काठमाडौँ ,आरके शर्मा नेतृत्वको गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको स्वागत गरेको छ । ११ औं महाधिवेशनको प्रतिनिधि चयनदेखि निर्वाचन प्रक्रियासम्म व्यापक धाँधली गरिएको र अष्ट्रेलियन कम्पनी भेरोको अनलाइन भोटिङ सिस्टमको चरम दुरुपयोग गरि निर्वाचनको परिणाम आफू अनुकुल घोषणा गर्ने काम बद्री केसी पक्षबाट भएको प्रवक्ता नारायण सुवेदीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘१७–२० अक्टोवर, २०२३ काठमाडौँको सोल्टी होटलमा भएको ११ औँ महाधिवेशनवाट नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको अनलाइन भोटिङ र निर्वाचन प्रक्रियामा गरिएको व्यापक धाँधली, संघको लेखा एवं अन्य काम कारवाहीका सम्बन्धमा छानविन गर्न हालै नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको बैठकबाट सह महान्यायाधिवक्ता ध्रुव कुमार चौहानको संयोजकत्वमा ४ सदस्य उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाइएकोमा हार्दिक स्वागत गर्दै, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं’, उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विज्ञप्तिमा सहमति विपरित बद्री केसी र उनको समूहले एकलौटी ढंगमा शपथ ग्रहण लिइ संस्था कब्जा गरिएको कार्यप्रति गम्भिर असहमति दर्शाउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदनहरु दिइएको पनि स्मरण गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदवाट नै एक उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाइ निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनियमितताका बारेमा छानविन गर्नुलाई सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघको ११औ महाधिवेशनको निर्वाचनलाई

अत्यन्तै गम्भीर रुपमा लिएको कुराको पुष्टि भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

केही समयअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआइबीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा गत निर्वाचनमा अनियमितता भएको तथ्यहरु फेला पारिएको, परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि एनआरएनलाई मान्यता नदिएको, गैर आवासीय नेपाली संघको १० वर्षे अवधि समाप्त भै नविकरण भइनसेको र सरकारले छानविन समिति वनाइ सकेको अवस्थामा बद्री केसी समूहले संस्था कब्जा गर्ने, विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई विभाजित गराउने र नीजि स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायका साथ विभिन्न गतिविधि संचालन गर्ने, संस्थाको रकम अपचलन गर्ने कार्यहरुप्रति आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

 यस्तो अन्योलको परिस्थितिमा कानुनी रुपमा आधिकारिकता नपाएसम्म संस्थाको नाममा कुनै पनि गतिविधीहरु नगर्न र संस्थाको सम्पतिको दुरुपयोग, अपचलन नगर्नका लागि उक्त समूह, सचिवालय र सम्वन्धित कर्मचारीहरुलाई सुवेदीलेप सचेत गराएका छन् । विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधी तुरुन्त रोक्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनका लागि पनि अनुरोध गरिएको छ । 

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका विषयहरुमा नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नु पर्नेमा उल्टै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै विवादमा ल्याउने मनसायका साथ सरकार विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको घटनाप्रति समेत विज्ञप्तिमार्फत खेद प्रकट गरिएको छ । सुवेदीले संघको हालको अन्योलपूर्ण परिस्थितिमा पनि कुनै पनि पक्षको पक्षपोषण नगरी संघको एकताका लागि सुझबुझ पूर्ण व्यवहार गरेका सम्पूर्ण एनसिसिहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दै अनलाइन भोटिङ र निर्वाचन प्रक्रियामा गरिएको व्यापक धाँधलीको सम्वन्धमा छानविन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित छानविन समितिलाइ सहयोग गरीदिदिन पनि सबैसँग विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरेका छन ।