राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा  भुक्तानी, समाशोधन र फर्छ्योटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरु पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको हो। 

राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने पूर्वाधार र संस्थागत संरचना तयार पार्ने बताएको छ। नेपाल क्लियरेन्स हाउसले यससम्बन्धी सिस्टममा काम गर्दै छ। 

मौद्रिक नीतिमा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुबाट गरिने कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाई उक्त संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नियुक्त गरेका आधिकारिक प्रतिनिधिको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने उल्लेख छ। 

केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा होलसेल सीबीडीसीको प्रारूप तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।