काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारी सेवामा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष पुर्‍याउँदा राज्यलाई वार्षिकरूपमा ठूलो आर्थिक लाभ हुने स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्षमा पुर्‍याए ५० अर्बभन्दा बढीको बचत हुने तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

सचिव उपाध्यायले भने, “केवल उमेर हद दुई वर्ष बढाउँदा राज्यको पेन्सन तथा सेवासुविधामा उल्लेखनीय बचत हुन्छ। हालको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा दीर्घकालीन समाधानका लागि यो आवश्यक प्रस्ताव हो।”

अतिरिक्त सचिव थप्दा खर्च, असफल प्रयोग दोहोर्याउन नहुने

बैठकमा उनले थप ३० वटा अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गर्दा मात्रै वार्षिक ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च बढ्ने जानकारीसमेत दिए। उनका अनुसार सहसचिवहरूलाई समयमै बढुवा दिन सकिने हो भने सचिव र अतिरिक्त सचिवको पदमा बस्ने अवधि घटाउनु उपयुक्त हुनेछ। “तर, अतिरिक्त सचिवको पद विगतमा असफल प्रयोग भइसकेकोले अब पुनः ब्युँताउनु उपयुक्त होइन,” उपाध्यायले स्पष्ट पारे।

उनको भनाइ अनुसार पद सृजनामार्फत होइन, संरचनात्मक सुधार र बढुवाको प्रक्रिया समयमै सुनिश्चित गरेर प्रशासनिक दक्षता हासिल गर्न सकिनेछ।

सुधार प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सक्रियता

हालैको बजेट तयारी सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधारका नाममा खर्च कटौतीका विभिन्न उपायहरू अध्ययन गरिरहेको छ। तिनैमध्ये उमेरहद वृद्धिको प्रस्तावलाई लामो समयदेखि केही नीति निर्माताहरूले समेत समर्थन गर्दै आएका छन्। अन्य मुलुकहरूमा ६० देखि ६५ वर्षसम्मको अवकाश सीमा रहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उपाध्यायले नेपाली सन्दर्भमा पनि यसबारे गम्भीर विचार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

राज्य व्यवस्था समितिको सिफारिसमा पर्ने सम्भावना

सचिव उपाध्यायको यो प्रस्तुति पछि समितिका केही सदस्यहरूले समेत यो प्रस्तावमा चासो व्यक्त गरेका छन्। कर्मचारी संख्याको अनुपात, पेन्सनको बोझ, र सेवानिवृत्तिपछिको सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारीसमेतका विषयलाई अध्ययन गरी आगामी निर्णय लिने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ।

यससँगै, अब संसदको समिति र मन्त्रिपरिषद्को पहलमा कर्मचारी प्रशासनमा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारका नीति निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ।