काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ मा संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरेको छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६७ अन्तर्गत प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी नियमावलीको विभिन्न प्रावधान परिमार्जन गरिएको हो।

नयाँ नियमावलीअनुसार उद्योगको स्वामित्व हस्तान्तरण वा परिवर्तन गर्नुअघि सम्बन्धित उद्योगले दर्ता निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि उद्योगले साधारणसभा वा सञ्चालक समितिको निर्णय, सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी सम्झौतापत्र, अद्यावधिक कम्पनी पत्र, अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, नियामक निकायको अनुमति (यदि आवश्यक भएमा), पुँजीगत लाभकरबारे कर कार्यालयको पत्र तथा सूचीकृत उद्योगका हकमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्वस्वीकृति पेस गर्नुपर्नेछ।

संशोधित नियमावलीमा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्रालयलाई स्टार्टअप नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने अधिकार दिइएको छ भने स्टार्टअप उद्यमहरूको कार्यप्रणाली समीक्षा गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पनि थप गरिएको छ। स्टार्टअप अनुकूल वातावरण निर्माण गर्न उद्यम संवर्द्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्टार्टअप प्रवर्द्धनसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमनको जिम्मेवारी समेत मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

नियमावली संशोधनअनुसार उद्योग मन्त्रालयले मूल नियमावलीको नियम ४० र ४३ मा पनि परिमार्जन गरेको छ। नियम ४० को उपनियम १ को उपदफा १ लाई उपदफा २ बाट प्रतिस्थापन गरिएको छ। त्यस्तै, नियम ४३ को उपनियम १ अन्तर्गत खण्ड (ज) पछि खण्ड (झ) थपिएको छ, जसले उद्योगहरूका लागि व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (CSR) अन्तर्गत नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नेछ।

नयाँ संशोधनले उद्योगहरूलाई थप पारदर्शी बनाउन र स्टार्टअपहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।