नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको महाधिवेशन विवाद चर्किंदै गएसँगै विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू बुधबार काठमाडौंमा जुटे। उनीहरूले पार्टी केन्द्रीय समितिलाई छिटोभन्दा छिटो मिति तोक्न दबाब दिन भेला आयोजना गरेका हुन्। असोज २८ गतेदेखि निरन्तर बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पनि चुनावअघि वा पछि महाधिवेशन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि परिस्थिति थप जटिल बन्दै गएको छ।

विशेष महाधिवेशन माग गर्ने समूहले केन्द्रीय समितिलाई प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। उता संस्थापन पक्ष भने पुसभित्र नियमित महाधिवेशन गराउने तयारीमै देखिएको छ। तर संस्थापन इतर—गगन थापा नेतृत्वको समूह—विशेष महाधिवेशनका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने अडानमा उभिएको छ। दुवै पक्षका अडान यथावत रहेकाले सहमति खोज्न शीर्ष नेताहरू व्यक्तिगत तथा समूहगत छलफलमा जुटिरहेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष महाधिवेशनतर्फ सकारात्मक नभए पनि नियमित महाधिवेशन पुसमै गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

भेलामा नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक अनावश्यक रूपमा लम्बिएको भन्दै कडा आलोचना गरे। उनले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २३ दिनसम्म चलेको बैठकलाई पनि पछाडिपार्दै कांग्रेसको बैठक डेढ महिनासम्म लामो भएर पनि निष्कर्ष नआउनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार, अहिलेसम्म आयोगमा पार्टी दर्ता हुनु बाहेक कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। उनले भोलिको बैठक पनि सारिने सम्भावना रहेको भन्दै नेतृत्वको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिए एक महिनामै महाधिवेशन गराउन सक्ने दाबी गर्दै सातै प्रदेश तयार रहेको बताए। उनले बीपी कोइरालाका पालामा महाधिवेशन माग गर्नैपर्ने अवस्था नआएको स्मरण गर्दै आज ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गर्दा पनि सुनुवाइ नहुनु पार्टी सिद्धान्तविपरीत रहेको टिप्पणी गरे।

नेता ओमकार श्रेष्ठले पार्टीकै केही पदाधिकारीले महाधिवेशन रोक्न भूमिका खेलेको आरोप लगाए। उनले २०१४ सालको विशेष महाधिवेशन स्मरण गर्दै अहिले त्यही अवस्थाझैं अनिश्चितता दोहोरिँदै गएको बताए। विशेष महाधिवेशनको माग उचित भएकाले विधानले तोेकेबमोजिम त्यो प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यस्तै विश्लेषक नेता हरि शर्माले कांग्रेस नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूप्रति गरेको व्यवहारलाई ‘बिरालोले मुसा खेलेझैं’ भएको अभिव्यक्ति दिंदै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतासँग मेल नखाने टिप्पणी गरे। उनले हालको संवैधानिक जटिलता राष्ट्रपतिले सम्हालेको भन्दै नेतृत्वले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने बताए।

असोज २९ मा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव दर्ता गरिए पनि पुस २९ भित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संस्थापन पक्षले पन्छाइरहेको आरोप विशेष पक्षधरले लगाएका छन्। यसैबीच, विवाद समाधानका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीहरू छलफलमा जुटिरहेका छन्। प्रवक्ता प्रकाशशरण महतका अनुसार पुसभित्र महाधिवेशन गर्न सकिने सम्भावना कमजोर छ, किनकि आवश्यक विधि–प्रक्रिया पूरा गर्न समय नै नपुग्ने बताइएको छ।

कांग्रेसले मंसिर ११ गते फेरि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ, र त्यही बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउने दबाब थप बढेको छ।