काठमाडौं, २७ भदौ | पछिल्ला करिब ७२ घण्टामा इजरायलले गाजा सहित सिरिया, लेबनान, कतार, यमन र ट्युनिसियामा अनेक तवरका हवाई तथा ड्रोन हमला गरेको छ। यी आक्रमणहरूमा कम्तीमा २०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र हजारभन्दा बढी घाइते भएका समाचारहरू प्राप्त भएका छन्।

कतारको राजधानी दोहा l लक्षित हमलाले अझै ठूलो बहस निम्त्याएको छ। इजरायली सेनाले हमासका उच्च अधिकारी खलील अल-हय्यालाई निशाना बनाउने उद्देश्यले दोहामा हवाई आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। यस हमलामा अल-हय्याका छोरा, उनको अफिस निर्देशक, तीन सुरक्षा गार्ड र एक कतारी सुरक्षा अधिकारी सहित ६ जनाको मृत्यु भएको प्रतिवेदनहरू छन्।

गाजामा आइरहेका आक्रमणहरू विशेष गरी मानवीय दृष्टिले विनाशकारी देखिएका छन्। समाचार अनुसार, गत २४ घण्टामा मात्रै गाजाबाट ७२ जना मारिएका र करिब ३५६ जना घाइते भएका छन्। 

यो पनि उल्लेखनीय छ कि सन २०२३ अक्टोबरदेखि गाजामा मृत्यु हुने प्यालेस्टिनीहरूको संख्या ६४,००० भन्दा बढी पुगेको छ, र घाइतेहरूको संख्या १६०,०००+ नाघिसकेको छ। 

• मानवीय संकट: गाजामा अस्पतालहरू ध्वस्त भएका छन्, स्वास्थ्य सेवा ठप्प वा सीमित भएको छ, खाद्य तथा स्वच्छ पानीको कमीले जनता अत्यन्त संकटमा परेको छ। 

• उख्य बातचीत र राजनीति: कतार, संयुक्त राज्य अमेरिका, अरब राष्ट्रहरूबीच युद्धविराम प्रस्तावहरू, होस्टेज परिवर्तन, तथा दोहा र अन्य स्थानहरूमा हुने मध्यस्थ बैठकहरूको खबर बाहिर आएका छन्।

• अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना: संयुक्त राष्ट्रका मानवअधिकार प्रमुखहरूले इजरायली कार्रवाहीलाई “जन-हत्याको सम्भावना” भएको र अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन उल्लंघन भएको आरोप लगाएका छन्। 

• इजरायल नेतृत्त्वले भनेको छ कि यी सबै आक्रमणहरू “आतंकवादी केन्द्रहरू” र “हमासका सैनिक संरचनाहरू” लाई नष्ट गर्नका लागि गरिएका हुन्। कतारले भने इजरायली आक्रमणले मध्यस्थता प्रक्रिया र दोहा सम्झौताको विश्वासलाई ठूलो धक्का पुगेको बताएको छ।

• कतरीन नेताहरूले पनि आक्रमणलाई क्षेत्रीय स्थिरता र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यतालाई चुनौती दिने कदम भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। 

• यदि हालको प्रवृत्ति जारी रह्यो भने, गाजामा मानवीय विपत्ति अझ गहिरो हुनेछ, विस्थापन, भोकमरी, स्वास्थ्य प्रणालीको पतन, र मृत्यु दर बढ्ने सम्भावना छ।

• क्षेत्रीय राष्ट्रहरू बीच तनाव बढ्न सक्छ, विशेष गरी खाडी राष्ट्रहरू, लेबनान, यमन लगायत जहाँ हमास वा हूथी विद्रोहीहरूको प्रभाव रहेको छ।

• अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बढ्ने सम्भावना छ l संयुक्त राष्ट्र, मानवअधिकार संगठनहरू, र केही पश्चिमी देशहरूले इजरायलको कार्रवाहीमा दबाब दिनेछन् कि यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय सिद्धान्तहरूको उल्लंघन नगरोस्।