काठमाडौं, २०८१ माघ २८ – नेपाल डेरी एसोसिएसनले स्थानीय तहहरूलाई सम्बोधन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रममा दुग्ध क्षेत्रको सुधार र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक विभिन्न कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजनको सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।

डेरी उद्योगको प्रवर्द्धन, उत्पादन सुधार, गुणस्तर व्यवस्थापन, बजार विस्तार, र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यसहित १३ बुँदे सुझाव स्थानीय तहलाई पठाइएको छ। एसोसिएसनले दुग्ध उत्पादनमा किसानहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी दूध संकलन, चिलिङ भ्याट स्थापनालगायतका कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रमुख सुझावहरू:

१. दूध संकलन र भण्डारण:
– दूध बजारसम्म पुग्न नसकेको समस्या समाधान गर्न हरेक वडामा चिलिङ भ्याट राख्नुपर्ने।
– अनिवार्य रूपमा दुई समय दूध दुहुन लगाई संकलन गर्ने र ठूला डेरी उद्योगहरूमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने।

1. स्वदेशी दुग्ध पदार्थ प्रवर्द्धन:
   – विदेशी दुग्ध उत्पादनको प्रतिस्थापनका लागि स्कूले बालबालिकालाई लक्षित गरी कविता, वक्तृत्वकला, वादविवादजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।
   – दूधको उपभोग बढाउन जनचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याउने।

2. बटर तथा दुग्ध पदार्थ भण्डारण:
   – मिल्क होलिडे समयमा दूध खेर जान नदिन कोल्ड स्टोरेज स्थापना गर्न बजेट छुट्याउने।

3. गुणस्तर सुधार तथा अनिवार्य एसएनएफ:
   – दूधमा न्यूनतम ८ प्रतिशत एसएनएफ अनिवार्य गर्ने।
   – अनिवार्य रूपमा दुई समय दूध संकलन गरेर गुणस्तर सुधार गर्ने।

4. डेरी मेला र अध्ययन भ्रमण:
   – राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय डेरी मेलाहरू आयोजना गर्ने।
   – सरोकारवालाहरूलाई अध्ययन भ्रमणको अवसर प्रदान गर्ने।

5. घरेलु डेरीको उन्नति:
   – स्थानीय साना डेरीहरूलाई मर्जर गरेर ठूला डेरी उद्योग बनाउन प्रोत्साहन गर्ने।
   – ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउने।

6. असल दूध उत्पादन अभ्यास:
   – दूध उत्पादन सुधारका लागि आवश्यक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

7. गौशाला स्थापनाः
   – बाच्छा र बाच्छीहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक पालिकामा गौशाला स्थापना गर्ने।
   – बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने।

8. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार:
   – सेना, प्रहरी, अस्पताल, विद्यालय, होटल आदि स्थानमा नेपाली दुग्ध पदार्थ अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लागू गर्नुपर्ने।
   – निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विद्युतीय महसुल, भन्सार तथा भ्याट छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

9. पशु दर्ता कार्यक्रम:
   – प्रत्येक पालिकाले पशु दर्ता गरी तथ्यांक संकलन गर्नुपर्ने।
   – भविष्यमा गाई निर्यातको मार्ग खोल्ने पहल गर्नुपर्ने।

10. कृषि र डेरी उद्योग प्रवर्द्धन:
    – खाली जमिन प्रयोग गरी पशुपालन र कृषि व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने।
    – कृषि व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई सहुलियत ऋण तथा अनुदान दिने।
    – उद्योग स्थापनाका लागि जमिन व्यवस्थापन तथा सरकारी सहयोग आवश्यक।

11. स्वदेशी उत्पादन उपभोग प्रवर्द्धन:
    – स्वदेशी उत्पादनको उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।

12. उच्च नस्लका पशु तथा भेटेरिनरी सेवा:
    – उच्च नसलका पशु, समयमा औषधि, दानामा सहुलियत, र दुधको बजार सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम ल्याउने।

नेपाल डेरी एसोसिएसनले यी सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकेमा देशको दुग्ध व्यवसायमा सुधार आउने, किसानहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र स्वदेशी दुग्ध उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने बताएको छ।