भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सीमित देश वा ठूला कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा रहने साधन नभई विश्वव्यापी साझा सम्पत्ति बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले एआई प्रविधि खुला, पहुँचयोग्य र समावेशी भए मात्रै मानव समाजले यसको पूर्ण लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो।

ग्लोबल एआई सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एआईको लोकतान्त्रिक पहुँच अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मानिसहरू एआईका लागि केवल डाटा स्रोत वा कच्चा सामग्रीमा सीमित नहुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो। विशेषगरी विकासशील तथा ग्लोबल साउथका देशहरूका लागि एआई सशक्तिकरण र समावेशी विकासको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो।

एआई इम्प्याक्ट समिट यस क्षेत्रको तीव्र विस्तारसँग सम्बन्धित चौथो वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो, जहाँ प्रविधि विकास, नीतिगत संरचना र नवप्रवर्तनबारे विश्वभरका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल भइरहेको छ।

यस अवसरमा उहाँले Stanford Universityका अनुसन्धानकर्ताले सार्वजनिक गरेको वार्षिक एआई प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांकमा भारत तेस्रो स्थानमा पुगेको तथ्य पनि उल्लेख गर्नुभयो। यद्यपि विज्ञहरूले अमेरिका र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भारतले अझै पूर्वाधार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा थप प्रगति गर्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले हालै भारतीय कम्पनीहरूले विकास गरेका एआई मोडेलहरूबारे चर्चा गर्दै भारतमा सफल भएका समाधानहरू विश्वव्यापी रूपमा उपयोगी हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एआईको वास्तविक क्षमता तब मात्र प्रकट हुन्छ जब यसको आधारभूत प्रणालीहरू खुला राखिन्छ र ज्ञान साझा गरिन्छ।

उहाँले विश्व समुदायलाई एआईलाई साझा हितका लागि उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गर्दै भविष्य मानव र बुद्धिमान् प्रणालीबीचको सहकार्यमा आधारित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँका अनुसार आगामी समय सह–निर्माण, सह–कार्य र सह–विकासको नयाँ युगको रूपमा विकसित हुँदै जानेछ।