काठमाडौँ — ११ चैत्र २०७८

काठमाडौँ , घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडमा थप लगानी गर्न सकिने र अन्य सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रबाट लगानी, प्रविधि स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न सकिनेसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ । बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थान र उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न ‘मोडालिटी’ सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी, अर्थ मन्त्रालयकै कानुन सहसचिव पाराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उपसचिव गगनबहादुर विक सदस्य रहेको कार्यदलले ७ सार्वजनिक संस्थान/उद्योगमा लगानी र प्रविधि थपेर सञ्चालनदेखि कम्पनी खारेजसम्म गर्नुपर्ने निष्कर्ष तथा सुझाव दिएको छ । ‘सबै उद्योगको जडित क्षमता कम रहेको र प्रविधि पुरानो भएकाले यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन । थप लगानी गरी प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेर मात्र उद्योग चलाउन सकिनेछ,’ नेपाल सरकारको लगानी भएका र हाल बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानहरूको पुनः सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ मा भनिएको छ, ‘लगानी व्यवस्था निजी क्षेत्रले गर्ने गरी मोडालिटीसहित प्रस्ताव आह्वान गरी इच्छुक फर्मको प्रस्ताव मूल्यांकन गरी सञ्चालन गर्ने वा खारेज गर्ने निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।

सञ्चालन हुने सम्भावित उद्योग चलाउने र उपयुक्त प्रस्ताव नभएको वा प्रस्ताव नै नरहेका उद्योगको जग्गा नेपाल सरकारमा ल्याएर ब्रान्ड–मेसिन बिक्री गर्ने र कम्पनी खारेज गर्ने ।’ नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालन हुन सक्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । ‘थप लगानी जुटाई सञ्चालन गर्ने तयारीमा कम्पनी रहे पनि सेयर वृद्धिसम्बन्धी मुद्दा परेकाले स्थगित अवस्थामा छ । मुद्दा किनारा लागेपछि सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औषधि लिमिटेड थप लगानी गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’ एक मात्र सरकारी औषधि कम्पनीले विगतमा १ सय ४० प्रकारका औषधि उत्पादन गरेकामा जीएमपी लागू भएपछि मापदण्ड कायम नगर्दा बन्द थियो । हाल जीएमपीअनुसारको मापदण्डमा औषधि उत्पादन भइरहेको छ । हाल उत्पादित सिटामोलमा कम्पनीले ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ । जीवनजल र सेनिटाइजरमा केही भने नाफा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १ अर्ब १६ करोड ऋण लगानी रहेको उक्त उद्योगलाई नयाँ प्रविधि स्थापनाबाट पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । व्यावसायिक योजनाबमोजिमको लगानी गरी पुनः सञ्चालन उपयुक्त देखिने प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।

नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिका विषयमा जग्गाबाहेक निजी क्षेत्र वा वैदेशिक लगानी गर्न चाहने फर्मलाई आरपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने र उपयुक्त ठहरिए सञ्चालन गर्न दिने सिफारिस गरिएको छ । अर्को विकल्प कम्पनीको जग्गा नेपाल सरकारमा ल्याउने र कम्पनी खारेज गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ४ अर्ब ५८ करोड छ । ‘खानी सञ्चालनमा नरहेकाले भौतिक संरचनामा खिया लागेर बसेका छन् । समयानुकूल प्रविधि प्रयोग गरी खानी सञ्चालन गर्न उद्योगको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने र प्रविधि पनि परिवर्तन गरेर मात्र सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बुटवल धागो कारखाना पनि प्रविधिगत स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रस्ताव आह्वान गर्ने र उपयुक्त प्रस्ताव आए पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने, बिक्री गर्ने वा कम्पनी खारेज गर्ने सिफारिस गरिएको छ । गोरखकाली रबर उद्योगका लागि गोरखकाली टायरको ‘ब्रान्ड नाम’ बिक्री गर्ने, जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउने तथा मेसिनहरू बिक्री गर्न सिफारिस छ ।

निजी क्षेत्रलाई उद्योग चलाउने योजनासहितको प्रस्ताव आह्वान गर्ने, प्राप्त प्रस्ताव मूल्यांकन गरी उपयुक्त ठहरिए चलाउन दिने पनि भनिएको छ । जनकपुर चुरोट कारखानाको ट्रेडमार्क र ब्रान्डहरू बिक्री गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न कारखानाले ओगटेको क्षेत्रको जग्गासमेत लिजमा उपलब्ध गराउने र मेसिनहरू बिक्री गरी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउनेसमेत बताइएको छ । विराटनगर जुटमिल्स कारखानालाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने र अन्य संग्रहालयले चर्चेको जग्गासमेत नेपाल सरकारमा ल्याई संग्रहालय चलाउन सुझाइएको छ । बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन मोडालिटीसहितको प्रस्ताव आह्वान गर्ने र प्राप्त प्रस्ताव उपयुक्त लागे लिजमा दिने, मेसिन बिक्री गरी उक्त स्थानमा अन्य उद्योग चलाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस छ । बुटवल धागो कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योगलाई एउटै प्योकजमा राखी सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने र उपयुक्त प्रस्ताव प्राथमिकतामा राख्नेसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

( कान्तिपुर दैनिक )