आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा निकायहरूले देशभरका ३ हजार ५१८ मतदान केन्द्रलाई अतिसंवेदनशीलका रूपमा पहिचान गरेका छन। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यी केन्द्रहरूमा सम्भावित जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालिएको हो। गृह मन्त्रालयका अनुसार विशेष रूपमा तराईका जिल्लाहरू तथा सीमा नजिकका क्षेत्र बढी जोखिमयुक्त देखिएका छन।

बैठकमा सुरक्षा निकायले देशभरका ४ हजार ५२९ मतदान केन्द्रलाई संवेदनशील र २ हजार ८७९ मतदान केन्द्रलाई सामान्य सूचीमा राखेर तथ्यांक पेस गरेको थियो। प्रस्तावित वर्गीकरणलाई अन्तिम रूप दिन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पनि पेश गरिने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

फागुन २१ को निर्वाचन सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयको संयोजनमा चारै सुरक्षा निकाय सहभागी कार्यदलले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ को मस्यौदा प्रस्तुत गरेको थियो। मस्यौदामा निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केन्द्र, सीमा सुरक्षा, संवेदनशील स्थानहरू लगायतका विषयको विस्तृत विश्लेषण समावेश गरिएको प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए। बैठकले उक्त योजना स्वीकृत गरेको छ।

सुरक्षा तयारीलाई तीन तह—निर्वाचनपूर्व, मतदान दिवस, र निर्वाचनपछि—मा विभाजन गरी रणनीति निर्माण गरिएको बताइएको छ। नेपाली सेनाको खटाइसम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको र आवश्यक प्रक्रिया राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद तथा रक्षा मन्त्रालयमा अघि बढाइएको काफ्लेले बताए।

निर्वाचन सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा गोष्ठी आयोजना गरिनेछ, जसको सुरुआत मंसिर ९ गते लुम्बिनी प्रदेशबाट हुने छ। हिंसा भड्काउने वा आतङ्क उत्पन्न गर्ने गतिविधिमाथि कडा निगरानी गरिएको समेत गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। मतदाता संख्या बढेकाले मतदान केन्द्रहरूको सूचीमा केही हेरफेर हुन सक्ने जानकारी पनि मन्त्रालय स्रोतहरूले दिएका छन।

बैठकमा गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, गृह सचिव, नेपाली सेनाका रथी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख र अन्य उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।