काठमाडौं, वैशाख ६ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनको प्रावधान विपरीत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। सर्वोच्चले रिटको सुनुवाइ आइतबारका लागि तोकेको छ।

रिट निवेदकहरूले गभर्नर नियुक्तिका लागि बनेको मापदण्ड संशोधनसमेत अवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध पूरक निवेदनसमेत दर्ता गराएका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति, नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र स्वयं डा. गुणाकर भट्टलाई विपक्षी बनाइएको छ।

गभर्नर नियुक्तिमा 'राजनीतिक भागबण्डा' को आरोप

रिट निवेदकहरूले सत्तारुढ दुई प्रमुख दल—कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको 'भागबण्डा'कै आधारमा डा. भट्टको नाम अघि सारिएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भएको गुप्त सहमतिका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ। त्यसैअनुसार भट्टले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।

रिटमा भनिएको छ, “गभर्नर नियुक्ति ऐनअनुसार नभई केवल सत्तारुढ नेताहरूको सहमतिका आधारमा गरिएको छ, जुन पदीय भागबण्डाले सुशासन र विधिको शासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।”

कानुनी अड्चन : ऐनले कार्यकारी निर्देशकलाई रोक्छ

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ अनुसार, गभर्नर सिफारिस गर्दा 'आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति' वा 'डेपुटी गभर्नर' मध्येबाट नाम सिफारिस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। रिटमा भनिएको छ, “कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत व्यक्तिलाई सिधै गभर्नरमा नियुक्त गर्न ऐनले परिकल्पनासमेत गरेको छैन।”

रिटमा पूर्व उदाहरणसमेत उल्लेख गरिएको छ, जसअनुसार डा. युवराज खतिवडालाई कार्यकारी निर्देशकबाट गभर्नर बनाउने प्रयास असफल भएको थियो। त्यसबेला उनले डेपुटी गभर्नर नभएको कारण ऐनअनुसार नियुक्ति हुन सकेन र विजयनाथ भट्टराई १३औँ गभर्नर बनेका थिए। पछिल्लो समयमा मात्र खतिवडा १५औँ गभर्नर बन्न सफल भएका थिए।

मापदण्ड संशोधनमाथि पनि प्रश्न उठ्दै

सरकारले हालै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुख पदाधिकारीका लागि लागू हुने ६५ वर्षे उमेरहद मापदण्डमा गरेको संशोधनविरुद्ध पनि यही समूहले पहिले नै रिट दायर गरिसकेको छ। उक्त रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो। त्यसकै आधारमा गभर्नर दौडमा रहेका रवीन्द्र पाण्डे र पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्री बाहिरिएका थिए।

रिट निवेदकहरूले आइतबारको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै डा. भट्टको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न सर्वोच्चसँग आग्रह गरेका छन्।

सुनुवाइपछि गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा

अब सर्वोच्च अदालतको आइतबार हुने सुनुवाइले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने वा रोकिने भन्ने स्पष्ट हुनेछ। कानुनी तथा राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेको यो नियुक्ति प्रक्रियाले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र पेशागत मर्यादामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सन्दर्भ : गभर्नर कसरी नियुक्त हुन्छ?

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार, गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्‌बाट हुन्छ। सिफारिस समिति मार्फत तीनजना उम्मेदवारको नाम सरकारसमक्ष पेश गरिन्छ। उम्मेदवारले आर्थिक क्षेत्रमा अनुभव, पेशागत प्रतिष्ठा तथा सुस्पष्ट पृष्ठभूमि राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। पछिल्लो घटनाक्रमले अब गभर्नर चयन प्रक्रियालाई झन विवादास्पद बनाएको छ।