नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको तयारी पूरा भएसँगै पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका समूह र संस्थापन पक्ष आ-आफ्नो रणनीति बनाउन सक्रिय देखिएका छन्। अन्तिम घडीसम्म पनि संस्थापन पक्षले प्रतिनिधिहरूलाई ५० प्रतिशत नपुग्ने गरी रोक्ने तथा हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयास तीव्र पारेको छ भने विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू बहुमत जुटाउने कसरतमा छन्। यही कारण भोलि कांग्रेसको राजनीतिक दृश्य कस्तो मोड लिन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

विशेष महाधिवेशनले नीति चयन गर्ने कि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भन्ने बहस पार्टीभित्र चर्किएको छ। यस सन्दर्भमा महामन्त्री गगन थापाले ‘सबै कुरा हलले तय गर्छ’ भन्दै आइरहनुभएको छ। महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनले के निर्णय गर्छ भन्ने विषयमा शनिबार साँझसम्म पनि स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार यो सबै महाधिवेशनमा सहभागी देश–विदेशबाट आएका प्रतिनिधिहरूको भूमिकामा निर्भर हुनेछ।

भृकुटीमण्डपमा भेला भएका महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा अन्य नेताहरूबीच नीति परिवर्तन अपरिहार्य भएको र त्यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व परिवर्तन आवश्यक रहेको मत बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू मुख्यतः दुई रणनीतिमा केन्द्रित छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा वा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का उद्घाटन समारोहमा सहभागी भई संस्थापन पक्षले स्वामित्व लिए विशेष महाधिवेशनलाई औपचारिक रूपमा महाधिवेशनकै रूपमा रूपान्तरण गरी त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने एउटा योजना छ।

यदि संस्थापन पक्षले स्वामित्व नलिए पनि प्रतिनिधिहरूको बहुमत जुटे नयाँ नेतृत्व चयन गरेर अघि बढ्ने अर्को विकल्पमा पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू तयारी अवस्थामा छन्। त्यसका लागि बहुमत सुनिश्चित गर्ने प्रयास जारी छ। यद्यपि ५४ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको भनिए पनि ती हस्ताक्षर औपचारिक रूपमा प्रमाणित नभइसकेको अवस्था छ। पछिल्लो समय केही प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिने र केही थपिने क्रम चलिरहे पनि सहजै बहुमत पुग्ने दाबी यो पक्षले गर्दै आएको छ।

उता पुस १८ गते नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको निर्णय गरिसकेको संस्थापन पक्ष भने अन्तिम समयसम्म सके ४० प्रतिशत र नसके कम्तीमा ५० प्रतिशतसम्म पुग्न नदिने रणनीतिमा देखिएको छ। यसका लागि देशभरबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई रोक्ने, दबाब दिने र हस्ताक्षर फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको बताइन्छ।

तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू भने महाधिवेशन प्रतिनिधि, विशेष तथा जिल्ला सभापति, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापतिहरूको समर्थन क्रमशः बढ्दै गएको दाबी गर्दै उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूले राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने, नीति निर्माण, विधान संशोधनदेखि नेतृत्व चयनसम्मको तयारी गरिरहेको बताएका छन्।

अब नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन संकल्प प्रस्तावमै सीमित रहने हो कि पार्टी विभाजनतर्फ अघि बढ्ने हो भन्ने कुरा सभापति देउवा र संस्थापन पक्षको आगामी कदममा निर्भर रहने देखिन्छ। विधानअनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व संस्थापन पक्षले नलिए र प्रतिनिधिहरूको बहुमतले नयाँ नेतृत्व चयनतर्फ अघि बढे पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन हुने र त्यसपछि आधिकारिकताको विवादमा फस्ने सम्भावना समेत देखिएको छ।

यसैले कांग्रेसभित्रको शक्ति सन्तुलन र निर्णयले मात्र होइन, पार्टीको भविष्य र देशको प्रमुख राजनीतिक दिशालाई पनि यो विशेष महाधिवेशनले गहिरो प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ।