ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकार कार्यकारीलाई दिएका कारण प्राधिकरणमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरकारलाई गाह्रो भएको दावी गरेका छन।

बुधवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा मन्त्री खड्काले बताएका हुन। मन्त्री खड्काले सरकारका अंगहरूले गर्ने काममा समस्या आउने भन्दै संसदीय समितिहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।

उनले सरकार सञ्चालन गर्दा पर्नसक्ने असरलाई मद्देनजर गर्दै विधेयकका मस्यौदामाथि छलफल गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। उनले समितिमा आउने विधेयकहरू कानूनी हिसाबले न्यायोचित भए कि भएनन भन्ने विषयमा समेत समितिले छलफल गर्नुपर्ने औंल्याए।

कर्मचारीको सरुवा बढुवा गर्ने निश्चित अधिकार कार्यकारीलाई दिई बाँकी काम समितिबाट अनुमोदन गराउने नीति लागू गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

मन्त्री खड्काले भने, ‘सरकार सञ्चालन गर्दा हामीले निर्माण गरेका अंगहरूले गर्ने काम नीतिमाथि पनि वेला बखत समस्या आउने गरेको पाइन्छ। त्यसकारण पनि संसदीय समितिहरू नै प्रभावकारी हुनुपर्छ। अहिले विद्युत प्राधिकरणको नियमावली नै रहेनछ। प्राधिकरणको सम्पूर्ण अधिकारी कार्यकारी प्रमुखलाई दीएको रहेछ। यस्ता खालका समस्या सरकारले हेर्नुपर्ने समस्या आइरहेका छन। त्यसकारण माननीयहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने धेरै विधेयकमा छलफल गर्नुपर्नेछ। पास गर्नुपर्नेछन।’

बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद डा। वेदुराम भुसालले संसदीय समितिले गरेका नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने निकाय सरकार भएको उल्लेख गर्दै यस कुरामा सबै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले समितिका केही बैठकमा सहभागी भएर समितिको आकारका विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै केही सांसदप्रति असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे।

समितिबाट पास भएर जाने विधेयकहरू सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले विवाद गर्न आवश्यक नभएको सांसद भुसालको भनाइ थियो।