काठमाडौं–चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारद्वारा तय गरिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल नहुने निश्चितप्रायः देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।

गत वर्षको ३.६७ प्रतिशत वृद्धिसँग तुलना गर्दा यो प्रक्षेपण केही सकारात्मक देखिए पनि सरकारले तोकेको लक्ष्यभन्दा भने उल्लेखनीय रूपमा कम हो। कार्यालयका अनुसार मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा केही सुधार आएको भए पनि अर्थतन्त्र अझै पनि गहिरो चुनौतीको घेरामा रहेको छ।

सेक्टरगत वृद्धि : ऊर्जा र यातायातमा उच्च, शिक्षा र खानीमा न्यून

यस वर्ष सबै क्षेत्रहरूमा सकारात्मक वृद्धि देखिए पनि वृद्धि दरमा उल्लेखनीय अन्तर छ। विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा १३.८२ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ, जुन सबैभन्दा उच्च हो। त्यसपछि यातायात क्षेत्रमा ९.४५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ।

अर्कोतर्फ, शिक्षामा मात्र १.९८ प्रतिशत र खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा १.९९ प्रतिशत वृद्धिको सम्भावना देखिएको छ, जुन सबैभन्दा न्यून वृद्धि दर हो।

कृषि क्षेत्रको वृद्धिमा पनि केही गिरावट देखिएको छ। गत वर्ष ३.३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको कृषि क्षेत्र यो वर्ष ३.२८ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको आकार र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) ६१ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ, जुन अघिल्लो वर्षको ५७ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा ४ खर्बले बढी हो। साथै, प्रतिव्यक्ति आय पनि बढेर १,५१७ अमेरिकी डलर पुग्नेछ।

विश्लेषणकर्ताको चेतावनी

आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भए पनि यो स्तरको वृद्धि दरले दीर्घकालीन आर्थिक समस्याहरूको समाधान गर्न नसक्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र, लगानीको अभाव, र बेरोजगारीजस्ता मुद्दाहरू समाधान गर्न अझ व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।