काठमाडौं । सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सवारीसाधन पैठारी सम्बन्धी विषेश व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरेको छ । यसले आगामी दिनमा चलखेल बढ्ने खतरा बढेको छ ।

कस्ता कम्पनीले सवारीसाधन आयात गर्न पाउने भन्ने विषयमा ५ खण्डमा व्याख्या गरिएको छ । यस्ता सर्तको खण्ड (क) मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपाल स्थित आधिकारिक बिक्रेताले मात्र पैठारी गर्न पाउने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन व्यवस्था यसअघि पनि गरिएको थियो ।

तर, सरकारले यस वर्षको बजेटमा सवारीसाधन आयात सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जनगरि खण्ड (ङ) मा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । खण्ड (क) मा उल्लिखत शर्त उलङ्घन गरी सवारी वा ढुवानीका साधन पैठारी गरेमा त्यस्ता सवारी साधन तथा ढुवानी साधनको मूल्यको तिस प्रतिशत जिरवाना गरी जाँचपास गर्न सकिने छ । भन्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

यसले यसअघि नेपाली भन्सारमा रोकिएका सवारीसाधन नेपाल प्रबेशको बाटो खोलेको छ भने भविष्यमा यही प्रकृयाबाट गाडी आयात गर्न थप प्रोहोत्सान दिएको छ ।

यसअघि व्यवस्था भएको कुनै डिलर कम्पनीबाट आयात भएको भए उत्पादक, डिलर र आयातकर्ता बीच भएको ‘ट्राइपाटी एग्रिमेन्ट’ अनिवार्यरुपमा देखाउनु पर्ने व्यवस्थालाई यसपटकको बजेटले हटाइ दिएको छ । यसले कुनैपनि स्थानबाट खरिद गरेर ल्याइने नयाँ सवारीसाधन सहजै नेपाल आउने बाटो खोलेको हो ।

‘यसरी सबै गाडी सहजै ल्याउने वातावरण निर्माण हुँदा कम मूल्यमा गाडी ल्याउने र ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर भन्सार पास गर्ने परिपाटी मौलाउने संभावना बढेको छ’ एक व्यवसायीले भने ।

यसअघि कानुनी रुपमा कडाई गर्दासमेत आधिकारीक बिक्रेता नभइ गाडी ल्याउनेहरु बढेको समयमा बजेटले यस्तो व्यवस्था गरेकाले थप चलखेल हुने खतरा बढेको हो ।