काठमाडौँ ,तीन महिना लामो अन्योलपछि सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो छानबिन समितिले एनआरएनएको गत अक्टोबरमा सम्पन्न निर्वाचनमा भएको धाँधलीको विषयमा छानबिनमात्रै गर्नेछैन बद्री केसी पक्षले संघ कब्जा गरेर गरेको भनिएको आर्थिक हिनामिनाको विषयमा पनि विस्तृतमा छानबिन गर्नेछ । 

सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार एनआरएनएको निर्वाचनका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेका निवेदन र उजुरीमाथि विस्तृतमा छानबिन हुनेछ । यस्तै संघको लेखा तथा कामकारबाहीको सम्बन्धमा समेत छानबिन गरेर समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्नेछ । समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र उपसचिव (लेखा) सदस्य रहनेगरी निर्णय भएको छ । 

छानबिन समितिले काम सुरु गरिसकेको र सबै काम सम्पन्न गरेर तोकिएकै अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउने विश्वास प्राप्त भएको परराष्ट्रका एक अधिकारीले जानकारी दिए । एनआरएनभित्रको धाँधलीको विषयमा लामो समयसम्म परराष्ट्रले मौनता साँध्दै आएपनि आफूविरुद्ध बद्री केसी पक्षले मुद्दा नै हालेपछि भने तातेको हो । बद्री केसी पक्षले संस्था नवीकरणको लागि दवाव दिँदै केही साता पहिले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेको थियो भने सो मुद्दामा अदालतले परराष्ट्रको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ । 

विवादको जड भेरो भोटिङ

एनआरएनएको निर्वाचनमा भेरो नामक अनलाइन भोटिङ सिस्टमको प्रयोग गरिएको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनीको उक्त भोटिङ मेसिन विश्वकै प्रतिष्ठित कम्पनी रहेकाले विश्वसनीय रहेको बद्री केसी पक्षको दाबी छ । तर, अर्को पक्षले भने सिस्टम केसीको कब्जामा रहेको र धाँधली गरेर आफ्नो पक्षमा नतिजा बनाएको दाबी गर्दै आएको छ । 

एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन अन्तरगतको निर्वाचनमा तीन समूहले उम्मेदवारी दिएको थियो । एउटा समूहमा एमालेको साथ पाएका बद्री केसी आफ्नो टिमसहित मैदानमा थिए भने माओवादीको साथ पाएका आरके शर्मा र कांग्रेसको साथ पाएका महेश श्रेष्ठ पनि मैदानमा थिए । तीन समूह छुट्टाछुट्टै प्यानलसहित चुनाव लड्दा केसीको धेरै मत देखिएपनि आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले स्वीकार गरेनन् । स्वीकार नगर्नुको प्रमुख कारण उपाध्यक्षका उम्मेदवार केशव पौडेलको नेपालमा प्राप्त मत शून्य रहेको नै थियो । यतिमात्रै होइन अन्य पदहरुमा पनि सिस्टम ह्याक गरेर आफूअनुकुलको नतिजा ल्याउन भूमिका खेलिएको तथा फर्जी मतदान समेत भएको आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले जिकिर गरे । 

त्यसपछि धाँधलीको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति प्राविधिक विज्ञ बनाउने सहमति भएको थियो । निर्वाचन समितिले तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिसकेको र अध्यक्षका तीन जना उम्मेदवारले तोकेका प्राविधिक विज्ञ सम्मिलित प्रतिनिधिहरुको समिति बनाएर साइबर अडिट गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने सहमति गरिएको थियो । तर सबै सहमतिहरुलाई लत्याएर डा बद्री केसीले हतारहतार सपथ लिएपछि विवाद छरपस्ट भएको थियो । महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया नै पुरा नगरी केसी शपथमा लागेपछि शर्मा र श्रेष्ठ चिढिएका हुन । 

हुन त धाँधलीको रुपमा पहिलै सिस्टममा इन्ट्री भइसकेका उम्मेदवारको नाममा स्पेलिङ त्रुटि देखाइएको थियो । नो भोटलाई काउन्ट नगरी स्किप गरिएको थियो भने मतदान चलिरहँदा कतारमा भएका डेलिगेट्सको नाममा काठमाडौंमै उपस्थित भएर मतदान गरिएको थियो भने एनआरएनएका आईसिसि उपाध्यक्ष एबं उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार रोविन्द प्रसाद श्रेष्ठ,एनआरएनए आईसिसि सदस्य गोविन्द कुमार श्रेष्ठलगाएतले नै मत हाल्न पाएनन । यस्ता जम्मा मतदाता भन्दा बढी मत खसेको झरेको मतमा जोड घटाऊजस्ता धेरै त्रुटी छन भने प्रशस्त त्रुटिहरु देखिएको आरके शर्मा बताउँछन ।  

विवादको बिऊ के ?

१९ अक्टोबरका दिन काठमाडौँको सोल्टी होटेलमा भेला भएका ८२३ जना डेलिगेट्सहरुले भोट खसाले । उनीहरुलाई युजर नेम र पासवर्ड सहितको चिट दिइएको थियो। । त्यसपछि उनीहरुलाई निर्वाचन समितिले व्यवस्था गरेका ल्यापटपहरुमा गएर ‘लग इन’ गरेर भोट हाल्न भनियो । अमेरिकाको निर्वाचन समितिको प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काम गरिसकेका विश्व बराल भोट खसाल्न जाँदा ‘यु ह्याभ अलरेडी भोटेड’ भन्ने सन्देश आएपछि उनको नाममा अर्कैले भोट हाली सकेको पुष्टि भएको थियो । अर्का उपाध्यक्षका उम्मेदवार गोविन्द श्रेष्ठ ‘रोविन्द’को इमेलमा पनि त्यस्तै मेसेज आएपछि उनले भोट हाल्न पाएनन् । मतदाताहरुले भोट हालेर निस्केपछि त्यहाँ खटाइएका केसीले राखेका कर्मचारीहरुले उनीहरुसंग रहेको चिट मागेर राखेका थिए । एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत आइटी प्रमुख महेश श्रेष्ठलगाएत टिमलाई परिचालन गरी काठमाडौँमा खसेको मतलाई फेरबदल गरी डा केसी र उनको टिमको पक्षमा मतदान गरिएको र त्यही डेटा अष्ट्रेलियास्थित भेरो कम्पनीलाई पठाएको त्यतिबेला नै मतदाताहरुले आरोप लगाएका थिए । त्यति गर्दा पनि केसीले एकसय भन्दा पनि कम मतले जितेको घोषणा गरिएको थियो।

यसबाहेक उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अमेरिकाका डा. केशव पौडेलले काठमाडौँमा गरिएको मतदानमा जिरो मत आएको देखाइयो । हंगामा भएपछि भने उनको नामको स्पेलिङ फरक परेकाले त्यस्तो हुन गएको दावी भोलिपल्ट गरियो । कतार लगायत कतिपय देशहरुबाट फेस भेरिफीकेशन नमिलेको भन्दै मतदान गर्न नपाएको उजुरी निर्वाचन समितिमा परेको छ, तर समितिले कुनै सुनुवाई नै गरेन। अन्तिम समयमा अमेरिकाबाट डेलिगेट्स थप गरिएको भन्ने उजुरी पर्यो, तर निर्वाचन समिति प्रभावमा परी त्यो पनि सुनुवाई नगरेको डेलिगेट्सहरुको भनाइ छ । त्यस्तै मतगणना गर्दा भोटर संख्या भन्दा खसेको मत धेरै उम्मेदवारको बढी देखियो, तर भेरो भोटिङ कम्पनीले यो बिषयमा कुनै स्पष्टीकरण दिएन। नेपालमा रहेका डेलिगेट्सको नाममा साउदी अरबमा अर्कै व्यक्तिले भोट खसाली दिएको जस्ता दर्जनौ गुनासाहरु निर्वाचन समितिमा परे पनि त्यसको कुनै सुनुवाइ नै नगरी प्रक्रिया जवर्जस्ती अगाडि बढाइएको थियो । 

एमआईएस प्रणाली सोझै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको आरोप लागेका केसी, डा हेमराज शर्मालगायतले ४ हजार २०० भन्दा बढी डेलिगेट्सको नाम, इमेल र फोन नम्बरमा पटक, पटक आफूहरुलाई भोट माग्दै मोबाइलमा र इमेलमा मेसेज पठाएका थिए । अध्यक्ष पदका उम्मेदवारद्वय महेश श्रेष्ठ र आरके शर्मा संसार भरि घुमेर भोट माग्दै गर्दा बद्री केसी समुह काठमाडौँमै बसेर एमआइएस प्रणाली माथि टोटल कन्ट्रोल गर्न व्यस्त थिए । बद्री केसी पक्षले सिस्टम आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सोझै चुनाव आफ्नो पोल्टामा पार्ने रणनीति पहिल्यै तयार पारेको कतिपय बिश्लेषकको बुझाइ थियो । अर्को पक्षका उम्मेदवारहरुले भने अधिकांश डेलिगेट्ससंग प्रत्यक्ष सम्पर्क नै गर्न सकेनन् । विभिन्न देशमा पुगेर प्रत्यक्ष भोट माग्ने र सामाजिक संजालमा अभियान चलाएर स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा डा केसीको टिम सिस्टम नियन्त्रणमा लिएर चुनाव जित्नेमा ढुक्क थियो । तर उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा पौडेलको मत सून्य देखिएपछि एनआरएनए कब्जा गर्ने रणनीतिको पर्दाफास भएको थियो । 

एनआरएनएको चुनावमा व्यापक धाँधली गरिएको भन्दै विरोध भएपछि तीन जना अध्यक्ष कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रबिना थापाले महाधिवेशनको बाँकी कार्यक्रम संयुक्त बिज्ञप्ती निकाल्दै स्थगित गरेका थिए। तीन सदस्यीय प्राविधिक विज्ञ टोली गठन गरी छानबिन गर्न केसीले पनि सहमति जनाएका थिए । तर त्यस्तो छानबिनबाट योजनाबद्ध रुपमा धाँधली गरेको सार्वजनिक हुने देखेपछि उनले हतारहतार निर्वाचन समितिका केही सदस्यलाई प्रभावित गरी सपथ खाएको आरोप लागेको छ । 

विवादका बीच बद्रीले शपथ खाँदै कार्यालय कब्जा गरिसकेपछि शर्मा र श्रेष्ठ पनि एक हुँदै केसीलाई अवैध घोषणा गर्दै राजधानीको होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पुरा गर्न लागे । सोहीअनुसार श्रेष्ठको समर्थनमा शर्मा अध्यक्ष भए भने त्यसपछि उनीहरुले प्रहरीदेखि परराष्ट्र र सम्बन्धित निकायमा आफूहरुलाई आधिकारिक भन्दै उजुरीदेखि निवेदनहरु दिइरहेका छन । सोहीअनुसार यसअघि नै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले धाँधली भएको आशंकासहितको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । 

सरकारले छानबिन समिति गठन गरेपछि आरके शर्माले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । उनले आफूहरु अझै पनि न्यायको प्रतिक्षामा रहेको भन्दै बद्री केसी पक्षको मनपरीलाई कुनै हालतमा नछाड्ने उद्घोष गरेका छन् । तर, बद्री केसीले भने परराष्ट्रले छानबिन बारे कुनै समन्वय नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् । उनले समितिले जे रिपोर्ट दिएपनि आफूहरु मान्न बाध्य नहुने समेत प्रतिक्रिया दिएका छन् ।