वैशाख २१, २०८२ - काठमाडौं | पूर्व अर्थमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले देशमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आन्तरिक ऋण लिनु अपरिहार्य रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

आइतबार काठमाडौंमा आइबिएन मिडियाले आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ऋणको आकार बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

“मैले अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र निर्धारण गरेको थिएँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब भने केवल क्षेत्र तोकेर मात्र पुग्दैन, ठोस परियोजना निर्धारण गरेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता छ।”

खतिवडाका अनुसार सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसअनुसार ‘बिजनेस प्लान’ र ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’ लक्षित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसले युवालाई लक्षित गर्दै उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनको अवसर बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

मितव्ययिताको चर्चा गर्दै उहाँले वैदेशिक भ्रमणभन्दा पनि सरकारी प्रणालीमा सफ्टवेयर खरिदमा बढी खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। “सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अझै समस्याहरू छन्,” उहाँले भने, “त्यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश गरिने तयारी छ।”

सरकारी आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएकोप्रति उठेका प्रश्नहरूबारे प्रतिक्रिया दिँदै खतिवडाले ती प्रतिवेदनहरू पूर्ण नहुनु, अध्ययन आवश्यक देखिनु र चरणवद्ध रूपमा लागू गर्ने तयारीका कारण ढिलाइ भएको बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार आर्थिक सुधार आयोग र खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझावहरूलाई क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ।