काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने प्रक्रिया सुरु भएसँगै सिंहदरबारमा विभिन्न योजनाहरू माग्न आउनेहरूको भीड बढेको छ। विशेषगरी विकासका काम बढी हुने भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी, कृषि, उर्जा लगायतका मन्त्रालयमा संघीयदेखि पालिकासम्मका जनप्रतिनिधि र विभिन्न संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरू आफ्ना योजनाहरू समावेश गर्न माग गर्दै आएका छन्। संघीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनाहरू नबनाउने मापदण्ड गतवर्ष नै बनाएको थियो, तर एक करोडसम्मका योजना प्रस्ताव गर्नेहरूको संख्या अझै धेरै रहेको छ। आगामी वर्षदेखि सरकारले नयाँ योजना थप्ने सट्टा पुरानै योजनाहरूलाई पूरा गर्ने नीति लिएको छ।

विभिन्न संघीय मन्त्रालयमा योजना माग गर्नेहरूको लर्को छ, जसले आगामी वर्षको बजेटमा नयाँ योजनाहरूको थप असम्भव बनाउने सम्भावना व्यक्त गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मात्र ५ हजारभन्दा बढी योजनाहरू माग भइसकेका छन्। शहरी विकास मन्त्रालयमा भने २५ सय निवेदनमा ४६ सय योजनाको माग भएको छ। आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ चालु वर्षको भन्दा झन्डै १७ प्रतिशतले घटेको छ, जसले नयाँ योजनाहरू थप्न नसकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

संघीय सरकारका मापदण्डअनुसार तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने निर्णय गरिएको छ, तर टुक्रे र साना योजनाहरूको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय सरकारको भए पनि संघीय सरकारमा बजेट माग गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन।