बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको पार्टी, अवामी लिगमाथि कडा कदम चालेको छ। आतंकवादविरोधी ऐन अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनल (ICT) मा विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म पार्टीका सबै गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रतिबन्ध साइबर स्पेसदेखि भौतिक गतिविधिसम्म लागू हुनेछ।

शनिबार राति अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार मोहम्मद यूनुसको अध्यक्षतामा बसेको विशेष सल्लाहकार परिषद्को बैठकपछि कानुन सल्लाहकार आसिफ नजरुलले प्रतिबन्धको औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। उनका अनुसार यो निर्णय देशको राष्ट्रिय सुरक्षा, जुलाई आन्दोलनका कार्यकर्ताहरू तथा ट्रिब्युनलसँग सम्बन्धित वादी–साक्षीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर लिइएको हो।

बिबिसी बंगलाका अनुसार बैठकले १९७३ को अन्तर्राष्ट्रिय अपराध ट्रिब्युनल ऐनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। अब अवामी लिगलाई कानुनी रूपमा आतंककारी संगठनसरह व्यवहार गरिनेछ।

यसबाहेक, परिषद्ले आगामी ३० कार्य दिनभित्र ‘जुलाई घोषणापत्र’ अन्तिमरूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

अवामी लिगमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि देशभर, विशेषगरी ढाका लगायत प्रमुख शहरहरूमा जनताले राति नै सडकमा उत्रिएर विजयी र्‍याली निकाले। जमात–ए–इस्लामी, नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) लगायतका सबै प्रमुख दलहरूले विजय जुलुस निकाल्दै सरकारको कदमको समर्थन जनाएका छन्।

पछिल्ला केही दिनदेखि बंगलादेशभर अवामी लिगविरुद्ध विरोध प्रदर्शन तीव्र बनेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले पार्टीलाई स्थायी रूपमा आतङ्ककारी समूह घोषणा गर्न माग गर्दै आएका थिए।

आन्दोलनकारी तथा विपक्षी दलहरूको आरोप छ कि अवामी लिगले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको समर्थनमा २०१३ देखि नै जातीय र धार्मिक विभाजनको राजनीति गर्दै आएको छ र त्यसकै आधारमा जनतामाथि दमन गर्दै आएको छ।

बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, जनआन्दोलन र जनभावनाको कदर गर्दै यूनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले यो निर्णायक कदम उठाएको हो।