News Desk
यद्यपि, सदन विघटनसँगै सङ्घर्षरत अर्थतन्त्रलाई गति दिने र बढ्दो मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइने बजेटमाथिको छलफल र मतदान केही समय पछाडि सर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री ताकाइची गत अक्टोबरमा जापानकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो, र पदभार सम्हालेको तीन महिनामै उहाँले करिब ७० प्रतिशत अनुमोदन दर कायम गर्न सफल हुनुभएको छ।
ताइवानसमर्थक अभिव्यक्तिपछि चीनसँग जापानको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको छ। यसैबीच, वासिङ्टन र बेइजिङबीच क्षेत्रीय सैन्य प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ताकाइचीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको समीकरणका बीच रक्षा खर्च बढाउने चाहना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।
४६५ सदस्यीय तल्लो सदन विघटन भएसँगै मङ्गलबारदेखि १२ दिने औपचारिक चुनावी अभियान सुरु हुनेछ। सदनका अध्यक्ष फुकुशिरो नुकागाले विघटनको घोषणा गरेलगत्तै सांसदहरूले उभिएर ‘बान्जाइ’ (दीर्घायु) नारासहित चुनावी तयारी प्रारम्भ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीका अनुसार प्रारम्भिक चुनावको मुख्य उद्देश्य दुई सदनात्मक व्यवस्थामा तुलनात्मक रूपमा शक्तिशाली तल्लो सदनमा शासक गठबन्धनको बहुमत विस्तार गर्नु हो। सन् २०२४ को चुनावमा पराजय र भ्रष्टाचार काण्डले बदनाम बनेको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडिपी) तथा गठबन्धनसँग हाल तल्लो सदनमा झिनो बहुमत मात्र छ, जबकि माथिल्लो सदनमा बहुमत नहुँदा नीति पारित गर्न विपक्षीको सहारा लिनुपरेको अवस्था छ।
आर्थिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट ढिलाइ भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दै आएका छन्। यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै ताकाइचीले जनताले नै आफू प्रधानमन्त्री रहन उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ।
कट्टर रूढीवादी धारणा राख्ने ताकाइचीले आफ्ना मध्यमार्गी पूर्ववर्ती शिगेरु इसिबासँगको वैचारिक अन्तर स्पष्ट पार्दै जापानलाई ‘बलियो र समृद्ध’ राष्ट्र बनाउन खर्च विस्तार, सैन्य संरचना सुदृढीकरण र कडा आप्रवासन नीति आवश्यक रहेको दाबी गर्नुभएको छ। युवा पुस्तामाझ उहाँको लोकप्रियता उच्च देखिए पनि एलडिपीमाथि लागेको राजनीतिक कोषसम्बन्धी घोटालाले केही परम्परागत समर्थक मतदातालाई नयाँ दक्षिणपन्थी दलतर्फ आकर्षित गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।
