काठमाडौं । पूर्वराज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको उद्योगलाई वाणिज्य विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ lदुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिको उत्पादन सेन्चुरी गरम मसला ल्याब परिक्षणबाट गुणस्तरहिन रहेको प्रमाणित भएपछि विभागले कम्पनीलाई कार्वाही गरेको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ (१) ख बमोजिम वाणिज्य विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागले जनाएको छ । गत साउनमा दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिको उत्पादन सेन्चुरी गरम मसलामा कैफियत रहेको उजुरी परेको ८ महिनापछि मात्र विभागले कार्वाहीको निर्णय गरेको हो ।

उक्त उद्योगको सञ्चालक पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा दुगड राज्यमन्त्री थिए । उनले शक्तिको आडमा आफनो उद्योगलाई कारबाही हुनबाट जोगाउदै आएका थिए । दुगड राज्य मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले पनि विभागले कारबाही गर्न आँट निकाल्न सकेन् । उपभोक्ता मञ्चकै पटक–पटकको ताकेता तथा उजुरीपछि भने विभागले उक्त उद्योगलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले ८ महिना अघि दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिको उत्पादन सेन्चुरी गरम मसलामा कैफियत रहेको व्यहोरा सहित वाणिज्य विभागमा कार्वाहीका लागि उजुरी गरेको थियो । उक्त कम्पनीलाई ढिलै भए पनि विभागले कार्वाहीको निर्णय गरेकोमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मंचका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले खुशी व्यक्त गरे । ‘उपभोक्तालाई कम गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेर जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्ने उपर जुन खाले कार्वाही भएको छ यसले बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरणको कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ भन्ने हामीले ठानेका छौं’ राज्यदैनिकसँग कुरा गर्दै उनले भने ’खुमलटारमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) को ल्याबमा उक्त नमुना परीक्षण गरिएको थियो । त्यहाँ परीक्षण गर्दा गुणस्तरमा समस्या देखियो तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन, फाइल रोकेर राखियो’ । मञ्चका तर्फबाट २०७८ चैतमा विभागलाई पुनः पत्र पठाए पछि विभागले चैत १५ मा पत्र पठाएर चैत २ मा नै कारबाही गरिएको जानकारी गराएको महर्जनले बताए । ‘कैफियत भेटिएको फाइल ८ महिनापछि मात्रै कारबाही भएको छ, पहिले लुकाईएको रहेछ’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘उत्पादित वस्तु सबै उपभोग भइसकेको स्थित छ, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा कति असर पर्‍यो त्यसको लेखाजोखा नै भएन । यसको जिम्मा कसले लिने ?’