काठमाडौँ — २७ माघ २०७८    

काठमाडौँ , नेपाल राष्ट्र बैंकले थप करिब १३ सय वस्तुको आयात कडाइ गर्ने नीति ल्याएको छ । ४७ वर्गअन्तर्गतका करिब १३ सय वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा मूल्यको ५० देखि शतप्रतिशतसम्म रकम (मार्जिन) जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले ती वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयका लागि बुधबार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको छ । यसअघि २० वर्गअन्तर्गतका करिब साढे तीन सय वस्तु आयातका लागि खोलिने एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त व्यवस्थापछि ती वस्तुको आयातमा कमी आएको छ । पछिल्ला महिनामा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति उच्च दरले घट्न थालेपछि नियन्त्रणका लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले थप ४७ वर्गअन्तर्गतका वस्तुको आयात गर्नुअघि पनि नगद मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । तुलनात्मक रूपमा अर्थतन्त्रमा कम योगदान पुगेको र अत्यावश्यकबाहेकका वस्तु छनोट गरी नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘ती वस्तु नभए पनि हाम्रो दैनिकी रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा ती वस्तुको योगदान कम छ ।

अनुत्पादक क्षेत्र क्रिप्टोकरेन्सीलगायत क्षेत्रमा केही सीमित व्यक्तिले वित्तीय क्षेत्रको स्रोत दोहन गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ यद्यपि राष्ट्र बैंकबाट सुधारको प्रयास भएको छ । आगामी दिनमा आयात नियन्त्रण हुने उनको अनुमान छ । ‘वित्तीय संस्थाबाट धेरै कर्जा लिएर रियल इस्टेटलगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी कम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘व्यापारमा प्रवाह भइरहेको कर्जा प्रवाह गति कम गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ धेरैभन्दा धेरै विदेशी सहयोग भित्र्याउन प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शोधनान्तर स्थिति व्यवस्थापन नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए । पछिल्ला केही महिनामा निरन्तरजसो अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा एकै पटक समस्या देखिँदै आएको छ । ‘समस्या समाधानका लागि नीति निर्माता थप जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेको समस्या जटिल छ, यसकारण हालसम्मको प्रयास पर्याप्त छैन ।’ ठूलो समस्या शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमा ल्याउनु र तरलता समस्य समाधान गर्न राज्यस्तरबाटै पहल हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘शोधनान्तरमा सुधार ल्याउन हुन्डीलगायत अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्नुपर्छ,’ उनले थपे, ‘हुन्डीलगायत अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्दा शोधानान्तर स्थितिमा सुधार आउने देखिन्छ ।’ गत पुसमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ५.६५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक लक्ष्यभन्दा ०.८५ प्रतिशत विन्दुले कम हो । गत पुसको मूल्यवृद्धिदर पछिल्लो पाँच वर्षयताकै उच्च थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भदौमा मूल्यवृद्धिदर ७.९० प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने लक्ष्य तय गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस्तो वृद्धिदर ३.५६ प्रतिशत थियो । मूल्यवृद्धिदरको वस्तुगत प्रवृत्ति हेर्दा गत पुसमा खाद्य तथा पेयपदार्थ समूहको मूल्यवृद्धिदर ४.९२ र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ६.२३ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि दर सबैभन्दा बढी २१.२२ प्रतिशत छ । यस्तै यातायात क्षेत्रको मूल्यवृद्धिदर १४.०७, मदिराजन्य पेय पदार्थको ११.३७ र सुर्तीजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धिदर १०.४८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । यसअनुसार गत पुसमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । गत असारको तुलनामा यो १६.७ प्रतिशत घटेको हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ थियो । ‘अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७८ असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकामा २०७८ पुस मसान्तमा १५.९ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ८९ करोड कायम भएको छ,’ राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ६ महिनासम्मको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यो राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति राख्न कायम गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा

रेमिट्यान्समार्फत ४ खर्ब ६८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स ५.५ प्रतिशत घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ११.१ प्रतिशत बढेको थियो । तर गत साउनयता रेमिट्यान्स लगातार घट्दो छ । यसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८ र पुसमा ५.५ प्रतिशत घटेको हो । ‘अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ६.२ प्रतिशत कमी आई ३ अर्ब ९३ करोड कायम भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ६.७ प्रतिशत बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरै नेपाली काम गर्ने जाने प्रमुख राष्ट्रहरूले कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा राम्रो सुधार गरेका छन् । तर रेमिट्यान्स भने बढ्न सकेको छ्रन । हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यमको चहलपहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरू बताउँछन् । आयात निरन्तर बढेकाले कर छल्न न्यून बीजकीकरणमार्फत ल्याइएका सामानको भुक्तानी हुन पनि हुन्डीलगायत गतिविधि बढेकाले रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरूको भनाइ छ ।    

( कान्तिपुर दैनिक )