विदेशबाट ऋण लिने बैंक वित्तीय संस्थालाई सरकारले सहजीकरण गरेको छ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आयकर घटाएको बताएका हुन।

उनले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उनले छुट सहुलियत,व्यापार सहजीकरण र लगानी प्रवर्द्धनमा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल भन्दा तयारी वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल कम्तिमा १ प्रतिशत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिन औषधि,इन्डक्सन चुलो,धागो, हेलमेट,अगरबत्ती, सेनेटरी प्याड,काजु,बदाम प्रशोधन,स्प्रिडिङ बनाउने उद्योगका कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी महसुल र अन्तःशुल्क घटाएको बताए।

उनले उद्योगको कच्चा पदार्थको पैठारीमा सहुलियत लिन विभिन्न निकायको सिफारिस आवश्यक गर्ने व्यवस्थामा सुधार गरी उद्योगीलाई नै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था मिलाएको बताए।

उनले वैदेशिक पुँजी आकर्षित गर्न विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा लाग्दै आएको आय कर घटाएको बताए। उनले लगानी सम्भाव्य मुलुकबाट लगानी वृद्धि गर्न दोहोरो कर सम्झौताको राजश्व नीतिका उद्देश्यहरू राजश्व नीतिमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप बिस्तार,लगानी प्रवद्र्धन,स्वदेशी उत्पादन र उद्यमलाई प्राथमिकता,राजश्व दायरा बिस्तारमा प्रोत्साहन दिने बताए।

उनले समनायीक राजश्व प्रणाली विकास गर्नु,करदाता शिक्षा र चेतना मुलक कार्यक्रम माध्यमबाट करको दायरा बिस्तार गर्नु,अन्तर निकाय समन्वय सुदृढ गर्दै राजश्व नियन्त्रण र दक्षता व्यवसायीकता अभिवृद्धि गरिने बताए। उनले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दीएका वस्तु र सेवाको सूची घटाउँदै स्वच्छ कर प्रणाली विकास गर्न र कराधार बिस्तार गर्न केही वस्तुमा  मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था खारेज गरेको बताए।

उनले आलु, प्याज, स्याउ लगायतका तरकारी एवं फलफूलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताए। उनले यसबाट स्वदेशी उत्पादन संरक्षणमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। मदिरा, वियर, सुर्ति र चुरोटमा लगाइएको अन्तः शुल्क दरमा वृद्धि गरेको बताए। मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि वस्तु र सेवाको मिश्रित कारोवारमा हाल रहेको थ्रेसहोल्डमा वृद्धि गरी तीस लाख पुर्‍याएको बताए।

उनले आयकर प्रयोजनका लागि भौतिक उपस्थिति नभएको तर आर्थिक उपस्थितिलाई समेट्ने गरी बासिन्दाको परिभाषामा परिमार्जन गरेको छु। यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्मको बढ्दो प्रयोगबाट हुनसक्ने  कराधारको क्षयीकरण रोक्ने आधार तयार गरिने बताए। उनले कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर लगाएको बताए। गैरकरको दरमा समयसापेक्ष वृद्धि गरिने बताए। गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाइने बताएको छ।