काठमाडौँ, पुस २४, २०८१ – राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले निर्माण सामग्री विशेषगरी सिमेन्टको कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा बजार नियमन गर्न सरकारसँग तत्काल पहल गर्न माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाइएको औपचारिक पत्रमा मञ्चले नेपाललाई विकासशील मुलुकको रुपमा अघि बढाउन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण सामग्रीको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ।

पत्रमा भनिएको छ कि भौतिक विकासको प्रमुख आधार निर्माण सामाग्री हो, तर पछिल्लो समय सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि उपभोक्ताहरूको लागि समस्या बनेको छ। मञ्चका अनुसार, विगत एक वर्षअघि प्रति बोरा ५०० रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको सिमेन्टको मूल्य हाल ९०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ, जुन ओपिसमा लागू भएको उल्लेख छ।

अन्य निर्माण सामग्री स्थिर मूल्यमा उपलब्ध मञ्चले अन्य निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य स्थिर रहेको जानकारी दिएको छ। उदाहरणका लागि,

डण्डीको मूल्य – अधिकतम ९५ रुपैयाँ प्रति किलो

खोलाको बालुवा – प्रति क्युबिक फिट १२ रुपैयाँ

रोठाको मूल्य – प्रति क्युबिक फिट १४ रुपैयाँ

तर, सिमेन्टको मूल्यमा देखिएको अत्यधिक वृद्धि उपभोक्ताहरूको लागि अस्वीकार्य रहेको मञ्चको भनाइ छ।

कृत्रिम मूल्यवृद्धिको कारण र कारबाहीको माग
मञ्चले सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरू – हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन नियमित रुपमा बजारमा आपूर्ति गर्न नसकेको कारण निजी क्षेत्रका उद्योगहरूले सिण्डिकेटिङ्ग र कार्टेलिङ्ग गरेर मूल्य बढाएको आरोप लगाएको छ।

साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग शुल्कमा भएको वृद्धिलाई बहाना बनाएर सिमेन्ट उद्योगहरूले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीसमक्ष विशेष अनुरोध

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले अवैध मूल्यवृद्धिमा संलग्न उद्योगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र देशको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई गति दिन प्रधानमन्त्री समक्ष विशेष अनुरोध गरेको छ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उपभोक्ताहरूको हित संरक्षण र निर्माण क्षेत्रलाई दीगो विकासको मार्गमा लैजानका लागि तुरुन्त कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ।