका छन्।