काठमाडौँ | नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा अगाडि आएको उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रदेशदेखि संघीय तहसम्मको शासन प्रणालीमा ठूला संरचनागत सुधारका प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले विशेष रूपमा प्रदेश संरचनामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री को व्यवस्था ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

काठमाडौंमा आयोजित पार्टी घोषणा सभामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङ समेत उपस्थित थिए। कार्यक्रममा पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र कार्यसम्पादनको कमजोरीलाई मुख्य कारण ठानी सुधारको खाका अघि सारे।

पार्टीले संघीय संरचनामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री को प्रणालीमा जाने र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा आधा कार्यकाल—२।५ वर्ष—सरकार संचालन गर्न पाउने सुनिश्चितता कानूनी रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव उठाएको छ। नेतृत्वको स्थायित्व र दीर्घकालीन नीति कार्यान्वयनका लागि यस्तो संरचना आवश्यक रहेको पार्टीको तर्क छ।

घोषणा सभामा बोल्दै पार्टीका प्रतिनिधिहरूले ‘नेपाल र नेपालीको उज्यालो भविष्य’ निर्माणका लागि पार्टी गठन गरिएको दाबी गरे। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, राजनीतिक बिनियोजन, दलगत स्वार्थ र प्रशासनिक अपारदर्शिताले देशको विकास अवरुद्ध भएको भन्दै पार्टीले नयाँ विकल्प प्रस्तुत गरेको बताइयो।

कार्यक्रममा उपस्थित बुद्धिजीवी सुन्दरमणि दीक्षितले लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली नै उपयुक्त हुने सुझाव दिए। उनका अनुसार नेताका व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बढी राष्ट्रको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व उत्पादन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी संरचना आवश्यक छ।

पार्टीले मन्त्रालयहरूको प्रशासनिक नेतृत्वमा निजामती सेवा बाहिरबाट योज्ञ विज्ञ नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ। यसले विशेषज्ञताको अभाव, निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ र परियोजना कार्यान्वयनको कमजोरी कम हुन सक्ने पार्टीको धारणा छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय हित, सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल शासन प्रणाली, र दक्ष मानव संसाधन विकास जस्ता मुद्दाहरूलाई प्रमुख एजेण्डाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

घोषणा सभामा सहभागिताले प्रारम्भिक चरणमै उच्चस्तरीय ध्यान खिचेको देखिएको छ। पार्टीले निकट भविष्यमा देशभर संगठन विस्तार, नीति बहस, र नागरिक सुझाव संकलन अभियान थाल्ने घोषणा गरेको छ।